कानुनमा बलात्कारको पुनःपरिभाषा गर्न सांसदहरूको माग
काठमाडाैं | जेठ १५, २०७९
काठमाण्डौँ: सांसदहरूले यौनजन्य हिंसाका घटना र प्रकृतिमा फरकपना आई बढ्न थालेकाले कानुनमा बलात्कारकै पुनःपरिभाषा गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
बलात्कारका घटनामा उजुरी गर्न हदम्याद हुन नहुने बहस चलिरहेका बेला प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समिति, महिला, कानुन र विकास मञ्च एवं इक्वालिटी नामको संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ आयोजित ‘यौन हिंसासम्बन्धी कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आगामी कार्यदिशा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सांसदहरूले विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर ठोस कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद विमला विकले अपराध गर्नेलाई जेल राखेर मात्र पीडितलाई न्याय नहुने भएकाले पीडितलाई पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संसद् जारी रहेकाले बलात्कारका घटनामा हदम्याद हटाएर बलात्कारको पुनःपरिभाषा गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद बीना श्रेष्ठले महिलामाथि हुने सबै हिंसालाई एउटै कानुनमा समेटेर ल्याउनुपर्ने विचार राख्नुभयो । बलात्कारका घटनामा हदम्याद हटाउनुर्ने र बलात्कारको पुनःपरिभाषा गरिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थालाई हेरेर कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । एउटा विषय उठेपछि कानुन बनाउनुपर्ने र अर्को घटना बाहिर आएपछि पछुताउन नहुने भएकाले कानुन बनाउँदै यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सांसद विन्दा पाण्डेले पछिल्लो समय सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा यौन शोषण भएको विषय सार्वजनिक भएको घटना जघन्य अपराधको एउटा उदाहरण भएकाले यसलाई अन्य घटनासँग तुलना गर्नु नहुने बताउनुभयो ।
सांसद लक्ष्मी परियारले चितवनको घटनामा श्रीमान्ले हात हालेर श्रीमतीको पाठेघर निकालेका जस्ता जघन्य अपराधले घटना फरक तरिकाले हुन थालेको उदाहरण रहेको भन्नुहँदै त्यसैअनुसार कानुन निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरुदेवी पालले पछिल्लो घटना सार्वजनिक भएसँगै समितिले सरोकार भएका निकाय राखेर छलफल गरी हदम्यादको कानुनी व्यवस्था सुधार गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो । एसिडपीडितका विषयमा छलफल गरेपछि त्यस विषयमा यसअघि सरकारले अध्यादेश ल्याएजस्तै बलात्कारका घटनामा हदम्याद हटाउने व्यवस्था पनि छिट्टै कानुनीरूपमा सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सांसदहरू अमृता थापा, थममाया थापा, प्रमिला कुमारी, समिति सचिव एकराम गिरीलगायतले महिला हिंसाका घटना निरन्तर बढिरहेकाले कानुन संशोधन एवं भएका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स र बेलायतमा पनि बलात्कारका घटनामा हदम्याद नभएकाले दोषीमाथि वर्षौँपछि पनि कारबाही हुने गरेको बताउनुभयो । नेपालमा यी अभ्यासलाई हेरेर हदम्याद हटाउनेलगायत कानुन सुधारका काममा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
–––
म्याग्दी: म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीबजारसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडक तीन दिनदेखि अवरुद्ध छ । बेनी नगरपालिका–४ र मङ्गला गाउँपालिका–२ को सिम...
काठमाडौं: बङ्गालको खाडीमा विकसित भएको चक्रवात “मोन्था” हाल भारतको छत्तिसगढ आसपासमा न्यूनचापीय क्षेत्रका रूपमा रही नेपालको मौसम प्रभावित भइरहेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले नेपालमा ...
काठमाडौं: आज हरिबोधिनी एकादशी । वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले भगवान् विष्णुको प्रतीकका रूपमा तुलसीको व्रत र पूजा गरी मनाउँदै छन् । प्रत्येक वर्ष कात्तिक शुक्ल एकादशीका दिन मनाइने हरिबोधिनी एकादशी...
