चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी हुने आज अन्तिम दिन, रातिदेखि सरकारी खाता एक हप्ताका लागि बन्द

काठमाडाैं | असार २४, २०८१

चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी हुने आज अन्तिम दिन, रातिदेखि सरकारी खाता एक हप्ताका लागि बन्द

काठमाडौं:     आज असार २४ गते मध्यरातदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि बन्द हुने भएको छन्।


आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गरिने मलेनिकाका प्रवक्ता ओमप्रसाद रिजालले जानकारी दिए। 


‘सोमबार रातिदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टीएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक हप्ताका लागि बन्द हुनेछन्’, रिजालले भने, ‘कानुनमै उल्लेख भएको विषय भएकाले मलेनिकाले यस वर्ष प्रलेनिका र कोलेनिकालाई खाता बन्द गर्न परिपत्र गरेको छैन। तर रातिदेखि बजेट भुक्तानी हुँदैन।’

 

सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका सबै खाता एक हप्ताका लागि बन्द भएकाले आजसम्ममा चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट भुक्तानी दायित्व फरफारक गरिसक्नुपर्ने पनि उनले बताए।


आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेको शीर्षकबाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन। यद्यपि, अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने मलेनिकाको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ।

काठमाडौं:    अपराध नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय केन्द्रीय ब्यूरो काठमाडौँ (एनसिबी) र राहदानी विभागबीच आज समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर र राहदानी वि...

थप पढ्नुहोस्

रुकुमपश्चिम:     विसं २०८० कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति पु¥याएको रुकुम पश्चिममा दुई हजार दुई लाभग्राहीले अझै पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैन् ।&nbs...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:     विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत प्राविधिक सहसचिवहरुले कटौती भएको प्राविधिक सचिवको पद थप गर्न माग गरेका छन् ।      प्राविधिक समूहका सहसचिवहरुले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँच...

थप पढ्नुहोस्