काठमाडौं:    सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई २५ घण्टाभित्र अदालत उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ ।  बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले राउतलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो रु निवेदकको मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि पेशीको सूचना महान्यायात्रिवक्ताको कार्यालयलाई दिई सुनुवाइका लागि नियमानुसार पेस गर्नुहोला ।’

ललिता निवास जग्गा प्रकरणको सरकारी कागजात कीर्ते मुद्दाको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी०ले असार २४ गते सचिव राउतलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । सचिव राउतको तर्फबाट उषा कार्कीले असार २७ गते गृह मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।

विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो । सोही प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।