चौतर्फी दबाबपछि चर्को शुल्क असुल्ने निर्णयबाट पछि हट्यो गण्डकी सरकार
कास्की | साउन ११, २०७९
पोखरा: चौतर्फी विरोधपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधनको नवीकरण तथा जरिवानाबापत लिदैं आएको २ सय प्रतिशत शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ ।
आज (बुधबार) बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट उक्त कार्य नागरिकको हितविपरित रहेको भन्दै निर्णय फिर्ता गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भौतिक, पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले सवारी ऐनलाई संशोधन गरिने बताए ।
गत साउन १ गतेदेखि नागरिकले २ सय प्रतिशत जरिवाना र चर्काे नवीकरण शुल्क सेवाग्राहीलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समायोजन गरिने जानकारी दिए ।
उनले अब उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
मन्त्री खड्काका अनुसार यातायात व्यवस्था कास्कीले पहिलेकै अनुसार नै नवीरकण र जरिवानाबापत शुल्क संकलन गर्नेछ । ‘राज्यको हित विपरित भएपछि आज बसेको क्याबिनेटकोे बैठकले चर्काे शुल्क लिने निर्णय फिर्ता गरेको हो, उनले भने, ‘त्यतिमात्र हैन पहिलो ३२ प्रतिशत जरिवाना लिइन्थ्यो भने अब त्यसमा पनि घटाएर १२ प्रतिशत मात्रै लिने निर्णय गरेको हो ।’
म्याग्दी: म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ मा पर्ने नारच्याङ भएर बग्ने नदीमा १६२ मेगावाट क्षमताका पाँच वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका छन् । थप ६३ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको एउटा आयोजना निर्माणाधीन...
गण्डकी: मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गअन्तर्गत पोखरा–बागलुङ खण्डमा ठाउँपिच्छे परेका खाल्डाखुल्डीका कारण यातायात सञ्चालनमा जोखिम बढेको छ । पर्यटकीय राजधानी पोखरा जोड्ने मुख्य सडक बिग्रँदा यात्रु...
काठमाडौं: सरकारले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयमा आज बसेको बैठकले जेन(जी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई शहीद घोषणा...
