काठमाडौं:  नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । पार्टी अनुशासन आयोगले पार्टी हितविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै स्पष्टीकरण मागेको हो । युवा सङ्गठन...

काठमाडौं:    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपत्यका विशेष प्रदेश र सम्पर्क समन्वय प्रदेशबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीहरूको परामर्श बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा जारी छ ।      शुक्रबारदेखि सुरु भएको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूले आआफ्ना विचार व्यक्त गरिरहनुभएको छ । बैठक आज सम्पन्न हुनेछ ।

काठमाडौं:    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले केन्द्रीय पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक आइतबार बस्ने भएको छ ।       पार्टीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, कोषाध्यक्षसहित १८ पदाधिकारी रिक्त रहेकाले त्यसलाई पूर्णता दिन बैठक आह्वान गरिएको केन्द्रीय सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । नेताहरूको योगदान, कार्यक्षमताका आधारमा पदाधिकारी छनोट गरिने बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित अर्पण बैंकेटमा मङ्गलबारसम्म बस्ने जनाइएको छ ।      पार्टीमा तीन सय ४४ सदस्यीय केन्द्रीय रहेकामा दुई सय ५१ केन्द्रीय सदस्यको सपथ ग्रहण गर्न बाँकी रहेकाले सो बैठकमा उनीहरूलाई सपथ गराएर जिम्मेवारी तोकिनेछ । केही नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरिनेछ ।      केन्द्रीय संरचनाहरुको निर्माण र विविध विषयमा छलफल गर्न पार्टीले केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि निर्देशन दिएको नेता पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।      पदाधिकारीका आकाङ्क्षी धेरै भएपछि सातै प्रदेशबाट भूगोल, क्षेत्र तथा सन्तुलन मिलाएर केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकले पदाधिकारी चयन गर्न मापदण्ड बनाउन लागिएको छ । बैठकले क्लष्टरका आधारमा केन्द्रीय कमिटीमा नेतालाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल गर्ने छ ।  पार्टीले युवा, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका वर्गलाई पदाधिकारीमा समेट्ने जनाएको छ । केन्द्रीय कमिटीमा अहिले अध्यक्ष, सम्मानित नेता र महासचिव गरी तीन पदाधिकारी छन् । 

धनुषा:     गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न बर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको बताउनुभएको छ ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको नयाँ भवनको आज यहाँ शिलान्यास गर्दै गृहमन्त्री लेखकले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) एकठाउँमा आएर सरकार निर्माण गर्दा मुलुकमा व्याप्त समस्या समाधान गर्न सहज भएको बताउनुभयो । दुई ठूला दल एकठाउँमा आएर सरकार निर्माण गर्दा मुलुकमा व्याप्त समस्या समाधान गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ थियो ।       गृहमन्त्री लेखकले दुई ठूला दलको समिकरणबाट निर्माण भएको अहिलेको सरकारले देशलाई नयाँ आयामतर्फ लैजाने बताउनुभयो । “बर्तमान समिकरणबाट बनेको सरकारले मुलुकका जटिल समस्या समाधान गर्न सघाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ अहिले नेपाली जनतामा सरकारप्रति विश्वासको वातावरणको सिर्जना भएको छ ।”      अठार वर्षदेखि निष्कर्षविहीन रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय अहिलेको दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले० एक ठाउँमा उभिँदा निष्कर्षमा पुग्न सफल भएको गृहमन्त्री लेखकले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,  “समिकरण बन्ने र भत्किने क्रम चलिरहँदा देशले राजनीतिक रुपमा स्थायित्व पाएन, यसले नागरिकको सेवा प्रवाहलाई समेत प्रभावित ग¥यो ।”      अहिले निर्माण गरिएको सत्ता समिकरण मुलुकका लागि निर्विकल्प रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले तत्कालै यसको विकल्प खोज्नु उचित नहुने बताउनुभयो । “यसले जटिल समस्या समाधान मात्रै गरेको छैन, मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व समेत प्रदान गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो  ।           गृहमन्त्री लेखकले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै लोकतन्त्रका अपरिहार्य आधार भएकाले विकास, आर्थिक समृद्धि, कानुनको सासन सुनिश्चित गर्नेलगायतका कुरामा सबै सँगै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावले विगतमा केन्द्र र प्रदेशमा असर परेकाले बाँकी रहेका विकास निर्माणका काम  अब दुई ठूला पार्टी मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले पूरा गर्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौं:    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले आफ्ना नेताहरूलाई पार्टीप्रतिको असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त  नगर्न निर्देशन दिएको छ । पार्टीका महासचिव घनश्याम भुसालले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीसम्बद्ध कुनै पनि नेताले अबदेखि सामाजिक सञ्जालमा पार्टी, कमिटी र अरु नेताहरूका बारेमा कुनै पनि नकारात्मक कुरा नलेख्न, शेयर नगर्न  निर्देशन दिनुभएको हो । पछिल्लो समय पार्टीका जिम्मेवार नेताबाट सामाजिक सञ्जालमा आएका अभिव्यक्तिले पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरणमा समस्या आउने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक व्यक्ति आफूप्रति मात्रै उत्तरदायी भएर पुग्दैन, हामीसँग समाजले, पार्टीले, कमिटीले र अरु नेताहरूले पनि उत्तरदायित्वको बोध गर्नुपर्छ ।” महासचिव भुसालले दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि केन्द्रीय सदस्य चयनका क्रममा देखिएको असन्तुष्टिले पार्टीका नेताहरूको मर्यादासमेत नराख्नेगरी सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै पार्टी पद्धतिअनुसार नेताले आफूलाई लागेका सबै कुरा बैठकमा उठाउन आग्रह गर्नुभयो । यसैबीच, पार्टीले क्षमता र योगदानका आधारमा छिट्टै नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरी १८ जना केन्द्रीय पदाधिकारी छनोट तथा विभिन्न नेतालाई विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी तोक्ने जनाइएको छ । तीन सय ४४ केन्द्रीय कमिटी मनोनित गरेको पार्टीले यही भदौ ९ देखि ११ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक काठमाडौँमा आह्वान गरेको छ । 

काठमाडौं:    संक्रणकालीन न्यायसम्वन्धी विधेयक (टीआरसी)  संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएको छ।   आज बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  पारित गरेको हो ।  यसअघि उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो । लगत्तै माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो । दुवै सदनबाट पारित भएपछि अव राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुँदै लागू हुनेछ।

काठमाडौं:     नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले राजनीतिक परिवर्तनमा एक भएका राजनीतिक दल अब मुलुक र जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।  राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको दफावार छलफलका क्रममा नेता सिटौलाले वर्तमान अवस्थामा फेरि राष्ट्रिय एकताको अपरिहार्यता रहेको बताउनुभयो । “नेपाललाई विश्व मञ्चमा प्रतिस्पर्धी मुलुकका रुपमा चिनाउन राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता रहेको छ । राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ पार्ने राजनीतिक दलले नै हो”, राष्ट्रियसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सिटौलाले भन्नुभयो, “यसतर्फ सबै राजनीतिक दलले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।”  राजनीतिक दलहरुले गरेको सङ्कल्प पूरा गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक परितर्वनमा सरिक हुने सबै राजनीतिक दल मिलेर जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको चाहना पूरा गरौँ भन्नुभयो । “फेरि एकपटक मुलुकले राजनीतिक दलहरुका बीचमा वृहत समझदारी र एकता खोजेको छ, मैले राजनीतिक दलमा जुन विश्वास देखेको थिएँ, त्यो विश्वास टुटेको छ, सिङ्गो मुलुक अविश्वासको खाडलमा छ । विश्वासको सङ्कट छ”, नेता सिटौलाले भन्नुभयो, “फेरि एकपटक सैद्धान्तिक र नीतिगत रुपले एक ठाउँमा आएर साझा दृष्टिकोणअनुसार अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गरौँ ।”        द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन हरसम्भव प्रयास गर्न सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिँदै नेता सिटौलाले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निरुपण गर्न गठित आयोगको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताउनुभयो । “अब द्वन्द्वपीडितलाई न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ, न्याय दिनसक्ने गरी आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       बाह्रबुँदे सम्झौताबाट सुरु भएको राजनीतिक ‘कोर्स’का आधारमा तत्कालीन अवस्थामा विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमार्फत नै नेपालको आगामी राजनीतिक परिदृश्य कोरिएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।  विसं २००७ को क्रान्तिमा उठेको संविधानसभाद्वारा संविधान जारी गर्ने माग माओवादी आन्दोलनबाट पूरा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक दलले गरेको प्रतिबद्धताबाट दायाँबायाँ हुन नहुने बताउनुभयो ।

काठमाडौं:     राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारको मुद्दामा कुनै पनि किसिमको हदम्याद लागू हुन नदिने बताउनुभएको छ ।      प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद लामिछानेले सरकारले भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँचवर्षे हदम्याद राख्ने विधेयकप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारको कुनै पनि हदम्याद मान्य हुनेछैन । यस विषयमा ‘नो इफ, नो बट’ हाम्रो कुरा ‘क्लियर कट’ ।” सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा परिभाषा समेत प्रस्ट पार्नुपर्ने सभापति लामिछानेले बताउनुभयो ।       राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद रोशन कार्कीले आफ्नो पार्टी भ्रष्टाचारीलाई छुट दिनु हुँदैन भन्नेमा प्रस्ट रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारीलाई छुट दिनु हुँदैन । हदम्याद राख्नु हुँदैन भन्नेमा हामी प्रस्ट छौँ ।”       नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले देशमा ८२ प्रतिशत स्थानमा बस्ती प्राकृतिक विपत् ग्रस्त क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै विपत्मा भूकम्पबाट पीडित जाजरकोटवासीलाई तुरुन्तै अस्थायी आवासको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।       सांसदहरु सुमना श्रेष्ठ, राजकिशोर यादव, सुशीला थिङ, सरस्वती बजियम, रामकुमार राई, अम्रेसकुमार सिंह, शङ्कर भण्डारी, प्रेमबहादुर महर्जन, ईश्वरबहादुर रिजाल, मैना कार्की, अब्दुल खान, रामहरि खतिवडालगायतले विपत् व्यवस्थापन र सवारी दुर्घटना जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । 

पाेखरा:    गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच सत्ता सहकार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ ।   नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार सङ्घ सरकार गठन भएको डेढ महिना बितिसक्दा यहाँ भने सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक एमाले सरकारबाहिर छ ।   सत्ता साझेदारीका विषयमा पटकपटक गरिएका छलफल निष्कर्षविहीन भएका दुवै दलका नेताले जनाएका छन् ।   कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले दलहरुबीच मन्त्रालयको बाँडफाँटमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।   “मुख्यमन्त्री र एमाले संसदीय दलका नेताबीच र दुवैतर्फको कार्यदलस्तरमा छलफल भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “छिट्टै सहमति जुट्ने विश्वास छ, अब पनि ढिलो गरियो भने अनावश्यक आशङ्का पैदा हुन्छ ।”   यहाँ काँग्रेस संसदीय दलका नेता सरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार छ ।   मुख्यमन्त्री पाण्डेले अहिलेको सरकारमा मन्त्री रहनुभएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङलाईसमेत समेटेर सरकार पुर्नगठन गर्न चाहेको प्रदेशसभा सदस्य सुवेदीले बताउनुभयो ।   “उहाँहरु दुवैलाई सरकारमा साथै लिएर जानुपर्छ भन्नेमा काँग्रेस स्पष्ट छ, संसदीय दलले पनि यही निर्णय गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हिजो अफ्टेरो घडीमा सरकारलाई साथ दिनुभएका प्रदेशसभा सदस्यलाई काँग्रेसले सरकारबाहिर राख्न सक्दैन ।”   प्रदेशसभा सदस्य देवकोटा र गुरुङको निर्णायक समर्थनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत जेठ २८ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउनुभएको थियो ।   एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले छलफल औचित्य पुष्टि हुने गरी मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा एमाले सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।   “अहिले भइरहेका मन्त्रालयमार्फत सेवा प्रवाहमा बोझ र समस्या भएको अवस्था हो भने केही मन्त्रालय थप गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधान दिएको अधिकार भन्दैमा धेरै मन्त्रालय बनाउनु हुँदैन, नागरिकको पनि त्यसमा विरोध छ ।”   मुख्यमन्त्रीले ल्याएको मन्त्रालय थप गर्ने प्रस्तावमा छलफल चलिरहेको उहाँको भनाइ छ ।   अहिले सात मन्त्रालय छन् । यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री हुँदा १२ बाट घटाएर मन्त्रालय संख्या सातमा पु¥याइएको थियो ।   आफ्नो सरकारका पालामा मन्त्रालय सङ्ख्या घटाएर जनस्तरबाट प्रशंसा बटुलेको एमालेले अहिलेको सरकारले पनि मन्त्रालय नथपोस् भन्ने चाहन्छ । तर साना दललाई पनि सरकारमा समेट्ने काँग्रेसको अडानका कारण त्यो सम्भव हुने देखिएको छैन । “मन्त्रालय थप्ने र भागबण्डाका विषयमा दुई दलबीच सघन ढङ्गले छलफल चलिरहेको छ, छिट्टैमा सहमति जुट्छ”, एमाले प्रमुख सचेतक नेपालीले भन्नुभयो ।   साना दललाई पनि समेटेर जाने विषयमा एमाले सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ ।   सम्मानजनक हैसियतबिना एमाले सरकारमा नजाने उहाँले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री पाण्डे संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा गत जेठ १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।   उहाँले काँग्रेसका २७, राप्रपाका दुई, नेसपाका एक र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन पाउनुभएको थियो । एमालेका २२ र माओवादी केन्द्रका छ प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिएका थिए ।   त्यसअघि मुख्यमन्त्री बन्नुभएका नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेशसभाबाट प्राप्त गरेको विश्वासको मतलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक रहेको फैसला गरेपछि पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।   अधिकारीले पाएको विश्वासको मतविरुद्ध दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।   ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका २७, एमालेका २२, नेकपा (माआवादी केन्द्र)का सात (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।

जनकपुरधाम:  गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व , दिगो विकास, सुशासन प्रवर्दन तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ वर्तमान सरकार गठन भएको बताउँनुभएकाे छ ।   उहाँले ती लक्ष्य पूरा गर्न राज्यका सबै संयन्त्रका साथै समाजका हरेक वर्गको सहयोग अपरिहार्य भएकामा जोड दिनुभएको छ ।   आज जनकपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग आज बिहान भएको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा उहाँले वर्तमान सरकारका विकासका प्राथमिकताबारे जानकारी दिँदै निकट भविष्यमा नेपाल प्रहरीको सङ्गठनात्मक संरचना सुधारसम्बन्धी कानुन जारी हुने बताउनुभयो ।   गृहमन्त्रीले भन्नुभयो, “नेपाल प्रहरीको ऐन ६९ वर्ष पुरानो भयो, यसमा सामयिक परिमार्जनक आवश्यक छ । नयाँ कानुन निर्माण तथा सङ्गठनात्मक क्षमता बढाएर प्रहरीलाई अझ व्यावसायिक बनाउनुपर्छ । नेपाल प्रहरीसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गरेर बजेट व्यवस्थपनका निम्ति त्यो अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ ।”