पोखरा:  नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) गण्डकी प्रदेशले सञ्चालन गरेको ‘निट पत्रकारिता पुरस्कार’ बाट पत्रकार भरत कोइराला सम्मानित भएका छन् ।  पुरस्कार स्थापना गर्ने निट डे...

ढोरपाटन : आगामी मङ्सिर ४ गते प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै छ । गाउँदेखि सहर र बस्ती–बस्तीमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । तर बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–५ निसेलढोरका स्थानीयलाई भने यसको रौनकले  अझै छुन सकेको छैन । यहाँ बस्ने अधिकांश स्थानीयलाई चुनावको मितिका बारेमा कम जानकारी छ । अहिले नेता भोट माग्दै गाउँ पुग्छन्, तबमात्रै उनीहरूलाई  निर्वाचन हुँदैछ भन्ने थाहा हुने जनाइएको छ । अहिलेसम्म यस गाउँमा उम्मेदवार तथा नेताहरू भोट माग्न पुगेका छैनन् ।      न्यूनतम पनि विकासको पूर्वाधारले नजोडिएको निसेलढोरमा अहिलेसम्म विद्युत्को पहुँच पुगेको छैन । यहाँका अधिकांश स्थानीय टुकीकै भरमा रात बिताउँछन् । पहिले–पहिले सिजनअनुसार बसाइँसराइ गर्ने यहाँका स्थानीय अहिले स्थायीरूपमा बसोबास गर्दै आएका छन् । यहाँ करिब ६० घरपरिवार स्थायीरूपमा बसोबास गर्ने गर्छन् । वर्षात्को समयमा भने चार सय बढी घरका सयौँ स्थानीय यहाँ बस्ने गर्छन् । वर्षात्को समयमा निसीखोला–५ निसीगाउँबाट सयौँ घरपरिवार पशुचौपाया लिएर निसेलढोरमा जाने गर्छन् । चिसो बढेपछि अधिकांश असोज पहिलो साता नै बेसी (निसीगाउँ)मा झरिसके । उनीहरु अब असार लागेपछि मात्रै ढोर उक्लिने छन् ।   हिउँदमा बेँसी र बर्खामा लेकमा बस्नु निसीखोला–५ वासीको परम्पराजस्तै हो । उनीहरूले सयौँको सङ्ख्यामा पशुचौपाया पाल्ने हुँदा लेकबेँसी गर्नुपरेको हो । अहिले ६० घरपरिवारका एक–डेढ सय जनसङ्ख्यामात्रै निसेलढोरमा रहेको हुँदा नेताहरू भोटमा माग्न नपुगेको स्थानीय गोरख घर्तीमगरले जानकारी दिनुभयो । हिउँदमा जाडो हुने हुँदा पहुचौपाया लिएर धेरै स्थानीय निसीमा झरेको हुँदा नेताहरू त्यतै भोट माग्न हिँडेको उहाँ बताउनुहुन्छ । भोट माग्न गए पनि अलि ढिला जाने गरेको उहाँको भनाइ छ ।   उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले जाडो बढ्यो, धेरै जसो मान्छे बेँसी झरिसके, यहाँ थोरै मात्रै छन्, पहिले–पहिले चुनाव आउनेबित्तिकै नेताहरु उतै बास बस्ने गरी भोट माग्न जान्थे, अनेक आश देखाउँथे, तर अहिले खासै गएका छैनन्, अलि अस्तितिर दुई–तीन जना घुम्न गएकाहरूले भोटका कुरा गर्थे, तर नेताहरू देखिएनन्, अब चुनाव नजिकै आयो भन्छन्, अब जालान् ।”   आफूहरूले भोट दिएर जिताएको मान्छे पटक–पटक सांसद भएको तर निसेलढोरको विकास भने गर्न नसकेको गुनासो पोख्नुभयो । उहाँले अहिलेसम्म यस ठाउँमा विद्युत् नपुगेको भन्दै यहाँका सयौँ नागरिक अन्धकारमा बस्न बाध्य भएको बताउनुभयो । घर्तीले मोटरबाटो पुगे पनि गाडी गुड्ने खालको नभएको भन्दै स्वच्छ पिउने पानीको समेत अभाव रहेको उहाँको भनाइ छ । यो ठाउँ विगतदेखि नै ओझेलमा पर्दै आएको र अहिलेसम्म मुहार फेरिन नसकेको घर्तीमगरले बताउनुभयो ।   “हाम्रो क्षेत्रबाट धेरै नेताहरू सांसद हुनुभयो, केही त मन्त्रीसमेत हुनुभयो, तर निसेलढोरको विकास गर्नतर्फ ध्यान भने दिनुभएन, अहिलेसम्म यहाँका नागरिक अन्धकारमा बस्न बाध्य छन्, खानेपानीको राम्रो व्यवस्था छैन, सडक भए पनि गाडी चल्दैनन्”, घर्तीमगरले भन्नुभयो, “चुनाव त आयो भोट माग्न त यो ठाउँमा जसरी पनि आउँछन्, यसपालि जसले बिजुली ल्याइदिने प्रतिबद्धता जनाउँछ उसैलाई भोट दिने हो, अब पार्टी भन्ने हुँदैन, काम गर्नेलाई रोज्नुपर्ने भयो ।”   निसेलढोरमा कुँडे, मस, झुललगायतका गाउँ पर्छन् । यी कुनै पनि गाउँमा विद्युत्को पहुँच छैन । स्थानीय प्रेमकुमारी विकले चुनावका बेला गाउँमा स्वास्थ्य संस्था बनाउने आश देखाउने नेताहरू अहिले देखिन छाडेको भन्दै स्वास्थ्योपचारका लागि बुर्तिबाङ आउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । यहाँबाट बुर्तिबाङ पुग्न झण्डै १२ घण्टा लाग्छ । नेताहरूले अघिल्ला निर्वाचनमा बाटोघाटो, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण गर्ने बाचा गरे पनि अहिलेसम्म कुनै काम नगरेको विकले गुनासो गर्नुभयो ।   उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीहरू त चुनाव आउँदामात्रै चाहिँदा रैछौँ, अघिपछि हाम्रो कुनै वास्ता छैन, पहिला भएका चुनावमा भोट माग्न आउने नेताहरूले मोटरबाटो, बिजुली र घर–घरमा धारा बनाइने बाचा गरे तर जितेर गएपछि हाम्लाई फर्किएर हेरेनन्, यो ठाउँमा पाइलो पारेनन्, अहिले पनि चुनाव आयो रे, अब फेरि भोट माग्न आउँछन्, उनीहरूलाई यसपालि भोट नदिने विचार गरेँ, उनी ठूलो मान्छे बन्ने हामी गरिब दुःखीलाई झुक्याउने मात्रै गरे ।”   निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीमगरले आफू निर्वाचित भएर आएपछि निसेलढोरको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले यहाँ कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने गरेको भन्दै विद्यालय भवन व्यवस्थित बनाउने र अहिलेसम्म स्वास्थ्य संस्था नभएको हुँदा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । अध्यक्ष घर्तीमगरले स्वास्थ्य एकाइ स्थापनाका लागि गाउँपालिकाले रु १५ लाख विनियोजनसमेत गरिरहेको बताउनुभयो ।   उहाँले विगतदेखि नै यो ठाउँ राज्यको नजरमा नपरेको भन्दै गाउँपालिकाको स्रोत र साधानले भ्याएसम्मको विकास गर्ने बताउनुभयो । ढोरपाटन नगरपालिका–९ बाट विद्युत् जडान गरी लैजानका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको भन्दै केही समयमा यहाँका नागरिक उज्यालोमा बस्न पाउने बताउनुभयो । यहाँको विकासका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने उहाँका भनाइ छ ।   “यो ठाउँ भौगोलिक हिसाबले विकटमा त छँदैछ, त्यसमाथि ठूला नेताहरूको नजरमा कहिल्यै पर्न सकेन, हामीहरू त भर्खर निर्वाचित भएर आएका छौँ, यहाँका समस्या सबै बुझेका छौँ, गाउँपालिकाको स्रोत साधनले भ्यायसम्म विकास गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ”, अध्यक्ष घर्तीमगरले भन्नुभयो, “प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौँ, यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युतलगायतका न्यूनतम विकास पनि हुनसकेको छैन, पर्यटकीय हिसाबले निकै सम्भावना बोकेको ठाउँ हो ।”   यहाँका मतदाता भोट हाल्न पनि झण्डै एक दिन लगाएर निसीखोला –५ निसीमा आउनुपर्छ । कम जनसङ्ख्या भएको हुँदा निसेलढोरमै मतदान गर्न पाउने सुविधा छैन । स्थानीयले यस विषयमा पटक–पटक मागसमेत राखेका थिए ।

  लेखनाथ । पोखराका उपभोक्ताले पाँच दिन अघि मात्र प्रतिमुठा साग रु एक सय ५० तिरेर खरिद गरेका थिए । एक महिना अघि मात्र प्रतिकेजी धनियाँको साग एक हजारमा बिक्री भएको थियो । तिहारमा सयपत्री फूलको मूल्य प्रतिकेजी रु एक हजार पुगेको थियो  । यसैबाट प्रमाणित हुन्छ कि अब कास्कीका किसानले  उत्पादन गरेको वस्तुले मूल्य पाउन थाल्यो ।       पोखरा महानगरपालिका–२२ भुम्दी निवासी २४ वर्षीया अप्सरा मिजारसँग आफ्नो जमिन नभए पनि दई रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्नुभएकीमा भदौ र आसोज महिनामा उत्पादन गरिएको काँक्राले मात्र रु एक लाख आम्दानी गरायो । यसै महिनामा उत्पादन भएको सिमीले रु ५० हजार मुनाफा दियो । बजारमा  यतिबेला  सिमीको मूल्य प्रतिकेजी रु एक सय २० थियो । तीन रोपनी जग्गामा लगाइएको तरकारीबाट मासिक रु ३० हजार मुनाफा हुने गरेको कृषक मिजारले सुनाउनुभयो । उहाँको पति कुमार रोजगारीका लागि कतारमा हुनुहुन्छ, कतार गएको पनि तीन महिना मात्र भयो ।  स्याङ्जा आरुखर्कबाट पाँच वर्षअघि विवाह गरेर  भुम्दी आउनुभएकी अप्सराले गाउँका किसानले व्यावसायिकरुपले तरकारी खेतीबाट मनग्य आम्दानी गरेको देखेर उहाँ पनि तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित हुनुभएको थियो ।  गाउँलेको तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती सुरु गरेको पाँच वर्ष भयो, यस अवधिमा उहाँले मासिक रु ३० हजार आम्दानी गरेर आत्मनिर्भर हुँदै आउनुभएको हो । अप्सराले भन्नुभयो, “तीन वर्षदेखि तरकारी खेतीको आम्दानीले नै परिवार पालिएको छ । यतिबेला भाडाको जमिनमा केराउका बेर्ना लगाइएको छ । यस गाउँमा व्यावसायिक कृषि सुरु भएको १८ वर्ष पुगिसकेको छ । एक सयभन्दा वढी किसानले तरकारी खेती गर्दै आएका छन् ।”  भुम्दीका अधिकाशं परिवारले तरकारी खेतीमै व्यस्त छन् । किसानको उत्पादन बारीबाटै बिक्री हुँदै आएको छ । अठार वर्षदेखि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आउनुभएका ४९ वर्षीय श्यामु अधिकारीले नौ रोपनी जमिनमा तरकारी खेती गर्दै आउनुभएको छ । छ रोपनी आफ्नै  र तीन रोपनी जमिन भाडामा लिएर व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नुभएका उहाँले प्रतिवर्ष रु नौ लाख मुनाफा गर्दै आउनुभएको छ । पछिल्लो समय तरकारीले बजार र मूल्य पनि पाउन थालेको छ । यहाँ उत्पादन भएको तरकारी पोखरा बजारमा बिक्री हुने गर्छ । आफूले पाँच जनाको परिवार तरकारीबाट नै पाल्दै आएको जानकारी दिँदै  श्यामुले भन्नुभयो– “यहाँका किसानलाई प्राविधिक ज्ञान र कोल्ड स्टोरको खाँचो छ ।”  किसानले गोलभेडा, काउली, सिमी, काँक्रो, साग, मुला, बन्दा, करेला, घिराँैला, धनियाँ, फर्सी, गाँजरलगायत तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन् ।”  कृषि फार्म सञ्चालन गर्दै आउनुभएका श्यामुले कुखुरा र भैँसी पालनसमेत गर्नुभएको छ । यतिबेला उहाँका बारीमा अन्नपूर्ण दामी र वाइट टप जातका काउली लहलह भएका छन् । बारीमा काम गर्दै गर्नुभएका उहाँले भन्नुभयो,  “सधै ओझेलमा पारेका  किसानको उत्पादनले बल्ल बजार र मूल्य पाउनु थालेको छ ।” गाउँमा कृषि  समूह बनाएर तरकारी खेती गर्ने थुप्रै किसान छन् ।  अर्का  तरकारी खेती  गर्दै आउनुभएका रमेश अधिकारीले भन्नुभयो, “माटोमा खेल्न सके सफल भइँदोरहेछ । चार पाँच रोपनी जग्गामा लगाइएको तरकारी खेतीको आम्दानीले एक परिवार सजिलै पाल्न सकिने रहेछ । कसैसँग ऋण माग्न जानु परेको छैन, दुई छाक खान र छोराछोरी पढाउन पनि पुगेको छ आवश्यक परेमा केही पैसा गोजीबाट निकाल्न पनि सकिने तरकारी खेतीले बनाइदियो ।”  सोही गाउँ निवासी ५५ वर्षीया किसान धनकुमारी गुरुङले आफू विवाह गरेर यहाँ आउँदा लोग्ने छोराले रक्सी पिउने र तासै मात्रै खेल्ने गर्थे, सडकसँगै तरकारीको व्यावसायिक खेती हुन थालेपछि अहिले गाउँमा जुवातास खेलेको देख्न  पाइँदैन, ७५ वर्षका वृृद्धवृद्धासमेत तरकारी बारीमा व्यस्त भएको देखिन्छ ।  गाउँमा तरकारीले अनौठो परिवर्तन ल्याइदियो उहाँले भन्नुभयो । किसानले उत्पादन गरेको तरकारी अवलोकनका लागि आइतबार बिहान  पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखाका प्रमुख मनोहर कडरिया, वडाध्यक्ष हिमलाल बरालसहित सञ्चारकर्मीको टोली त्यहाँ पुगेको थियो । अवलोकनमा आएका पाउनालाई उक्त गाउँका किसानले  यहाँका एक सय घरपरिवारले वार्षिक दुई करोडभन्दा बढीको तरकारी उत्पादन गर्दै आएको जानकारी दिए ।    तरकारी खेती अवलोकन गर्दै प्रमुख कडरियाले  यस गाउँबाट अन्य गाउँका किसानले पनि व्यावसायिकरुपले  तरकारीे खेती सिक्न जरुरी भएको बताउनुभयो । घरका मान्छे विदेश भए पनि र यहाँका बाझो जग्गा भाडामा लिएर पनि व्यावसायिक तरकारी  सुरु हुनु कृषिमा क्रान्ति भएको उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो ।  वडाध्यक्ष बरालले तरकारीमा सिँचाइको लागि पानी अपुग भएमा थप स्रोतबाट पानी ल्याउनका लागि आफूले वडाको तर्फबाट पाइप उपलब्ध गराइदिने आश्वासन दिनुभयो । पुम्दी र भुम्दी दूध र तरकारी उत्पादनमा कास्कीमै अगाडि भएकाले यहाँका किसानलाई व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था गर्नसमेत उहाँले कृषि महाशाखालाई आग्रह गर्नुभयो । 

परदेशी दाजुभाइको कस्तो होला अहिले हाल हाल राम्रो भए पनि नबिगार्नू आफ्नो चाल    पोखरा : स्वर्गीय सुवेदार इमानबहादुर तमुद्धारा लिखित ‘ लाहुरे दाई’को कविता संग्रह पोखरामा चर्चा गरिएको छ ।    म्हिकी कोने परिवार घान्द्रुक र लामा अमृत फाउन्डेशन घान्द्रुकको आयोजनामा स्वर्गीय तमुद्धारा प्रकाशित ‘लाहुरे दाई’ कविता संग्रह पोखरामा चर्चा गरिएको हो ।    २०७९ असोज २ गते  घान्द्रुक समाज हङकङको आयोजनामा उपाध्यक्ष आशा गुरुङको अध्यक्षतामा विमोचन गरिएको ‘लाहुरे दाई’ कविता संग्रह पोखरामा चर्चा गरिएको हो ।    स्वर्गीय तमुद्धारा प्रकाशित ‘देखेपछि लेखेँ’ ( कविता संग्रह २०७० ) र सरल ( कविता संग्रह २०७७ ) पछि हङकङबाट प्रकाशित डायस्पोरिक साहित्य पत्रिका साब्लाबुङको सम्पादक साहित्य विश्लेषक वरिष्ठ साहित्यकार राज कुमार राईको सल्लाह सझावमा कृति पुस्तको नाम ‘ लाहुरे दाई’ र साहित्य पत्रिका सुरप्रभा पोष्टका प्रकाशक सम्पादक वरिष्ठ साहित्यकार तथा गीतकार भावेश भुमरी तथा गीतकार विशु समको सहयोगमा ‘ लाहुरे दाई’ कविता संग्रह प्रकाशित भएको थियो ।    कार्यक्रममा बोल्दै अन्नपूर्ण गाउँपालिका १० का वडा अध्यक्ष गौतम गुरुङले साहित्यकार स्वर्गीय सुवेदार इमान बहादर तमु घान्द्रुकबासीका लागि अमर रहेको बताए ।    ‘ स्वर्गीय इमानबहादुर तमुको स्वर्गारोहन भएको २ वर्ष बित्न लाग्यो’ उनले भने, ‘उहाँ हामीमाझ नभएपनि समाज परिवर्तनमा गरेका सहयोग र उहाँको साहित्यले घान्द्रुक बासीका लागि मात्र नभएर सिङ्गो साहित्यको क्षेत्रमा अमर रहनुभएको छ ।’   यस्तै मेश्रम माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्षिन गुरुङले स्वर्गीय ईमान बहादुर तमुद्धारा प्रकाशित ‘लाहुरे दाई’ कविता संग्रह विक्रीबाट आएको आम्दानी विद्यालयमा स्मृतिकोषमा राखिने बताए ।    ‘ स्वर्गीय सुवेदार तमु साहित्यकार मात्र नभएर एक असल समाजसेवी हुन्’ उनले भने,‘ स्वर्गीय सुवेदार तमले विद्यालयमा महत्वपुर्ण योगदान पु¥याउनुभएको छ । उहाँले प्रकाशित गर्नुभएका पुस्तक विक्रीबाट आएको आम्दानी विद्यालयमा उहाँको स्मृतिकोषमा राख्नेछौं ।’   २०११  कात्र्तिक ३ गते घान्द्रुकमा जन्मनुभएका सुवेदार तमुको २०७७ मंसिर २५ गते मृत्यु(देहाववसान ) भएको थियो । स्वर्गीय तमुले यस अगाडी देखेपछि लेखेँ ( कवितासङ्ग्रह २०७०) र सरल ( कवितासङ्ग्रह २०७७ कृति प्रकाशित गरेका छन् ।    ‘लाहुरे दाइ’ कवितासङ्ग्रह भावेश भुमरीको भाषा सम्पादन, राजकुमार राईको भूमिका र कवि सुवेदार इमानबहादुर तमुको लेखन र मैनाकुमारी तमुको प्रकाशनमा प्रकाशित भएको थियो ।    

  ताप्लेजुङ । ग्रामीण क्षेत्रमा तीनदशक अघि घर छेउकै मकैको थाङ्ग्रोको आकारबाट व्यक्तिको आर्थिक हैसियत मापन हुन्थ्यो ।  गाउँ घरमा कमै मात्र देखिए पनि मकैको थाङ्ग्रोले आर्थिक हैसियत मापन गरेको पाइँदैन । पछिल्लो समय मकैको थाङ्ग्रो राख्ने परम्परा लोप हुँदै गएको छ । मुख्य गरी विवाहको लागि केटी माग्न जाँदा होस् वा छोरी दिँदा, केटाको पक्षको आर्थिक हैसियत मकैको थाङ्ग्रोबाट मापन गरिन्थ्यो तर अहिले त्यसको ठीक उल्टो भएको छ । आर्थिक हैसियत मापन गर्ने विधि नयाँ आएको छ ।  यसको ठूलो मकैको थाङ्ग्रो त्यस घर धनी मानिन्थ्यो । अनि विवाहको तयारी सुरु हुन्थ्यो । अहिले विवाहको लागि केटी माग्न जाँदा केटाको पढाइ र पेसाको बारेमा सोधिन्छ र अनि मात्र विवाहको फैसाल गर्न थालिएको फुङ्लिङ नगरपालिका–३ केनेम गाउँका ८१ वर्षीय भगिरथ भट्टराईले बताउनुभयो । “हामीले छोराछोरीको विवाह गर्दा पनि मकैको थाङ्ग्रो हेरेर विवाह गरेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले नाती नातिनाको बिहे गर्दा पेसा, पढाइ सोध्न थालिएको छ । जसले पढेको छैन । विदेश गएको छैन । उसको बिहे नै नहुने जस्तो भएको छ ।” विगतमा मकैको थाङ्ग्रो भनेको जो कुनै घर परिवारको आर्थिक हैसियत पत्ता लगाउने माध्यम भएकाले जसको ठूलो थाङ्ग्रो छ । उसको धेरै जग्गा जमिन भएको धनी व्यक्ति मान्ने परम्परा रहेको भट्टराईले बताउनुभयो । अहिले समय परिवर्तन भएको छ । पहाडी क्षेत्रमा अझै पनि मकै भण्डारण गर्न आगनमा थाङ्ग्रो राख्न परम्परा लोप हुँदै गएको छ । प्रमुख खाद्यन्न बाली मानिने मकै ताप्लेजुङको पहाडी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा नभएको धेरै जसो ठाउँमा मकै खेती गरिन्छ । विगतका वर्षहरुमा पहाडी क्षेत्रका प्रायः प्रत्येक किसानका घर आँगनमा अग्लो थाङ्ग्रो देखिन्थ्यो । विगतमा कति कोठाको मकैको थाङ्ग्रो लगाएको छ त्यो देख्न बित्तिकै परिवारको मेहनती, आर्थिक तथा सामाजिकरुपमा अवल परिवार मान्ने परम्परा रहेको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका–१ खेमराज गुरुङले बताउनुभयो । आँगनमा बाँस अथवा काठको माच बनाएर खोसेलासहितको मकैका घोगालाई मिलाएर राखेको थाङ्ग्रो भनिन्छ । फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ सन्तकुमार लिम्बूले भन्नुभयो, “पहिला पहिला बाबुबाजेले मकैकै थाङ्ग्रा देखाएर विवाह गर्नुभयो रे अहिले मकैको थाङ्ग्रो देखाएर छोरा नातिको बिहे हुँदैन । अहिले मकै खेती गर्न छोडदै गएको लिम्बूले बताउनुभयो । खासमा मकैलाई थाङ्ग्रो बनाएर राख्दा घामले चाँडै सुक्ने, धुनपुतली, मुसा नलाग्ने बैज्ञानिक कारण भएकाले थाङ्ग्रो लगाउने परम्परा रहेको छ । गाउँभरि देखिने मकैको थाङ्ग्रोले सुन्दरता दिएको हुन्छ । वर्षभरिका लागि अन्नको जोहो गरेको सङ्केत पनि प्रष्ट पाइन्छ । कसैका थाङ्ग्रो ठूला छन् त कसैका साना । कुनै समय थाङ्ग्रोको आकारले समाजमा आर्थिक हैसियत निर्धारण गर्दथ्यो । बिहावारीको फैसाला गर्ने एउटा माध्यम  मकैको थाङ्ग्रो पनि एक भएको स्थानीयको भनाइ रहेको छ ।  थाङ्ग्रो बनाएर मकै भण्डारण गर्ने चलन कहिलेबाट सुरु भयो भन्ने यकिन जानकारी नभए पनि पूर्वी पहाडी जिल्लामा धेरै वर्षअघिबाट मकै खेती सुरु भएको इतिहास पाइन्छ । थाङ्ग्रो बनाएर राखेको मकै सुकेपछि जातोमा पिसेर च्याख्ला बनाई खाने र भुटेर खाजा खाने चलन छ । त्यही भएकाले सुरक्षित राख्न र बीउको संरक्षण गर्न थाङ्ग्रो बनाउने प्रचलन कायम छ तर त्यही थाङ्ग्रो आर्थिक हैसियत मापन गर्नेमध्ये अहिले पाइँदैन । जिल्लामा मकै बालीतर्फ चालु आवमा ५७ हजार नौ सय ८८ मेट्रिकटन मकै उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र पाँचथर, सम्पर्क कार्यालय ताप्लेजुङका प्राविधिक सहायक केदार धितालले जानकारी दिनुभयो । मकै १६ हजार एक सय ९८ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिएको थियो । गत वर्ष सोही क्षेत्रफल बराबरको खेतीबाट ५८ हजार तीन सय १२ मेट्रिक टन मकै उत्पादन भएको थियो ।

  सुर्खेत । मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा गरिब मानिएको कर्णाली प्रदेश विकासका दृष्टिले पनि सबैभन्दा पछाडि नै छ । वर्षौंदेखि रोग, भोक, अशिक्षा, गरिबी र भौगोलिक विकटताले यहाँको विकास हुनै सकेन । प्रदेशमा रहँदै आएका छाउलगायतका विभिन्न कुप्रथाले महिला हिंसा, बलात्कार र अकालमै ज्यान गुमाउने अवस्थाले विकाससँगै जनजीविकामा नकारात्मक असर पुर्याएको छ ।      छाउ प्रथा दुर्गम हिमाली जिल्ला जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट डोल्पासहित सुगम मानिने दैलेख र सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा अहिले पनि विद्यमान छ । छाउमा बसेको अवस्थामा किशोरी बलात्कृत हुने, सर्प तथा जङ्गली जनावरको शिकार हुने समस्या उत्तिकै छ । सुर्खेतमा छाउ बस्दा हालसम्म दर्जनौँले ज्यान गुमाएको भए पनि यकीन तथ्याङ्क भने कसैसँग छैन । सुर्खेतमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको पहलमा छाउ भत्काउने अभियान थालिए पनि अहिले पुनःछाउ बनाउनेक्रम बढेको छ ।      विसं २०७६ मा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा विभिन्न जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान थालियो । यसअन्तर्गत कर्णालीमा एक हजार पाँच सय बढी छाउगोठ भत्काइएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । हालसम्म पनि कर्णालीमा करिब दुई हजारभन्दा बढी छाउगोठ रहेको बताइन्छ । कर्णाली प्रदेशमा ७७ प्रतिशत किशोरी महिनावारी भएका बेला छाउगोठमै बस्ने गरेको विभिन्न सङ्घसंस्थाको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।        कार्यक्रम हुञ्जेल अभियान चले पनि कार्यक्रम सकिएपछि यो प्रथा अझै ज्यूँकात्यूँ छ । पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र चौकुने गाउँपालिकाका साथै कर्णालीका अन्य स्थानीय तहमा पनि छाउप्रथा अहिले पनि कायम छ । स्थानीय तहले पनि छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्ने भनिए पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेका छैनन् ।      छाउगोठ भत्काउने अभियान कर्णालीमा खासै सफल हुन सकेन । सफल होस् पनि कसरी रु जब मान्छेको मनभित्रको छाउगोठ भत्किएको छैन । छाउगोठ भत्काउनेभन्दा पनि जनचेतनाका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाको छ । अधिकारकर्मी वसन्त भण्डारी भन्नुहुन्छ, “सरकारले छाउगोठ भत्काउने अभियान पनि चलायो तर त्यसको अनुगमन गर्ने, त्यसबाट महिलाले भोग्नुपरेको समस्या आम मानिसमा जसरी लैजानुपर्छ तर त्यसो भइरहेको छैन । यसले गर्दा छाउप्रथा अहिले पनि कायम छ ।” भण्डारी जनचेतनासँगै छाउप्रथाविरुद्ध बनेका कानुन पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।      छाउगोठ कर्णालीका विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा मात्रै नभई सुगम र विकसित ठाउँमा पनि छ । अन्य ठाउँको त कुरै छौडौँ, कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा समेत छाउ बार्ने चलन छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन सङ्कायमा अध्ययनरत विनिता बोगटी आफूले केही वर्षअघि अनुसन्धान गर्दा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमै १२ मा समेत छाउ प्रथा रहेको पाएको बताउनुहुन्छ । कर्णालीका दुर्गममा मात्रै होइन, सुगममा समेत यो प्रथा गजडिएको उहाँको भनाइ छ ।      यसको न्यूनीकरण गर्न कानुन नबनेका होइनन् तर कानुनको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । बनेका कानुनको कार्यान्वयन र अझै कडा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरे मात्रै यो प्रथा न्यूनीकरण हुने बोगटीको भनाइ छ । “छाउप्रथाविरुद्ध बनेका कानुनहरुको कार्यान्वयन गर्नुप¥यो, प्रदेश सरकारले जनचेतनासँगै नयाँ कानुन पनि निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ”, बोगटीले भन्नुभयो । छाउप्रथा वर्षौंदेखि जगडिएको प्रथा भएकाले यो एक वर्ष वा एकपटक अभियान चलाएर मात्रै नहुने सरोकारवाला बताउँछन् । यसको न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकारले पाठ्यक्रममा नै राखेर विद्यालय तहमा पढाउन सुझाव उनीहरुको छ । नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले निरन्तररुपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “एक वर्ष वा एकपटक अभियान चलाएर मात्रै छाउप्रथा अन्त्य हुने म देख्दिन । यसको लागि निरन्तर चेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुनुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, स्थानीय सरकारले आफ्नो स्थानीय पाठ्यक्रममा नै समावेश गरेर विद्यार्थीलाई छाउ प्रथा गलत मान्यता हो, भनेर पठनपाठन गराउनसके यो प्रथा उन्मूलन हुन सक्छ ।” बाटो खनेर, पुल बनाएर वा अन्य कुनै भौतिक संरचना निर्माण गरेर मात्रै विकास हुन्छ भन्ने मान्यता जबसम्म रहिरहन्छ तबसम्म कर्णालीमा यस्ता कुप्रथा कायमै रहने उहाँको तर्क छ ।      सामाजिक चेतना नभए विकास पनि सम्भव नहुने भन्दै नेतृत्वमा बस्नेहरुले यो विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । विसं २०७६ मा गृह मन्त्रालयले छाउप्रथा कायम रहेका सम्बन्धित जिल्लामा जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाइएको थियो । त्यहीअनुसार सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जाजरकोटलगायतका कर्णालीका जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान थालियो । यसले नागरिकमा एकखालको चेतना वृद्धि पनि भएको थियो  तर अभियान अहिले भने सेलाएको छ । हाल जिल्ला प्रशासन आफैँले त्यस्ता केही कार्य गरेको देखिँदैन । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल भन्नुहुन्छ, “गृह मन्त्रालयअन्तर्गत त्यस्ता कुनै काम नभए पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले समन्वय गरेका ठाउँमा अनुगमनमा पुग्ने गरेको बताउनुहुन्छ ।”     कर्णाली प्रदेशमा छाउप्रथा उन्मूलनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट करोडौँको बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले पनि यो प्रथा न्यूनीकरणका लागि थुप्रै कार्यक्रम गर्दै आएका छन् तर परिणाम भने गतिलो देखिँदैन ।      देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि अहिले तीन तहका सरकार छन् । सबैभन्दा नजिकको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय सरकारले नै छाउप्रथा उन्मूलनका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेका छैनन् । विशेषगरी छाउप्रथा धेरै रहेको सुर्खेत पश्चिम क्षेत्रमा रहेका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु नै आफूहरुले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्छन् । सुर्खेत बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीम भण्डारीले विगतको भन्दा यो प्रथा कम हुँदै गएको भन्दै पालिकाको तर्फबाट खासै केही कार्यक्रम नराखिएको बताउनुहुन्छ ।      उहाँ भन्नुहुन्छ, “विगतमा यो प्रथा धेरै समस्याका रुपमा थियो तर अहिले मानिसमा एक खालको चेतनाको स्तर उठेको छ, अहिले त्यति समस्याको रुपमा छैन । पालिकाको तर्फबाट पनि त्यस्तो कार्यक्रम केही ल्याएनौँ ।” चौकुने गाउँपालिकाले पनि यस कुप्रथाको अन्त्यका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन । गाउँपालिका प्रमुख लालबिर भण्डारी भन्नुहुन्छ, “हामीले यो प्रथाविरुद्धका त्यस्ता कार्यक्रम ल्याएका छैनौँ, केही संस्थाले यससम्बन्धी काम गरिरहनुभएको छ, हामीले त्यसमा केही सहयोग गरेका छौँ ।”     पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले भने छाउप्रथालगायतका अरु सामाजिक कुप्रथा उन्मूलनका लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थापन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क विक बताउनुहुन्छ । “हामीले छाउप्रथा मात्रै होइन, जातीय विभेद, महिला हिंसालगायत अन्य कुप्रथा उन्मूलनका लागि नीति कार्यक्रम र बजेटमै कार्यक्रम राखेर काम गरिरहेका छौँ”, भण्डारीले भन्नुभयो ।      सङ्घीयतापछि सञ्चालनमा रहेका तीनै तहका सरकारको पाँच बर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेको छ भने स्थानीय सरकारमा नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आगामी म।्सिर ४ गते हुँदैछ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार त बन्ला । तर बितेका पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारपछिको नजिकको सरकार प्रदेश सरकारले छाउप्रथा न्यूनीकरणको लागि थुप्रै काम गरेको दाबी गर्छ ।      कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर विसीले प्रदेश सरकारले विभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको भन्दै विगतभन्दा धेरै परिवर्तन भएको दाबी गर्नुहुन्छ । मन्त्री विसीको निर्वाचन क्षेत्र छाउप्रथा धेरै रहेको सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्र नै हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मेरो क्षेत्रमा नै धेरै छाउप्रथा थियो, अहिले विस्तारै परिवर्तन भइरहेको छ, प्रदेश सरकारको तर्फबाट म मन्त्री हुँदा धेरै काम यो प्रथा न्यूनीकरणका लागि भएको छ ।”     अब आउने सरकारले पनि छाउप्रथाविरुद्धका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्री विसीको सुझाव छ । “प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्षमा हामीले छाउप्रथाविरुद्ध धेरै काम गरेका छौँ, विषेशगरी यो प्रथाको विषयमा त मलाई धेरै कुरा थाह छ, महिला दिदीबहिनीको पीडा बुझेको छु, उहाँले भन्नुभयो, “हामी प्रतिपक्षमा हुँदा होस्, या सरकार पक्षमा हुँदा यो विषयलाई जोडतोडले उठाएका छौँ ।”     विद्यार्थीलाई जनचेतना अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालिम, महिला र पुरुषलाई समेत सहभागी बनाएर विभिन्न तालिम दिने काम प्रदेश सरकारबाट भएको मन्त्री विसीले बताउनुभयो । अहिले पनि समाजमा महिनावारी भएका महिलाले पुरुष सदस्यलाई छुन गाईबस्तु, फलफूलका बोटहरु, बालीनाली छुन, घर तथा भान्सामा प्रवेश गर्न, मन्दिर परिसरमा हिड्न धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा भाग लिन, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ खान, पारिवारिक शौचालय, धारा प्रयोग गर्न विद्यालय जान तथा अन्य ठाउँमा जान नदिने गरिएको महिलाहरु बताउँछन् ।

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले आगामी मङ्सिरमा हुने निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा स्थायी सरकार निर्माण हुने बताउनुभएको छ ।     प्रवक्ता डा महतले भन्नुभयो, “लामो समयदेखि अवरुद्ध विकास प्रक्रियालाई गति दिन तथा नेपालको समृद्धिका लागि पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार आवश्यक छ र आगामी निर्वाचनपछि यस्तो सरकार बन्छ ।”      आइतबार महेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्नरुपमा संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार हुन थाल्यो । प्रतिगामी विभिन्न बहानामा सल्बलाउने जस्तो देखियो र नेपाली जनताले नै वर्तमान सरकारको चाह गरेका हुन् । अब पनि संविधानको रक्षा र देशको विकास गर्नु छ, हाम्रो यही दायित्व बहन गर्न कांग्रेस नेतृत्वको सरका आवश्यक हो ।”      प्रवक्ता डा महतले यो निर्वाचन सबैका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने पनि बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनपछि मुलुकमा स्थायी सरकार बन्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले निर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सत्ता साझेदार दलको गठबन्धनले नै स्पष्ट बहुमत हासिल गर्ने बताउनुभयो । “यो निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत कांग्रेसको पक्षमा आउँछ र कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार पनि बन्छ ।”      उहाँले भन्नुभयो, “हिजो संसद्मा नेपाली कांग्रेस थोरै सिटका साथ उपस्थित थियो र पनि नेपाली जनता तथा कांग्रेसबाहेकका अन्य पार्टीले कांग्रेसकै नेतृत्वको अपेक्षा गरे भने अबको चुनावपछि त कांग्रेस पहिलो पार्टी नै बन्ने निश्चित छ ।” प्रवक्ता महतले नेपाली कांग्रेसले आगामी चुनावमा समानुपातिकमा मत प्रतिशत पहिलेको तुलनामा धेरै बढाउने बताउनुभयो ।          गठबन्धनका दलको उदेश्य एउटै भएकाले गठबन्धन गरिएको हो भन्दै चुनावपछि यही गठबन्धन मिलेर सरकार बनाउने र देशमा विकासको लहर ल्याउने उहाँको दाबी थियो । 

  बागलुङ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भई फरार रहेका ढोरपाटन नगरपालिका, बोबाङ गाउँका पिमबहादुर विकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । विसं २०६६ पुस ३ मा सोही ठाउँका मनप्रसाद विकको कुटपिटपछि मृत्यु भएको घटनामा सर्वोच्च अदालतले विसं २०६८ वैशाख १४ मा गरेको फैसलाअनुसार पिमबहादुर दोषी ठहरिएका थिए ।  सर्वोच्चबाट १२ वर्ष छ महिना कैद सजाय तोकिएपछि फरार रहेका पिमबहादुरलाई घरमै लुकिछिपी बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । अभियुक्त ६० वर्षीय पिमबहादुरलाई कैद भुक्तान प्रक्रियाका लागि जिल्ला अदालतमा पठाइएको जिप्रकाका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक गङ्गाबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । प्रहरीले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा फरार बागलुङ नगरपालिका–१३ का ५२ वर्षीय विष्णु गिरीलाई पनि पक्राउ गरेको छ । काठमाडौँको नागर्जुन नगरपालिका–९ का तार्कबहादुर कुँवरको जाहेरीपछि चेक बाउन्समा गिरी दोषी ठहरिएका थिए ।  उच्च अदालत पाटनले विसं २०७६ कात्तिक १ गतेको फैसलाबाट गिरीलाई २० दिन कैद र रु सात लाख ९६ हजार जरिवाना तोकेको थियो । गिरीलाई पनि घरमै लुकिछिपी बसेको अवस्थामा शुक्रबार पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।  कानुनबमोजिम फक्राउ परेका दुवै फरार अभियुक्तलाई लगत कट्टाका लागि जिल्ला अदालतमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । विभिन्न मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार रहेका अभियुक्तको खोजीमा प्रहरी सक्रिय छ ।

  कास्की: कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–८ स्थित अलैँची सुपरजोनको अनुगमन गरिएको छ । अलैँचीको सुपरजोन मानिने कोलेली र धितालको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।       प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतको अनुदानमा गरिएको अलैँची खेतीको अनुगमनका क्रममा प्रमुख पौडेल नगदे बाली मानिने अलैँची खेतीप्रति कृषकहरु आकर्षित भएर खेती विस्तारमा लागेको बताउनुभयो ।      “माछापुच्छ्रेवासीलाई अलैँची खेतीबाटै आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सम्भावना प्रशस्त रहेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “सेपिलो जग्गामा हुने अलैँची खेतीमा कृषकको उत्साह र मेहनत पनि राम्रो देखियो ।” खेर गएको जमिनलाई सदुपयोग गर्दै एकचोटिको मेहनतले लामो समय प्रतिफल लिन पाइने भएकाले अलैँची खेतीतर्फ स्थानीयको आकर्षण बढेको बताउनुभयो यस क्षेत्रलाई अलैँची गाउँका रुपमा विकास गरी कृषकका लागि थप कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।      प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका परियोजना कार्यान्वय इकाइ कास्कीका प्रमुख एवम् वरिष्ठ कृषि अधिकृत रोशन अधिकारीले कास्कीका माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण र मादी गाउँपालिका विभिन्न वडाहरुमा अलैँची खेती अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र यसबाट प्रतिफल पनि राम्रो पाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “माछापुच्छ्ेको कोलेली, धिताल अलैँची जोनको अनुगमनमा कृषकहरु यसखेतीबाट लाभान्वित भएको पायौँ, व्यक्तिगत र समूहमा गरेर अलैँची खेती गर्नुभएको छ ।”      उहाँले अनुदानबाट सिँचाइमा ८५ प्रतिशत र  क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, चक्लाबन्दी, अलैँची सुकाउने आधुनिक भट्टी निर्माण, यन्त्र उपकरण, नर्सरी, अलैँचीको बेर्ना लगायतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरिएको जानकारी दिनुभयो । अनुगमनका क्रममा केही कृषकको माग सम्बोधन नभएको गुनासो, बिक्रीका लागि भारतीय बजारको भर पर्नु परेको, केही ठाउँमा छहारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यता, अलैँची बाली कटान त्यस पूर्वका कार्यका लागि स्थानीय कामदारको अभावलगायत समस्याहरु कृषकले सुनाएका थिए । यस कार्यक्रमले कृषकहरुलाई अलैँची खेतीतर्फ आकर्षित गरेको उहाँको भनाइ छ ।      परियोजनाका सामाजिक विकास विज्ञ गोविन्द श्रेष्ठका अनुसार  कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–२, ६, ७, ८ र मादी गाउँपालिका–  १, २, ३, ८, १० र ११ त्यसैगरी अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१, ३, ४, ७, १० र  ११, पोखरा महानगर–१६ र १९ मा अलैँची जोनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।         कोलेलीमा करिब ७० रोपनी जग्गामा अलैँची खेती गर्नुभएका ज्योति अग्र्यानिक कृषि फार्मका सञ्चालक नरेशराज लामिछानेले अहिले यस क्षेत्रका स्थानीय अलैँची खेतीबाट निकै उत्साहित र लाभान्वित भएको बताउनुभयो । रोपेको तीन वर्षबाट उत्पादन दिन सुरु हुने, खेर गएको जग्गामा खेती गर्न सकिने र नगदे बाली भएकाले आयआर्जनको राम्रो माध्यम बनेको उहाँको भनाइ छ ।        माछापुच्छे मर्दी अलैँची ब्लक क्षेत्र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपक पौडेलले उत्पादित अलैँची ब्लकको समन्वयनमा विर्तामोड केन्द्रमा लगेर बिक्री गरिने बताउनुभयो ।  उहाँले अघिल्लो वर्ष प्रतिकेजी रु एक हजार एक सयमा बिक्री गरिएकामा अहिले आठ सयप्रति केजी रहेको र कृषकले उचित मूल्य कुरेर बसेको बताउनुभयो । उहाँले अलैँचीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार भएकाले यसको मूल्य सूची घटबढ भइरहने जानकारी दिनुभयो । पौडेललेका अनुसार उक्त क्षेत्रमा वार्षिक १५ ÷१६ हजार केजी अलैँची उत्पादन हुने र करिब डेढ करोडको अलैँचीबाट आम्दानी गर्न सकिने साथै बेर्नाबाट पनि थप आम्दानी हुने बताउनुभयो । 

  बागलुङ । लामो समयदेखि समस्याका रुपमा रहेको बागलुङ बजारको ढललाई व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।   यसअघि दुई वटा स्थानमा ढल व्यवस्थापन गर्ने योजना भए पनि लागत कम लाग्ने भएकाले एकै स्थानमा ढल व्यवस्थापन गर्न लागिएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको भनाइ छ । तीन वर्षअघि नगरपालिकाले बागलुङ नगरपालिका ४ को ढोडेनी र वडा नं १ को ससे गरी दुई स्थानमा ढल व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।  विभागका महानिर्देशक रमाकान्त दुवाडीको नेतृत्वको प्राविधिक टोलीले स्थलगत अनुगमनपछि कोठेखोलास्थित ससेमा ढल व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ढल व्यवस्थापनका लागि २० रोपनी जमिन र एक अर्ब १५ करोड बजेट आवश्यक विभागको भनाइ छ ।  ढल व्यवस्थापनका लागि रामरेखादेखि बाल उद्यान हुँदै पाइपलाइनबाट ससेसम्म लैजाने विभागको योजना छ । यसका लागि सामूदायिक वनको जमिन उपयोग गर्नका लागि सहमति आवश्यक पर्ने वडा नं १ का अध्यक्ष जयबहादुर केसीले बताउनुभयो ।