सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई सांसद्को प्रश्न : संघीय निजामती सेवा ऐन कुन दिन पेश गर्नुहुन्छ ?
काठमाडाैं | चैत २९, २०७९
फाइल तस्बिर
काठमाडौं : संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न सांसदहरूले जोड दिएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले निजामती सेवा ऐन ल्याउन सरकारले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै आपत्ती जनाए।
सांसद् राजेन्द्र पाण्डेले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सरकारले ढिलासुस्ती गरेको बताए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीलाई प्रश्न गर्दै सांसद् पाण्डेले संघीय निजामती सेवा ऐन कति गते ल्याउनुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।
पाण्डेले भने,‘ऐन ल्याउन अझै ढिला गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो ? अझै तयारी नपुगेको जस्तो लाग्यो मलाई । तपाईंले प्रशासनिक प्रमुख पठाउन गाह्रो भयो भन्नुभयो । बागमती प्रदेशमा गाह्रो भएको त देखिदैन । ’
यस्तै रास्वपा सांसद् सुमना श्रेष्ठले कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा दिन सरकारले के गरिरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् । अतिरिक्त बजेटबाट कति जनाको तलब जाँदैछ ?, कर्मचारीलाई मोटिभेसनको प्रोसेस के छ ?, कुनै ठाउँमा कर्मचारीलाई पठाउँदा टीवआर दिन्छौं की दिदैनौं ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
मुल्यांकन फर्म सबै मन्त्रालयमा एउटै प्रकृतीको भएको भन्ने सुनिएको बारे स्पष्ट पार्न आग्रह गरिन् । उनले सुगम र दुर्गममा कर्मचारी पठाउने मापदण्डबारे जिज्ञासा राखिन् ।
सांसद् महेश बर्तौलाले निजामती कर्मचारीले अहिले पनि कालोपट्टी बाँध्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै यो अवस्थाको अन्त्य कहिले हुने भन्ने प्रश्न गरे । सांसद् ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्मचारी जनताको कि पार्टीको भन्दै प्रश्न गरे । शाहीले कर्मचारीले तलब खाएर राजनीति गर्दै आएको भन्दै कर्मचारीमाथिको विभेद अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा कहिले पेश गर्ने भन्दै प्रश्न गरे।
मोरङको रङ्गेली–५ बहुवनका मुकेशकुमार मण्डलले पत्नीको हत्या गरेर आफूले पनि आत्महत्या गरेका छन् । रङ्गेली नगरपालिका वडा नं. ५ बहुवनका करिब २१ वर्षीय मुकेशकुमार मण्डलले रङ्गेली–५ धनपट्टीस्थ...
निर्वाचन आयोगबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको २ करोड ८ लाख ३० हजार मतपत्र र मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि १० लाख ९८ हजार दुई सय थान नमुना मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको आयोगले जनाएको छ । ...
काठमाडौँ: निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलक्षित मिथ्या सूचना, भ्रामक प्रचार र घृणाजन्य अभिव्यक्तिमा निगरानी बढाएको छ । आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित त्यस्ता सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र नियामक ...

