ताप्लेजुङका किसान बँदेलबाट पीडित
ताप्लेजुङ | भदौ २९, २०८२
ताप्लेजुङ: सिदिङवा गाउँपालिका–१ कालिखोला क्षेत्रका किसान अन्नबाली जोगाउन दिनरात खटिन बाध्य भएका छन् । पाक्ने बेलामा बँदेललगायत वन्यजन्तुले बाली नष्ट गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि किसानको वर्षभरको मेहेनत सङ्कटमा परेको छ ।
स्थानीय किसान शेरबहादुर बानियाँका अनुसार यस क्षेत्रमा करिब २५–३० घरपरिवार प्रतिवर्ष वन्यजन्तुको जोखिमबाट पीडित हुने गरेका छन् । “पहिले भालुले दुःख दिने गथ्र्यो, अहिले बँदेलको आक्रमण बढेको छ”, उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हरेक घरको दुईदेखि चार मुरीसम्मको अन्नबाली एकै रातमा सखाप हुने गरेको छ ।
मकै पाक्ने समयमा किसान रातभर बारीमा डेरा जमाउन बाध्य छन् । “एउटा माउ र दुई बच्चासहित तीनवटा बँदेल हरेक रात आउँछन् । मकै पूरै पाक्न नपाउँदै खाइदिन्छन्, हामीले के खानु रु” उहाँले गुनासो पोख्नुभयो । बँदेलले मकैमात्र नभई आलु, सिमी, पिँडालु र अन्य तरकारीमा समेत क्षति पुर्याउने गरेको छ ।
निरन्तर क्षतिका कारण केही किसान बासाइँ सरेका छन् भने केहीले बारी बाँझो छाडेर अन्य पेसा रोजेका छन् । तर अहिलेसम्म वन्यजन्तु नियन्त्रण वा क्षति न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तह वा सरोकारवाला निकायबाट कुनै ठोस पहल भएको छैन ।
सिदिङवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विष्णुकुमारी (बन्दना) कडरियाले हालसम्म बाली क्षतिको औपचारिक निवेदन गाउँपालिकामा नआएको बताउँदै निवेदन आए कार्यपालिकाले निर्णय गरी केही सहुलियत दिने आश्वासन दिनुभयो ।
डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत परमेश्वर पारवानका अनुसार २०८० सालको ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका’मा १६ प्रजातिका जनावरबाट क्षति भए राहत दिने व्यवस्था छ । तर बँदेल त्यसमध्ये नपर्ने भएकाले किसानले राहत पाउने आधार नरहेको बताउनुभयो ।
काभ्रपेलाञ्चोक: सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) आफ्नै मुद्रण मेसिनबाट छाप्न सुरु गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आजदेखि लाइसेन्स छाप्न सुरु गरेको हो । ...
मुस्ताङ: मुस्ताङ-डोल्पा सडक विगत १० दिनदेखि अवरुद्ध बनेको छ । भारी हिमपातका कारण उक्त सडक अवरुद्ध भएको हो । सडक डिभिजन कार्यालय मुस्ताङले मुस्ताङ-डोल्पा सडक अन्तर्गत मुस्ताङको पाक्लिङदेखि साङ्ता ...
काठमाडौं: आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत भदौ २४ गतेको जेन(जी आन्दोलनमा आगजनी भएपछि सर्वोच्चले आंशिक रूपमा मात्रै सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । ...

