झापा: पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट कोदोको आयात अघिल्लो वर्षका तुलनामा वृद्धि भएको छ । प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय काँकडभिट्टाका सूचना अधिकारी चन्द्रकिशोर ठाकुरले २०८०/८१ मा रु ८५ करोड ४२ लाख ५६ हजार मूल्य बराबरको १७ हजार सात सय ९७ मेट्रिक टन कोदो भारतबाट आयात भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आव २०७९/८० मा रु ५१ करोड ३१ लाख २० हजार मूल्य बराबरको १६ हजार ३५ मेट्रिक टन कोदो भारतबाट आयात भएको थियो । नेपालमा कोदो बाली उत्पादन घट्दै जाँदा भारतलगायत तेस्रो देशबाट कोदोको आयात बढेको सूचना अधिकारी ठाकुरले बताउनुभयो । पूर्वी पहाडी जिल्लामा यथेष्ट उत्पादन हुने फर्सी विक्री नहुँदा किसान गाईभैँसीलाई खोले पकाएर खुवाउँछन् । तर त्यही फर्सी बजारमा भने भारतबाट ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको छ । उहाँले सोही अवधिमा फर्सी मात्र रु २१ करोड १४ लाख ८० हजारको १० हजार पाँच सय ७४ मेट्रिक टन आयात भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत एक वर्षमा रु एक अर्ब दुई करोड २२ लाख ६० हजार मूल्य बराबरको ५१ हजार एक सय १३ मेट्रिक टन गोलभेँडा, रु २९ करोड ५७ लाख ४० हजार मूल्य बराबरको १४ हजार सात सय ८७ मेट्रिक टन हरियो खुर्सानी पूर्वीनाका हुँदै भारतबाट भित्रिएको छ । सोही अवधिमा रु ५७ करोड ७३ लाख ८० हजार मूल्य बराबरको २८ हजार आठ सय ६९ मेट्रिक टन करेला, रु ३० करोड सात लाख ८० हजार मूल्य बराबरको १५ हजार २९ मेट्रिक टन भिन्डी र रु १५ करोड ६७ लाख २० हजार मूल्य बराबरको सात हजार आठ सय ३६ मेट्रिक टन सिमी आयात भएको सूचना अधिकारी ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । पूर्वीनाकाबाट सोही अवधिमा रु १३ करोड आठ लाख ४० हजार मूल्य बराबरको छ सय ९२ मेट्रिक टन प्याज, रु २५ करोड ६५ लाख ६० हजार बराबरको १२ हजार आठ सय २८ मेट्रिक टन परवल, रु ६७ करोड ७० लाख मूल्य बराबरको तीन हजार आठ सय ३५ मेट्रिक टन घिरौला, रु ११ करोड १७ लाख मूल्य बराबरको पाँच हजार पाँच सय ८५ मेट्रिक टन गाजर, रु ३१ करोड ५० लाख मूल्य बराबरको एक हजार पाँच सय ७५ मेट्रिक टन स्कुस र रु तीन करोड ८० लाख ४० हजार बराबरको एक हजार नौ सय दुई मेट्रिक टन तरुल भारतबाट आयात भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । मधेसबाट हिमाली जिल्लासम्म उत्पादन हुने फापरसमेत भारतबाट ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको छ । सूचना अधिकारी ठाकुरका अनुसार एक वर्षमा रु एक करोड ३५ लाख ८५ हजार मूल्य बराबरको दुई सय नौ मेट्रिक टन फापर, रु चार करोड ६१ लाख ७६ हजार मूल्य बराबरको एक हजार चार सय ४३ मेट्रिक टन मकै (पशु दाना_ आयात भएको छ । कार्यालयका अनुसार सोही अवधिमा रु चार अर्ब ८७ करोड ६५ लाख १८ हजार बराबरको ९८ हजार तीन सय ९४ मेट्रिक टन फलफूल तथा चामल, रु १७ करोड २८ लाख २४ हजार बराबरको सात हजार दुई सय एक मेट्रिक टन र दलहन (गेडागुडी) रु दुई करोड ४० लाख ९६ हजार मूल्यको आयात भएको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । भारतबाट आयातित तरकारीका कारण स्वदेशमा किसानले उत्पादन गर्दै आएको तरकारी बाली बजारमा बिक्री नभएको किसानको गुनासो छ ।
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतमा महिला प्रहरीलाई अभद्र व्यवहार गर्ने एक जनालाई पक्राउ गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीकानुसार आज अपराह्न भएको उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा काठमाडौँको माइतीघरमा रहेको लिङ्कन ल फर्ममा कार्यरत २८ वर्षीया लुमा चौधरीलाई पक्राउ गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतका बेन्च सहायक देवीप्रसाद प्रधानसँग छत्रप्रसाद लुइँटेलको रिट निवेदन फैसलाको नक्कल लिने विषयमा भनाभन भएपछि सुरक्षाकर्मी बोलाई सोधपुछ गर्ने क्रममा चौधरीले सर्वोच्च अदालत सुरक्षा एकाइमा कार्यरत महिला प्रहरी कर्मचारीमाथि हातपातका साथै अभद्र व्यवहार गरेपछि पक्राउ गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो । उनलाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीवृत्त सिंहदरबारमा ल्याई अनुसन्धान थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं: साङ्ग्रिला होटलका संस्थापक तथा वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी श्यामबहादुर पाण्डेको निधन भएको छ । होटल सङ्घ नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत रहनुभएका पाण्डेको ग्राण्डी अस्पतालमा उपचारको क्रममा आज निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । यसैबीच होटल सङ्घ नेपाललले नेपाली पर्यटन क्षेत्रका अग्रणी व्यक्तित्व पाण्डेको निधनप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै स्व पाण्डेप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ । नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सदा सक्रिय रही प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गर्नुभएका स्व पाण्डेको निधनबाट देशले पर्यटन विकासको अविभावक तथा सच्चा पर्यटन व्यवसायी गुमाएको सङ्घले जनाएको छ । निजामती सेवा छोडेर होटल व्यवसाय गर्नुभएका स्व पाण्डेले मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न तारे होटेल तथा रिसोर्टहरूको सञ्चालन गरी पर्यटन प्रवर्द्धनमा विशेष योगदान गर्नुभएको छ । यसवापत उहाँले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पदक तथा सम्मानहरू प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौं: बङ्गलादेशमा आन्दोलन चर्किएपछि स्वदेश फर्किएका नेपाली विद्यार्थीहरुले आज परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवालाई भेट गरी त्यहाँको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका छन् । ढाकामा जारी आन्दोलनका कारण समस्यामा परेका नेपाली विद्यार्थी स्वदेश फर्किरहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबारसम्म एक हजार दुई सय विद्यार्थी स्वदेश फर्किसकेका जनाएको छ । आइतबार नेपाल फर्किएका ढाकास्थित विभिन्न कलेजमा चिकित्साशास्त्र विषयमा अध्ययनरत केही विद्यार्थीले आज परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर मन्त्री डा राणासँग भेट गरेका थिए । उनीहरुले आन्दोलनका कारण त्यहाँका विभिन्न कलेजमा अध्ययनरत नेपाली तथा विदेशी विद्यार्थीले असुरक्षित महसुस गरेको जानकारी गराएका थिए । हाल ढाका र त्यस वरपरका क्षेत्रमा इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवा समेत काटिएकाले आफ्ना परिवारसँग पनि सम्पर्क गर्न नसकिएको, आफू रहेका स्थानबाट बाहिर निस्कन नपाएको र त्यहाँ रहेका विद्यार्थी सम्पर्कविहीन हुँदा आत्तिएका उनीहरुले जानकारी गराए । उनीहरुले ढाकास्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँ अप्ठेरोमा परेकाहरुका लागि सम्पर्क र समन्वय गरेको, नेपाल आउन चाहनेलाई आवश्यक सहयोग गरेको जानकारी दिँदै कलेजभित्रै रहेका विद्यार्थीलाई त्यस्तो कुनै असुरक्षाको अवस्था नभए पनि इन्टरनेट, फोन आदि नभएकाले आफ्ना परिवारसँग सम्पर्क गर्न नपाएर उनीहरु आत्तिएको बताए । हाल त्यहीँ रहेका आफ्ना नेपाली साथीहरुलाई सुरक्षित रहनका लागि पहल गर्न र आन्दोलनका कारण आफ्नो अध्ययनमा परेको असरलाई कम गर्नका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गरिदिन विद्यार्थीहरुले मन्त्री डा राणासँग आग्रह गरेका छन् । अहिलेको जस्तो समस्या भोलि पनि आउन सक्ने भएकाले त्यहाँ रहेका सबै नेपालीको सम्पर्क एवं तथ्याङ्क ढाकास्थित नेपाली दूतावासले राख्ने र समय समयमा अप्ठेरो परेका बेला सहयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिदिन विद्यार्थीले आग्रह गरेका छन् । त्यस अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले शान्तिपूर्ण अवस्था नभएसम्म नफर्किन सुझाव दिँदै नेपाल सरकारले त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षाका साथै उनीहरु घर आउन चाहेमा त्यसका लागि पनि आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । मन्त्रालयमा ‘हेल्प डेस्क’ राखेर र ढाकास्थित नेपाली दूतावासलाई सक्रिय बनाएर त्यहाँका नेपालीलाई आवश्यक सहयोगका लागि निर्देशन दिइएको जानकारी दिँदै उहाँले नेपाली विद्यार्थीको अध्ययनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न सकिने सहयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सरकारी सेवा प्रवेशमा निर्धारित आरक्षणको विरोधमा हाल बङ्गलादेशमा आन्दोलन जारी रहेको छ ।
चितवन: चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२९ स्थित नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्डको सिमलतालमा पहिरासँगै बगेर त्रिशूली नदीमा खसेका दुईवटा बस तथा यात्रुको आज ११औँ दिन पनि खोजी कार्य तीव्र पारिएको छ । गृहको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले छिमेकी राष्ट्र भारतको ‘राष्ट्रिय आपदा मोचन बल–नेशनल डिजास्टर रेष्पोन्स फोर्स’ बाट १२ जनाको प्राविधिक टोली नेपाल आएर संयुक्त रूपमा उद्धार जारी राखेको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले शनिबार चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समिति र भारतीय प्राविधिक टोलीबीच संयुक्त बैठक बसी आइतबार बिहानदेखि खोजी कार्य सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । आइतबार बिहान ८ः४५ बजेदेखि सोनार क्यामरासहित खोजी कार्य थालेको संयुक्त टोलीले सिमलतालदेखि घुमाउनेसम्म करिब ३ दशमलव ५ किलोमिटर र देवघाटदेखि काभ्रेघाटसम्म करिब १० किलोमिटर क्षेत्रमा खोजी कार्य गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार टोलीले आज साँझसम्म घुमाउनेदेखि देवघाटसम्म करिब १६ किलोमिटर क्षेत्रमा खोजेको थियो । प्राधिकरणले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी विपद्को यस्तो विषम अवस्थामा दक्ष प्राविधिकको टोली पठाइ खोजी कार्यमा सहयोग उपलब्ध गराएकोमा भारत सरकार र खोजी कार्यमा संलग्न उद्धारकर्ताप्रति धन्यवाद दिएको छ । उक्त दुःखद् घटनामा परी हराइरहेका यात्रुमध्ये हालसम्म २५ वटा शव प्राप्त भएको छ । भेटिएका शवमध्ये दुई वटा भारतीय भूमिमा भेटिएका हुन् । हालसम्म १८ वटा शव सनाखत भइ परिवारको जिम्मा लगाइएको छ । सनाखत भएका शवमा १६ वटा पुरुषको छ भने दुई वटा महिलाको छ । त्यस्तै, सनाखत भएका शवमध्ये १३ नेपाली नागरिकका छन् भने पाँच वटा भारतीय नागरिकका रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्चस्तरीय भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएका भेटवार्तामा समेत सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत् समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्, नेपाल सरकार तथा सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएको उल्लेख गर्नभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानको २०७७ साल असार ४ गते भएको दोस्रो संशोधनमार्फत् नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची–३ मा राखिएको तथा सीमासम्बन्धी विषयमा हामीबीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको छ । सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेकलगायत काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालका हुन भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले २०८० पुस १९ गते सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा समेत सिमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल–भारत सीमाको बाँकी खण्डका काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहबाट नेपाल–भारत सिमानामा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनःस्थापना र मर्मतका साथै दशगजा एवं ‘क्रस होल्डिङ’को लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रूपमा हुँदै आएका जानकारी गराउनुभयो । द्विपक्षीय अनुकूलतामा यसका बैठक सुचारू गर्ने सम्बन्धमा पहल भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रहिआएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सोही अनुरूप हाम्रो सक्रिय पहल रहने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।” दार्चुलाको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गुल्म स्थापना गरिएको र दार्चुलामा भारततर्फ पाँचवटा र चीनतर्फ एउटा ‘बिओपी’ समेत थप गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । सुशासन सेवाप्रवाह र विकास निर्माणको बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएको उहाँले बताउनुभयो । “भष्ट्राचार निवारणका लागि सरकारले सम्भाव्य सबै उपायको अवलम्बन गर्नेछ,” प्रधानमन्त्री ओली भन्नुभयो, “सुन काण्ड, सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायतका विषयमा सांसदहरुले उठाउनुभएका विषयमा म के प्रष्ट गर्न चाहन्छु, भने आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।” जोसुकै दोषीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यससम्बन्धी कतिपय विषय न्यायिक निकायमा विचाराधीनसमेत रहेकाले सोही बमोजिम न्याय निरूपण हुने बताउनुभयो ।
गण्डकी: अस्तित्व सङ्कटबाट गुज्रिरहेको मनाङको गङ्गापूर्ण हिमताल जोगाउने योजना बजेट अभावमा अलपत्र परेको छ । एकातिर हिमनदीको कटान, अर्कातिर माटोको लेदो र गेग्र्यान थुप्रिँदा बर्सेनि तालको सौन्दर्य खस्किरहेको छ । बेलैमा संरक्षण योजना अगाडि नबढे ताल नै नामेट हुने अवस्था रहेको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छा घलेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तीन वर्षअघि सुरु भएको ताल संरक्षण योजनाले गति नलिँदा तालको अस्तित्व झन्झन् सङ्कटमा परेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाको साझेदारीमा ताल संरक्षणको काम अगाडि बढेको थियो । मन्त्रालयको ७० र गाउँपालिकाको ३० प्रतिशत लागत रहनेगरी सुरु गरिएको उक्त योजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको गाउँपालिका अध्यक्ष घलेले बताउनुभयो । “पहिले वर्ष अलिअलि काम भयो, त्यसपछि माथिबाट बजेट पनि आएन, निर्माण कम्पनी पनि काममा फर्केन”, उहाँले भन्नुभयो । विसं २०७८ को अधिक वर्षा र बाढीले पुरिएको ताल संरक्षणमा स्थानीयले समेत पहल लिएका थिए । जनश्रमदान जुटाएर तालको ड्याम लगाउनेलगायत काम भएको अध्यक्ष घलेले बताउनुभयो । विसं २०७८ असोजमा ताल संरक्षणका लागि आवश्यक संरचना बनाउने जिम्मा निर्माण कम्पनी जलजला÷शिवशक्ति÷अधिकारी जेभीले पाएको थियो । रु चार करोड आठ लाखको ठेक्का खुलेकामा उक्त कम्पनीले भ्याटसहित रु दुई करोड ९५ लाखमा ठेक्का लिएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । पर्यटन मन्त्रालयबाट पहिलो वर्ष रु २५ लाख बजेट आए पनि त्यसपछि बजेट निकासा हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । “सुरु बजेटले ग्याबिन जाली लगाउने, ताल सफाइलगायतका काम भए, त्यसपछि बजेट आएन, निर्माण कम्पनीले पनि काम गर्न सकेन”, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत क्षेत्रीले भन्नुभयो, “लागत साझेदारीका लागि गाउँपालिका तयार रहे पनि सङ्घीय मन्त्रालयले बजेट दिन नसकेपछि ताल संरक्षणको कामले गति लिन नसकेको हो ।” उहाँका अनुसार हालसम्म योजनाको झन्डै २० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । उक्त योजनाअन्तर्गत तालको ड्याम उठाउने, हिमनदीको कटान रोक्न ग्याबिन पर्खाल, ताल परिसरमा पदमार्गलगायत पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी तालको दिगो संरक्षणको लक्ष्य लिइएको उहाँको भनाइ छ । मन्त्रालयलबाट बजेट नआएमा गाउँपालिकाको बजेटले भ्याउनेसम्मका संरचना बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको अध्यक्ष घलेले बताउनुभयो । “मन्त्रालयले गङ्गापूर्ण हिमतालको अहिलेको अवस्था र संरचना निर्माणको कार्य प्रगतिबारे विवरण मागेको छ, हामीले सबै विवरण पठाएको छौँ, मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा उक्त योजनालाई निरन्तरता दिने÷नदिनेबारे केही दिनमा थाहा हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष घलेले पर्यटकीय आकर्षणको गङ्गापूर्ण ताल सङ्कटमा पर्दा स्थानीय चिन्तित रहेको बताउनुभयो । उहाँले मस्र्याङ्दीलगायत त्यस क्षेत्र भएर बग्ने नदीको स्रोतसमेत रहेको उक्त हिमताल जोगाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारले गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारको ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणका प्रमुख शम्भुकुमार मिश्रले गङ्गापूर्ण हिमतालको संरक्षणमा अहिलेसम्म प्राधिकरणकातर्फबाट कुनै काम नभएको जानकारी दिनुभयो । पर्यटक पथप्रदर्शक दिवस गुरुङले गङ्गापूर्ण हिमताल विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गको आकर्षक गन्तव्यस्थलका रुपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “पछिल्लो समय उक्त हिमतातालको स्वरुप नै खल्बलिएको छ, बर्सेनि ताल पुरिने क्रम बढ्दो छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जलाधार संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलनका लागिसमेत गङ्गापूर्ण हिमताल जोगाउनुपर्छ ।” हिमनदी र हिमतालहरु पृथ्वीको पानीको समेत स्रोत भएकाले तिनको संरक्षण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । केही वर्षअघि गङ्गापूर्ण हिमतालमा अभिनेता अमिताभ बच्चन, अनुपम खेरलगायतद्वारा अभिनित बलिउड चलचित्र ‘उचाइ’को छायाँकन गरिएको थियो । मनाङ ङिस्याङ–६ मा पर्ने उक्त हिमताल समुद्री सतहदेखि तीन हजार पाँच सय ४० मिटर उचाइमा अवस्थित छ । गङ्गापूर्ण हिमालबाट बगेर आउने हिमनदीबाट उक्त ताल बनेको हो । जाडो याममा हिमताल जम्ने गरे पनि बर्सातका बेला भने हिमालको फेदबाटै हिउँ पग्लेर पानी तालसम्म आइपुग्ने गर्छ । मनाङ गाउँदेखि पैदल १५ मिनेटमा पुग्न सकिने उक्त हिमतालमा अहिले सडक पनि पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम ९युएनडीपी०ले संयुक्त रुपमा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा दुई हजार ८६ हिमताल रहेको पाइएको छ । तीमध्ये २१ हिमताल जोखिममा रहेको देखाएको जलवायु विज्ञ डा विमल रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार च्छो रोल्पा, इम्जा, मनास्लु हिमशृङ्खलाको ठुलागी, वरुण, चामलाङलगायतका हिमताल उच्च जोखिममा छन् । विश्वव्यापी तापमानमा भइरहेको वृद्धिबाट हिमालय क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित छ । माटो, बालुवा र गेग्र्यानसहितको संवेदनशील भूगोलमा हिमतालहरु रहेकाले जुनसुकै बेला हिमताल फुट्ने र बाढीपहिराको रुप लिन सक्ने डा रेग्मीले बताउनुभयो । हिमताल रहेका क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “मानिस पुग्न नसक्ने ठाउँमा स्याटेलाइट, राडार जस्ता प्रविधिमार्फत हिमतालको नियमित अनुगमन र अध्ययन गर्नुपर्छ”, डा रेग्मीले भन्नुभयो, “फुट्ने जोखिममा रहेका हिमतालको पानीको सतह घटाउनुपर्छ ।”
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न समयमा चर्चामा आएका भ्रष्टाचार र अकूत सम्पत्ति आर्जनका आरोपहरुको निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा छानबिन गर्ने प्रतिबद्ध जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरुको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उहाँले सहकारी क्षेत्रका बचतकर्ताले भोग्नुपरेका समस्याहरू सम्बोधन गर्न विगतमा गठित कार्यदलबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रधामन्त्री ओलीले सहकारीपीडितहरुसँग पटक–पटक गरिएका सहमति कार्यान्वयन प्रक्रिया भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अगाडि अगाडि बढाएको जानकारी गराउनुभयो । “समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुसँग ‘अनलाइन’मार्फत मागदाबी गरिएबमोजिम ५९ हजार पाँच सय ८७ वटा मागदाबी निवेदन प्राप्त भएको छ, सोबापत रु ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार बराबरको दायित्व यकिन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको उल्लेख गर्दै यसका लागि बजेट समेत सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिनुभयो । सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी गराउँदै उहाँले सहकारी ऐन, २०७४ को संशोधन मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको बताउनुभयो । संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रहितलाई मनन गरी राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै अघि बढाइने विश्वास दिलाउनुभयो । “वर्तमानमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी संविधानलाई अझ जीवन्त बनाउन, देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सरकारमा रहेका÷नरहेका सबै दलहरूसँग छलफल गरी परामर्श लिँदै यस कार्यलाई अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो ।
तनहुँ: तनहुँको व्यास नगरपालिका–१ भादगाउँ विज्ञानचौरस्थित आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसमा मगर भाषा प्रशिक्षक प्रशिक्षणसम्बन्धी प्रशिक्षण सुरु भएको छ । अध्ययन तथा कामकाजी भाषामा मगर भाषा सहभागी गराउन सहज बनाउने उद्देश्यले पुरक पाठ्यक्रममा मगर भाषा समावेश गरी क्याम्पसले प्रशिक्षण सुरु गरेको हो । पुरक पाठ्यक्रमको प्रशिक्षण कक्षा आइतबार बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ४ बजेसम्म एक सातामा ४८ घण्टा सञ्चालन हुने क्याम्पस प्रमुख महाप्रसाद हड्खलेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार छ जना मगर भाषाका विज्ञहरूले प्रशिक्षार्थीलाई प्रशिक्षण दिनुहुनेछ । उहाँले भन्नुभयो, “तनहुँको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मगर जातिको भाषा, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षणमा टेवा पु(याउन पुरक पाठ्यक्रम निर्माण गरी प्रशिक्षण गरिएको हो ।” प्रशिक्षणको सम्पूर्ण खर्च क्याम्पसले व्यवस्थापन गरेको छ । प्रशिक्षणले क्याम्पसलाई परिस्कृत गर्ने उहाँको विश्वास छ । क्याम्पसले यस वर्ष चार छुट्टाछुट्टै विषयमा पुरक पाठ्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कक्षा १२ उत्तीर्ण ३० जना प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षणमा सहभागी छन् । प्रशिक्षणमा ७० प्रतिशत क्याम्पसका विद्यार्थी र ३० प्रतिशत मगर समुदायका छन् । गण्डकी र सुदूरपश्चिमका मगरभाषी युवा प्रशिक्षणमा सहभागी छन् । क्याम्पसको आदिवासी जनजाति भाषा तथा संस्कृति सम्बद्र्धन एवं विकास समितिले प्रशिक्षणको व्यवस्थापन गरेको हो । समितिका संयोजक एवं क्याम्पस सञ्चालक समिति सदस्य क्या सोमबहादुर थापाले भाषा प्रशिक्षणले पाठ्यक्रमलाई सहज बनाउने र मगर भाषा संरक्षणमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो । क्याम्पस प्रमुख हडखलेले समुदाय र सरोकारवाला सङ्घ संस्थाले चासो नदिँदा अन्य आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा र संस्कृति संरक्षण गर्न अत्यावश्यक देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भाषाको महत्व नबुझ्दा लोप हुन लागेका भाषा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले क्याम्पसले मगर विद्यार्थी र समुदायका मगर भाषी युवालाई प्रशिक्षक बनाउन पुरक पाठ्यक्रम तयार गरी प्रशिक्षण दिन थालिएको बताउनुभयो । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञसभा सदस्य एवं तालिमका मुख्य प्रशिक्षक तथा मगर भाषा विज्ञ प्रा डा विष्णु सिञ्जालीले आदिवासी जनजातिका भाषा एवं संस्कृति राज्यको ठूलो पहिचान र सम्पत्ति भएको धारणा राख्नुभयो । जनजातिले मातृभाषा र संस्कृति संरक्षण गर्दै आए पनि राज्यले क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा आदिवासी जनजातिका भाषा एवं संस्कृति अध्ययन अध्यापन र सोध तथा अनुसन्धान गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको गुनासो उहाँको छ । आदिकवि क्याम्पसले सराहनीय कार्यको सुरुआत गरेकामा उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो । सांस्कृतिक सम्पदा कुनै समुदायको मात्र नभइ राज्यको राष्ट्रिय सम्पदा भएकाले राज्यले संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा डा सिञ्जालीको जोड छ । नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय निर्वाचन संयोजक सिद्धान्त गर्जामगरले दुई वा दुईभन्दा बढी भाषालाई स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने संविधानमा उल्लेख भए पनि तनहुँको कुनै पालिकाले मगर भाषालगायत भाषालाई स्थानीय कामकाजको भाषा नबनाएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा पढाइ हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वुद्धिमान श्रेष्ठले क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये ठूलो हिस्सा आदिवासी जनजाति समुदायका भएकाले भाषा र संस्कृति संरक्षण गर्न ठोस् कार्यक्रम अगाडि सारिएको बताउनुभयो ।