तत्काललाई विद्युत् आपूर्ति नरोक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडाैं | भदौ २५, २०८०

तत्काललाई विद्युत् आपूर्ति नरोक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महसुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान गर्न अध्ययन भइरहेकाले यसबारे निक्र्यौल नभएसम्म उद्योगमा आपूर्ति भइरहेको विद्युत बन्द नगर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा महासङ्घ पदाधिकारीसहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी उक्त निर्देशन दिनुभएको हो । 


उहाँले यससम्बन्धी विषयमा महासङ्घ, विद्युत नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई सँगै राखेर छिटै टुङ्गोमा पुर्‍याउने कुरामा आफूले पहल गर्ने समेत आश्वासन दिनुभयो । प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता महसुल १५ दिनभित्र चुक्ता गर्न भदौ १७ गते सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामा बक्यौता महसुल चुक्ता नगर्ने उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने जनाएको थियो । 


महासङ्घले अहिलेको आर्थिक सङ्कटको समयमा उद्योग व्यवसायहरू ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको हुँदा उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । “यो समयमा हामीलाई सहयोग र समर्थन चाहिएको छ”, महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, “थप समस्या सिर्जना गरिदिनु भएन भन्ने हाम्रो माग हो ।” कोभिड महामारीपछि उद्योग व्यवसाय निरन्तर सङ्कटमा रहेको र यस अवस्थामा उद्योग व्यवसायको विद्युत् काट्दा व्यवसायी थप हतोत्साहित हुने महासङ्घको भनाइ छ । 

मोरङको रङ्गेली–५ बहुवनका मुकेशकुमार मण्डलले पत्नीको हत्या गरेर आफूले पनि आत्महत्या गरेका छन् ।   रङ्गेली नगरपालिका वडा नं. ५ बहुवनका करिब २१ वर्षीय मुकेशकुमार मण्डलले रङ्गेली–५ धनपट्टीस्थ...

थप पढ्नुहोस्

निर्वाचन आयोगबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको २ करोड ८ लाख ३० हजार मतपत्र र मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि १० लाख ९८ हजार दुई सय थान नमुना मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको आयोगले जनाएको छ ।    ...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौँ:    निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलक्षित मिथ्या सूचना, भ्रामक प्रचार र घृणाजन्य अभिव्यक्तिमा निगरानी बढाएको छ ।    आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित त्यस्ता सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र नियामक ...

थप पढ्नुहोस्