तनहुँ: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत सरोकार भएका निकायले एकापसमा सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । जिल्लाको व्यास नगरपालिका–१ स्थित रतौली टोल विकास संस्थाद्वारा जलेश्वर महादेव मन्दिरमा आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञानमहायज्ञमा सोमबार उहाँले मुलुकको विकासका लागि सरकारको मात्रै मुख ताक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी अआपसी सहकार्य बढाउँदै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । “जिल्लालाई धार्मिक पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास गर्न स्थानीयवासीले देखाएको कार्य अनुकरणीय छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै कुरा सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन्, आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक दल, आमनागरिक पनि एकजुट भएर लाग्न आवश्यक छ ।” जेनजी आन्दोलनपछि मुलुक नयाँ मोडमा गएको चर्चा गर्दै डा वाग्लेले राजनीतिमा देखिएको विकृतिलाई सङ्ल्याउँदै अघि बढ्न आफ्नो पार्टीले पटकपटक प्रतिनिधिसभामा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो । युवा विदेश पलायन हुनेलाई न्यूनीकरण गर्दै स्वदेशमा बसेर गरिखाने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सो अवसरमा डा वाग्लेले धर्मशाला निर्माणार्थ रु २५ हजार सहयोग गर्नुभएको थियो । महायज्ञका मूल पण्डित कपिलदेव भट्टले वाग्लेलाई टीका, दोसल्ला र प्रमाणपत्रले सम्मान गनुभयो । धर्मशाला, होम कुण्ड र शिवलिङ्ग कुण्ड निर्माण गर्ने उद्देश्यले यही मङ्सिर ६ देखि १३ गतेसम्म महायज्ञको आयोजना गरिएको महायज्ञका मूल समारोह समितिका संयोजक अभिमानसिं बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार महायज्ञबाट करिब रु दुई करोडभन्दा बढी दान सङ्कलन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं: सुरक्षा परिषदको बैठकले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गरिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा आज बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपालको संविधानको धारा २६६ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाली सेना परिचालन गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको रक्षा मन्त्रालयका सचिव एवं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सदस्य सचिव सुमनराज अर्यालले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । आजको बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षामा आउनसक्ने विविध चुनौतीहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा देखापरेका पछिल्ला घटनाक्रमले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्नसक्ने प्रभाव तथा चुनौती र अपनाउनुपर्ने भावी रणनीतिका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । साथै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो । उक्त मस्यौदामा आवश्यक संशोधनसहित स्वीकृति गरी नेपालको संविधानको धारा २६६ को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नेसमेत निर्णय भएको जनाइएको छ ।
काठमाडौं: विगत १४ वर्षदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट अखिल (क्रान्तिकारी) मा सक्रिय केन्द्रीय महासचिव रोशन थापा मगरले संगठन छाडेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत छाडेका उनले आफूलाई जनार्दन शर्मा प्रभाकर नेतृत्वको प्रगतिशील अभियानमा समाहित गरेको घोषणा सामाजिक सञ्जालमा गरेका छन् । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र भदौ २३–२४ पछि विकसित परिस्थितिबारे ब्याख्या गर्दै उनले हालै बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको संरचना आमनेपालीले चाहेको रुपान्तरणका लागि सक्षम नदेखिएको निष्कर्षमा आफू पुगेको बताएका छन्। १६ वर्षदेखि सुरु भएको आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई सम्झँदै उनले संगठन छाड्ने निर्णय सजिलो नभएको उल्लेख गरेका छन्। कक्षा समिति सदस्यदेखि सुरु भएको उनको यात्रा ईकाई उपाध्यक्ष, ईकाई अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय सचिव हुँदै माघ महिनामा केन्द्रीय महासचिव निर्वाचित हुनेसम्म पुगेको थियो। पुल्चोक क्याम्पस स्ववियू सभापतिमा उठेको समय र हालको महासचिवको जिम्मेवारीलाई उनले आफ्नो जीवनका महत्वपूर्ण क्षणका रूपमा लिएका छन्। संगठनभित्रको राजनीतिक चेतना र सामाजिक पुँजी निर्माणका लागि उनले अखिल ९क्रान्तिकारी० का अग्रज, मार्गदर्शक र सहकर्मीहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो समयमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भ्रममा पार्दै केही समूहले गरेको निच व्यवहारका बाबजुद पम्फा भुषाल र जयपुरी घर्ति लगायत नेताबाट पाएको अभिभावकत्वप्रति पनि उनले विशेष धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। कार्यसम्पादनका क्रममा कहीं त्रुटि वा कमी भएको भए क्षमा माग्दै उनले आगामी राजनीतिक यात्रा शर्मा नेतृत्वको प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियानमार्फत अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबार बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको छ । मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आज स्थगित बैठक यही मङ्सिर ६ गते शनिबार दिउँसो १ बजे बस्ने जानकारी दिनुभयो । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा बस्ने बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्य, आमन्त्रित सदस्य र ७ वटै प्रदेश सभापतिहरूको उपस्थितिका लागि निर्देशन गरिएको छ ।
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट लैजाने निर्णय गरेको छ । एमाले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाका निम्ति सर्वोच्च अदालत जाने निर्णयमा पुगेको हो । मङ्गलबार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको विघटित संसदीय दलको बैठकले संसद् विघटनविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको विघटित संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो । संसद् पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्चमा मुद्दा लैजान एमालेले महेश बर्तौला र सुनिता बराललाई खटाएको छ । विघटित प्रतिनिधि सभामा क्रियाशील अन्य संसदीय दलहरूलाई पनि यसका लागि आह्वान गरेको छ । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश अहिले ऐतिहासिक दोबाटोमा उभिएको उल्लेख गर्नुभयो । यसैबिच एमालेको केन्द्रीय सङ्गठन विभागको मङ्गलबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटबारे छलफल गरेको छ । पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल तथा महासचिव शङ्कर पोखरेलसमेतको उपस्थितिमा भएको बैठकमा आसन्न एघारौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिसँग सम्बन्धित विषयमा थप स्पष्ट पार्न छलफल भएको पार्टी सङ्गठन विभाग सचिव माधव ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा महाधिवेशनमा हुने प्रतिनिधित्वका विषयमा स्पष्ट पारिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधि छनोटका लागि मङ्सिर १३ गतेसम्म सर्वसम्मत वा मतदान प्रक्रियाबाट भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र १५ गतेभित्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा विवरण पठाउनुपर्ने निर्णय भएको ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न सङ्गठन विभागका सदस्यहरूलाई जिम्मेवारीसमेत दिइएको उहाँले बताउनुभयो
काठमाडौं: मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई ४ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अनुसन्धानका लागि प्रसाईंलाई ४ दिनको म्याद दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए। मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंलाई प्रहरीले गएराति उनकै निवास पुगेर पक्राउ गरेको थियो। प्रसाईं मंसिर दोस्रो सातादेखि आन्दोलन गर्ने भन्दै त्यसको तयारीमा लागेको अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका थिए। उनीमाथि शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याएको आरोप छ। सोमबार मध्यराति प्रहरीको टोली उनको घरमा पुगेको थियो।
रुपन्देही: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सबैको सहमतिमा वर्तमान विषम परिस्थितिलाई सामान्य बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले संविधानको संशोधन गरी नव पुस्तालाई सामेल गरेर सर्वपक्षीय विश्वासिलो सरकार बनाएर तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने बताउनुभयो । आज भैरहवामा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै अधिकारीले संसद् पुनस्र्थापना गनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सुशासन कायम र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने नव पुस्ताको मागलाई विश्वासिलो आयोग बनाएर पूरा गर्न सकिने बताउनुभयो । “सबैको सहमतिमा यो विषम परिस्थितिलाई सामान्य बनाउँदै भयरहित वातावरणमा निर्वाचन निष्पक्ष बनाउने कुरामा ‘अर्ली इलेक्सन’ को पक्षमा छौँ, अहिलेको निकास यही हो,” उहाँले भन्नुभयो । अधिकारीले नेकपा (एमाले) को ११औँ महाधिवेशनले सर्वसम्मत नेतृत्व निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सबैको आकाङ्क्षा र इच्छाहरु सम्बोधन गर्ने र उपयुक्त वातावरणमा सही ढङ्गले सबैलाई ‘सरप्राइज’ दिनेगरी महाधिवेशन सम्पन्न हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
काठमाडौं: जेनजी आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारलाई जनता, राजनीतिक दल र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत समर्थन रहेको छ । यस सरकारलाई आगामी फागुन २१ गते घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, सुशासन सन्दर्भ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे सघन रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने ‘म्यान्डेट’ छ । देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई निकास दिने र आसन्न निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्ने निर्णायक घडीमा हामी उभिएका छौँ । मुलुकमा सुशासन कायम तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सरकारले काम थालनी गरेको छ । मुलुकमा पद्धति र प्रणाली स्थापित गर्दै देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउन परेको छ । गत २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहपछि गठित अन्तरिम सरकारले निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गराउन राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिसँग समेत चरण चरणमा सघन वार्ता र छलफल गरिरहेको छ । निर्वाचनको वातावरण बनाएर निर्धारित समयभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सरकार र राजनीतिक दलहरुसँग भएका छलफलहरू सकारात्मक ढङ्गबाट अघि बढेका छन् । निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरूसँग भएको वार्ताबाट सरकार एकदमै उत्साहित बनेको छ र राजनीतिक दलहरूबाट असाध्यै सकारात्मक जवाफ आएको छ । सबैभन्दा पहिले राष्ट्रपतिको पहलमा दलहरूसँग संवाद भएको थियो भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा सरकारका तर्फबाट राजनीति दलहरूसँग एक चरणमा वार्ता भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले यसअवधिमा शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरूसँग ‘वानटुवान’ पनि वार्ता गर्नुभएको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका पुराना, नयाँ सबै दलका प्रमुख र प्रतिनिधिसँग निर्वाचन तयारीका विषयमा छिट्टै प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । सरकार र राजनीतिक दलहरू बिच भएको छलफलबाट सरकार उत्साहित बनेको छ । यसले निर्वाचनको वातावरण बनेको छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको मूल आत्मा हो । जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने प्रक्रिया नै निर्वाचन हो । त्यसैले निर्वाचनको माहोल बनाउन राजनीतिक दल र जनेजीलगायत सबै सरोकारपक्ष उत्तिकै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएका छन् । निर्वाचन सफल बनाउन स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा सुरक्षाको वातावरणका लागि सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई जानकारी गराएको छ । राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट सुरक्षाको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने चासो राख्नु स्वाभाविक पनि हो, त्यसप्रति सरकार प्रतिबद्धताका साथ लागेको छ । सरकारका तर्फबाट पनि निर्वाचनको सुरक्षाको वातावरण बनाउन सम्पूर्ण तयारी गर्छ, राजनीतिक दलहरूले ढुक्कसँग निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ भनेर सरकारले विश्वास दिलाएको छ । जेनजी युवा र राजनीतिक दलहरूलाई पनि सँगै राखेर छलफलको वातावरण बनाई उनीहरूको भावना र सहभागितामा निर्वाचन सम्पन्न गराउन पहल सुरु गरिसकेको छ । केही राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको र केहीले छिट्टै निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अधिकांश दल महाधिवेशन, आमसभा, भेला, सन्देश सभा जेजस्तो गतिविधि गरे पनि निर्वाचनकै तयारीमा लागेका छन् । निर्वाचन आयोग पनि कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढेको छ । सुरक्षाकर्मी पनि उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढेका छन् । सुरक्षा निकाय निर्वाचनमा सुरक्षा दिन तयार छ । उहाँहरूले सुरक्षाको ‘रोडम्याप’ नै बनाइसक्नुभएको छ । अब यसमा कुनै सन्देह गर्नुपर्ने कारण छैन । जनतामा पनि विस्तारै निर्वाचनको रौनक बढ्न थालेको छ । जेनजी विद्रोहका क्रममा लुटिएका हातहतियारहरू फिर्ता नभएको र विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न कैदीहरू समेत फरार रहेको अवस्थामा सुरक्षा चुनौतीको कारण घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन गाह्रो रहेको विश्लेषण हुने गरेका छन् । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उत्पन्न सुरक्षा चुनौती र प्रवासी नेपालीको मताधिकारको विषयमा निर्वाचन आयोगले गम्भीर छलफल सुरु गरेको छ । आयोगका अधिकारीहरूले पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै हालको अवस्था विश्लेषण गरिरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनको समयमा लुटिएका अधिकांश हतियार फिर्ता भइसकेको जानकारी गृह मन्त्रालयले दिएको छ । केही हतियारहरू अझै बाहिर रहे पनि प्रहरीले विशेष ‘अपरेसन’मार्फत ती हतियारहरू फिर्ता ल्याउने विश्वास छ । अहिले उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीको सम्बन्धमा आयोगले गम्भीर रूपमा छलफल गरिरहेको छ । त्यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । सरकारले विदेशमा रहेका मतदातालाई कसरी मतदानको अधिकार दिलाउन सकिन्छ र त्यसका लागि कस्तो कानुनी र प्राविधिक सम्भावनाका विषयमा आयोगसँग परामर्श गर्दै आएको छ । अहिले विदेशका केही ठाउँमा भए पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराऊँ भन्ने सरकारको सोचाइ छ । यसबारेमा सरकारले आफ्नै तहबाट अध्ययनसमेत गरिरहेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने मागलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मताधिकार पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा अहिले विभिन्न चरणमा छलफल पनि भइरहेका छन् । घोषित मितिमा निर्वाचन गर्दा जेनजी पुस्ताका लाखौँ मतदातालाई मतदान गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकिएपछि बन्द भएको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य जारी राखेको छ । अहिले पनि देशभर मतदाता नामावली सङ्कलनको कार्य भइरहेको छ । हाल मतदाता नामावली सङ्कलनदेखि आवश्यक सामग्री खरिद र आचारसंहिता निर्माणसम्मका तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणापछि नयाँ मतदाता र राजनीतिक दल थपिने क्रम जारी रहेको छ । निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता नामावली सङ्कलनमा हालसम्म दुई लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन्भने निर्वाचन घोषणापछि २१ नयाँ दलले दर्ताका लागि आयोगमा आवेदन दिएका छन् । केही दलले दर्ता प्रमाणपत्र पाइसकेका छन् भने केही दल विभाजन भई नयाँ दलको मान्यता पाएका छन् । आयोगमा कात्तिक ३० गतेसम्म एक सय २३ राजनीतिक दलले दर्ताको प्रमाणपत्र लिएका छन्, दल दर्ताको प्रक्रिया रोकिएको छैन । थप ३२ दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगद्वारा सञ्चालित मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक उत्साहजनक सहभागिता भइरहेको र निर्वाचन आयोगले हिजोसम्म छ लाख २० हजार नयाँ मतदाता थपिएको जनाएको छ । यसले आगामी निर्वाचनका लागि अपार दलीय उत्साह रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी निर्वाचनमा भाग लिई विवेकको मत प्रयोग गर्ने अवसरका लागि नाम दर्ता गराउन युवा युस्तालाई आह्वान गर्दै आउनुभएको छ । मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि निर्वाचनको अर्को विकल्प छैन । निर्वाचन गराउन नसके मुलुकमा अर्को जोखिम आइपर्छ, निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउनै पर्छ । निर्वाचनको माहोल बनाउन मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा र सामूहिक ढङ्गबाट राजनीतिक दलका नेताहरू, सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गरेको छु । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक एवं प्रतिनिधिहरूसँग पनि भेट गरी फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले सम्पूर्ण तयारी गरिरहेकाले निर्वाचनको वातावरणका निम्ति भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छु । निर्वाचनको माहोल बनाउन राजनीतिक दलहरू पनि जिम्मेवार भएर लाग्नुुपर्छ, त्यसको व्यवस्थापकीय पाटोमा सरकारले कुनै कसुर बाँकी राख्दैन । निर्वाचन सफल गराई मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन, पुनर्निर्माण विकास गर्नु सरकारको मूल दायित्व रहेको छ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण ढङ्गले पूरा गर्न आवश्यक कानुन एवं नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार सम्बद्ध सबै पक्षसँग आग्रह गर्दछ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनले मात्र सुशासन, स्थायित्व र विकास सम्भव बनाउँछ । फागुन २१ को निर्वाचन लोकतन्त्रको अभ्यास मात्र होइन, देशको समृद्ध भविष्यको ढोका पनि हो । यो दिन नागरिकहरूले आफ्नो अमूल्य मत प्रयोग गरेर सक्षम, इमानदार र जनमुखी नेतृत्व चयन गर्ने भएकाले यसलाई लोकतान्त्रिक पर्वका रूपमा मनाउनुपर्छ । यो दिन जनताको मतले देशको नेतृत्व निर्धारण गर्छ । विवेकपूर्ण र जिम्मेवार मत प्रयोगले सक्षम सरकार निर्माण हुन्छ र त्यसले देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउछ । त्यसैले, निर्वाचनमा सहभागी हुनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो र यसले लोकतन्त्रलाई अझ सबल बन्न सक्छ । सफल निर्वाचन हुनुले मात्र सरकार स्थिर र जिम्मेवार बन्छ, जसले देशमा सुशासन र विकासको मार्गप्रशस्त गर्छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरी राजनीतिक दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरालाई सरकारले अर्जुनदृष्टिका रूपमा लिएर अगाडि बढिरहेको छ । (प्रस्तुत विचार नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री खरेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित) रासस
काठमाडौँ: वैचारिक आस्था र राजनीतिक आबद्धतालाई ‘रिजर्भ’ मा राखेका समाजका चर्चित व्यक्तिहरूले जेनजी आन्दोलनयता खुलेर राजनीतिक यात्रा थालेका छन् । राजनीतिक यात्राको आरम्भमै उनीहरूले आआफ्नो सक्रिय सहभागितामा दल दर्ता गराएका छन् । केही महिनाकै अन्तरालमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि उनीहरू दल दर्ता गरेर चुनावी स्पर्धामा उत्रिने तयारीमा छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग नजिक रहेर विगतमा उहाँको प्रमुख सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रशान्त सिंहले आन्तरिक तयारी पूरा नभई ‘प्री म्याच्युअर’ तरिकाले दल दर्ता गराउनुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सामान्य अवस्थामा दल दर्ता गरेर जान अझै एक वर्ष लाग्ने भनेका थियौँ तर बाध्यतावश यतिबेलै दर्ता गर्न आउनुप¥यो ।” प्रशान्त सिंह आफ्नै संयोजकत्वमा ‘पिपुल फस्र्ट पार्टी’ दल दर्ताको निवेदन लिएर पुग्नुभएको छ । उहाँले नागरिक सर्वोच्चतासहितको नागरिकतन्त्र आफ्नो दलको आधार हुने जिकिर गर्नुभयो । सिंहसहित राजनीतिक विश्लेषक डम्बरनारायण खतिवडासमेत सो दलमा आबद्ध हुनुहुन्छ । उहाँहरूको समूहले विगत दुई वर्षदेखि ‘नागरिक प्रथम’ अभियानसमेत सञ्चालन गरेको छ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव इन्जिनियर अनुपकुमार उपाध्यायले ‘उज्यालो पार्टी नेपाल’ दर्ता गर्न निवेदन दिनुभएको छ । सो दलले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको केन्द्रीय समितिको विवरणमा छ जना इन्जिनियर र सात जना डाक्टर अटाएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित डा. तारा जोशी सो दलको केन्द्रीय समिति सदस्य हुनुहुन्छ । आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएपछि २०७५ फागुनमा सरकारले राजनीतिक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहले आगामी निर्वाचनमा भाग लिने गरी दल दर्ताको निवेदन दिएको छ । चन्द महासचिव रहने गरी ‘कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल’ दल दर्ताका लागि निवेदन परेको छ । कागजात पूर्ण नहुँदा आयोगले हालसम्म मान्यता दिएको छैन । आयोगले दल दर्ता आह्वान गरेपछि दिनेशराज प्रसाईंको नेतृत्वमा ‘गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’ ले दल दर्ताको निवेदन दिएर दलको मान्यता पाएको छ । २९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको सो दलमा नेपालको चर्चित निजी वायु सेवाप्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतसमेत हुनुहुन्छ । उद्यमी गोपीलाल न्यौपानेले ‘नेपाल लिभरल पार्टी’ दर्ता गर्न निवेदन दिनुभएको छ । आफूलाई अर्थविद् र उद्यमीका रूपमा चिनाउने न्यौपानेले आर्थिक पुँजीवाद, आर्थिक उदारवाद र स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउन दल दर्ता गर्न लागेको बताउनुहुन्छ । जेनजी आन्दोलनलगत्तै ‘राष्ट्रिय जेनजी पार्टी नेपाल’ समेत दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुग्यो । कात्तिक २ गते नै निर्वाचन आयोग पुगेको सो दलका पदाधिकारीले आयोगले मागेको थप कागजात उपलब्ध गराउन नसकेपछि कात्तिक ३० गते दल दर्ताको निवेदन फिर्ता लिएको छ । सो दलको प्रमुख व्यक्ति ३२ वर्षीय हिराप्रसाद सोतीले आफैँ ‘उज्यालो पार्टी नेपाल’ को केन्द्रीय समितिमा सनाखत गर्नुभएको छ । आन्दोलनको नेतृत्व गरेका जेनजी युवामध्ये कसैले पनि कात्तिक २९ गतेसम्म आयोगमा आफ्नै अध्यक्षतामा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छैनन् तर जेनजी आन्दोलनताका दमकमा घाइते हुनुभएका राजेश प्रतेल आफ्नै संयोजकत्वमा दल दर्ता प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । सो दलका २१ जना केन्द्रीय समितिमध्ये करिब १९ जना २८ वर्षभन्दा मुनिका हुनुहुन्छ । कात्तिक २९ गते किशोरी कार्कीको अध्यक्षतामा ‘नवनिर्माण पार्टी’ दर्ताका लागि निवेदन दर्ता भएको छ । कात्तिक २८ गते दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुग्नुभएकी कार्कीले अपुग कागजात पेस गर्नुभएको छैन । धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र निर्वाचित हुनुभएका हर्कराज राईले ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ दर्ता गराउनुभएको छ । आयोगमा दर्ताको निवेदन परेको ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (वामपन्थी केन्द्र)’ ले थप कागजात बुझाउन नसक्दा मान्यता पाएको छैन । ‘नागरिक सर्वोच्चता पार्टी’, ‘नेपाल राष्ट्रिय युवा पार्टी’, ‘सार्वभौम नागरिक पार्टी’, ‘नेपाली प्रथम पार्टी’, ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी नेपाल’, ‘समावेशी समाजवादी पार्टी’, ‘राष्ट्रिय गौरव पार्टी’, ‘एकता नेपाल’) लगायत ३० दल दर्ताको प्रक्रियामा छन् । आयोगमा दर्ता गराउन पुगेका प्रस्तावित दलका पदाधिकारीमध्ये अधिकांशले चर्चित व्यक्तिहरूको समर्थन आफूलाई प्राप्त रहेको दाबी गरेका छन् । ‘नागरिक बचाउ दल’ का पदाधिकारीले आइतबार आयोगमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको मौन समर्थन रहेको दाबी गरे । ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ लाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको समर्थन रहेको दाबी गरिएको छ । मन्त्री घिसिङ आफैँले सो विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छैन । आयोगमा यसअघि नै दर्ता कायम रहेको ‘नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)’ ले नाम परिवर्तनका लागि निवेदन दिएको छ । सो दलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट अलग्गिनुभएका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सन्तोष परियारलगायत नेताहरू आबद्ध हुने बताइएको छ ।