गण्डकी प्रदेश सरकारले बाढीपहिरो प्रभावितका लागि ५० लाख सहयोग गर्ने
प्रदेशमा भएको क्षती मूल्याङ्कन गर्न समिति गठन
पाेखरा | असोज १७, २०८१
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारले बाढीपहिरो प्रभावित नागरिकको सहायताका लागि ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहिवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।
गतसाता परेको वर्षाले उपत्यकालगायत देशैभरका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाएकाहरु प्रति श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै वेपत्ताको खोजी, घाईतेहरुको सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत बैठकले गरेको छ ।
‘विपद्का कारण काठमाडौ उपत्यका सहित देशभर ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भयो, यो विपत्तिको सामना हामीसबै मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने धेयले प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।
यस अघि जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्प प्रभावितहरूका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो ।
साथै प्रदेश सरकारले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, उपचार, राहत, पुननिर्माणलगायतका कार्यमा संघ सरकारसँग आवश्यक समन्वय निरन्तर गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै बैठकले गण्डकी प्रदेश भित्र विपद्का कारण भएको क्षतीको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका महानिर्देशक डा. प्रेरणा सेढाईको संयोजकत्वमा उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका सिडिई हरिदत्त पौडेल र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उप सचिव प्रविण ढकाल सदस्य रहनेगरी समिति गठन गरिएको हो ।
समितिले प्रदेशभर विपद्ले पु¥याएको क्षतीको मूल्याङ्कन गरी काम सुरु गरेको १५ दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश गर्नेछ ।
काभ्रपेलाञ्चोक: सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) आफ्नै मुद्रण मेसिनबाट छाप्न सुरु गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आजदेखि लाइसेन्स छाप्न सुरु गरेको हो । ...
मुस्ताङ: मुस्ताङ-डोल्पा सडक विगत १० दिनदेखि अवरुद्ध बनेको छ । भारी हिमपातका कारण उक्त सडक अवरुद्ध भएको हो । सडक डिभिजन कार्यालय मुस्ताङले मुस्ताङ-डोल्पा सडक अन्तर्गत मुस्ताङको पाक्लिङदेखि साङ्ता ...
काठमाडौं: आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत भदौ २४ गतेको जेन(जी आन्दोलनमा आगजनी भएपछि सर्वोच्चले आंशिक रूपमा मात्रै सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । ...

