पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रणका लागि पनि बजेट छुट्टाएको छ।    आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा गाउँपालिका भित्र बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि ५ लाख बजेट छुट्टाइएको हो ।...

पोखरा :    प्रभु बैँक लिमिटेड क्षेत्रिय कार्यालय पोखराले शनिबार आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ७५ युनिट रगत संकलन भएको छ ।   “रक्तदान जीवनदान, जीवनदान महादान” भन्ने नारासहित  रगत अभावलाई परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले बैँकले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ७५ युनिट रगत संकलन भएको हो ।  नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, क्षेत्रीय रक्तसंचार सेवा कास्कीको समन्वय तथा पोखरा न्यूरोड स्थित प्रभु बैँक लिमिटेडको क्षेत्रिय कार्यालय परिसरमा सम्पन्न रक्तदानमा ७५ जनाले रक्तदान गरेको बैँकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख राजु राना मगरले जानकारी दिए ।  पोखरामा पछिल्लो समय रगतको अभाव हुदै गएकाले यस रक्तदानले आवश्यक भएका विरामीहरुको जीवनमा अमुल्य योगदान पुग्ने क्षेत्रीय रक्तसंचार सेवाका वरिष्ठ प्राविधिक महेन्द्र केसीले बताए ।   

काठमाण्डौँ :       प्रधानमन्त्री एवं लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाले शिक्षा नै विकासको मार्गदर्शन भएको बताउनुभएको छ । उहाँले उच्च शिक्षा देशको स्रोत, साधन, सम्भावना, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई पहिल्याइ जनशक्ति तयार गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेसमेत बताउनुभएको छ ।      प्रधानमन्त्री देउवाले आज लुम्बिनीमा आयोजित लुम्बिनी बौद्ध विश्वबिद्यालयको द्वितीय दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुदै बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको आर्यअष्टाङ्गिक मार्गलगायतका सूत्रात्मक शिक्षा आजको २१ औँ शताब्दीमा पनि महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । “यसैले पनि आज संसारभर बौद्ध दर्शनको अध्ययन–अध्यापनलगायतका बुद्धद्वारा प्रतिपादित शिक्षाको अभ्यास केन्द्र स्थापना हुने क्रम उल्लेख्यरुपमा बढ्दै गएको छ”, प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो ।     प्रधानमन्त्री देउवाले बुद्धको मातृभूमि नेपाल विश्वकै लागि आस्था र श्रद्धाको केन्द्र रहेको बताउँदै यो गौरव हामीले हासिल गरेका छौँ भन्नुभयो । उहाँले बौद्ध दर्शन, कला, शिक्षा, साहित्य तथा संस्कृतिको मूल स्रोतका रुपमा आफूलाई सिद्ध गर्नुपर्ने चुनौती पनि हामीमा रहेको बताउनुभएको छ । “सम्भावना र चुनौतीको यो संयोगले हामीलाई अझै बढी वैज्ञानिक, व्यवस्थित र युगानुकूल हुन ऊर्जा दिइरहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।      प्रधानमन्त्री देउवाले बौद्ध विविधतालाई समाजको सकारात्मक रुपान्तरणसँग जोड्दै समाजको सिर्जनशील सदस्यका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न दीक्षित अग्रसर रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अध्यात्मको आलोकमा प्रकाशित तपाइँहरुको व्यावसायिक शिक्षा समाजिक सद्भाव, शान्ति र आर्थिक उन्नयनका लागि विशिष्टरुपमा प्रदिप्त भएको देख्न पाउनेमा आशा व्यक्त गर्दछु ।”      उहाँले मुलुक निर्माणको साझा कर्तव्य पूरा गर्न वैज्ञानिक अनुसन्धानद्वारा बौद्ध, कला, साहित्य पुरातत्व आदि समग्र क्षेत्रको विश्वव्यापी प्रवद्र्धन गर्न बौद्ध विश्वविद्यालयका विद्यार्थीमा अझै तीव्र उत्साह भरिएकोमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । “नखोजिएका पुरातात्विक सम्पदा खोजौँ, सांस्कृतिक विरासतको समृद्धि फैलाऔँ र ऐतिहासिक नेपाली माटोको मौलिक दर्शनलाई विश्वबन्धुत्वका लागि फैलाऔँ भन्ने गम्भीरता तपाइँहरुमा उद्भव भएको छ भन्ने विश्वाससमेत लिएको छु”, प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो ।     प्रधानमन्त्री देउवाले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमै हुनु भनेको विश्वविद्यालयको अपूर्व महत्व रहेको बताउँदै यस विश्वविद्यालयले बौद्ध अध्ययनका विभिन्न विधाको अध्ययन अध्यापन गराउनुका साथै दैनिक जीवन एवं चिन्तनशैलीको अभिन्न अङ्ग हुने गरी बौद्ध शिक्षाको देशव्यापी प्रचारप्रसारबाट समृद्ध मुलुक निर्माणको अभियानलाई सार्थकता दिन शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसका साथै उहाँले बौद्ध पर्यटनका क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरी बौद्ध रोजगारीलाई प्रश्रय दिने किसिमका नीति बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।       उहाँले विश्वविद्यालयमा हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको उत्कृष्टता खस्कन नदिई थप समयसापेक्ष र जीवनपयोगी बनाउँदै लैजान आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बौद्ध शास्त्रीयताका संस्कृतिको संयोजनद्वारा समकालीन विश्वका सैद्धान्तिक समस्याको उत्तर खोज्ने दिशामा अग्रसर हुन ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।”      प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले दिगो पर्यटन विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यस विश्वविद्यालयले बौद्ध शिक्षाका माध्यमद्वारा सरकारले अङ्गीकार गरेका वातावरण तथा दिगो विकास नीतिलाई सहायकसिद्ध हुने गरी दिगो विकाससम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले शाक्यमुनिले ४५ वर्ष अनवरत गर्नुभएको ज्ञानमय यात्रा आजको विश्वमा पनि सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो । विश्वविद्यालयले आपूmलाई बौद्ध दर्शन तथा शिक्षा पद्धतिको अध्ययन अध्यापनमा थप आकर्षक एवं अनुसन्धानमुखी कार्यक्रमसहितको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा  प्रधानमन्त्री देउवाले जोड दिनुभयो ।      प्रधानमन्त्री देउवाले लामो इतिहासदेखि प्रचलनमा रहेका बौद्ध परम्परा तथा संस्कृति विश्वकै मानवशास्त्री तथा बौद्ध अध्येताका लागि सदैव चासोको महत्वपूर्ण सम्पदाका रुपमा रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुक राज्य पुनःसंरचनासँगै सङ्घीयताको कार्यान्वयको चरणमा रहेको अवस्थामा सबै पक्षले विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत नमूना विश्वविद्यालयको रुपमा स्वीकार गरी त्यसैअनुसार विकास गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।      यसका लागि ऐनले परिकल्पना गरेअनुरुप बौद्ध विपुलताको विश्वव्यापीकरणका लागि सीपयुक्त शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले विश्वविद्यालयलाई निरन्तर सहयोग गर्ने र विश्वविद्यालयले पनि आफ्नो गन्तव्यको स्पष्टता बोध गरी समयानुकुल जनशक्ति उत्पादनमा अनवरतरुपमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।

काठमाण्डौँ  :    बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएसँगै यातायातको भाडा समायोजन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।       नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घको सातौँ महाधिवेशन तथा १५ औँ साधारणासभाको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएका कारण नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता भएको प्रस्टयाउनुभयो । आवश्यकताको आधारमा यातायातको भाडा वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएसँगै अब विद्युतीय यातायात सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ, त्यसको लागि सुरुमा चार्ज स्टेशनको व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि मात्रै त्यहीअनुसार ट्याक्सीको व्यवस्था गरिने छ ।”        महासङ्घले भारतीय ट्रक नेपाल आगमनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, पट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएसँगै समयअनुकुल भाडादर वृद्धि गर्नुपर्ने, काठमाडौँ उपत्ययकाभित्र ट्रक पार्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दुर्घटनापछिको समस्यालाई सहज बनाउनुपर्ने र जाँचका क्रममा सुरक्षा निकायबाट हुने अनावश्यक कष्ट हटाउनुपर्नेलगायतका माग गरेको छ ।  “अहिले बागमती प्रदेश सरकारले चालक, सहचालक र केही श्रमिकको लागि ‘सवारी कसरी चलाउन सकिन्छ’ भन्ने शीर्षकमा सुरक्षा निकायसहितको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको निम्ति बजेटको व्यवस्था गरेको छ”, प्रदेश मन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।        काठमाडौँभित्र ट्रक पार्कको निम्ति जग्गाको समस्या भएको बताउँदै उहाँले हेटौँडामा व्यवस्थित ट्रक पार्कको निम्ति पहल भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । महाधिवेशनले २१ सदस्यीय महासङ्घको नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ । महाधिवेशनमा महासङ्घमा आबद्ध देशभरका झण्डै ५०० ट्रक व्यवसायीको सहभागिता छ । हाल देशभर ७० हजार ट्रक व्यवसायी छन् भने सो क्षेत्रमा १५ खर्ब लगानी रहेको महासङ्घका महासचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्रविक्रम बानियाँले जानकारी दिनुभयो ।

पोखरा :     गण्डकी प्रदेशमा संसदीय पत्रकारितामा क्रियाशील पत्रकारले बिहिबार लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालय पुगी स्थलगत अवलोकनसँगै त्यहाँका सभामुख, आन्तरिम मामिला तथा सञ्चारमन्त्रीलगायतसँग छलफल एवं अन्तक्र्रिया गरेका छन् ।           संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेशको आयोजना एवं गण्डकी प्रदेशको कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयको सहयोगमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि अध्ययन, अवलोकन र अनुभव आदानप्रदानसहितको तालिमका क्रममा दुईवटै प्रदेशका प्रदेशसभाका गतिविधिलगायतमा छलफल गरिएको थियो ।          छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभाको यो कार्यकाल सकिनै लाग्दा यसबीचमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो । सीमित साधनस्रोतसँगै अनुभव आदिको कमीका बाबजुद यस अवधिमा सङ्घीयताको महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा रहेको प्रदेशका आधारभूत संरचना तयार भएको अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो ।           यसबीचको अभ्यास तथा उपलब्धिले आगामी दिनमा धेरै सहज हुने र यो अवधि सङ्घीयताको अभ्यासको महत्वपूर्ण दस्तावेज बन्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले प्रदेशसभाको यस अवधिमा प्रदेशको आधार तयार भएको जनाउँदै यो अभ्यासले भावी दिनका लागि महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने धारणा राख्नुभयो । लुम्बिनीमा संसदीय मामिलामा क्रियाशील पत्रकारसँग राम्रो समन्वय गर्दै अघि बढिएको बताउँदै उहाँले प्रदेशसभा एवं सरकारका गतिविधि बाहिर ल्याउन पत्रकारजगत्को भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।           लुम्बिनी प्रदेशसभाका उपसभामुख कृष्णी थारुले लुम्बिनीले यस अवधिमा ६७ कानुन बनाएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले लुम्बिनी प्रदेशसभाको भौतिक संचनासँगै भइरहेका प्रयासबारे जानकारी गराउनुभयो ।           संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेशका कार्यबाहक अध्यक्ष अमृत सुवेदीले प्रदेशसभा स्थापनाको समयदेखि नै त्यहाँका गतिविधिलाई संसदीय पत्रकारले निरन्तर सम्प्रेषण गरिरहेको जनाउँदै यस अवधिका भोगाइ र अनुभवबारे प्रकाश पार्नुभयो । संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले लुम्बिनीमा प्रदेशसभाको नया अभ्यास सुरु भएकै समयमा युनडिपीको सहयोगमा संसदीय पत्रकारिता तालिम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

गत जेठ २७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले भुउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गिकरण नगरिएको जग्गा रोक्का नगर्न मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाउने भनि गरेको निर्णय खारेज भएको छ ।    सरकारले हालै उक्त व्यवस्था फिर्ता गरेको बताएपछि कास्कीमा आजदेखि जग्गा रोक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ । जग्गा रोक्कासँगै आज मुख्यतः सरकारी बैंकमा ऋण लिनेहरु पुगेका छन् भने कास्की मालपोत कार्यालयमा समेत व्यस्तता बढेको छ ।    ‘हामीलाई मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी पुरानै निर्णय अनुसार काम गर्न चिट्ठी आइसकेको छ’ मालपोत कार्यालय कास्कीका अधिकृत प्रमानन्द लम्सालले भने ‘हिजो बेलुका पत्र आएको हो, आजदेखि मालपोतमा जग्गा रोक्काको काम सुरु भएको छ ।’   अधिकृत लम्सालका अनुसार बैंकबाट कागजात लिएर मालपोतमा सेवाग्राही आउन थालेका छन् भने कार्यालयमा पुनः चाप बढेको छ । मालपोतले जग्गा रोक्काको काम सुरु गरेपनि कित्ताकाटको काम भने हाललाई रोकिएको लम्सालले जानकारी दिए ।    कास्की मालपोतमा मन्त्रालयबाट रोक्काकोे पत्र आएसँगै सरकारी बैंकहरुमा ऋण लिन निक्षेपकर्ता एवं अन्य सेवाग्राही आउन थालेको नेपाल बैंक लिमटेड बगर शाखाले जनाएको छ । यद्यपि, जग्गा धितो राखेर पनि भनेजति ऋण पाउन भने मुश्किल भएको शाखाको भनाई छ ।    त्यस्तै, अन्य निजी बैंकहरुमा जग्गा रोक्का गरी ऋण पाउन सक्ने बताइएपनि तरलता र आर्थिक वर्षको अन्त्यको कारण देखाएर हाललाई सेवा रोकिएको छ । एनएमबी पोखरा प्रदेशका अनुसार अब नयाँ आर्थिक वर्षपछि राष्ट्र बैंकको नीति र तरलताको अवस्थालाई मध्यनजर गरी ऋण प्रवाह गरिनेछ । तरपनि धितोको मूल्यांकन अनुर ऋण पाउन असम्भवप्रायः भएको प्रदेशले जनाएको छ ।    सर्वाेच्च अदालतले उक्त निर्णय नै सञ्चालनमा ल्याउन रोक लगाएपछि जमिन रोक्का हुने र ऋण पाइनेजस्तो देखिएपनि सम्भव भने छैन । यही नियमकाविरुद्ध पोखरा पर्यटनसम्बद्ध संस्थाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो ।    हाल उक्त नियममा रोक लगाइएपनि बैंकबाट ऋण नपाएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । ‘हामीलाई पैसा छैन भन्छन्, तर अरुलाई दिइरहेका छन्’ पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई भन्छन् ‘सरकारले त सहयोग गरेन नै आफ्नै पैतृक सम्पत्ति धितो राख्दा पनि बैंकहरुले रिन दिएनन् ।’ बैंकहरुले ऋण प्रवाहको कूल रकममध्ये १० प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रलाई छुट्याउन पर्ने परिषद्लगायत अन्य संस्थाहरुको माग छ ।    बैंकबाट धितो राखेर पनि भनेजति रिन नदिने र झन्झटिलो प्रक्रिया लाद्ने बैंकको रवैयाप्रति पर्यटन व्यवसायीहरु दिक्क भएको भट्टराइको गुनसो छ । ‘बैंकहरुले नाफा र बोनस बाँडिरहेका छन् तर रिन माग्दा तरलता देखाउँछन्’ उनको गुनासो छ ।    सरकारले अबको मौद्रिक नीतिमा पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने योजना ल्याउन र राष्ट्रबैंकले सोही अनुरुप योजना ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

    सुर्खेत :       कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा प्रादेशिक कृषि विकास रणनीतिको दस्तावेजमाथि प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सुरु भएको छ ।   संघीय सरकार कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रम सोमबार शुभारम्भ गर्दै प्रदेश सरकारका कृषिमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले हरेक प्रदेशमा हावापानी र माटो सुहाउँदो कृषि विकास रणनीति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मानव जीवनका लागि कृषि र त्यसको दिगोपनको नीति आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो ।    “कर्णाली सरकारले प्राङ्गारिक कृषिको अवधारणा अघि सारेको छ”, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “कृषि विकास रणनीतिले सरकारको त्यो अवधारणा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ ।” उहाँले आत्मनिर्भर कृषिका लागि पनि कृषि विकास रणनीतिले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।   कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले कृषि प्रसार नीति २०६४ लाई पनि आजको कृषि विकास रणनीतिले टेकेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कृषि विकास रणनीतिको दीर्घकालीन विकास र सबै प्रदेशमा तालमेल बन्न जरुरी छ । हामीले कृषि बीमा र मलखादको पनि कुरा गर्न जरुरी छ ।”   प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रियामा मन्त्रालयका इन्द्रहरि पौडेल तथा कृषि विकास रणनीतिका बद्री बस्ताकोटीले दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीतिका आवश्यक सम्भाग, प्रतिफल, क्रियाकलाप, उक्त रणनीतिको कार्यान्वयन अवस्था, त्यसका नीतिगत, संस्थागत संरचना, कार्यक्रम सूचकका बारेमा आफ्ना प्रस्तुति राख्नुभयो ।    उक्त कार्यक्रममा स्याउ, ह्याचरी, फलफूल, उद्योग, बैंक, बीमा, हाटबजारलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने कृषि विज्ञ, उद्योगी, व्यवसायीसहितका सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । कृषि विकास रणनीतिमाथि दुई दिनसम्म छलफल हुने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले जानकारी दिनुभयो ।

कञ्चनपुर :      भीमदत्त नगरपालिकाले अघिल्लो कार्यकालको आर्थिक दायित्व र आगामी लक्ष्यसहितको श्वेतपत्र जारी गरेको छ । नगरपालिकाको यही असार ८ गते बस्ने नगर सभा बैठकको पूर्वसन्ध्यामा नगरपालिकाले श्वेतपत्र जारी गरिएको हो ।      श्वेतपत्रमा अघिल्लो कार्यकालको रु ३९ करोड ३३ लाख दायित्व देखिएको छ । यसमा रु ३८ करोड ६८ लाख पूँजीगत र रु ६५ लाख ४६ हजार चालु खर्च छ । नगरपालिकाको पुँजीगततर्फ हालसम्मको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको सङ्घबाट प्राप्त हुने समपूरक रकम रु छ करोड ७५ लाखबाहेक कूल पुँजीगत तिर्न बाँकी रकम रु ३८ करोड ६८ लाख ४१ हजार ९९८ रहेको छ ।      चालु (दायित्व) तिर्न बाँकी रकम रु ६५ लाख ४६ हजार ८४० गरी जम्मा रु ३९ करोड ३३ लाख ८८ हजार ८३८ नगरपालिकाले तिर्नुपर्ने छ । श्वेतपत्रमा बजेट सुनिश्चितता नभएर ठेक्का लगाएको, ठूलो रकम रकमान्तर गरिएको, डीपीआर प्रतिवेदन बनाइएको, आन्तरिक स्रोतले धान्न नसक्ने गरी कर्मचारी भर्ना गरिएको, इन्धन खर्चमा मितव्यतिता अपनाउन नसएिको र ठूलो मात्रामा कोटेशन गरिएको कारणबाट दायित्व बढेको उल्लेख गरिएको छ ।      दायित्वलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारसित पहल गरी घटाउने जाने नगरपालिकाको योजना छ । आन्तरिक स्रोतले मात्रै धान्न नसकिने भएकाले माथिल्लो सरकारसित पहल गरी आवश्यक निर्माणका कार्य सञ्चालन गरिने श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अघिल्लो कार्यकालका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै जाने, दरबन्दी पुनरावलोकन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने, सबै वडामा सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा सेवा सुविधा दिने र नगरपालिकाकाभित्र हुने अनियमिततालाई छानबिनको दायरामा ल्याएर सुशासन कायम गर्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।     नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता महेन्द्र खड्काले वर्तमान जनप्रतिनिधिले नगरपालिकाको जिम्मेवारी सम्हाल्दा अघिल्लो कार्यकालका गरिएका गतिविधि नगर बासिन्दालाई जानकारी गराउन श्वेतपत्र जारी गरिएको बताउनुभयो । “नगरपालिकामा आएर कार्यकाल सम्हाल्दा के कस्तो अवस्था थियो, त्यसको जानकारी गराउन यो श्वेतपत्र जारी गरिएको हो” उहाँले भन्नुभयो, “दायित्व नतिर्ने भन्ने हुँदैन, तिर्छौं, त्यसका लागि सङ्घ र प्रदेशसित पनि समन्वय र पहल गर्छौं ।”      श्वेतपत्रमा सेवा प्रवाहमा लापर्बाही गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरेको छ । भीमदत्तले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सेवाग्राहीलाई झन्झट गरी नियतबश दुःख दिने कर्मचारीलाई नियमानुसार कारबाही गर्ने घोषणा गरिएको छ । कर्मचारीको लापर्बाहीका गुनासोका लागि हेल्प डेस्क, टोल फ्रि नम्बर र उजुरी पेटिका व्यवस्था गरिने श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।      श्वेतपत्रको आगामी लक्ष्यमा सबै वडामा सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउने उल्लेख गर्दै लापर्बाही गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ । “कही कतै सेवा प्रवाहमा अनावश्यक झन्झट गरी सेवाग्राहीलाई नियतवश दुःख दिन खोजे सम्बन्धित कर्मचारीलाई नियमानुसार आवश्यक कारबाही गरिनेछ” श्वेतपत्रमा भनिएको छ, “यसका लागि पालिकामा हेल्प डेस्क, टोल फ्रि नम्बर र उजुरी पेटिकाको व्यवस्था गरिनेछ ।”      श्वेतपत्रमा भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीति लिइने उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाको आर्थिक व्ययभार कम गर्न सङ्गठन सर्भेक्षणका अनुसार आवश्यकता र औचित्यको आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  

खोटाङ :      बर्सात सुरु भएसँगै आएको भलबाढी तथा पहिरोका कारण जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारबाट अन्तरपालिका जोड्ने सबै ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएका छन् ।       कच्ची अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको जिल्लाका सबै ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएपछि दिक्तेल बजार तथा तराईका जिल्ला एवं संघीय राजधानी काठमाडौँ आवतजावत गर्ने यात्रु समस्यामा परेका छन् । हिउँदको समयमा जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा यातायात सञ्चालन भए पनि अहिले दिक्तेल–काठमाडौँ, दिक्तेल–इटहरी–विराटनगर र दिक्तेल भोजपुर सडकमा मात्र यातायात सञ्चालनमा रहेको खोटाङ यातायात प्रालिका महासचिव रामकुमार हिङ्माङले जानकारी दिनुभयो । “कच्ची अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको सबै ग्रामीण सडक भारी वर्षाका कारण अवरुद्ध भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बर्सेनि अवरुद्ध हुँदै आएको सडक बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।”     दिक्तेल–बाक्सिला, दिक्तेल–एैँसेलुखर्क, दिक्तेल–पाथेका, दिक्तेल–खार्मी, दिक्तेल–मात्तिम–पञ्चमी, दिक्तेल–रेग्मीटार–रसुवा सडक पूर्ण अवरुद्ध बनेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । अवरुद्ध ग्रामीण सडक पुनः मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउनेबारे अहिलेसम्म कसैको ध्यान नगएको यातायात व्यवसायीको आरोप छ ।     गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष छिटो बर्सात सुरु भएको र लगातारको वर्षादका कारण जिल्लाका सबै ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएको महासचिव हिङ्माङले बताउनुभयो । यस वर्ष चैतबाटै जिल्लाका सबै ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएको हो ।      अवरुद्ध ग्रामीण सडक दशैँअघि सञ्चालन हुने अवस्था छैन । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ग्रामीण सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन ।       सगरमाथा राजमार्गअन्तर्गत तराईका जिल्ला जोड्ने दिक्तेल–गाईघाट सडक खण्डसमेत अवरुद्ध भएकाले आवतजावत तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानीमा समस्या भएको छ । कालोपत्रको काम सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समय बितेको लामो समयसम्म पनि ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण उक्त दिक्तेल–गाईघाट सडक अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।       कालोपत्र गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको दिक्तेल–काठमाडौँ सडकसमेत लगातारको वर्षाका कारण पटकपटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने उक्त सडक खण्डको विभिन्न ठाउँमा पहिरो झरिरहनुका साथै भलबाढीले अवरुद्ध हुने गरेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् ।       यसैबीच, ढलानको काम सुरु गरिएको दिक्तेल बजारको सडकबीचैमा अलपत्र बनेको छ । दिक्तेलस्थित रत्नपार्कको किराँतचोकदेखि सरस्वती माविको प्रवेशद्वारसम्म ढालन गरिएपनि त्यसभन्दा तत्लो भेगको सडक अलपत्र बनेको हो ।      ढलानको कामबीचैमा छाडेर ठेकेदार कम्पनीले सडक अलपत्र बनाएपछि सबैभन्दा बढी किनमेलका लागि बजार आवतजावत गर्ने ग्राहक तथा विद्यार्थीलाई सास्ती भएको छ । कच्ची अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको सडक ढलानका लागि स्काभेटर लगाएर सम्याइएको ठाउँमा लगातारको वर्षासँगै भलबाढी आएपछि खाल्डाखुल्डी हुनुका साथै हिल्लाम्मे हुँदा आवतजावतमा समस्या भएको हो ।      जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहको केन्द्र दिक्तेल बजार ढलानका लागि सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुङ्गाको रु दुई करोड ६८ लाख लागतमा दिक्तेल बजारस्थित सिँचाइ गेटदेखि नेपाल टेलिकमसम्मको सडक ढलानको काम सुरु गरिएको थियो । मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएको दिक्तेल बजारको सडक ढिलै भए पनि ढलान हुने भएपछि स्थानीय बासिन्दा हर्षित भए पनि अहिले अलपत्र बनेको हो ।      हप्ताको दुई पटक बुधबार र शनिबार हटिया लाग्ने दिक्तेल बजारको सडकमा अहिले हिउँदको समयमा धुलो र बर्सातको समयमा हिलोका कारण समस्या हुने गरेको छ । निर्माणाधीन सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले लिखितरुपमा पत्राचार गरेर तत्काल रोकिएको काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिए पनि निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छैन । 

काठमाण्डौँ :      प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथि सामान्य छलफल सुरु भएको छ । छलफल सुरु हुनुअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन बजेटमा विशेष व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।      उहाँले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै सरकारले पूर्वाधार विकासमा पनि बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री आङ्बोले दीर्घकालीन र तत्कालीन आवश्यकतालाई पूरा गर्न बजेट फलदायी रहेको चर्चा गर्दै विनियोजित बजेटको स्रोतमा चाप नपर्ने धारणा राख्नुभयो ।   विशेष समय      नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सुनसरीको दुहबी–इनरुवा सडक खण्ड जीर्ण अवस्थामा रहेकाले यसको स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सवारीको चाप र आर्थिक भार कम गराउने यो सडक निकै महत्वपूर्ण भएकाले प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   कोइरालाले सुनसरीका ठूलठूला नदीले बर्सेनि गर्ने कटान र डुबानबाट आम नागरिकलाई बचाउन तथा त्यसभित्र निर्माण भएका संरचनालाई जोगाउन पनि नदी नियन्त्रणको ठोस योजना ल्याउनुपर्ने धारणा राख्दै प्रदेशको नामकरण गर्न छलफल र बहस गर्न के को सङ्कोच हो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।    प्रदेशमा अनेक नामका सम्भावना रहेकाले त्यसमा छलफल र बहस गर्नुपर्ने सुझाव राख्दै उहाँले विभिन्न कारणले रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न प्रदेश सरकारमार्फत सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।    प्रदेशसभा सदस्य कुसुमकुमारी श्रेष्ठले प्रस्तुत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रत्येक सदस्यलाई रु एक करोड विनियोजन भएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस्ता कार्यक्रमले जनता र प्रदेश सरकारसँग जोडिन मद्दत गर्ने भन्दै सरकाले प्रविधि हस्तान्तरण र लघु उद्योगमा विशेष जोड दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।      प्रदेश सभाको अर्को बैठक सोमबार अपराह्न १ः३० बजे बस्नेछ ।