गत जेठ २७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले भुउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गिकरण नगरिएको जग्गा रोक्का नगर्न मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाउने भनि गरेको निर्णय खारेज भएको छ । 

सरकारले हालै उक्त व्यवस्था फिर्ता गरेको बताएपछि कास्कीमा आजदेखि जग्गा रोक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ । जग्गा रोक्कासँगै आज मुख्यतः सरकारी बैंकमा ऋण लिनेहरु पुगेका छन् भने कास्की मालपोत कार्यालयमा समेत व्यस्तता बढेको छ । 

‘हामीलाई मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी पुरानै निर्णय अनुसार काम गर्न चिट्ठी आइसकेको छ’ मालपोत कार्यालय कास्कीका अधिकृत प्रमानन्द लम्सालले भने ‘हिजो बेलुका पत्र आएको हो, आजदेखि मालपोतमा जग्गा रोक्काको काम सुरु भएको छ ।’

अधिकृत लम्सालका अनुसार बैंकबाट कागजात लिएर मालपोतमा सेवाग्राही आउन थालेका छन् भने कार्यालयमा पुनः चाप बढेको छ । मालपोतले जग्गा रोक्काको काम सुरु गरेपनि कित्ताकाटको काम भने हाललाई रोकिएको लम्सालले जानकारी दिए । 

कास्की मालपोतमा मन्त्रालयबाट रोक्काकोे पत्र आएसँगै सरकारी बैंकहरुमा ऋण लिन निक्षेपकर्ता एवं अन्य सेवाग्राही आउन थालेको नेपाल बैंक लिमटेड बगर शाखाले जनाएको छ । यद्यपि, जग्गा धितो राखेर पनि भनेजति ऋण पाउन भने मुश्किल भएको शाखाको भनाई छ । 

त्यस्तै, अन्य निजी बैंकहरुमा जग्गा रोक्का गरी ऋण पाउन सक्ने बताइएपनि तरलता र आर्थिक वर्षको अन्त्यको कारण देखाएर हाललाई सेवा रोकिएको छ । एनएमबी पोखरा प्रदेशका अनुसार अब नयाँ आर्थिक वर्षपछि राष्ट्र बैंकको नीति र तरलताको अवस्थालाई मध्यनजर गरी ऋण प्रवाह गरिनेछ । तरपनि धितोको मूल्यांकन अनुर ऋण पाउन असम्भवप्रायः भएको प्रदेशले जनाएको छ । 

सर्वाेच्च अदालतले उक्त निर्णय नै सञ्चालनमा ल्याउन रोक लगाएपछि जमिन रोक्का हुने र ऋण पाइनेजस्तो देखिएपनि सम्भव भने छैन । यही नियमकाविरुद्ध पोखरा पर्यटनसम्बद्ध संस्थाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो । 

हाल उक्त नियममा रोक लगाइएपनि बैंकबाट ऋण नपाएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । ‘हामीलाई पैसा छैन भन्छन्, तर अरुलाई दिइरहेका छन्’ पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई भन्छन् ‘सरकारले त सहयोग गरेन नै आफ्नै पैतृक सम्पत्ति धितो राख्दा पनि बैंकहरुले रिन दिएनन् ।’ बैंकहरुले ऋण प्रवाहको कूल रकममध्ये १० प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रलाई छुट्याउन पर्ने परिषद्लगायत अन्य संस्थाहरुको माग छ । 

बैंकबाट धितो राखेर पनि भनेजति रिन नदिने र झन्झटिलो प्रक्रिया लाद्ने बैंकको रवैयाप्रति पर्यटन व्यवसायीहरु दिक्क भएको भट्टराइको गुनसो छ । ‘बैंकहरुले नाफा र बोनस बाँडिरहेका छन् तर रिन माग्दा तरलता देखाउँछन्’ उनको गुनासो छ । 

सरकारले अबको मौद्रिक नीतिमा पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने योजना ल्याउन र राष्ट्रबैंकले सोही अनुरुप योजना ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।