विकास र वातावरण संरक्षणका काम सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ: सञ्चारमन्त्री गुरुङ
काठमाडाैं | कात्तिक १३, २०८१
काठमाडौं: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विकास र वातावरण संरक्षणका काम सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा उहाँले विकास निर्माण गर्दा वातावरण संरक्षणसँगै बहुसङ्ख्यक जनताको हित पनि हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “विकास निर्माण गर्दा केही रूख काट्नुपरे पनि त्यसको कैयौँ गुणा वृक्षरोपण गरेर विकासमा आउने बाधा अवरोध हटाउनुपर्छ । त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनमा आवश्यक सुधार गर्न जरूरी छ ।”
कानुन देखाएर विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने र आयोजनाका नाममा जथाभावी रूख कटान गर्ने दुवै कार्य उचित नभएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले पहिलेको तुलनामा नीतिगत रूपमा स्पष्टता आएको र कानुनी प्रावधानमा पनि सुधार भएको उल्लेख गर्नुहुँदै जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा सचेतना बढे पनि प्रचलित नारामा बहकिएर चर्चा कमाउनेभन्दा काम गर्ने व्यक्ति कम भएको जिकिर गर्नुभयो ।
“नेपालको कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भए पनि जलवायु परिवर्तनका असरबाट बढी प्रभावित हुनुपरेको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत महिना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्चस्तरीय मञ्चमा प्रष्ट कुरा राखिसक्नुभएको छ”, उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री गुरुङले जलवायु परिवर्तनले नेपालको वातावरणमा पारेको प्रभावलगायत विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर क्षतिपूर्तिका लागि विश्व जगत्लाई आह्वान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस अवसरमा नेफेजका अध्यक्ष चन्द्रशेखर कार्कीले संस्थाको कामकारबाहीका बारेमा जानकारी गराउनुहुँदै नेफेजको कार्यालय भवनको निर्माणकार्य बाँकी रहेकाले त्यसमा थप सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
पोखरा— जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लागूऔषधसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। पोखरा ९ रंगशाला गेट क्षेत्रबाट लागूऔषध बिक्री–वितरण भइरहेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्याल...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई अपरिपक्व हुने छुट नभएको बताएका छन्। चितवनमा पद तथा गोपनियता शपथ लिएपछि उनले परिस्थितिले आफूलाई बढी जिम्मेवार बनाएको बताएका हु...
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पाँच वटा विधेयक प्रस्तुत हुँदैछन् । बैठकमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक विधेयक, २०८३ पारित गर्ने कार्यसूची छ । सङ्घ...

