पोखरा:  गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । विहिबारको प्रदेश सभाबाट उक्त विधेयक पारित भएको हो । 

कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दु कुमार थापाले मन्त्रालयद्वारा पेश गरिएको उक्त विधेयकले नागरिकलाई सही सूचना प्रवाह गर्ने बताए । उनले विधेयक अन्य प्रदेश भन्दा उत्कृष्ट बनेको दाबी गरेका छन् । विज्ञहरुसँग व्यापक छलफल गरेर विधेयक पारित गरिएको भनाई उनको छ । ‘गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक विज्ञहरुलाई राखेर व्यापक छलफल गरि पारित गरिएको हो । यसमा खोट लगाउने ठाउँ छैन । केही सुझावहरु आएका छन् । जसलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’, उनले भने । 

विद्यायन समितिका सभापति विष्णु प्रसाद लामिछानेले प्रदेश नियमावलीअनुसार विधेयक पारित भएको बताए । उनले विधिसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएको हुँदा प्रतिपक्षबाट विरोध समेत नभएको बताए । ‘हामीले विधिसम्मत नै विधेयक पारित गरेका छौं । प्रतिपक्षका विचारलाई समेत आत्मसात् गर्दै यो विधेयक आएको हो ।’

सांसद विनोद केसीले सूचनाको हकसम्बन्धि विधेयक प्रभावकारी भएको बताए । उनले विधेयक बनाएर मात्रै नहुने कार्यन्वयन पक्षमा समेत ध्यानदिनुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएका छन् । 

सांसद सरिता गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको सूचना सम्बन्धि विधेयक सुचनाको हकबाट जनतालाई वञ्चित गराउनुहुँदैन भन्ने उद्देश्य स्वरुप आएको तर्क प्रस्तुत गरिन् । विधेयक जनमुखी, सैद्धान्तिक, नीतिसम्बद्ध रहेको भनाई उनको छ । 

सांसद साबित्रा रानाले विधेयकले कार्यन्वयनमा गएमात्र सार्थकता पाउने बताइन् । उनले प्रदेश सरकारले बनाएका विधेयकहरुलाई कार्यन्वयनमा लैजान सके मात्र प्रभावकारी हुने बताइन् । 

२०७८ चैत्र २० गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको सूचना विधेयक २०७८ चैत्र २३ गते प्रदेश सभामा पेश गरिएको थियो । चैत्र २५ गते विद्यायन समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइएको विधेयक विहिबार विद्यायन समितिको प्रतिवेदन सहित पारित भएको हो ।