गण्डकी: गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य भागवतप्रकाश मल्लले प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बराललाई निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम किन ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट माथि छलफल क्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य भागवत प्रकाश मल्लले आफुहरु प्रतिपक्षमा हुँदा आफुले निर्वाचन पुर्वाधार कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दा आवश्यक रहेको भन्दै गर्दा अहिले किन हटाएको भन्दै प्रश्न गरे । व्यवसायीहरुलाई प्रदेश सरकारले करको भार दिएको भन्दै करको विषयलाई सच्चाएर ल्याउन माग गरे । आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्री केन्द्रित भएको भन्दै उनले जुन मन्त्री नजिक छ त्यही मन्त्रीले बजेट पाएको बताए । सांसद मल्लले पुर्वाधार विकासमा ध्यान नदिएर डिपिआरको चाङ लगाएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाण्डौँ: मधेस सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘छोरी शिक्षा बीमा’ कार्यक्रम पुनः सुरु भएको छ । सो कार्यक्रम कोरोना महामारीका कारण बिगत दुई वर्षदेखि रोकिएको थियो । शिक्षा विकास निर्देशनालय मधेश प्रदेशका शिक्षा निर्देशक चूडामणि फुयाँलले ‘छोरी शिक्षा बीमा’ कार्यक्रम आजदेखि पुनः सुचारु भएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि प्रभु बैंकसँग सम्झौता गरी छोरीहरुको बीमा गरिँदै आएकोमा अब ग्लोबल बैंकसँग सम्झौता गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सम्झौतापत्रमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट शिक्षा निर्देशक फुयाँल र ग्लोबल बैंकका प्रदेश प्रमुख सुजन श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । गत २०७८ माघ १ गते पछि जन्मिएका छोरीहरुको लागि सुरू गरिको बीमा, २० वर्षपछि रु तीन लाख दिने गरी प्रतिबीमा रु ३७ हजार ४५७ मधेश सरकारले बैंकलाई प्रिमियम तिर्नुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित ‘छोरी शिक्षा बीमा’ २०७५ फागुन ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।
काठमाण्डौँ : मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशका ४०० महिलालाई लोक सेवा परीक्षाको तयारी गराउन थालेका छन् । मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित लोकसेवा तयारी कक्षामा प्रदेश भरिमा खरिदार सुब्बाको गरी ४०० महिलाले तालिम लिइ रहेको कार्यक्रमका संयोजक प्रियंका यादवले जानकारी दिनुभयो । लोकसेवा कक्षामा प्रत्येक जिल्लामा २५ खरिदार र २५ सुब्बाको तयारी कक्षामा सहभागी भएका छन् । जेठ १९ गतेदेखि सुरु भएको लोकसेवा तयारी कक्षा सप्तरीको राठाजो भगत मावि राजविराज, सिरहाको सिद्धार्थ शिशु निकेतन सिरहा, धनुषाको ज्ञानकुप मावि जनकपुरधाम, महोत्तरीको विणाविद्या मन्दिर जलेश्वर, सर्लाहीको पब्लिक मावि मलङ्गवा, रौतहटको गौरीशङ्कर यादव रौतटह क्याम्पस गौर, बाराको पन्ना देवी कन्या मावि कलैया र पर्साको सुन्दरमल्ल रामकुमार कन्यामावि वीरगञ्जमा कक्षा सञ्चालन हुँदैछ । लोकसेवा तयारी कक्षाले लोकसेवाको परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीको मनोबल उच्च पार्नुका साथै परीक्षाको राम्रो तयारी गराउने विश्वास लिइएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवामा ५० प्रतिशत महिलाकोे लागि गरेको आरक्षणमा योग्य महिला प्रवेश गराउन लोकसेवा तयारी कक्षा सहायक हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारले राखेको छ । यसअघि सरकारले आव २०७५र७६ मा १००, आव २०७६र७७ मा ३५० महिलालाई लोकसेवाको तयारी कक्षा गराइ सकेका छन् ।
महोत्तरी : नेपाल पत्रकार महासङ्घ मधेस प्रदेशको पत्रकार कल्याण कोषलाई महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले रु एक लाख प्रदान गरेको छ । मटिहानी नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले शुक्रबार महासङ्घ मधेस प्रदेश अध्यक्ष राजेशकुमार कर्णलाई कोषका लागि रु एक लाखको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । महासङ्घ मधेस प्रदेश समितिले पत्रकारको कल्याण र आकस्मिक उपचार कार्यमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले पत्रकार कल्याण कोषको स्थापना गरेको छ । नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम समेटेको छ ।
पोखराः गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७९/८० लाई लक्षित गरेर तयार पारेको बजेटमा सवारी कर ह्वात्तै बढेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेकाबेला मन्त्रालयले स्रोतले भने बजारमा हल्ला चलेजस्तो कर वृद्धि नभएको जनाएको छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयारीका दौरान सवारी करसम्बन्धि छलफल गर्न सातै प्रदेशबाट सम्बन्धित मन्त्रीलाई पोखरा डाकेको थियो । मन्त्रीस्तरीय भेलाले नै करको दर सातै प्रदेशमा समान बनाउने निर्णय गरेका थिए । यसअनुसार हाल बढेको भनिएको कर देशैभर समान रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा सवारी कर बढाइएको भन्दै दैनिकरुपमा विरोध भइरहेको छ । विभिन्न संघ, संगठनले ज्ञापनपत्र बुझाउने, ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेका छन् । त्यसो त युवा संघ गण्डकीले सडकमा उत्रिएर नै विरोध पनि जनायो । करको निरन्तर विरोध भइरहँदा यसबारे मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा बढेको भन्न नमिल्ने जवाफ आएको छ । अर्थका प्रवक्ता एवं उपसचिव बसन्तराज तिवारीले अघिल्लो वर्ष तोकिएको कर र अब आउने बजेटमा तोकिने करमा भिन्नता नभएको दाबी गरे । ‘सवारी कर धेरथोर बढ्यो होला’ प्रवक्ता तिवारी भन्छन् ‘त्यसलाई ह्वात्तै बढाएको भन्न मिल्दैन ।’ उनका भनाइअनुसार अघिल्लो वर्षको कर दाँज्दा ‘बढेको’ भन्न मिल्दैन । विशेषतः दुई पांग्रे सवारी साधनमा ४०० सीसीसम्म ११ हजार रुपैयाँ अघिल्लै वर्ष लिने गरिएको रहेछ । त्यस्तै, १२५ देखि ४०० सीसीसम्म लिइने कर पनि समान रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । मोटरसाइकलको हकमा ६ सय ५० सीसीसम्म २० र त्यसभन्दा माथि ३० हजार रुपैयाँ अघिल्लै वर्षदेखि लिन थालिएको हो । ‘मोटरसाइकल धनीहरुले बुझेर वा नबुझेर किन विरोध गरे थाहा छैन तर चारपांग्रेमा भने कर बढेको छ’ तिवारीले भने । कर बढाइएपनि कति सीसीको गाडीलाई बढाइएको हो भन्ने बुझ्न उनको आग्रह छ । कम क्षमताका गाडीमा हजार, बाह्रसय कर बढाऔं भनेर दायरा तोकेको बताउँदै प्रवक्ता तिवारीले २५ देखि ३५ सय सीसीसम्मका गाडीको कर १० हजार रुपैयाँकादरले बढेको जानकारी दिए । ‘एकैपटक १० हजार रुपैयाँ कर बढी तोक्दा जनतामाथि अन्याय भएन र ?’ भन्ने प्रश्नमा तिवारी भन्छन्, ‘त्यो कर गाडीको हैन, विलासिताको हो ।’ ट्याक्सी र बसमा बढेको करबारे जिज्ञासा राख्दा यदि त्यो व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हो भने त्यसलाई ‘बढी’ भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । अहिले हजारदेखि १५ सय सीसीसम्मका गाडिमा ३ हजार रुपैयाँ बढी तोकिएको छ । त्यस्तै, बसको हकमा ३५ हजार रुपैयाँ तोक्ने तयारी छ । उनका अनुसार देशैभरका प्रतिनिधिबीच भएको छलफल र मन्त्रालयलाई बजेटसम्बन्धि सुझाव दिन गठित उपसमितिले आवश्यकता र विलासिताको आधार प्रष्ट्याएर कर तोकेको हो । ‘तपाई आफै भन्नुहोस्, ६ सय ५० सीसीको मोटरसाइकल र ३५ सय सीसीको गाडी आवश्यकता हो कि विलासिता ? तिवारीले प्रतिप्रश्न गरेका छन् । प्रदेश अन्तरगत विकास र अवसर पु¥याउन प्रदेश सरकारलाई पैसाको खाँचो भएको बताउँदै उनले प्रदेशसँग आन्तरिक स्रोत नभएको प्रष्ट्याए । ‘सबै क्षेत्रमा योजना र आवश्यकता छ, त्यसलाई पुरा गर्ने दायित्व मन्त्रालयको हो र रकम जुटाइदिने दायित्वको अर्थको हो’ तिवारी भन्छन् ‘कर नउठाई हुँदैन, तर सवारी कर वैज्ञानिक छ ।’ ६–६ महिनामा नवीकरण भनेको छैन यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयले केही मिडियामा सवारी नवीकरण ६–६ महिनामा गर्नुपर्ने भनि समाचार आएकोमा आपत्ति जनाएको छ । यस विषयमा तिवारीले भने, ‘सार्वजनिक सवारीलाई मात्रै ६ महिनामै सवारी जाँच गर्न भनिएको हो यसको अर्थ यात्रुको सुरक्षासँग जोडिएको छ ।’ उनका अनुसार ६–६ महिनामा सवारी नवीकरण गर्न भनिएको छैन ।
गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटउपर छलफल हुन नसकेकोप्रति नेकमा एमाले गण्डकी प्रदेश सभा, संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले रोष प्रकट गरेका छन् । प्रदेशको बजेटकै विषयमा आज पोखरामा पत्रकारसँग तय गरिएको कार्यक्रममा नेता गुरुङले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको झगडाले बजेट लथालिंग हुन लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको झगडाले संसदमा लगिसकेको बजेटमा नियमित छलफल हुन सकेन’ गुरुङले भने ‘बजेटसम्बन्धी दफावार छलफल हुने र मन्त्रीले जवाफ दिने काम हालसम्म हुन सकेन ।’ बजेटउपर उठेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएपछि बल्ल बजेटले पूर्णता पाउने भन्दै गुरुङले अझैपनि त्यस्तो वातावरण तयार पार्न नसकेर मन्त्रीहरु गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाए । एकापसको इगोले संसद र बजेट दुबै अवरुद्ध भएको उनले उल्लेख गरे । ‘सभामा छलफलकालागि बजेट लैजानुपर्नेमा अर्थ तथा विकास समितिको बैठक बोलाएर छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ’ उनले भने ‘यस्तो पनि कहिँ हुन्छ ?’ यस्तो प्रक्रियाप्रति एमालेको गम्भीर आपत्ति रहेको उनले सुनाए । प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले सरकार एकतन्त्रीय र निरंकुश शैलीमा अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाउँदै बजेटबारे तुरुन्त छलफलको कार्यक्रम राख्न माग गरे ।
काठमाडौं : नेपालले अमेरिकालाई अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय पठाएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका अनुसार एसपीपीमा आबद्ध नहुने भनी मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकी सरकारलाई पठाइएको हो । ‘अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाको बीचमा सहयोग आदन प्रदानको सन्दर्भमा स्टेट पाटनरसिप प्रोग्राम हुन्छ कि भन्ने देशभरि एउटा चर्चाको प्रसंग थियो र सदनमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहसमा आएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले नै स्टेट पार्टरनसिप प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइने छैन भन्ने निर्णय गर्यो । त्यो निर्णय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएका छौं’ सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँणले जानकारी दिए । ६ असार २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । सोही दिनको बैठकले अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेर एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णयको जानकारी गराउने निर्णय पनि गरेको थियो । सरकारले निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई पत्र नलेखेको भनी सदनभित्र र बाहिरबाट दबाव परिरहेका बेला सरकारले परराष्ट्रमन्त्रालय मार्फत अमेरिकी सरकारलाई एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णयबारे जानकारी दिन पत्र पठाएको हो । एसपीपीसँगै जोडिएर आएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे भने सरकारले केही जानकारी दिएको छैन् । प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण हुने र भ्रमणका क्रममा एसपीपी थप सम्झौता हुने तयारी भएको भन्दै २६ जेठ २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रश्न उठाएपछि यो विषयमा बहस सुरु भएको थियो । त्यसको केही दिनमा उच्च क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्ने लगायतका विषय समावेश भएको एसपीपीको १० बुँदे मस्यौदा नै सार्वजनिक भएपछि एसपीपीबारे चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो । चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सरकारले ६ असार २०७९ मा मन्त्रिपरिषदबाटै एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय गरको थियो । सार्वजनिक विवरण अनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पहिलो पटक २०१५ मा नेपाललाई एसपीपीमा सहभागी गराउन आग्रह अमेरिकालाई पत्र लेखेका थिए । त्यसबेला अमेरिकाले एसपीपीलाई प्राकृतिक विपदमा मानवीय सहयोग गर्ने कार्यक्रमका रुपमा प्रचार गरेको थियो । २०१५ को पत्र अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई एसपीपीमा सहभागी गराउने निर्णय गरेन । त्यसपछि नेपालले २०१७ मा नेपालले फेरि अमेरिकालाई पत्र लेखेर एसपीपीमा सहभागी गराउन भन्यो । त्यसको दुई वर्ष पछि २०१९ मा अमेरिकाले नेपाल एसपीपीमा आवद्ध भएको र एसपीपी आईपीएस अन्तर्गत लगिएको सार्वजनिक गर्यो । आईपीएस अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन हो । नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो सैन्य गठबन्धनमा राखेको भनी त्यसबेलै विरोध भएको थियो । एसपीपी पनि अगाडि बढेको थिएन् । वर्तमान सरकारले एसपीपीमा आवद्ध नहुने औपचारिक निर्णय नै गर्यो । गृहमन्त्री खाँणका अनुसार उक्त निर्णयबारे अमेरिकी सरकारलाई जानकारी दिइएको छ ।
काठमाण्डौँ : कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ठूला आयोजना लगानी सुरु गरेको छ । साना आयोजनाभन्दा पनि प्रतिफल राम्रो देखिने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने उद्देश्यका साथ बजेट ठूला आयोजनातिर केन्द्रीत गरेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताउनुभयो । केन्द्रीय विद्युत् नपुगेका हिमाली जिल्लामा सौर्य मिनिग्रेटमा लगानी गरी त्यहाँ विद्युतीकरण गर्ने अभियान सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो । मुगु, हुम्ला र डोल्पामा सौर्य मिनिग्रेट स्थापना कार्य सुरु भएको छ । त्यस्तै अन्य जिल्लाका विद्युत् नपुगेका ठाउँमा सौर्य मिनिग्रेट स्थापना गरी गाउँमा विद्युतीकरण गर्ने काम सुरु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ग्रामीण विद्युतीकरणअन्तर्गत विद्युत् प्रशारण लाइन पुगेका सात जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पु¥याइ जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्नका लागि समेत बजेट खर्च गरिन लागिएको हो । त्यस्तै १० जिल्लामा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रबाट थप अन्य ठाउँमा विद्युत् पु¥याइरहेकाले यसलाई थप व्यवस्थित गरी बन्द भएका साना जलविद्युत्लाई सञ्चालन गर्न सक्रियाताका साथ काम सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बीस मेगावाट सम्मका विद्युत् आयोजना पहिचान गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, डिपिआर तयार भएका आयोजनालाई निर्माण कार्यमा लिनका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । तिला र जोवा नदीमा जलविद्युत् परियोजना अध्ययन तथा निर्माणका लागिसमेत बजेट विनियोजना गरिएको मन्त्री सिंहले बताउनुभयो । एक सय सात मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना डोल्पा, रारा जलविद्युत् आयोजना दैलेख र ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजना जाजरकोटलाई समेत जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरी काम सुरु गर्नका लागि रु ८७ करोड ६० लाख खर्च गर्न लागिएको छ । कर्णाली जनता सिंचाइ कार्यक्रम, सिँचाइ संरचना निर्माण तथा टार सिँचाइ कार्यक्रम र सिँचाइ पूर्वाधार आवधिक तथा नियमितलाई रु ५६ करोड लगानी गरी काम सुरु गर्न लागिएको छ । प्रदेशमा प्रयोगशाला नहुँदा समस्या भइरहेको भन्दै निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला, प्रदेश स्तरिय पानी परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालनका साथै मोबाइल भ्यान खरिदको काम सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पानी शुद्ध गर्ने उपकरण भए पनि प्रयोगमा नल्याउँदा समस्या भएको भन्दै यसलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट सुरु गर्ने अभियान सुरु गरिएको छ । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा खानेपानी कार्यक्रमलाई मुख्यरुपमा ध्यान दिइएको छ । सल्यानको शारदा नगरपालिकामा बृहत खानेपानी सञ्चालन ल्याइने भएको छ । त्यस्तै खानेपानी गुणस्तर कार्यक्रम र खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा क्षेत्रको अवस्था विश्लेषणसमेत गर्न लागिएको छ । खानेपानी पूर्वाधारको आवधिक तथा नियमित मर्मततर्फ पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन र कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धको कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ । ठूला आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तथा गुुरुयोजना तयार गरी आवश्यक काम गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । प्रदेशमा रहेको भारी औद्योगिक, संस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यकपर्ने खानेपानी, विद्युत् र अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई समेत विशेष प्राथमिकता दिइएको योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले बताउनुभयो । रु दुई अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले यस पटक पुराना तथा निर्माण पूरा नभएका अधिकांश योजनामा बजेट विनियोजन गरी अधुरा काम सबै सम्पन्न हुने बताएको छ । असन्तुलित बजेटलाई समावेशी बनाएर काम गर्नका लागि आफूहरु सधैँ गतिशील भएको मन्त्री सिंहले बताउनुभयो । जगदुल्ला, ताक्सुगाड र रारा जस्ता जलविद्युत् कर्णालीका लागि राम्रो परिणाम दिने योजनामा पर्दछन् ।
काठमाण्डौँ : सुदूरपश्चिम प्रदेशमै पहिलोपटक चार पाङग्रे धान रोप्ने मेसिन भित्र्याइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कञ्चनपुरले रु १९ लाख ८० हजारमा अत्याधुनिक मेसिन ल्याएको हो । डिकाम माइक्रो सिस्टम नामक कम्पनीबाट परियोजनाले बोलपत्र प्रक्रियामार्फत धान रोप्ने मेसिन खरिद गरेको छ । खरिद गरिएको मेसिनको सफलतापूर्वक परीक्षणको कार्यसमेत गरिएको परियोजनाका कार्यालय प्रमुख सञ्जु उपाध्याय रिमालले जानकारी दिनुभयो । “प्रदेशमै पहिलोपटक धान रोप्ने अत्याधुनिक मेसिन भित्र्याएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस मेसिनको मद्दतले एक घण्टामा एक बिघा खेतमा बर्खे र चैते धान सहजरूपमा रोप्न सकिन्छ । ट्रेमा बेर्ना तयार गरी मेसिनमा राखेर रोप्ने गरिएको छ ।” धान रोप्नका लागि मेसिनको प्रयोग हुने भएपछि किसानलाई धान रोप्ने मजदुर खोज्ने झन्झट हुँदैन । कम समयमै धेरै धान रोपिने भएकाले किसानले कुर्नु पर्दैन । “चालु आवमा मेसिनलाई परीक्षणका रूपमै सञ्चालन गर्छौँ”, कार्यालय प्रमुख रिमालले भन्नुभयो, “किसानको प्रतिक्रिया लिएर अर्को आवदेखि कार्यालयबाटै करारमा चालकको व्यवस्था गरी किसानलाई थोरै शुल्क लिएर मेसिन उपलब्ध गराइने योजना बनाउँछौँ ।” चितवनलगायतका ठाउँमा धान रोप्ने मेसिनको प्रयोग सहजरूपमा भइरहेको देखेपछि किसानलाई धान रोप्नमा सहजता ल्याउनका लागि र किसानलाई आधुनिक कृषियन्त्रप्रति आकर्षित गराउनका लागि मेसिन ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । परियोजनाअन्तर्गत १० बिघा जग्गामा धानखेती गरिएको छ ।