क्षतिको मूल्याङ्कन र पुन:निर्माण तीव्र रुपमा अगाडि बढ्छ: गृहमन्त्री लेखक

काठमाडाैं | पुस २१, २०८१

क्षतिको मूल्याङ्कन र पुन:निर्माण तीव्र रुपमा अगाडि बढ्छ: गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं:   गृहमन्त्री रमेश लेखकले भूकम्प र बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुन:निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढेको बताउनुभएको छ । 
    
    
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको २८औँ बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले विपद्बाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनःनिर्माण तीव्र रुपमा अगाडि बढ्ने बताउनुभएको हो ।

    
“डोटी, बाजुरा, बझाङ र जाजरकोटको भूकम्प तथा बाढी पहिरोले उत्पन्न विपद्बाट भएको क्षतिबारे विपद् क्षतिको मूल्याङ्कन ९डिडिए०को काम सुरु गर्ने र डिडिए भइसकेको ठाउँमा पुनःनिर्माणको अगाडि बढाउने आजको बैठकले निर्णय गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
    
    
विपद् क्षतिको मूल्याङ्कन भइसकेको ठाउँमा पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक कानुनी र आर्थिक विषयमा निर्णय भएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । 


“विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड केही समयअघि पारित भइसकेको छ । सोहीसम्बन्धी कार्यविधि आज पारित गरेका छौँ । आगामी माघ तेस्रो साताबाट जाजरकोट भूकम्पको विपद् क्षतिको मूल्याङ्कन सुरु हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
    
    
उक्त निर्णय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने उहाँको भनाइ छ । गृ


हमन्त्री लेखकका अनुसार आज साँझ ७ बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठक बस्दैछ । 


आजको परिषद् बैठकले निर्णय गरिसकेपछि पुनःनिर्माणको कामले तीव्रता पाउने मन्त्री लेखकको भनाइ छ ।

पोखरा:  गण्डकी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति चार वर्ष यताकै उच्च रहेको छ ।      गण्डकी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा यस अघि प्रदेश सभा बैठक...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा:  नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनको विरोधमा देशभरका निजी तथा आवासीय विद्यालय आन्दोलित छन् । संघीय शिक्षा ऐनमा ल्याउन लागिएको  निजी तथा आवसीय विद्यालयलाई गैर नाफा मुलक बनाउन...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा: गण्डकी प्रदेशसभाले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था ...

थप पढ्नुहोस्