पोखराः पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पर्यटनसम्बद्ध संस्था नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स ९नाट्टा० गण्डकीलाई भारतमा पोखरा प्रवद्र्धनार्थ उपलब्ध गराउँछु भनेको रकम दिन नमिल्ने देखिएको छ । 

नाट्टाले वैशाखको पहिलो साता भारतको पटना, वाराणसी, अयोध्या र गोरखपुरमा पोखराको प्रचार गर्ने जानकारी दिन आयोजित प्रेसमिटमा मेयर आचार्यले उक्त टोलीलाई महानगरले २० लाख रुपैयाँ दिने बताएका थिए । त्यसपछि उक्त टुरलाई नाट्टा गण्डकीद्वारा आयोजित र पोखरा महानगरपालिकाको सहयोगमा भनिएको थियो ।

तर महानगरपालिकाको सहयोगमा भनिएपनि नाट्टालाई २० लाख रुपैयाँ दिनु पदीय आचरण विरुद्ध हुनजाने सरोकारवाला निकायले बताएको छ । 

यस विषयमा स्थानीयतहमार्फत नाफामूलक संस्थालाई अनुदान वा सहयोगको नाममा रकम दिन नमिल्ने भनिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक रविन्द्रप्रसाद देवकोटाले कुनैपनि स्थानीय निकायले व्यापारिक वर्गको हित र नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनी वा संस्थालाई नगद अनुदान दिन नमिल्ने बताएका छन् । 

‘पब्लिक फण्डमा रहेको रकम व्यापारीलाई दिन मिल्दैन’ देवकोटा भन्छन् ‘नाफामुखी व्यापार गर्नेको हितमा राज्यकोषबाट सहयोग गरियो भने त्यो दुरुपयोग हुनेछ ।’ उनले सरकारी कोषको रकम नागरिककै हित र लाभमा खर्चिनुपर्नेमा जोड दिए ।
 

देशैभर स्थानीय तहले रकम दुरुपयोग गरेको विषयलाई प्रतिवेदनमा निरन्तर उल्लेख गर्दै आएको र यही कारण बेरुजु बढी देखिएको जनाउँदै स्थानीय सरकारलाई नागरिकमुखी र जिम्मेवार हुने आग्रहसमेत गरे । 

‘सररकाले दिन मिल्ने अनुदानमासमेत महालेखाले त्यसको प्रभावकारिता हेर्ने भएकाले व्यवसायमूलक संस्थालाई नै उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग स्वतः औचित्यपूर्ण नहुने हाम्रो ठहर छ’ देवकोटाले भने । 

यता, महानगरका बित्त व्यवस्थापन प्रमुख जयराम पौडेलले पनि नाट्टलाई २० लाख रुपैयाँ दिन नमिल्ने बताएका छन् । ‘मेयर सा’ब कहाँ गएर के–के बोलिदिनुहुन्छ, नाट्टलाई पनि दिन्छु भनेर बोलिदिनु भयो तर दिन मिल्दैन’ पौडेलले भनेका छन् । 

महानगरले पहिल्यै बजेटमा उल्लेख गरेको वा त्यस्तो कुनै शीर्षकमा रकम छुट्याएको अवस्थामा दिने सम्भावना रहने भन्दै पौडेलले पनि व्यापारीक संस्थालाई सहयोगककानाममा पैसा दिन नमिल्ने प्रष्ट्याए । 

यता, नाट्टा गण्डकीका अध्यक्ष हरिराम अधिकारी भने भारत भ्रमणको प्रतिवेदन बनाउन व्यस्त छन् । उक्त प्रतिवेदन महानगरमा बुझाएर २० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने उनको बुझाई छ । 

अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार नाट्टाले महानगरसँग सम्झौता (एमओयू) गरेरै सहयोग पाउने भएको हो । ‘हाम्रो र महानगरसँग भारतमा पोखराको प्रवद्र्धनार्थ सम्झौता नै भएको छ’ अधिकारी भन्छन् ‘महानगरले २० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएकाले हामी भारत गएका हौं ।’ 

त्यसो त महानगरकै २० लाख लिएर नाट्टा भारत गएको होइन भन्दै नाट्टाले थप खर्च गरेको उनले उल्लेख गरे । महानगरका प्रतिनिधि, पत्रकारसमेत टोलीमा भएको र प्रचार कार्यक्रमबाट पर्यटक बढ्ने नाट्टाको अपेक्षा रहेको अधिकारी बताउँछन् । 

महानगरसँग भएको सम्झौता अनुसार भ्रमणमा भएका विविध कार्यक्रम र विषयवस्तु समेटेर प्रतिवेदन तयारी गरी बुझाइने उनले बताए । ‘केही दिनमा प्रतिवेदन तयार हुन्छ र महानगरमा पेश गरिनेछ र सोही अनुसार तोकिएको रकम उपलब्ध हुने छ’ अधिकारीले जनाए । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार ‘स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, अनुदान एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न नमिल्ने’ भनिएको छ । 

त्यस्तै, मलेपको हालै सार्वजनिक वार्षिक प्रतिवेदनमा १ सय ८२ स्थानीय तहले नाफामुखी संस्थालाई ४५ करोड ३३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ अनुदान र सहयोगका नाममा वितरण गरेको उल्लेख गरेको छ । 

वैशाख ३ गते भारततर्फ निस्किएको नाट्टाको साताव्यापी अभियानमा २३ जना सहभागी थिए ।