पोखरा ।    गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले संघीयता सबलीकरणमा प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विषयक नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

प्रतिष्ठानको सातौं स्थापना दिवसको अवसरमा पोखरामा प्यानल डिस्कसनमार्फत आयोजना गर्दै संघीयता सबलीकरणमा प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिकाको सन्दर्भमा संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गरे । 

सो अवसरमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुने खालका काम गर्ने सबै प्रतिष्ठान तथा विभिन्न निकायहरु लाग्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले संघीयता कार्यान्वयमका लागि केन्द्रीकृत मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न अपरिहार्य रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले तीन वटा संरचनामध्ये सबैभन्दा कम खर्चिलो प्रदेश संरचना रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले पेश गरेको महालेखा परिक्षणको तथ्याङ्क अनुसार संघीय सरकारको खर्च ५०.४७ प्रतिशत, स्थानीयको खर्च ४४.८४ प्रतिशत र प्रदेशको जम्मा ४.६९ प्रतिशत खर्च रहेको  उल्लेख गरेका थिए । 

नी

ति संवाद कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरे, जिपिटिए प्रशिक्षण परिषद्का सदस्य रमेश अधिकारी, जिपिटिएका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रिसिराम पाण्डे र गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कल्पनादेवी तिवारी सहभागी भए । भने, पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले सहजीकरण गरे । 

सो संवादमा संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश तहको औचित्य तथा संघीयता सबलीकरणमा प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिकाको विषयमा चर्चा गरिएको थियो ।

यसअघि कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. सोमलाल सुवेदी र जिपिटिएका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रबाबु तिवारीले संघीयता सबलीकरणमा प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिकाको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।