पाेखरा:  गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले आज संविधान दिवसको अवसरमा पोखरामा संविधानका विशेषता, कार्यान्वयन, महत्व र चुनौतीबारे अन्तरक्रिया गरेको छ । 

प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संयोजनमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवि शर्मा पौडेलले हालको संविधान एउटै भाँडोमा राखिएको सर्प, गँगटो र बिच्छीजस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

संघ र प्रदेश र स्थानीय तहबीच केवल अधिकार प्राप्तीका विषयमा रस्साकस्सी चलेकोतर्फ इंगित गर्दै शर्माले देशका तीनै निकायले आफुलाई शक्तिशाली महशुस गर्दा संविधानको असली पक्षमाथि चर्चा नभएको उल्लेख गरे । 

संविधानको मूल मर्म र लक्ष्य सम्मुनत राष्ट्र निर्माण भएपनि तीन तहबीच समन्वय नहुँदा स्थानीयदेखि संघ सरकार शक्ति संघर्षमा लागेको उनको कटाक्ष थियो । ‘सबै तहका प्रमुखले अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्ने ध्याउन्नमा दायित्वबाट पर पुगेजस्तो देखिन्छ’ शर्माले भने ‘संविधानमा अधिकार र दायित्वको सिमांकन पनि रहेको छ, यतापट्टी सम्बन्धित सबैको ध्यान जाओस् ।’ 
 

अवधारणापत्रमा शर्माले संविधानका प्रस्तावनादेखि संवैधानिक क्षेत्रको चर्चा गर्दै कार्यान्वयन क्षेत्रमा गम्भीर हुन सके त्यसको महत्व बढ्ने प्रतिक्रिया उल्लेख गरेका छन् । कार्यान्वयन गर्न सबै तह लाग्न सके त्यसले नागरिकलाई सुशासन प्रदान गर्ने उनको धारणा छ । 

‘संविधान राजनीतिक दस्तावेज भएकाले यसको सफल कार्यान्वयनमा स्वस्थ राजनीतिक प्रतिष्पर्धा र दलीय इच्छाशक्तिका आवश्यकता छ’ शर्माको टिप्पणी छ । 

अन्तरक्रियामा पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका सहप्राध्यापक भीमनाथ बरालले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानको नीतिगत र राजनीतिक पक्षमाथि चर्चा गरे । 

संविधानले शक्तिको बाँडफाँड नै गरेको र सबै तहका नेपालीलाई अधिकार र अवसरको हिसाबले सम्मान गरेको बताउँदै बरालले जनप्रतिनिधिसँग नागरिकको पहुँचमा वृद्धि गरेको उल्लेख गरे । 
 

अवधारणापत्रमा बरालले संविधानमाथि प्रश्न गर्ने धेरै ठाउँ नभएपनि नीतिगत पक्षमा भने सन्तुष्ट हुने ठाउँ अझै नभएको टिप्पणी गरे । कानून निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र हावी भएको बताउँदै बरालले भने ‘यो समस्या प्रदेश र स्थानीयतहमा डरलाग्दो देखिन्छ ।’
 

मुख्यतः करको दर निर्धारण गर्न र आय बढाउन प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरु अलोकप्रिय भएको उनले चर्चा गरे । 

प्रदेश र स्थानीय तहले आय बढाउन कुनै ठोस योजना बनाउन नसक्दा त्यसको भार करमार्फत जनताले ब्यहोर्नुपर्ने बाध्यताले यदाकदा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्नेको गरेको उनको धारणापत्रमा उल्लेख छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदीले संविधान कार्यान्वयमा ‘प्रदेश सरकारको चुनौति’मा अवधारणा राख्दै संघलाई प्रदेश नचाहिने तर प्रदेशलाई संघ अपरिहार्य हुँदा अवसर र सम्भावना भन्दा चुनौति बढेको उल्लेख गरे । 

उनले संघमुखी कर्मचारीतन्त्र, साझा अधिकारको हकमा कानूनको अभाव, स्रोत निर्माण र व्यवस्थापनको साँघुरो घेरा र संघीय सरकारले दिन अनुदान प्रणाली कमजोर भएकाले चुनौति बढेको प्रष्ट्याए । 

त्यस्तै, प्रदेश सरकारको अप्रभावकारी सेवा प्रवाह, कर प्रणाली, स्रोत वितरण प्रणाली, शासकीय प्रवृत्तिले संविधानमा प्रदेशवासीको अपनत्व हुन नसकेको सुवेदीले चर्चा गरे । 

प्रदेश सरकारलाई सबलीकरण, संस्थागत विकास र क्षमता विकासमा थप गृहकार्य गर्न आवश्यक रहेको सुझाउँदै उनले प्रदेशको संरचना र अधिकारलाई स्पष्ट व्याख्या गर्न ढिलो भइसकेको जनाए । 

‘पालिकालाई प्रदेशसँग जोड्ने संयन्त्रको विकास हुन सकेको छैन’ पौडेलले भने ‘संविधान संशोधन र अधिकारको स्पष्ट विभाजन हुन नसक्दा मुख्यमन्त्रीहरुले राष्ट्रिय भेला गर्दै संघसँग शक्ति संघर्ष गरिरहेका छन् ।’

हालको संविधान मुलुकको सातौं संविधान हो । गणतन्त्रको स्थापनापछि असोज ३ गते संविधन दिवसकारुपमा मनाइँदै आइएको छ ।