दर्ता नभएको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडाैं | माघ १२, २०७९
काठमाडौंः मन्त्रिपरिषद बैठकले असारसम्ममा कर तिर्ने शर्तमा क्रसर उद्योग खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कर तिर्न बाँकी रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई आउँदो असार मसान्तमसम्म तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने भएको छ ।
तर दर्ता नभइ संचालन भैरहेका क्रसर उद्योग भने बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणका काम नै ठप्प भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले दबाब दिएपछि सरकारले कर तिर्न बाँकीलाई तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन पुस तेस्रो हप्ता सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशका सबैजसो प्रशासन कार्यालयले अवैध क्रसर बन्द गराएका छन् । सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराउँदा वैधरुपमा संचालित क्रसरले पनि उत्पादन बन्द गरेपछि निर्माण सामग्रीको अभाव भएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
काठमाडौं: हाल देशभर मनसुनको प्रभाव रहेको तथा मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर भन्दा दक्षिणतिर अवस्थित रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थ...
काठमाडौं: त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बुधबार मध्यान्ह १२ बजेसम्म उडान नहुने भएको छ । जेनजी प्रदर्शनका कारण मङ्गलबार दिउँसो २ः३० बजेदेखि बुधबार राति १ बजेसम्म विमानस्थल बन्द गरिएको थियो । आ...
काठमाडौं: नेपाली सेनाले देशमा हाल देखिएका सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै विशेष सुरक्षा प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सेनाले लुटपाट, आगजनी तथा अराजक गतिविधि नियन्त्रणका लागि समुदायलाई सक्रिय सहकार्य ...
