काठमाडौँ:   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेता, विज्ञ र सरोकार भएका पक्षसँगको सघन छलफलपछि सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले विभिन्न अध्यादेशहरु ल्याइएको बताएका छन् ।

नेपाल सरकारको सिफारिसमा हालै राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेशका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गर्नैपर्ने भएकाले बहुतै सावधानी र मिहिनेताका साथ अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो ।

'सरकार टिकाउने मात्रै हाम्रो काम होइन, सरकार त आफै टिकिहाल्छ । यसलाई सफल बनाउनु र परिणाम दिनु हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो,' उनले भने, 'यी अध्यादेश यसरुपमा आउन सक्नुले सरकारको सुशासन र विकासको प्रतिबद्धता ज्वलन्तरुपमा प्रकट भएको छ । यो पूर्ण सहमतिमा अध्यादेश आएको छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट रोकिएको हल्ला चलाइयो । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अध्ययनका क्रममा रहेको मात्रै थियो, रोकिएको थिएन । अध्यादेशको विरोध भयो भनेर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबारे नक्कली विज्ञप्ति आयो । यी सबै भ्रमहरु चिरिएका छन् । सरकार ढल्यो भन्नेहरुका प्रयास विशाल नदीमा बसेर छेउबाट ढुंगा हानेर नदी छेक्ने प्रयास मात्रै हुन् ।'

उनले सत्तारुढ दुवै दलका शीर्ष नेतृत्व र विज्ञसँगको सघन छलफल तथा उद्यमी, व्यवसायीको सुझावसमेतका आधारमा अध्यादेश ल्याइएको जनाउँदै अन्य विधेयकको तयारी भएको र संसद् सुरु भएको पहिलो दिनमै अध्यादेश पेस गर्ने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ६० दिनभित्र पारित गर्ने बताए ।

उनले यथोचित समयमा संसद् आह्वान हुने पनि जनाए ।

कार्यक्रममा अध्यादेशका विशेषता र आवश्यकताका सम्बन्धमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।