पोखरा:  नेकपा (एमाले)निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले पोखरास्थित जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को सभापति पदका उम्मेद्वार घोषणा गरेको छ ।  पार्टी जिल्ला कमिटी सचिव दर्शन लामाको प्रमुख आतिथ्यतामा सोमबार क्याम्पस गेटमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी जिल्ला कमिटी सदस्य एवं विद्यार्थी इलाका इन्चार्ज महेन्द्र उपाध्याय (मन्नु)ले उम्मेद्वार घोषणा गरेका हुन् ।  आगामी ५ चैतमा हुने निर्वाचनका लागि अनेरास्ववियुबाट संगठनका क्याम्पस कमिटी संयोजक आविष्कार केसी सभापति लड्ने इन्चार्ज पौडेलले सार्वजनिक गरे ।  प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने सचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेद्वारको नाम मनोनयन दर्ताअघि घोषणा गरिने अनेरास्ववियु क्याम्पस कमिटी सचिव सचिन अधिकारीले जानकारी दिए ।  स्ववियु कार्यसमितिका उपाध्यक्ष, सहायक सचिव र केही सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिने छन् ।  उम्मेद्वार सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै एमाले कास्की सचिव दर्शन लामाले अनेरास्ववियुलाई निर्वाचनमा पराजित हुने छुट नरहेको बताए ।  विद्यार्थीको मुद्दा उठाउँदै आएकाले अनेरास्ववियुमा विद्यार्थीको आकर्षण देखिएको उनको भनाइ थियो ।  त्रिवि स्ववियुअन्तर्गत सोमबार क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठन दर्ता भएका छन् । स्ववियु निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फको उम्मेदवारको मनोनयन पत्र नामावली दाखिला गर्ने समय २७ फागुनका लागि तोकिएको छ । दुवै तर्फको उम्मेदवारको अन्तिम नामावली २९ फागुनमा सार्वजनिक गरिने छ । ५ चैतमा बिहान ८ बजेदेखि दिनको ४ बजेसम्म मतदान हुने कार्यतालिका छ । जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसमा करिब ३ हजार ५ सय विद्यार्थी छन् । क्याम्पसले बुधबार मतदाता नामावली प्रकाशन गरेपछि क्याम्पसमा कति सदस्यीय समिति बन्ने भन्ने तय हुनेछ ।  हाल विद्यार्थी संख्याअनुसार मतदाता नामावलीको संख्या आएमा जनप्रियमा १९ सदस्यीय समिति बन्ने छ । त्यसमा दुई पदाधिकारीसहित १० जना समानुपातिक र तीन पदाधिकारीसहित ९ जना प्रत्यक्षतर्फका हुनेछन् । समानुपातिक सदस्य निर्वाचित भएकामध्येबाट उपाध्यक्ष र सहायक सचिव निर्वाचित हुन्छन् ।  को हुन् आविष्कार ?  स्याङ्जा चापाकोट घर भएका आविष्कार जनप्रिय क्याम्पसमा एम.बी.एस दोस्रो सेमेष्टरमा अध्ययनरत छन् । उनले सोही क्याम्पसबाट व्यवस्थापन संकायमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरे ।  कक्षा ११–१२ पढिरहँदा उनी अनेरास्ववियुको क्याम्पस कमिटीमा आबद्ध भएका थिए । आविष्कारले जनप्रियमै बी.बी.ए सके ।  २०७३ सालमा उनी संगठनको कक्षा ११÷१२ कमिटीको सदस्य भए । २०७४ देखि २०७८ मा उनी संगठनको क्याम्पस कमिटी सदस्य र सचिवालय सदस्य भए । २०७८ मा उनले क्याम्पस कमिटी संयोजकको जिम्मा पाए । २०७९ मा क्याम्पस कमिटी सचिव बने । त्यसपछि २०८० देखि उनी संगठनको क्याम्पस कमिटी संयोजक छन् ।   

भैरहवा: नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) गठबन्धनको वर्तमान सरकार एकताबद्ध भई अगाडि बढिरहेको बताउनुभएको छ ।  पार्टीको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा आजदेखि भैरहवामा सुरु भएको प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापति तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण शाखा प्रमुखहरुको प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरणमा उहाँले दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार गठन भइसकेपछि मुलुकमा आशा सञ्चार भएको बताउनुभयो ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफूबीच सरकार सञ्चालन विषयमा सम्झौता भए पनि दुई तिहाइको सरकार बने पनि पूर्णरुपमा बहुमत नपुगेको उहाँको भनाइ थियो ।  उहाँले गठबन्धनको सरकारलाई सबैले एकताबद्ध रुपमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले सरकारमा अन्य पार्टीहरु पनि समावेश रहेको उल्लेख गर्दै प्रजातन्त्रमा प्रतिस्पर्धी पार्टी पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले नेपाली कांग्रेसमा विभिन्न किसिमका मतभेद हुन सक्ने भए पनि ती कुराहरुलाई आपसी छलफलबाट समाधान गर्न सकिनेमा जोड दिनुभयो । नेपाली कांग्रेस देशको ठूलो पार्टी भए पनि बहुमत प्राप्त पार्टी नभएकाले प्रशिक्षणबाट पार्टीलाई बहुमतप्राप्त पार्टी बनाउन सहयोग पुग्नेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा सुरु भएको प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा देशैभरिका प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका एक सय ३० जना सहभागी छन् ।  साथै सोही सङ्ख्यामा क्षेत्रीय सभापति, क्षेत्रीय प्रशिक्षण शाखा प्रमुखहरु तथा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेका ३५ जिल्लाबाट प्रदेशसभाअन्तर्गतका क्षेत्रीय सभापति ७० जना गरी जम्मा तीन सय ३० जनाको सहभागिता रहेको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो ।  संयोजक खडकाले त्यसअवसरमा पार्टीसँग जोडिएका विषय, पार्टीका महत्वपूर्ण काम, २०४६ सालपछि नेपाली कांग्रेस सरकारमा हुँदा गरेका नीतिगत सुधार, संविधान, सङ्घीयताको कार्यान्वयन, नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको अभियान, पार्टी सङ्गठनसँग जोडिएका विषय र पार्टीको केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला हुँदै निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएका अन्तरसम्बन्धका विषयबारे प्रस्तुति रहने बताउनुभयो । यस्तै समसामायिक विषयवस्तुसँग जोडिएका विभिन्न छ वटा विषयमा प्रस्तुति रहने उहाँको भनाइ छ ।  दोस्रो दिन सात वटा समूह विभाजन गरी सहभागीले आफ्नो क्षेत्रको अनुभव, नेपाली कांग्रेस पार्टी सञ्चालनमा रहेका समस्यालगायतका बारे गहन छलफल गर्नेछन् ।  अर्को सत्रमा सरकारसँग जोडिएका विषयमा छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिने कार्यक्रम रहेको खड्काले जानकारी दिनुभयो । त्यसअवसरमा पार्टीबाट सरकारमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखकले जवाफ दिनुहुनेछ कार्यक्रम छ ।   केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा भएको कार्यक्रमलाई नेपाली कांग्रेस रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को क्षेत्रीय समितिले व्यवस्थापन गरिरहेको छ । 

काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले पार्टीको जनसङ्गठनको केन्द्रीय कमिटी सदस्यको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको छ ।       ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले जनसङ्गठन समन्वयसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै ठूला जनसङ्गठनको केन्द्रीय कमिटी १५१ सदस्यीय र साना जनसङ्गठनको केन्द्रीय कमिटी सङ्ख्या ९९ सदस्यीय राख्ने निर्णय गरेको हो ।       बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेलले जनसङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अब हुने महाधिवेशनदेखि केन्द्रीय कमिटी सदस्य सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।       यसैगरी, बैठकले जनसङ्गठनका पदाधिकारी सङ्ख्या पनि घटाएको छ । यसअघि १७ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।       महासचिव पोखरेलका अनुसार जनसङ्गठनका पदाधिकारीलाई नौ राख्ने र त्यसमा अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक महिलासहित दुई, महासचिव एक, उपमहासचिव एक, सचिवहरुमा (प्रचार, विदेश विभाग र सङ्गठन) हेर्ने गरी तीन र कोषाध्यक्ष एकजना राख्ने निर्णय गरेको छ ।       यसैगरी, बैठकले जनसङ्गठनमा केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । “यसअघि जनसङ्गठनमा केन्दीय सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी रहने व्यवस्था थियो । अब स्थायी कमिटीको व्यवस्था अन्त्य गरेर केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी मात्रै रहने गरी निर्णय भएको छ,” महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो ।       बैठकले पार्टीको प्रचार तथा प्रकाशन विभागको सचिवमा गणेश पाण्डे र स्थानीय विकास विभागको सचिवमा नवराज गेलाललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।       यसैगरी, पार्टीले प्रदेश तह र स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टी विजयी भएका ठाउँमा नीति, कार्यक्रम र बजेटको सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।       यस्तै बैठकले स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्षको राष्ट्रिय भेला गर्ने निर्णय गरेको महासचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । भेला आगामी चैत महिनामा गर्ने निर्णय भएको छ ।       प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, दलका नेता, प्रमुख सचेतक र प्रदेशका पदाधिकारी र इन्चार्जसहित संयुक्त भेला आयोजना गरेर नीति, कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।       यस्तै पार्टी सम्बन्ध विभागलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी चैत १५ गतेभित्र सुझाव पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । पार्टीले विदेश भ्रमणका लागि मापदण्ड बनाएको छ ।       “विदेश भ्रमण जानपूर्व पार्टीसँग अनुमति लिनुपर्ने र कुन संस्था कुन प्रयोजनका लागि आयोजना गरेको हो । त्यो पर्याप्त जानकारी दिनुपर्ने र विदेश भ्रमण भइसकेपछि पार्टी र मुलुकको प्रतिष्ठा बढाउने हिसाबले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र आइसकेपछि आफ्नो भ्रमणका बारेमा प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने विषय मापदण्डमा राखिएका छन्,” महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो ।       यस्तै, बैठकले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ७६आँै स्थापना दिवसका अवसरमा कम्युनिष्ट योद्धालाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ  । प्रत्येक प्रदेशबाट एक÷एक जनाको दरले कम्युनिष्ट योद्धा सम्मान गर्ने भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।       यस्तै, बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले प्रदेश सदस्यमा मनोनयन गरेका जयचन्द्र स्वाँर, रामबहादुर बुढा, नन्दबहादुर सिंह कडायत र अमर विकको नाम  अनुमोदन गरेको छ । यस्तै पार्टीले ताप्लेजुङको पाथीभरामा बन्न थालेको केबुलकारको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धितलाई आग्रह गरेको छ ।       महासचिव पोखरेलले पाथीभरा मन्दिर केबुलकारका सम्बन्धमा भएको विवाद समाधान गर्नका लागि स्थानीय जनप्रतिधि, प्रशासन र सरोकारवाला समूहसँग छलफल गरेर समाधान गर्न आग्रह गर्दै केबुलकार बनाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सम्बन्धित पक्षलाई भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभयो ।      बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीका दाजु  फणीन्द्र ज्ञवाली र केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव वडालका धर्मपत्नी शान्ति वडालको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ ।   

लमजुङ:  भूमि जागरण अभियान नेपालका संयोजक  तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री डा भीम रावलले राष्ट्र र राष्ट्रियताका निम्ति स्वभीमानी नेपाली एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभएकोछ । लमजुङ बेँसीसहर नगरपालिका–७ मा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले देश राजनीतिक र आर्थिक रुपमा सङ्कटोन्मुख अवस्था रहेकाले यसको समाधानका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।  “कुनै दल वा व्यक्तिगत स्वार्थमा नलागी देश, जनताको पक्षमा सबै एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राजनीति  दलहरुले देश र जनताको लागि काम गर्न नसक्दा सङ्कट पैदा भएको छ, यस्ता सङ्कटबाट पार पाउनका लागि सबैको हातेमालो जरुरी छ ।” देशलाई सही दिशामा लैजानका लागि दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसले संविधानअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै नेता रावलले राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिँदा पार्टीभित्रै आलोचित हुनुपरेको गुनासो गर्नुभयो ।

कास्की:   सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेका अध्यादेश पारित हुने बताउनुभएको छ ।  पोखरामा रहेको हिमालय आँखा अस्पतालको ३२औँ वार्षिकोत्सवको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएकाले पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सञ्चारमन्त्री गुरूङले केभन्दा जनता खुसी हुन्छन् भनेर होइन जनता के काम गर्दा खुसी हुन्छन् भनेर सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । “स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, शिक्षा क्षेत्र त्यस्तै छ । अस्तव्यस्तताभित्र सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्यादेश ल्याएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । सुशासनबिना देशको विकास नहुने भएकाले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि समेत अध्यादेशले सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास थियो । मन्त्री गुरूङले भन्नुभयो, “नेपालको ऐन, कानुनमा एकैपटक धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै अध्यादेश ल्याइएको हो । हामीलाई के अनुभव छ भने संसद्बाट एउटा विधेयक पास गर्न पाँच वर्ष लाग्यो । सुशासन कायम र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन १२ कानुन संशोधन गर्न आवश्यक छ । संशोधन नगरिकन सुशासन हुँदैन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी तत्कालै गर्नुपर्दछ । अध्यादेश पास हुन्छ, पास गराउनु पर्दछ ।” संसद् चलिरहेका बेलामा अध्यादेश ल्याउन नपाइने भएकाले नै सरकारले संसद् सुरू हुनुभन्दा अघि ल्याएकाले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याइएको भनेर चर्चा गर्नु आवश्यक नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।  सञ्चारमन्त्री गुरूङले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएर देशकै नमूना आँखा अस्पतालका रूपमा रहेको हिमालय आँखा अस्पताललाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो ।   “पोलिसीमा परिर्वतन गर्नुपर्ने छ भने पनि गरौँला, हिमालय आँखा अस्पतालप्रति मेरो माया र ममता छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको योगदान र राम्रो अस्पताल सञ्चालन गरेकामा बधाई छ । मेरो तर्फबाट भौतिक पूर्वाधारलगायत आवश्यक पर्ने सहयोग रहने छ”, उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्र, जनता, व्यवस्था, शान्ति सुव्यवस्था र राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउने गतिविधि रोक्न सामाजिक सञ्चालन नियमन विधेयक ल्याइएको मन्त्री गुरूङले बताउनुभयो । उहाँले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई हनन गर्न नखोजेको भन्दै विधेयकामा उल्लेख गरिएको दण्ड सजायका बारेमा छलफल तथा  परिमार्जन हुनसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा अस्पतालका पूर्वअध्यक्ष डा दिलबहादुर क्षेत्री, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य भीम कार्की, अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगर, अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा बबिता गुरूङ, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष माधव बराललगायतले अस्पतालको स्थायित्वका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सो अवसरमा सापु रोगसम्बन्धी सचेतना भिडियो प्रतियोगितामा विजयी विद्यार्थी तथा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो । 

काठमाडौं:   राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । यो पाँच वर्ष राष्ट्रियसभामा रहेर काम गर्दैगर्दा धेरै कुराको अनुभव लिने अवसर मिल्यो । संसद्् भनेको कानुन निर्माणसँगै जनताका सवाललाई उठाउने थलो हो । तर सांसदहरु संविधानअनुरुप कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि आपसी आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । संसद्मा जनताका सवाल जति उठ्नुपर्ने हो, त्यति स्थान पाएको देखिँदैन ।  संसद् मुख्यत सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ । हामी सांसद भनेको जनप्रतिनिधि हो । जनताको आवाजलाई संसद्मार्फत सरकारसम्म पु¥याउनुपर्ने हो ।  तर सांसदहरुले राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त भएको देखिन्छ ।  अर्को कुरा, संविधान जारी भएको करिब एक दशक भएको छ । जुन गतिमा संविधानको मर्मअनुरुप कानुन निर्माण हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । संविधानको मौलिक हकमा रहेको व्यवस्थाको कानुन बनाउने कुरा अझै पनि पूरा भएको छैन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाहेक अन्य नीति संसद्मा पेस हुँदैन । सांसदहरु पनि विकासे कार्यकर्ताको रुपमा मात्रै देखा परेका छन् ।  संविधानमा रहेका केही प्रावधान कार्यान्वयन भएका छन् । तर जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । संविधानअनुसार अझै ४० वटा कानुन बन्न सकेको छैन । जति राष्ट्रियसभाले छिटोछिटो कानुन पारित गरेको हुन्छ, त्यहीअनुरुप प्रतिनिधिसभाले गर्न सकेको छैन । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका धेरै विधेयक प्रतिनिधिसभामा गएर अड्किएका छन् ।  अहिले संविधान संशोधनको बहस चलेको छ । संविधान संशोधन गर्नै नहुने भन्ने होइन । समयअनुरुप संशोधन हुनुपर्छ । संविधान संशोधन हचुवाको भरमा गर्न हुँदैन । सबैभन्दा पहिला संविधान कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो त्यसबारेमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ । राजनीतिक दल र सांसदहरु प्रष्ट हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको विषयमा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ । संशोधन जनताको पक्षमा हुनुपर्छ ।  संशोधन कुनै राजनीतिक पार्टीको स्वार्थको लागिभन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको नाममा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायत उत्पीडित समुदायको अधिकार कटौती हुनुहुँदैन ।  बरु उनीहरुको अधिकार थप गर्दै व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संशोधनमा आमजनताको भावना बुझ्नुपर्छ । सङ्घीयतालाई थप मजबुत बनाउन र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि संशोधन गर्नुपर्छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्थाको निम्ति संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।  मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका निम्ति सबैभन्दा पहिला सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्र्नुपर्छ । राजनीतिक दल र दलका नेता सुध्रिनुपर्छ । उनीहरु पारदर्शी हुनुपर्छ । जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनेभन्दा पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।  सरकार र राजनीतिक पार्टी वा नेताहरुले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नुहुँदैन । आफ्नै नेता÷कार्यकर्ता भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भने पार्टीले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।  अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महङ्गो भएको छ । एउटा निर्वाचनमा चारपाँच करोडसम्म खर्च गर्ने प्रचलन बढेको छ । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो निर्वाचनमा लागेको खर्च निकाल्नका लागि नेताहरु भ्रष्टाचारमा तल्लीन हुने गरेको आरोप छ । नेताहरु जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिनु विडम्बना हो ।  हाम्रो देशमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार छ । सङ्घीय सरकारले संविधानअनुरुप प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने हो । तर अधिकार दिएको छैन । अधिकार नदिएका कारणले प्रदेश र स्थानीय सरकारले सोचेअनुरुप काम गर्न सकेको छैन । जस्तै, प्रहरी ऐन, निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म पनि बन्न सकेका छैनन् । यी ऐनलाई जतिसक्दो चाँडो ल्याउन कुनै पनि सरकारको तत्परता देखिँदैन ।  सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिएपछि प्रदेश सरकार घाँडोजस्तै बनाइएको छ । हाम्रो सङ्घीयता भनेको सहकार्यको सङ्घीयता हो । समावेशी सङ्घीयता हो ।  तर तीन सरकारबीच सहकार्य, समन्वय देखा परेको छैन । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारबाट रायसल्लाह लिने वा दिने काम भएको छैन । सङ्घीयता सबलीकरणको निम्ति सङ्घीयतालाई ठीक ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ । सङ्घीयता मात्रै भन्ने तर सबै अधिकार सङ्घमा राख्ने गर्नुहुँदैन ।  बजेटमा पनि प्रदेश सरकारलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । एकदुई लाखसम्मका योजना पनि सङ्घले नै बजेटमार्फत दिने गरेको देखिन्छ । यसको अन्त्य हुन जरुरी छ । अबको बजेट युवाकेन्द्रित हुनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ ।  देशभित्र पर्याप्त रोजगारी नभएका कारण धेरै युवा विदेशिने क्रम बढ्दै गएको छ । ती युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । संविधानअनुरुपको अर्थ प्रणालीलाई अगाडि बढाउन समाजवादोन्मुख अर्थनीति बनाउनुपर्छ ।  समाजवादोन्मुख भन्ने तर सबै निजीकरण गर्ने भन्ने हुँदैन । युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्नुपर्छ । बन्द भएका कारखाना, उद्योग सरकारले सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।  मुलुकको समृद्धि र परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेका मुख्य ठूला तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकापसमा मिल्नुको विकल्प छैन । यी दलहरुबीच आरोप–प्रत्यारोपले राज्यप्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्रमा यस्तो हुनु भनेको विडम्बना नै हो । जनताको अवस्था सुधारको निम्ति पनि यी तीन शक्ति एकआपसमा मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।  सदस्य तारामान स्वारको परिचय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य तारामान स्वार राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ । सांसद स्वार २०७६ सालमा राष्ट्रियसभामा प्रवेश गर्नुभएको हो । 

लमजुङ:  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का केन्द्रीय उपमहासचिव एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय सरकार सधैँ जनताप्रति उत्तरदायी र संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेकपा (एमाले) लमजुङद्वारा बेँसीसहरमा आज आयोजित भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार रहेकाले जनताको समस्या नजिकबाट नियाल्नुपर्छ भन्नुभयो ।  स्थानीय सरकारले जनताले अनुभूत गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले सरकार जहिले पनि सुशासन एवं पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने तथा राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।  त्यस्तै, उहाँले स्थानीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्नतर्फ अग्रसर हुँदै जनताको सेवामा लाग्दै जनताको मन जित्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी त्यसअनुरुप बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा कामका प्रचार गर्न नसक्दा जनताप्रति निराशा छाएको उहाँले बताउनुभयो । सञ्चारमन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकार जनताका आवश्यकताप्रति संवेदनशील रहको र जनताका समस्या समाधानमा सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।  जनताप्रति संवेदनशील भएरै सरकारले उखु किसान, दुग्ध किसानका भुक्तानीमा तदरुकता दिएको बताउनुभयो । उहाँले सहकारीपीडित र मिटरब्याजीको समस्या समाधानमा सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । त्यसैगरी, नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य एवं लमजुङ इन्चार्ज जमीन्द्रमान घलेले स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामको मध्यावधि समीक्षा गर्दै योजना निर्माणमा लाग्न सुझाव दिनुभयो ।  केन्द्रीय अनुशासन विभागका सदस्य मायानाथ अधिकारीले स्थानीय ससरकारले जनतालाई उत्पादन र रोजगारसँग जोड्नेगरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।  गण्डकी प्रदेश कमिटी सचिव धनञ्जय दवाडीले निर्वाचित हुनुभन्दा पहिलेका पालिकाको अवस्था र पछिको अवस्थाबारे जनप्रतिनिधिले ख्याल गरेर काम गर्नुपर्ने बतानुभयो । 

सप्तरी:  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादी जनयुद्धकै पृष्ठभूमिमा मधेश आन्दोलन सम्भव भएको बताउनुभएको छ ।      जनतासँग माओवादी हुलाकी राजमार्ग केन्द्रीत अभियानअन्तर्गत आज राजविराजमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मधेश आन्दोलनको जगमा निर्माण भएका दल भने विस्तारै विघटनउन्मुख भएकामा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।       अध्यक्ष दाहालले सक्कली मधेशवादी आफ्नै दल भएको दाबी गर्नुभयो । सप्तरीवासी गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहलाई गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपति मधेशवादी दलले नै बन्न नदिएको उहाँको आरोप थियो ।      “हाम्रो पार्टीले सिंहलाई गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपतिका लागि अगाडि बढायौँ तर मधेशवादी भनिएका दलहरूले नै उहाँलाई हराए”, अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो,“ विगतमा जे भए पनि अब माओवादी र मधेशका शक्ति एकठाउँमा आएर आन्दोलनका उपलब्धि जोगाउन आवश्यक छ ।” उहाँले मधेशको मुद्दा उठान पार्टीले अभियान सुरु गरेको बताउनुभयो ।

काठमाडौं:   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक दलले मुलुक बनाउन नसकेको नभई मुलुक बनाउने परिस्थिति निर्माण नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो ।       एमाले पेसागत विशेष जिल्ला कमिटीले आज यहाँ आयोजना गरेको प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले विभिन्न बहानामा देशमा उत्पन्न हुने समस्याका कारण राजनीतिक दलले सम्पूर्ण ध्यान विकास निर्माणमा लगाउन नपाएको उहाँको जिकिर थियो ।       “विसं २०७४ मा राजनीतिक दलले काम गर्ने वातावरण तयार भए पनि त्यतिबेलाको सरकारले राम्रोसँग काम गर्न पाएन । कमजोर धरातलमा गरिएको एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकतापछि बनेको नेकपा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई पनि काम गर्न समस्या भयो”, महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो ।       उहाँले देश आर्थिक रूपमा कमजोर र सामाजिक रूपमा अराजक बन्दै गएपछि थप समस्या उत्पन्न हुन नदिन दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर काम गर्न थालेको बताउनुभयो ।  “मुलुकलाई अगाडि बढाउने कोसिस भइरहेको छ । अब हाम्रो समय अलमलमा बित्दैन । हाल देखिएका समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको छ । नयाँ सरकार बनेपछि आर्थिक सुधारको प्रक्रियामा केही प्रगति भएको छ”, महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो, “लगानीको वातावरण तयार भएको छ । ब्याजदर घटेको छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि भएको छ । पहिलेभन्दा कर उठ्न थालेको छ । मोटामोटी आर्थिक सूचक सुधारोन्मुख छ ।”      उहाँले नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए पनि आगामी निर्वाचनमा विनागठबन्धन एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने बताउनुभयो । “गठबन्धन गर्दा साना पार्टी संसद्मा रहिरहने र तिनले अस्थिरता सिर्जना गरिरहने अवस्था कायमै रहन्छ । त्यसको अन्त्य हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ हामी एक्लाएक्लै चुनावमा जान्छौँ”, महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो ।       कार्यक्रममा पेसागत महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले मुलुकमा अस्थिरताबाट अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।