जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडाैं | जेठ ३१, २०८०
संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निश्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
१५ जेठमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए। जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो।
निर्वाचन आयोगले जिल्लास्थित आफ्ना संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
म्याग्दी: म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ मा पर्ने नारच्याङ भएर बग्ने नदीमा १६२ मेगावाट क्षमताका पाँच वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका छन् । थप ६३ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको एउटा आयोजना निर्माणाधीन...
गण्डकी: मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गअन्तर्गत पोखरा–बागलुङ खण्डमा ठाउँपिच्छे परेका खाल्डाखुल्डीका कारण यातायात सञ्चालनमा जोखिम बढेको छ । पर्यटकीय राजधानी पोखरा जोड्ने मुख्य सडक बिग्रँदा यात्रु...
काठमाडौं: सरकारले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयमा आज बसेको बैठकले जेन(जी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई शहीद घोषणा...
