चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी हुने आज अन्तिम दिन, रातिदेखि सरकारी खाता एक हप्ताका लागि बन्द

काठमाडाैं | असार २४, २०८१

चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी हुने आज अन्तिम दिन, रातिदेखि सरकारी खाता एक हप्ताका लागि बन्द

काठमाडौं:     आज असार २४ गते मध्यरातदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि बन्द हुने भएको छन्।


आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गरिने मलेनिकाका प्रवक्ता ओमप्रसाद रिजालले जानकारी दिए। 


‘सोमबार रातिदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टीएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक हप्ताका लागि बन्द हुनेछन्’, रिजालले भने, ‘कानुनमै उल्लेख भएको विषय भएकाले मलेनिकाले यस वर्ष प्रलेनिका र कोलेनिकालाई खाता बन्द गर्न परिपत्र गरेको छैन। तर रातिदेखि बजेट भुक्तानी हुँदैन।’

 

सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका सबै खाता एक हप्ताका लागि बन्द भएकाले आजसम्ममा चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट भुक्तानी दायित्व फरफारक गरिसक्नुपर्ने पनि उनले बताए।


आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेको शीर्षकबाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन। यद्यपि, अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने मलेनिकाको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ।

काठमाडौं:    सरकारले हालैको बाढीपहिरो र डुबानमा परी ज्यान गुमाएका परिवारका निकटका नातेदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ ।       सरकारले प्रतिमृतक रु दुई लाख प्रदान गर...

थप पढ्नुहोस्

म्याग्दी:    चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गअन्तर्गत पर्ने म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ मा रहेको प्रसिद्ध पर्यटकीयस्थल घोडेपानी र पुनहिलमा दसैँपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढेको छ ।   ...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिको आज सम्पन्न बैठकमा गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लगायतका विषयमा छलफल गरिएको छ...

थप पढ्नुहोस्