दर्ता नभएको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडाैं | माघ १२, २०७९
काठमाडौंः मन्त्रिपरिषद बैठकले असारसम्ममा कर तिर्ने शर्तमा क्रसर उद्योग खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कर तिर्न बाँकी रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई आउँदो असार मसान्तमसम्म तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने भएको छ ।
तर दर्ता नभइ संचालन भैरहेका क्रसर उद्योग भने बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणका काम नै ठप्प भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले दबाब दिएपछि सरकारले कर तिर्न बाँकीलाई तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन पुस तेस्रो हप्ता सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशका सबैजसो प्रशासन कार्यालयले अवैध क्रसर बन्द गराएका छन् । सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराउँदा वैधरुपमा संचालित क्रसरले पनि उत्पादन बन्द गरेपछि निर्माण सामग्रीको अभाव भएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नागरिकका गुनासो सुनुवाइलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ‘हेलो सरकार’ लाई स्तरोन्नति गरी नागरिक गुनासो तथा एकीकृत सेव...
चितवन: जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट ५७ जनालाई जुवाको खालबाट नियन्त्रणमा लिइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । उनीहरूबाट रु आठ लाख ३८ हजार ६४५ नगदसमेत बरामद ...
काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रु ८५ अर्ब बराबरको तीनमहिने निक्षेप सङ्कलन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले आज जारी गरेको सूचनाअनुसार उक्त निक्षेप सङ्क...
