शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको विषय बजेटमा सम्बोधन हुने

काठमाडाैं | चैत १२, २०८०

शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको विषय बजेटमा सम्बोधन हुने

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चितवनको कालिका नगरपालिकामा स्थापना गर्ने भनिएको शक्तिखोर औद्योगक क्षेत्रको विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको छ ।


प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटामा आज नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित चितवनको कालिका नगरपालिकाबाट आएको नगरप्रमुख विनोद रेग्मी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । 


चितवनको कालिका नगरपालिकामा शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेर लामो समयदेखि प्रयास भए पनि बन्न सकेको छैन । भेटमा सहभागी कालिका नगरप्रमुख रेग्मीले शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका साथै समग्र कालिकाको विकास र समृद्धि तथा समावेशी शिक्षालगायत विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो । 


भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको विषय आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिँदै भेटघाटमा सहभागी हुनुभएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई रोकिएको बजेट निकासका लागि निर्देशनसमेत दिनुभएको नगरप्रमुख रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।  


सो अवसरमा एमाले अध्यक्ष ओलीसहित अर्थमन्त्री पुन, नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल, केन्द्रीय सदस्य कपिल पोखरेल, समावेशी शिक्षाविज्ञ तथा अभियन्ता डा बाबुराम ढुङ्गाना, बहिरा महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष केपी अधिकारीलगायतको सहभागिता थियो । चितवनबाट प्रमुख रेग्मी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल आज काठमाडौँ आएको हो । 


भेटघाटका क्रममा त्रिशूली डाइभर्सन, सामान्नीकरण अनुदान, समावेशी स्कुल स्थापनालगायत समग्र नगरको विकासका विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष पहलकदमीका लागि अनुरोध गरिएको नगरप्रमुख रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

मोरङको रङ्गेली–५ बहुवनका मुकेशकुमार मण्डलले पत्नीको हत्या गरेर आफूले पनि आत्महत्या गरेका छन् ।   रङ्गेली नगरपालिका वडा नं. ५ बहुवनका करिब २१ वर्षीय मुकेशकुमार मण्डलले रङ्गेली–५ धनपट्टीस्थ...

थप पढ्नुहोस्

निर्वाचन आयोगबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको २ करोड ८ लाख ३० हजार मतपत्र र मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि १० लाख ९८ हजार दुई सय थान नमुना मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको आयोगले जनाएको छ ।    ...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौँ:    निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलक्षित मिथ्या सूचना, भ्रामक प्रचार र घृणाजन्य अभिव्यक्तिमा निगरानी बढाएको छ ।    आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित त्यस्ता सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र नियामक ...

थप पढ्नुहोस्