काठमाडौं । विगतका वर्षहरुमा बिजुली बत्ती बाल्नका लागि मात्रै हो, अन्य उपयोगका लागि होइन भन्ने मान्यता स्थापित थियो । सरकारले सो मान्यतालाई क्रमशः परिवर्तन गर्दै ‘अबको विद्युत् उज्ज्वल भविष्यका लागि’ भन्ने सङ्कल्प तय गरेको छ ।

औद्योगिकीकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइमार्फत कृषि क्षेत्रको विकास तथा खानेपानी, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो समृद्धिका लागि हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पम्फा भुसालले ‘पहिले विद्युत् बत्तीका लागि, अबको विद्युत् उज्ज्वल भविष्यका लागि’ भन्ने मान्यातका साथ कार्यक्रम अगाडि सारिएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सबस्टेशन, प्रसारण एवं वितरण लाइन निर्माण तथा स्तरोन्नतिका कामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको भनाइ छ । आफूले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेको १३ महिना पूरा भएको सन्दर्भमा मन्त्री भुसालले यो अवधिको कार्यकाल सकारात्मक र प्रभावकारी रहेको बताउनुभयो ।

यो अवधिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेकै विद्युत् व्यापारको मार्ग प्रशस्त भएको र नेपालले दैनिक तीन सय ६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गर्न थालेको उहाँको भनाइ छ । “ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्ने माओवादी पार्टी सम्बद्ध मन्त्रीहरुमध्ये म छैटौँ नम्बरमा परेँ । माओवादीकै नेता ऊर्जामन्त्री हुँदा देशबाट लोडसेडिङको अन्त्य भयो भने मसम्म आइपुग्दा विद्युत् व्यापारसमेत सुरु भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो “ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन विकासमा थप मार्ग प्रशस्त भएको छ । यसले व्यापार घाटा घटाउनेलगायतका अन्य आर्थिक विकासका लागिसमेत काम गर्नेछ ।”

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै मुलुकको केन्द्रीय प्रणालीमा सात सय ७१ मेगावाट बिजुली थप भई कूल विद्युत् उत्पादन क्षमता दुई हजार दुई सय ६९ मेगावाट बराबर पुगेको छ । त्यसैगरी ६६ केभीभन्दा माथिको प्रसारण लाइन चार सय ४६ मेगावाट सर्किट किलोमिटर थप भई पाँच हजार ८६ सर्किट किलोमिटर बराबर निर्माण भएको छ । यस्तै बिजुलीको चुहावटसमेत १७ दशमलमव १८ बाट घटेर १५ दशमलव ३८ प्रतिशत कायम भएको छ ।

मुलुकको ९५ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको विद्युत्को वार्षिक औसत खपतदर १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवमा कूल २१ हजार छ सय ४२ हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार भई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भई कूल सिञ्चित क्षेत्रफल १५ लाख ३१ हजार ६९  हेक्टर बराबर पुगेको छ । यस्तै, विद्युतीय पूर्वाधारको विकास तथा विस्तार गर्दै विद्युतीय साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशनका लागि सहुलियत दरमा महसुल निर्धारण गरिएको छ ।

भारत र बङ्गलादेशमा समेत बिजुली निर्यातको मार्ग प्रशस्त भएकाले जलविद्युत् आयोजना निर्माणको मोडालिटीमा समेत परिवर्तन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री भुसालले केही प्राविधिक समस्याका कारण बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्थापना गर्न लागिएको कम्पनीको काम अगाडि नबढेको बताउनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् व्यापारका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव र आगामी कार्ययोजनाका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो ।