कोरोना बीमाबापतको रकम दिन बीमा कम्पनीको नाममा परमादेश आदेश
नेपालगञ्ज | असार ९, २०७९
नेपालगञ्ज : उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले कोरोना बीमाबापतको रकम दिन विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ ।
कोरोना बीमासम्बन्धी रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै नेपालगञ्ज उच्च अदालतका न्यायाधीश केशवराज जोशी र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा सो आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदकको पक्षमा अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, लोकबहादुर शाह, विकाश आचार्य, प्रभाकर भट्टराई, बलबहादुर चन्द, केवलसिंह थारुलगायतले बहस गरेको अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
विपक्षी बीमा कम्पनीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता इद्रजित तिवारी, भोलासिंह हमाल र अधिवक्ता ईश्वरी ज्ञवालीले बहस गर्नुभएको थियो । कोरोना सङ्क्रमणको बीमा गरेका बीमितले बीमा रकम पाउन नसकेको विषयमा नेपालगञ्जका सात अधिवक्ता र अधिकारकर्मीले २०७८ कात्तिक १५ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलासमा बीमाको रकम भुक्तानी माग राख्दै परमादेशको रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
बाँकेमा रहेका राष्ट्रिय बीमा संस्थानलगायतका २० बीमा कम्पनीले कोरोना बीमा गराए पनि सम्झौताअनुसार बीमा रकम उपलब्ध नगराएपछि मर्कामा परेका बीमितको हकमा एडभोकेसी फोरम नेपालका प्रदेश संयोजकसमेत रहनुभएका अधिवक्ता वसन्त गौतम, नेपाल बार एशोसिएशनका निर्वतमान उपाध्यक्ष एवं महिला कानुन र विकास मञ्चका अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, विश्वजित तिवारी, बलबहादुर चन्द र अधिकारकर्मी इन्सेकका भोला महतले संयुक्तरुपमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
कोरोना सङ्क्रमणको सुरुआती अवस्थामा सम्भावित कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर बीमा गरेका बीमितले दाबी गरेको लामो समयसम्म पनि बीमाबापतको रकम पाउन नसकेपछि रिट दायर गरिएको अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
पहिलो कोरोना सङ्क्रमणको बेला बीमा गराएका सीमित बीमितले रकम पाए पनि अधिकांश बीमितले बीमाबापतको रकम पाउन सकेका छैनन् । बीमा कम्पनीको बदमासी र गैरजिम्मेवारी कार्यले सम्झौताअनुसारको बीमा रकम उपलब्ध नगराएपछि नेपालगञ्जका अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायी कानुनी उपचारमा जानुपरेको रिट निवेदक अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले बताउनुभयो । बीमा कम्पनीले शर्तबमोजिमको कानुनी दायित्व पूरा नगर्दा बीमित मर्कामा परेका छन् । कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको कागजात, आइसोलेसनमा बसेर उपचार गराएको प्रमाण र बीमा सम्झौताको कागजात पेश गर्दा पनि धेरै बीमितले न्याय नपाएकाले रिट दायर गर्नुपरेको रिट निवेदकले बताएका छन् ।
भुक्तानीका निम्ति माग दाबी गरेको वर्ष दिनभन्दा बढी समय हुँदासमेत बीमा कम्पनीले आलटाल गरी सरकारबाट रकम प्राप्त भएपछि भुक्तानी गरिनेछ भनेर बीमित झुक्याउने कार्य गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।
काठमाडौं: त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कात्तिक ११ गतेसम्म विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण पठनपाठन कार्य बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मुलुकभर विद्यमान असामान्य परिस्थितिका कारण आगामी हिउँदै बिदामा कटौती गर्नेगरी...
काठमाडौं: देशभर बिहीबार साधारणतया मौसम बदली रहनेछ । हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा पूर्वमा सरदर स्थान वरपर र पश्चिममा सरदरभन्दा केही उत्तरतिर अवस्थित छ । कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदे...
काठमाडौं: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जेनजी अहिलेसम्म अस्पतालमा हिंसात्मक प्रदर्शनमा परी ३० जनाको मृत्यु र एक हजारभन्दा बढी घाइतेहरूको उपचार भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देव...
