पोखरा:     राप्रपा गण्डकी प्रदेश र कास्कीले ४० बुँदे माग समावेश मागपत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको छ । 

राप्रपा गण्डकीको तर्फबाट पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश सभा सदस्य पञ्चराम गुरूङ नेतृत्वको टोलीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र जिल्ला अध्यक्ष नारायण गुरूङ नेतृत्वको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई माग पत्र पठाएका हुन् ।  

अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था, वैदिक सनातन हिन्दु राज्य, प्रलोभनपूर्ण धर्मान्तरणमा रोक, प्रदेश संरचना खारेज गरेर संघ र अधिकार प्राप्त स्थानीय तहको व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, आवश्यकताभन्दा बढी जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कटौती, सरकारी कर्मचारी तथा पेसागत दलीय भातृ संगठनको खारेज, २०४६ सालपछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग राप्रपाको छ । 

यो सहित सहकारी–बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको प्रत्याभूति र राहत प्याकेज घोषणा, वित्तीय संस्थाको ब्याज एकल अंकमा कायम गरिनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्न, युवाहरु विदेशीने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्ने, एक सय वर्षपछिको नेपाललाई हेरेर पूर्वाधार र सहरी योजना बनाउन पनि राप्रपाले प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको छ । 

युवा जनशक्ति पलायनको तथ्यांक चिन्ताजनक भएको, व्यवसायीमा बढेको निराशाले पुँजी पलायन भइरहेको राप्रपाको मागपत्रमा उल्लेख छ । ‘आज देशको भविष्यप्रति कुनै नागरिक विश्वस्त छैन । गत ६ महिनामा मात्र ३० लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिए । जान सक्ने भए उनीहरू सबै विदेशिने थिए । विभिन्न कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा महिनामा एक लाख नेपालीले देश छोड्ने गरेका छन्,’ मागपत्रमा भनिएको छ, ‘अदक्ष र अर्धदक्षमात्र होइन, देशका दक्ष जनशक्ति बाहिरिने क्रम त्यत्तिकै तीव्र छ । व्यवसायीहरूमा बढेको निराशाका कारण पूँजी पलायन बढ्दो छ । देश भित्रभित्रै खोक्रो बनिसकेको छ ।’

मागपत्र बुझाउनुअघि राप्रपाले काठमाडौंमाजस्तै पोखरामा पनि प्रदर्शन गरेको छ । राप्रपाको टोलीले लखनचोक (पृथ्वीचोक)बाट सिर्जनाचोक, सिमलचौर हुँदै सहिदचोकस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको कार्यालयसम्म प्रदर्शन (¥याली) गरेको हो । राप्रपाले बुधबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपबाट निस्केर नगर पक्रिमासहित शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसपछि सिंहदबार पुगेर राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएको हो ।