काठमाडौं: पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको त्रिशुली नदीमा बस खसेको छ । यतिबेला इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीको प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेर उद्धारको काम गरिरहेको छ । दुर्घटनामा परेको बसको नम्बर खुलेको छैन । दुर्घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी छ ।
काठमाण्डौ: वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) नलिइकन भारतको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित शिक्षालयमा अध्ययन गर्ने नेपाली नर्सिङ विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने भएको छ । वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) नलिइकन सीमा क्षेत्रमा नर्सिङ पढ्न गएका नेपाली विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने भएको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले भारतीय सीमा क्षेत्रमा नर्सिङ पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीले अनिवार्य एनओसी लिएर मात्रै जानुपर्ने बताउनुभयो । अहिले नेपाली विद्यार्थीहरु नर्सिङ अध्ययनका लागि नेपालको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित कलेजमा जाने गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव काप्रीले सम्बद्ध निकायले सूचना मार्फत् विद्यार्थीलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै उहाँले देश बाहिर अध्ययन गर्न कति विद्यार्थी गएका छन् भन्ने बारेमा तथ्याङ्कगत अध्ययन रहेकोमा पनि जोड दिनुभयो । उहाँले नियमनकारी निकायको प्रभावकारीता नदेखिँदा अभिभावक र विद्यार्थी अन्योलमा परेका बताउनुभयो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले समन्वय नगर्दा समस्या निम्तिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले भारत सरकारले एक सय ५७ वटा नर्सिङ कलेज खोल्ने निर्णय गरेको भन्दै ती मध्ये धेरैजसो सीमा क्षेत्रमै स्थापना भएका बताउनुभयो । चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका अध्यक्ष निर्मल सापकोटाले २० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका पुराना शिक्षण संस्थालाई राज्यले उपेक्षा गर्न खोजेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा र क्षेत्राधिकार बाँडफाँटमा मतभेद हुँदा नर्सिङ शिक्षामा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
अमेरिकी उपल्लो सदनका सिनेटर क्रिसभ्यान होलानसँग अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत श्रीधर खत्रीले क्यापिटल हिलमा भेटघाट गर्नुभएको छ । भेटमा होलान र राजदूत खत्रीबीचको भेटघाटमा नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको बहुआयामिक पक्ष, प्रजातान्त्रिक स्थिरता र नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकाको आर्थिक सहायतालगायत पक्षमा छलफल भएको थियो । होलान नेपाली समुदायका बीच परिचित सिनेटर हुनुहुन्छ । उहाँले अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टिपीएस) मार्फत स्थायी बसोबासका लागि समेत बिल तयार पार्नुभएको थियो । मेरिल्याण्डबाट अमेरिकाको सिनेटमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने होलान डेमोक्रयाट पार्टीका प्रभावशाली सिनेटर हुनुहुन्छ । रासस
पोखरा: कास्कीको मादी गाउँपालिका ६ चिप्लीखोलामा पहिरो जाँदा काहुँखोला –सिक्लेस सडकखण्ड पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको छ । अविरल वर्षासंगै चिप्ली खोलामा पहिरो जाँदा काहुँखोला–सिक्लेस सडकखण्ड पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको मादी गाउँपालिका ६ का वडाध्यक्ष डिलबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए । ‘केहीदिन यता वर्षा निरन्तर भइरहेको छ, वर्षासँगै मादी ६ चिप्लीखोलामा पहिरो जाँदा काहुँखोला–सिक्लेस सडकखण्ड पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको छ’, वडाध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘यही स्थानमा एक महिना अगाडि पनि पहिरो गएको थियो, आज पुनः पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको छ, घाम नलागेसम्म पहिरो हटाउन सकिदैन ।’ उनले काहुँखोला–सिक्लेस सडकखण्ड पहिरोका कारण अवरुद्ध भएकाले यात्रुहरुले सवारी परिवर्तन गरेर गन्तव्यमा पुग्न सक्ने बताए । ‘काहुँखोला–सिक्लेस सडकखण्ड चिप्लीमा मात्र अवरुद्ध भएको हो, पहिरोबाट नै हिडेर सडक पार गर्न सकिदैन जोखिम धेरै छ’, उनले भने, ‘केही मिनेटको यात्रामा नजिकैको झुलुङ्गे पुल तरेपछि पुनः सडकमा जोडिन सकिन्छ, यात्रुले सवारी परिवर्तन गरेपछि गन्तव्यमा पुग्न सक्छन् ।’ वर्षा रोकिएपछि सडक खुलाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय ३८ दिनदेखि बन्द छ भने परीक्षा नियन्त्रण र सहनियन्त्रकको कार्यालयमा २२ दिनदेखि तालाबन्दी छ। केन्द्रीय कार्यालयमा राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनले पदाधिकारी र प्राध्यापक नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्नुपर्ने माग राख्दै तालाबन्दी गरेको हो। नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०को विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले पनि समाजशास्त्रको छैटौँ सेमेस्टरको परीक्षामा गत वर्षकै प्रश्नपत्र ‘हुबहु’ दोहोरिएको र भागबन्डामा गरिएका नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै तालाबन्दी गरेको हो। ३८ दिनदेखिको तालाबन्दीले विश्वविद्यालयका कामकाज प्रभावित भएका छन्। विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्बाट विभिन्न आङ्गिक क्याम्पसमा तथा केन्द्रीय विभागमा रिक्त रहेको क्याम्पस प्रमुख र विभाग प्रमुखको विषयलाई लिएर विद्यार्थी सङ्गठनले तालाबन्दी गरेको विश्वविद्यालय प्रशासनले जनाएको छ। एमाले निकट अनेरास्ववियुले सहमतिमा ताला खोले पनि अरूविद्यार्थी सङ्गठनको ताला हालसम्म खुल्न नसकेको विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष विष्टले जानकारी दिए। ‘विद्यार्थी सङ्गठनले नियुक्ति खारेजीको माग राखेका छन्,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयले नियमसङ्गत गरेको नियुक्त खारेज नहुने भएपछि पटक–पटक वार्ता र संवाद हुँदा पनि निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन।’ विश्वविद्यालयमा भएको तालाबन्दी महिनाभन्दा बढी हुँदासमेत विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न कसैले चासो लिएको पाइँदैन। विश्वविद्यालयले गरेका हरेक निर्णयमा जहिले पनि तालाबन्दी हुने गरेको छ। यसअघि पनि विश्वविद्यालयमा नौ महिनासम्म तालाबन्दी गरिएको थियो। विद्यार्थी सङ्गठनले भने आफूहरूका माग पूरा नभएसम्म तालाबन्दी खोल्न नसक्ने बताएका छन्। राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठन सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका अध्यक्ष प्रेम रावलले एक महिनासम्म तालाबन्दी हुँदासमेत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले कुनै चासो नदिएको बताए। ‘विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवन्डा अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘माग पूरा नभएसम्म ताल खुल्दैन।’ एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियू कञ्चनपुरका संयोजक रमेश पन्तले समाजशास्त्र छैटौं सेमेस्टरको परीक्षामा गत वर्षकै प्रश्नपत्र ‘हुबहु’ दोहोरिएकाले तालाबन्दी गरेको बताए। ‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकाल सकिने बेला आर्थिकलाभ हुने गरी आङ्गिक क्याम्पसको सम्बन्धन दिएका छन्,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयले गरेका अवैध नियुक्ति खारेज हुनुपर्छ।’ विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतिक भागवन्डाले विशवविद्यालय धरासायी हुँदै गएको छ। विश्वविद्यालयसँग कुनै माग भए वार्ता र संवादका माध्यमबाट सामाधान गर्नुको साटो लामो समयसम्म बन्द, हडताल हुनु दुःखद् भएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन डा टेकराज पन्तले बताए। ‘राजनीतिले हाम्रा संस्थालाई दुस्प्रभावित गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक कर्मचारीको राजनीतिक संलग्नताले पनि विवाद हुने गरेको छ।’ उच्च शिक्षाको पहुँचबाट लामो समय बञ्चित रहेको सुदूरपश्चिममा स्थानीय जनताको माग र सबैको साझा प्रयासले २०६७ सालमा सुदूरपश्चिमेलीको मागबमोजिम नेपाल सरकारले यस भेगमा विश्वविद्यालयको स्थापना गर्यो। विश्वविद्यालय स्थापना हुनु खुसीको विषय भए पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक र अन्य कर्मचारी नियुक्तिमा हुने राजनीतिक भागवन्डाले विश्वविद्यालयको साख खस्किँदै गएको छ।
काठमाडौं: प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । मंगलबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्रेष्ठलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले श्रेष्ठलाई सोमबार प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका थिए ।
पोखरा: नेपाल आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति गण्डकी प्रदेशले आवश्यक ऐन कानून बनाएर गुरुङ, मगर र थारु थाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गर्न माग गरेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति संघर्ष समितिले आज (मंगलबार) पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गदैैे गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर दक्षिणी भेगमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेको हो । गोपाल ठाकुरको संयोजकत्वमा गठिट भाषा आयोगले गण्डकीमा गुरुङ, मगर र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो । संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेश भित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम सरकारी भाषामा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयन गर्न माग गरेको आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति गण्डकी प्रदेशका संयोजक धर्मबहादुर गुरुङ बताए । यस्तै समितिले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक भएकाले मातृभाषा पठनपाठनको व्यवस्था गर्न र प्रदेशमा भाषा आयोगको शाखा स्थापना गर्न समेत माग गरेको छ । समितिले थाकथलो, गाउँवस्तीको नाम पुनः मौलिक मातृभाषामा नामाकृत गर्न, मातृभाषा, साहित्य, कला, संस्कृति संरक्षण, सम्बद्र्धन, खोज अनुसन्धान, विकासलागि सबै पालिकामा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्न समेत माग गरेको हो । समितिले प्रथम शहिद लखन थापा मगरलाई अपमानित हुने गरी कुनै गतिविधि नगर्न समेत आग्रह गरेको छ । आदिवासी जनजाति समुदायलाई अपमानित गर्ने, सामिाजक सद्भाव खलल गर्ने खोजेको भन्दै भगवती पाण्डेलाई कारवाही गर्न समेत माग गरेको छ । यस्तै भदौ १३ गते पोखरामा आदिवासी जनजाति आन्दोलन र अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा अधिकारवादी एवम् राजनीतिक विश्लेषकहरु खगेन्द्र संग्रौला र डम्वर खतिवडा, कानूनविद एवम् अधिकारकर्मी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर वक्ता रहने जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौं: नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले चार देश सम्मिलित महिला टी-२० शृङ्खलामा हङकङलाई ६ विकेटले पराजित गरेको छ । मलेसियामा मंगलबार भएको सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले हङकङलाई ६ विकेटले पराजित गरेको हो । जितको लागि ८५ रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको नेपालले १५.५ ओभरमा चार विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गरेको थियो । नेपालको जितमा सम्झना खड्काले अविजित ३६ रन, पुजा महतोले १६, रुविना क्षेत्रीले १०, इन्दु बर्माले नौ र सीता रानामगरले अविजित तीन रन बनाईन् । बलिङमा हङकङका इक्रा सहर, मारिको हिल, बिबी मर्याम र का यिंग चानले एक एक विकेट लिईन् । यसअघि बायोमास ओभल मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको हङकङले १९.१ ओभरमा सवै विकेटको क्षतिमा ८४ रन बनाएको थियो । हङकङको लागि का यिंग चानले सर्वाधिक ३४ रन बनाईन् । अन्य कुनै खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन् । बलिङमा नेपालका सीता रानामगरले पाँच विकेट लिईन् । इन्दु बर्माले दुई तथा कविता कुँवर, पुजा महतो र रुविना क्षेत्रीले एक एक विकेट लिईन् । नेपालले दोस्रो खेल बुधबार कुवेतसँग र तेस्रो खेल शुक्रबार मलेसियासँग खेल्नेछ । शीर्ष दुई टोलीबिच शनिबार फाइनल खेल्नेछ । आइसीसी महिला टी-२० विश्वकप एसिया क्षेत्र छनोटअघि नेपालले मलेसिया, हङकङ र कुवेत सम्मिलित सिरिज खेलेको हो । नेपालले आइसीसी महिला टी–२० विश्वकप एसिया क्षेत्र छनोट अगष्ट ३१ देखि सेप्टेम्बर ९ सम्म मलेसियामै खेल्नेछ । नेपाल रहेको समूह ‘ए’मा संयुक्त अरव इमिरेट्स (युएई), कतार, मलेसिया, भुटान र बहराइन छन् । समूह ‘बी’ मा चीन, हङकङ, कुवेत, म्यानमार र थाइल्यान्ड रहेको छ । नेपालले पहिलो खेल ३१ अगष्टमा मलेसिया, दोस्रो खेल सेप्टेम्बर १ मा बहराइन, तेस्रो खेल सेप्टेम्बर ३ मा भुटान, चौथो खेल सेप्टेम्बर ४ मा कतार र अन्तिम खेल सेप्टेम्बर ६ मा युएईसँग खेल्नेछ । समूहमा शीर्ष दुई टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन् । फाइनल पुग्ने दुई टोलीले सन् २०२४ मा ग्लोबल महिला टी–२० विश्वकप छनोट खेल्न पाउनेछन् ।
चितवन: चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने राप्ती र नारायणी नदीमा माछा मार्नका लागि एक सय ९२ जनाले अनुमति पाएका छन् । परम्परागतरूपमा माछा मार्दै आएका उनीहरूको अनुमतिपत्र निकुञ्जले नवीकरण गरेको हो । निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार अनुमतिपत्र लिनेमा बोटे, माझी, मुसहर, कुमाल, थारू समुदायका स्थानीय रहेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, अनुमति लिनेको सङ्ख्या दुई सय पुग्ने देखिन्छ । गएको वर्षहरूमा पनि त्यही सङ्ख्याको हाराहारीमा स्थानीयले अनुमति लिएर माछा मार्दै आएका थिए । उनीहरूको हरेक वर्ष अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने गरिन्छ । निकुञ्जले नदीमा माछा मार्न खुलाएसँगै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, वैशाखदेखि असारसम्म नदीमा माछा मार्न रोक लगाइएको थियो । साउनबाट माछा मार्न खुला गरेसँगै नवीकरण शुरु गरिएको हो । निकुञ्जले नदीमा आश्रित भएर बसोबास गर्दै आएकाहरूका लागि वैकल्पिक व्यवसायतर्फसमेत केन्द्रित गराउँदै लगेको छ । निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको सक्रियतामा नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका एवं नदीमा आश्रितलाई अन्य व्यवसायतर्फ समेत केन्द्रित गराउन थालेको उहाँले बताउनुभयो ।