योग सिकाउन १ करोड २१ लाख छुट्याएर कस्तो समृद्धितिर जाने ?

पाेखरा | असार १७, २०८१

योग सिकाउन १ करोड २१ लाख छुट्याएर कस्तो समृद्धितिर जाने ?

पोखरा:    गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर केसीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिपक्षी सांसदलाई पेलेर जान नीति तथा योजना आयोग सक्रिय बनेको दाबी गरेका छन् ।

 

आइतबार अर्थ र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको छलफलमा नेकपा एमालेका सांसद केसीले प्रतिपक्षीलाई पेलिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । 

 

सरकारले गर्दा धेरै सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका जनतासामु जानै नसक्ने अवस्था बनेको सांसद केसीले गुनासो गरे । ‘बजेट हेर्दा जनतालाई उत्पादनसँग कसरी जोड्ने, रोजगारी सिर्जना, पर्यटनको विकास कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार गम्भीर बनेको देखिएन,’ उनले भने, ‘यो बजेटमा प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई पेलेर जान नीति तथा योजना आयोग सक्रिय देखियो ।’ प्रतिपक्षी सांसदका योजना काट्न आयोगका उपाध्यक्ष सक्रिय भएको उनको घुमाउरो संकेत थियो । 

 

उनले योग सिकाउने काममा मात्र एक करोड २१ लख रूपैयाँ विनियोजन गरेर कस्तो समृद्धितिर जान खोजिएको हो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले योगसम्बन्धी तीन वटा फरक शीर्षकमा क्रमशः एक करोड, १५ लाख र ६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

 

वर्षैपिच्छे एउटै सामान खरिद गरिनुको कारण पनि सांसद केसीले अर्थमन्त्रीसँग माग गरे । ‘विनियोजन विधेयकको २६८ नम्बर बुँदामा मेसिनरी औजार खरिद भनेर ९ लाख ६० हजार रुपैयाँ राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि मेसिनरी खरिद भनेरै १५ लाख रूपैयाँ राखिएको थियो । एसी, प्रिन्टर, ब्याट्री, इन्भटर, फोटोकपी मेसिन एकपटक किनेपछि दुई÷तीन वर्ष चल्नुपर्ने हो,’ उनले थपे, ‘प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमा यस्तै शीर्षकको बजेट १० लाख रूपैयाँ राखिएको थियो । यो वर्ष पाँच लाख रूपैयाँ राखिएको छ । हाम्रो मन्त्रालयमा, कार्यालयमा किन वर्षैपिच्छे एउटै सामान किनिराख्नुपर्ने हो ?’

 

सांसद केसीले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ध्यान राजस्व बढाउने विषयमा हुनुपर्नेमा पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा पैसा खर्च गर्नेतिर भएको जिकिर गरे । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन भन्ने शीर्षकमा मन्त्रालयमा १४ लाख २५ हजार रूपैयाँ राखिएकोमा उनले त्यही विषय उठाएका हुन् । 

 

गण्डकी लगानी सम्मेलनमार्फत गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चालनको स्रोत खोज्न सांसद केसीले सरकारलाई आग्रह गरे । सरकारले लगानी सम्मेलन गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई ७० लाख विनियोजन गरेको छ ।  

 

योजनाको डुप्लिकेसनको समस्या कहिल्यै निको नहुने रोगजस्तो भएको सांसद केसीको टिप्पणी छ । ‘कतै योजना नपरेर माननीयले जनताको गाली खानुपर्छ, कतै योजनाको डुप्लिकेसन भइरहेको छ । कार्यक्रमको डुप्लिकेसन कहिल्यै निको नहुने रोगजस्तो भएको छ । यो कमजोरी सच्याउनेतिर सोच्न म प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भने । 

 

उनले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालसँग सम्भावित सहकार्यबारे बेवास्ता गरिएकोमा आपत्ति जनाए । अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्ड सार्न ५० बेड आवश्यक भएको देखिएकाले त्यो उपलब्ध गराउन उनले सरकारसँग माग गरे । म्याग्दीको बेनी अस्पतालको भवन आठ वर्षदेखि अलपत्र रहेको भन्दै सांसद केसीले ठेकेदारलाई ल्याएर काम गर्ने वातावरण बनाउन माग गरे । एकातिर निर्माण अलपत्र हुने अर्कोतिर सरकारले ओपीडी बनाउन ५० लाख रूपैयाँ छुट्याउनु ठिक नभएको उनको भनाइ थियो । २०७३ साल पुसमा सुरू भएको अस्पताल निर्माणको काम २०७६ साल मंसिरमा सकिनुपर्ने थियो । हालसम्म अस्पतालको ७० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । 

 

प्रदेश सरकारले ‘अत्यावश्यकबाहेक’ भन्ने शब्दमा खेलेर प्रदेश सभा र जनतालाई ढाँटेको सांसद केसीको दाबी थियो । सवारी नकिन्ने भन्ने तर ५ करोड रूपैयाँ छुट्याएर झुट बोलेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सुशासन भन्ने शीर्षकमा ‘अत्यावश्यक सेवाका लागि बाहेक नयाँ सवारी साधन खरिद गरिने छैन’ भनिएको छ । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सवारी साधन खरिद भन्ने शीर्षकमा ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले बोलेको यो झुटको म घोर भत्र्सना गर्दछु,’ सांसद केसीले भने । 

 

बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल मैदान निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति र डीपीआर गर्ने भनेर १० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकार एक्लैले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट बनाउने भनेर सोच्नु दिवा सपना भएको सांसद केसीले बताए । पोखरा रंगशालाभित्रको मैदान कसरी व्यवस्थित बनाउन र खेलाडी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेतिर सोच्न उनले आग्रह गरे । 

 

काठमाडौं:    अपराध नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय केन्द्रीय ब्यूरो काठमाडौँ (एनसिबी) र राहदानी विभागबीच आज समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर र राहदानी वि...

थप पढ्नुहोस्

रुकुमपश्चिम:     विसं २०८० कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति पु¥याएको रुकुम पश्चिममा दुई हजार दुई लाभग्राहीले अझै पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैन् ।&nbs...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:     विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत प्राविधिक सहसचिवहरुले कटौती भएको प्राविधिक सचिवको पद थप गर्न माग गरेका छन् ।      प्राविधिक समूहका सहसचिवहरुले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँच...

थप पढ्नुहोस्