काठमाडौं:  वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको अध्यक्षमा भुवनसिंह गुरूङ निर्वाचित हुनुभएको छ । सङ्घको आज बिहान सम्पन्न मतपरिणममा गुरूङले अर्को उम्मेदवार नरेश गेलालाई ६१ मतान्तरले हराउँदै विजयी हुनुभएको हो । अध्यक्षमा गुरूङले ४२८ मत प्राप्त गर्नुभएको भने गेलालले ३६७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।  अध्यक्षमा निर्वाचित गुरूङ सङ्घको पूर्व द्वितीय उपाध्यक्ष एवं गुरूङ म्यानेजमेन्ट प्रालिका सञ्चालक हुनुहुन्छ ।        यस्तै, प्रथम उपाध्यक्षमा सुजित कुमार श्रेष्ठ, द्वितीय उपाध्यक्षमा देवकुमार खोखाली र तृतीय उपाध्यक्षमा बैकुण्ठप्रसाद पौडेल निर्वाचित हुनुभएको छ । यस्तै, महासचिवमा महेशकुमार बस्नेत निर्वाचित हुनुभएको छ । बस्नेतले ४२३ मत प्राप्त गर्दा उहाँका प्रतिस्पर्धी कर्णराज कटुवालले ३६२ मत प्राप्त गर्नुभयो । यसैगरी, सचिवमा कुन्छा दोर्जे डिमडुङ र कोषाध्यक्षमा धनमाया सिञ्जाली निर्वाचित हुनुभएको छ । सदस्यमा भने रेखा शर्मा, कृष्ण ढकाल, भरत सापकोटा, रामकाजी भोलान, सुवर्ण लामा, हिमा गुरूङ, रमा खड्का, देवीप्रसाद गिरी, सुमनराज पाण्डे, विद्यालक्ष्मी बज्राचार्य विजयी हुनुभएको नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएशनका अध्यक्ष दीपक थापाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

मुस्ताङ:  कोरला नाकाबाट घरायसी प्रयोजनका लागि चाहिने मालसामान ल्याउन कुनै रोकावट नभएको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।  लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार लोमान्थाङ भएको कोरलानाका व्यापार प्रवर्द्धनसम्वन्धि छलफलमा मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले उक्त जानकारी दिएको हो ।      मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालको उपस्थितीमा भएको छलफलमा मुस्ताङ भन्सार, अध्यागमन कार्यालय, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय व्यापारीको उपस्थितमा व्यापार प्रवर्द्धनमा हाल देखिएका समस्या र त्यसको समाधानको बाटो पहिल्याउन छलफल भएको थियो ।  मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख करबिर गैरेले भन्सार कार्यालयमा स्थानीय कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको बताउनुभयो ।       नाका खुले पनि मुस्ताङ कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार नहुँदा कोरला नाकाबाट आयात गरिने सामानको राजश्व सङ्कलन गर्न समस्या भएको प्रमुख गैरेले उल्लेख गर्नुभयो । तर व्यापारिक प्रयोजन छोडेर घरायसी सामान ल्याउन सरकारले नै व्यवस्था गरेकाले त्यस्ता सामान ल्याउन भन्सार कार्यालयले कुनै बाधा नपुर्याउने उहाँले बताउँनुभयो ।       भन्सारको पूर्वाधार नभएको र तत्कालको अवस्था व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान ल्याउन दिँदा अवैध गतिविधि बढ्ने सम्भावना रहेको भन्सार प्रमुख गैरेको भनाइ छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालले कोरला नाकाबाट व्यापार सहज बनाउन भन्सार कार्यालयले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।       कोरला नाका व्यापार प्रवर्द्धनसम्वन्धि बसेको छलफलमा ९नेपाल–चीन० दुई देशबीचको कोरला नाकाबाट सामान ल्याएर ब्यापार सुरु गर्ने र स्थानीय ब्यापारीको समस्या समाधान गर्नका लागि सम्वन्धित निकायमा पहल गर्ने निर्णय भएको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत विकास केसीले जानकारी दिनुभयो ।       यसैगरी कोरला नाकाको ब्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार, अध्यागन कार्यालयको सञ्चालन गर्ने र भन्सार कार्यालयसंग सम्वन्धि अन्य कार्यालयको स्थापना गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिएको     छ । यस्तै उपल्लो मुस्ताङको सीमावर्ती गाउँपालिकामा स्थानीय ब्यापारीलाई सहज रूपमा ब्यापार गर्ने कार्यका लागि सहजीकरणको पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।      कोरला नाका २०८० कार्तिक २७ गतेदेखि उपल्लो मुस्ताङका नागरिकका लागि बाह्रै महिना खुल्ला भएको हो । तर गत पुसमा कोरला नाकाबाट अवैध रूपमा विद्युतीय चुरोट (भेप) बरामद भएपछि यस नाकाबाट सामान ल्याउन मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले कडा निगरानी गरेको छ ।  नाका खुलेको १४ महिनासम्म सहज व्यापार गर्दै आइरहेका उपल्लो मुस्ताङले पछिल्लो पाँच महिनादेखि कोरला नाकाबाट सामाना ल्याएर व्यापार गर्न पाएका छैन । 

तनहुँ: तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ स्थित मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रबाट अहिले ३० मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ ।  ६९ मेगावाट क्षमताको यस केन्दबाट हाल ३०  मेगावाट अर्थात् ४० प्रतिशत मात्रै विद्युत् उत्पादन भएको हो ।  लामो समयदेखि सुख्यायाम हुँदा नदीमा पानीको बहाव कमि भएकाले उत्पादन ह्वात्तै घटेको केन्द्रका प्रमुख इञ्जीनीयर पशुपति गौतमले बताउनुभयो  । गौतमले भन्नुभयो, “यस वर्षको हिउँदमा पानी परेन्, लामो खटेरीले गर्दा विद्युत् उत्पादन घटेर ४० प्रतिशत झरेको छ ।”  हाल ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनुपर्नेमा लामो खडेरी गर्दा ३१ मेगावाट पुगेको गौतमले जानकारी दिनुभयो । केन्द्रमा २३र२३ मेगावाटका तीनवटा टर्बाइन रहेका छन् ।  यो केन्द्र सन् १९८९ मा निर्माण सम्पन्न भएको हो । सो केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत् चितवनको भरतपुर र काठमाडौँको स्युचाटार स्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडी वितरण हुँदै आएको छ ।  सुख्यायाम भएकाले नदीमा मिसिने खोला, झरना, खोल्सीको पानी घटेको तथा कतिपय सुकेकाले उत्पादनमा असर परेको गौतमले जानकारी दिनुभयो ।  केन्द्र प्रमुख गौतमले भन्नुभयो, “वैशाख लागेपछि घाम चर्को लाग्ने हुँदा हिउँ धेरै पग्लने र वर्षा बढी हुने भएकाले उत्पादन बढ्दै जाने विश्वास लिइएको छ  ।” सुख्खा मौसममा विद्युत् उत्पादन कम हुँदा प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मर्स्याङ्दी हिमालबाट बगेर आएको नदी हो । चिसो मौसममा तापक्रम घट्दै जाँदा हिउँ कम पग्लिने र वर्षा नहुँदा यसका सहायक नदी, खोला, खोल्सी, झरनामा पानीको बहाव घढेसँगै विद्युत् उत्पादन पनि घट्ने गरेको हो ।

काठमाडौं: हाल कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।  मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशको पहाडी भू–भागमा आंशिक देखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा मुख्यतया सफादेखि आंशिक बदलीको अवस्था रहेको छ ।  हाल देशमा पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । यसका साथै अरब सागरबाट भित्री रहेको जलवाष्पयुक्त हावाको समेत प्रभाव रहेको पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । शनिबार सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशको पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।  हालसम्म देशव्यापी रहिरहेको तुवाँलो क्रमिक रूपमा कम हुने पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मेघगर्जन र चट्याङ, वर्षालगायत हिमपातका कारण स्वास्थ्य, दैनिक जनजीवन, कृषि, सडक तथा हवाई यातायातमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा त्यसबाट हुन सक्ने असरबाट बच्न आवश्यक उपायहरू तथा सतर्कता अपनाउन महाशाखाको अनुरोध छ ।

गण्डकी:  सामुदायिक वन समूहले काठको विकल्पका रूपमा अन्य वन पैदावारबाट रोजगार सिर्जनासँगै आयआर्ज गर्न सुरु गरेका छन् । वनभित्र थुप्रिएका ज्वलनशील पदार्थको उपयोग गर्दै वन समूह रोजगारीसँगै जैविक मल उत्पादनमा जुटेका हुन् ।      पोखरा महानगरपालिका–१८ सराङकोटस्थित ठोट्नेखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन क्षेत्रमा थुप्रिएको घाँस, पातपतिङ्गर र झाडीलाई सङ्कलन गरेर जैविक मल उद्यम सञ्चालन गरेको छ ।       वनमा कुहिएर, जलेर नष्ट हुने स्याउला सोत्तरबाट उत्पादिन प्राङ्गारिक मल बजारमा बिक्री गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको मल उद्यमले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै रासायनिक मलको मागलाई केही हदसम्म भए पनि कम गर्ने वन समूहका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।      उहाँका अनुसार चैतको पहिलो सातादेखि सुरु गरिएको उक्त अभियानअन्तरर्गत हालसम्म वन क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै दुई स्थानमा गरी ५० हजार किलो कच्चापदार्थ सङ्कलन भएको छ । वन पैदावार सङ्कलन कार्यमा दैनिक २० जना श्रमिकले रोजगार प्राप्त गर्दै आएका उहाँले बताउनुभयो ।       “उपभोक्ताले सङ्कलन गरेको हरियो स्याउला, भुइँझारलाई सुरुमा प्रतिकिलो रु दुईका दरले खरिद गरिन्थ्यो । अहिले सुकेको रु पाँच र हरियो पातपतिङ्गरको रु तीनमा प्रतिकिलो खरिद गरिँदै आएका छौँ । उत्पादित मल बजारमा सुरुमा प्रतिकिलो रु २५ मा बिक्री दर कायम गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जैविक मल उत्पादनका लागि अहिलेसम्म समूहको रु दुई लाखभन्दा बढी नगद लगानी भइसकेको छ ।”      वनजङ्लबाट सङ्लन गरिएको स्याउला तथा घाँसपात जम्मा गरेपछि आधुनिक मेसिनद्वारा काटेर सानो आकारको बनाएसँगै जैविक मल उत्पादन गर्न ९० दिन लाग्ने बताउँदै उत्पादन प्रक्रिया पूर्णरूपमा व्यवस्थित र वातावरणमैत्री रहने अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।       अँधेरीकुनाबाट सुरु गरिएको सङ्कलन कार्य विस्तार गर्दै अहिले देउराली क्षेत्रमा पुगेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “डिभिजन वन कार्यालय कास्कीबाट ज्वलनशील पदार्थ व्यवस्थापन शीर्षकमा रु १० हजार सहयोग प्राप्त भएको छ । समूहले नवलपुर जिल्लाको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकास्थित विनयी सामुदायिक वन समूहले उत्पादन गरेको जैविक मल उद्यमको स्थलगत अध्ययन पश्चात् मल उत्पादन कार्यलाई अघि बढाएको हो ।” अँधेरीकुनामा सङ्कलित वन पैदावार जोख्न विद्युतीय तुलोको प्रयोग गरिएको छ । पातपतिङ्गर जोख्दै व्यक्तिगत रिपोर्ट बनाउन व्यस्त भइरहेको अवस्थामा भेटिनुभएकी समूहकी सदस्य विष्णु कुमालका अनुसार दिनभरी काम गर्नेले रु एक हजार पाँचसयसम्म र फुर्सदको समयमा आउने गृहणीले रु पाँच सय आयआर्जन गर्दै आएका छन् । समूहले गँड्यौलाबाट पनि मल उत्पादन गर्ने योजना बनाएको उहाँको भनाइ छ ।       जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख कोमलराज काप्mलेका अनुसार ठोट्नेखोला सामुदायिक वन समूह जस्तै कार्य गर्न मुलुकका सम्पूर्ण वन समूहले अनुशरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस कार्यबाट मुलुकमा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको वन डढेलो न्यूनीकरणमासमेत महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।       दाउरोको प्रयोग कम हुनु, वस्तुभाउ पाल्नेको सङ्ख्यामा कमी आउनुलगायत कारणले वन क्षेत्रमा थुप्रिएको ज्वलनशील पदार्थमा आगो लागेर वन डढेलो बढेको बताउँदै उहाँले त्यसका लागि वन समूहलाई जैविक मल उत्पादनमा प्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।       यस्ता गतिविधिले मानव–वन्यजन्तु द्वन्दलाईसमेत केही हदसम्म कम गर्ने उहाँको भनाइ छ । जैविक मल प्रयोगबाट माटोको उर्वरशक्ति बढ्नुका साथै विदेशबाट प्रत्येक वर्ष आयात गरिने खर्बौं रुपैयाँका रासायनिक मललाईसमेत विस्तापित गर्दै प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीयको आयआजर्नसँगै मुलुकको समृद्धिसँग जोड्नेतर्फ सबै सरोकार भएकाको ध्यान जानुपर्नेमा काफ्लेले जोड दिनुभयो ।      गण्डकी प्रदेश नवलपुर जिल्लास्थित विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनयी सामुदायिक वन समूहले विगतदेखि जैविक मल उत्पादन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय गाउँपालिकाले अपनत्व लिएको सो उद्योगमा ८० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।      वन समूहको अधिकारका लागि पैरवी गर्दै आएको छाता सङ्गठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले विभिन्न दातृराष्ट्रको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरू यस्ता उद्यमसँग जोडिनुपर्ने यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञको धारणा छ ।

काठमाडौं:    प्रहरीले मेडिकल व्यवसायी तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंका साथै उनका अंगरक्षक दीपक खड्कालाई पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याएको छ ।  उनलाई बुद्ध एयरको जहाजमा शुक्रबार मध्याह्न भद्रपुरबाट काठमाडौँ ल्याइएको हो ।    चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा संलग्न गरी राज्य विरुद्ध र संगठित अपराधसम्बन्धी कसूरमा फरार रहेका दुबै जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ छ ।  प्रसाईं १५ गतेको घटनापछि भारत फरार भएका थिए ।

रुकुम पश्चिम:  जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमले पछिल्लो चैत महिनायता लागुऔषध अफिमखेती तीव्र रुपमा नष्ट गरिरहेको छ ।       लागुऔषध अफिम तयारी हुने याम भएकाले प्रहरीले उत्पादन हुने सम्बन्धित ठाउँसम्म पुगेर नष्ट गरिरहेको हो ।  चार दिनको अवधिमा मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा ७५ रोपनीमा लगाइएको लागुऔषध अफिमखेती नष्ट गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रमेश विष्टले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार अफिमखेती आठविसकोट नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकाको उच्च भूभागमा उत्पादन हुने गरेको छ । गत शुक्रबार आठविसकोट–१२ को ठूली बार्खूमा पाँच रोपनीमा लागाइएको अफिम नष्ट गरिएको थियो ।       त्यस्तै, सोही नगरपालिका–३ कालापानी बाँस्तोला भन्ने स्थानमा गत आइतबार १० रोपनी, गत सोमबार सानीभेरी–६ छहरामा ४० रोपनी र आठविसकोट–३ पाटागाउँमा २० रोपनी गरेर चार दिनमा ७५ रोपनीमा लगाइएको लागुऔषध अफिमखेती नष्ट गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्टले जानकारी दिनुभयो ।      जङ्गलमा खेती गर्ने गरिएकाले खेती गर्ने व्यक्तिको भने पहिचान हुन समस्या हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले थाहा पाएसम्म जहाँ खेती हुने गरेको छ, त्यहाँसम्म पुगेर अफिमखेती नष्ट गर्ने काम गरिहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

म्याग्दी: मङ्गला गाउँपालिकास्थित १० शय्या क्षमताको पालिकास्तरीय अस्पताल भवन अलपत्र बनेको छ । विसं २०७८ असारमा दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी रु नौ करोड ११ लाखमा ओमबुद्ध इन्टरनेसनल कन्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको थियो ।       मङ्गला–५ हाडेभिरस्थित निर्माणाधीन भवन पछिल्लो एक वर्षयता कुनै पनि भौतिक प्रगति नभएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेमा अधिकारी क्षेत्रीले बताउनुभयो ।  “भवनको भुइँ तलासम्म ढलान गरेका निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरे पनि काममा फर्किन अटेर गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण अस्पताल अलपत्र परेको हो ।”      क्षेत्रीका अनुसार हालसम्म करिब १० प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ । एक हजार १२४ दशमलव ६४ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने उक्त भवनमा ३५ कोठा हुनेछन् ।  आकस्मिक, अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग, प्रयोगशाला, औषधि भण्डारण, प्रशासन, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको आवाससहितको भवन अपाङ्गमैत्री र भूकम्प प्रतिरोधी हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।      सम्झौतापछि प्रारम्भिक चरणमा जग्गा व्यवस्थापन गरेर सम्पर्कविहीन भएको ठेकेदारको धरौटी जफत, ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि २०८० साल मङ्सिरमा काममा फर्किएका जनाउँदै कामलाई निरन्तरता नदिएपछि पुनः कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।       सङ्घीय सरकारको प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीतिअनुसार २०७७ साल पुसमा मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले भवनको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । भवन निर्माणका लागि स्थानीयवासीले छ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएका छन् ।       म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोवामा रु आठ करोड खर्चेर निर्माण भएको पालिकास्तरीय अस्पताल भवन चिकित्सक र उपकरण अभावमा सञ्चालन नहुँदा भवन परिसर झाँडीमा परिणत भएको छ । धवलागिरि गाउँपालिकाको ताकममा पाँच शय्या क्षमताको अस्पताल भवन निर्माण भने सुस्तगतिमा अघि बढेको छ ।       रघुगङ्गा गाउँपालिकामा स्थान विवादका कारण अस्पताल भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । मालिका गाउँपालिकाले दरवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिएको छ । जिल्ला सदरमुकाम अवस्थित बेनी नगरपालिकामा ५० शय्या क्षमताको प्रादेशिक बेनी अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालनमा आएको छ । 

काठमाडौं: उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जनकपुर चुरोट कारखानासहित पाँच वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।  आयोगले आज सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका पाँचवटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।       जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिलाई खारेजीको सिफारिस गरेको हो ।  यी संस्थानहरू सञ्चालनमा आउन नसक्ने होभने खारेज गरी तिनीहरूका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याई व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र यस्ता संस्थाको अचल सम्पत्ति अन्य उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।      हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन ९डिडिए० गरेर गाभ्ने र सरकारको केही हिस्सामात्र राखेर बाँकी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।       नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरिनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निगमलाई व्यावसायिक बनाउन केही समयका लागि विदेशी व्यवस्थापनलाई दिनु उपयुक्त हुने जनाइएको छ ।      त्यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानलाई सात प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानका रुपमा परिणत गर्न सिफारिस गरिएको छ ।  सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न विद्यमान कम्पनी ऐनमा संशोधन, सरकारको एकल स्वामित्वमा रहेका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा होल्डिङ कम्पनी रहन सक्ने व्यवस्था, सबै सार्वजनिक संस्थानको समयमा लेखा परीक्षणलगायतका सुझाव आयोगमार्फत आएका छन् ।      कार्यसम्पादन सूचकहरू दिएर सार्वजनिक संस्थानहरूमा क्षमतावान व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्ने र व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्ने गरी स्वायतता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सिफारिस आएको छ ।      सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने र बण्ड जारी गरेर लगानीको लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्माचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण दिन बन्द गरिनुपर्ने पनि आयोगको सुझाव छ ।