संसद् विघटनविरुद्ध एमाले अदालत जाने

काठमाडाैं | मंसिर ३, २०८२

संसद् विघटनविरुद्ध एमाले अदालत जाने

काठमाडौं:  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट लैजाने निर्णय गरेको छ । एमाले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाका निम्ति सर्वोच्च अदालत जाने निर्णयमा पुगेको हो । 


मङ्गलबार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको विघटित संसदीय दलको बैठकले संसद् विघटनविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको विघटित संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो । 


संसद् पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्चमा मुद्दा लैजान एमालेले महेश बर्तौला र सुनिता बराललाई खटाएको छ । विघटित प्रतिनिधि सभामा क्रियाशील अन्य संसदीय दलहरूलाई पनि यसका लागि आह्वान गरेको छ । 


बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश अहिले ऐतिहासिक दोबाटोमा उभिएको उल्लेख गर्नुभयो । यसैबिच एमालेको केन्द्रीय सङ्गठन विभागको मङ्गलबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटबारे छलफल गरेको छ । 


पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल तथा महासचिव शङ्कर पोखरेलसमेतको उपस्थितिमा भएको बैठकमा आसन्न एघारौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिसँग सम्बन्धित विषयमा थप स्पष्ट पार्न छलफल भएको पार्टी सङ्गठन विभाग सचिव माधव ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो । 


बैठकमा महाधिवेशनमा हुने प्रतिनिधित्वका विषयमा स्पष्ट पारिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधि छनोटका लागि मङ्सिर १३ गतेसम्म सर्वसम्मत वा मतदान प्रक्रियाबाट भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र १५ गतेभित्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा विवरण पठाउनुपर्ने निर्णय भएको ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न सङ्गठन विभागका सदस्यहरूलाई जिम्मेवारीसमेत दिइएको उहाँले बताउनुभयो 

बैतडीः  आसन्न निर्वाचनलाई  मध्यनजर गर्दै भारतसँग जोडिएको बैतडीको सीमानाका झुलाघाट तीन दिन बन्द हुने भएको छ । मतदान हुनुभन्दा ७२ घण्टा पहिलादेखि सीमानाका बन्द हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण था...

थप पढ्नुहोस्

गोरखाः चट्याङ लागेर गोरखा बुंकोटमा एक जना बालिकाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन् । आज दिउँसो ४ बजेतिर परेको चट्याङ लागेर सहिद लखन गाउँपालिका–८ बुंकोटकी १२ बर्षीया दिलिशा घर्ती मगरको मृत्य...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौंः  फरक राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा कुनै अवरोध गरेको पाइए रु दुई लाख बराबरको जरिवाना हुने भएको छ । सङ्घीय कानुन बमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार...

थप पढ्नुहोस्