पोखरा:   उच्च अदालत पोखराले सेती नदीमा हुँदै आएको दोहन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 
 

घाटहरुबाट ढुंगा, माटो रोडा तथा बालुवा उत्खनन् गर्ने कार्यमा सम्बन्धित ठेकदारबाट ठेक्का सम्झौताका सर्तहरुको पालना नभएको हुँदा दोहन रोक्न अदालतले आदेश गरेको हो । 

उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले स्वच्छ वातावरणीय हक एवं सन्तुलित पर्यावरणीय मान्यताका साथ हुनुपर्ने विकासको अवधारणामा प्रतिकुल असर पर्ने सक्ने भन्दै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १९ अन्तर्गतका घाटहरुको ठेक्का बन्दोबस्तीको कार्य नगर्नू नगराउनू भनी गत सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म वडा नम्बर १९ अन्तर्गतका घाटहरुको ठेक्का बन्दोबस्तीको कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
 

ठेक्का सम्झौता भएका घाटहरुबाट ठेक्का सम्झौता बमोजिमको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र रोडा निकाल्ने कार्य तत्काल बन्द नगर्दा र नगराउँदा निवेदक सहितका स्थानीय बासिन्दाको स्वच्छ वातावरणीय हक एवं सन्तुलित पर्यावरणीय मायन्यताका साथ हुनुपर्ने विकासको अवधारणामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिएको अदालतको ठहर छ ।

वातावरण तथा मानवीय जीवनमा असर पर्ने गरी सरकारकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा सेतीमा हुँदै आएको दोहन रोकी पाउँ भनी डाँडाबारी फाउन्डेसन पुरन्चौरका सचिव होमनाथ पौड्यालले ८ फागुनमा रिट दायर गरेका थिए । 

उच्च अदालत पोखराले महानगरपालिका १९ को घाटलाई रोक्न आदेश दिएपनि रामघाट लगायतका अन्य घाटहरुमा पनि दोहन रोकिएको छैन ।