बाँके:   पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालगञ्ज एकीकृत जाँचचौकी (आइसिपी)लाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।   माओवादी केन्द्रको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय आन्तरिक प्रशिक्षणका क्रममा नेपालगञ्जमा रहनुभएका उहाँले आज बिहान नेपालगञ्ज आइसिपीको स्थलगत अवलोकन गर्दै भन्नुभयो, “गौरव गर्न लायक संरचना निर्माण भएको छ, यसलाई प्रभावकारी बनाउन हामी सबै लाग्नु पर्दछ ।”   आइसिपी मुलुकका सबै नाकामा बनाउने सरकारी नीति रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पहिला बनेका आइसिपीले केही समस्या झेल्नुपर्ने हुनसक्ने बताउनुभयो ।   आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणमा रहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै नयाँ दिल्लीबाट नेपालगञ्ज आइसिपीको संयुक्त रूपमा स्वीच अन गरी भर्चुअल माध्यमबाट शुभारम्भ गरेको सम्झना गर्दै उहाँले यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सदैव तत्पर रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।   अवलोकनका क्रममा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका निमित्त प्रमुख भन्सार अधिकृत पूर्णप्रसाद लम्सालले नेपालगञ्ज आइसिपीका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।   आइसिपीमा भन्सार जाँचपासका लागि आवश्यक पर्ने भन्सार कार्यालय, बैंक, पशु क्वारेन्टिन, प्लान्ट क्वारेन्टिन, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेकलगायत कर्मचारीको आवासगृह निर्माण गरिएको छ ।   भारत सरकारको एक अर्ब ४७ करोड भारु लागतमा ८८ बिघा क्षेत्रफलमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१६ जयसपुरमा आइसिपी निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ ।   सो अवसरमा पूर्वअर्थमन्त्री एवं पार्टी उपमहासचिव वर्षमान पुनलगायत नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो । 

काठमाडौं:   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा उपनिर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ । स्थानीय तहमा रिक्त रहेका स्थानमा आगामी मङ्सिरमा हुने उपनिर्वाचनका लागि पार्टीले भूगोललाई केन्द्रित गरेर उपनिर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन गौतमले जानकारी दिनुभयो । आसन्न उपनिर्वाचन लक्षित उक्त कमिटीमा पार्टीका उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिव हुनुहुन्छ । कोशी प्रदेशको संयोजकमा उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडा, मधेसको संयोजकमा धर्मनाथप्रसाद साह, बागमतीको संयोजकमा डा गङ्गालाल लुलाधर, गण्डकीको संयोजकमा पार्टी सचिव श्रीनाथ बराल, लुम्बिनीको संयोजकमा उपमहासचिव मेटमणि चौधरी, कर्णालीको संयोजकमा पार्टी उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वाला र सुदूरपश्चिम प्रदेशको संयोजकमा भानुभक्त जोशीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।   पार्टीका विभिन्न विभाग, इन्चार्जसहितका विभिन्न नेतालाई जिम्मेवारी छिट्टै तोकिने जनाइएको छ ।

पोखरा:   गण्डकी प्रदेशमा २ मन्त्रालय थपिने भएको छ ।   मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अहिले भएको मन्त्रालयलाई टुक्राएर ९ मन्त्रालय बनाइने पत्रकार सम्मेलन गर्दैजानकारी दिए ।   उनका अनुसार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई छुट्याएर उद्योग पर्यटन र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइएको छ । भने, यसअघि रहेको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अलग–अलग गरिएको छ ।    मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार आज (आइतबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात मन्त्रालयबाट दुई मन्त्रालय थपेर ९ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको हो ।    गण्डकीमा स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटापनि निरन्तरता दिनकै लागि मन्त्रालय थपेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले संकेत गरे ।    उनले यसअघि पनि आफुलाई संकट परेको बेला सहयोग गरेको भन्दै नहटाउने धारणा राख्दै आएका थिए ।   उनका अनुसार ति दुईजनालाई कांग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनाउने सहमति जुटेको छ ।   यता नेकपा एमालेले भने मन्त्री कसलाई बनाउने भन्दै कसरत थालेको छ ।   ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २७ र एमालेका २२ सांसद छन् ।   स्वतन्त्र सांसद र नेसपा सांसद पनि मन्त्रीमा निरन्तर हुने भएपछि पाण्डे सरकारलाई ५१ संसद्को समर्थन हुने देखिएको छ ।   प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग सभामुखसहित ७ सांसद छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ सांसद छन् । 

बाँके:  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी अध्यक्ष पद टीका लगाएर हस्तान्तरण गर्ने चिज नभएको बताउनुभएको छ ।   प्रेस सेन्टर बाँकेले आज नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले पार्टीमा सिस्टम बनाएर उत्तराधिकारी नेता बनाउने तयारी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।   “म सधैँभरि नेतृत्वमा भइरहनुपर्छ भन्ने छैन, मेरा लागि अध्यक्ष पद नभई नहुने छैन”, अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “पार्टीको अध्यक्ष पद टीका लगाएर हस्तान्तरण गर्ने चिज होइन, सिस्टम र विधि बनाएर उत्तराधिकारी तयार गर्दैछु ।”   आफूलाई अध्यक्ष भइरहने रहर नभएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । तर आफूले छाड्दा नेतृत्व हस्तान्तरण वा पुस्तान्तरण भइहाल्छ भन्ने नलागेको उहाँको भनाइ छ ।   “अब मलाई पार्टीमा अध्यक्ष भइरहने रहर छैन । मेरो लागि अध्यक्षभन्दा प्रचण्ड भन्ने नै ठूलो छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर अहिले नै नेतृत्वबाट यताउता गर्न पाउनुहुन्न भन्ने कायकर्ता पङ्क्तिको ठूलो प्रेसर छ ।”   पार्टीलाई सुदृढ बनाउन देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरेको जनाउँदै उहाँले प्रदेशस्तरीय भेलामा भएको परामर्शको आधारमा पार्टीलाई एकरुपता र एकढिक्का बनाएर अगाडि बढाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।   “हाम्रो पार्टी एकढिक्का छ, पार्टी फुट्छ भन्ने कुरा निराधार हो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यत्तिकै कोही नेता बन्दैन, लामो कालखण्ड गुजारेर नेतृत्व स्थापित हुने हो, अब केही तयारी गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने हो ।”   अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादी मोर्चालाई व्यवस्थित गर्दै विचार मिल्ने दलहरूबीच पार्टी एकता गर्दै जाने योजना रहेको बताउनुभयो । उहाँले आफूले राम्रो गर्दागर्दै पनि दुई ठूला दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले बलमिच्याइँ गरेर प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको आरोप लगाउनुभयो ।   प्रेस सेन्टर बाँकेका कार्यवाहक अध्यक्ष सङ्गीन शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव पम्फा भुसाल, सचिव चक्रपाणि खनाललगायत नेताहरूको सहभागिता थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ऐन, कानुनका माध्यमबाट सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनेतर्फ सरकार लागेको बताउनुभएको छ ।   प्रेस चौतारी नेपाल गण्डकी प्रदेशद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका अधिकांश ऐन तथा विद्यमान कानुन पुराना भएका बताउँदै ती कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी आवश्यकताका आधारमा नयाँ कानुन निर्माण गर्नेतर्फ सरकार अघि बढेको बताउनुभयो ।   सञ्चार क्षेत्र सम्बद्ध राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, हुलाकलगायत संस्थाहरू पुरानै ऐन, कानुन अनुसार सञ्चालन भइरहेकाले यिनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने कुरामा सरकार अघि बढेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।   सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी ऐन, साइबर अपराधसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा भएर अन्तिम चरणमा रहेको जनाउँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक प्रसारण ऐन (पिएसबी), मिडिया काउन्सिल विधेयक छलफलका क्रममा रहेको बताउनुभयो ।   पिएसबी बनिसकेपछि नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाललाई केही मात्रामा स्वायत्त बनाउँदै थप व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारको आफ्नै स्टाटलाइट हुनुपर्ने बताउँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले यसमा आफ्नोपनका साथै स्वाभिमान पनि झल्किने उल्लेख गर्नुभयो ।   सुशासन, समृद्धि, सरकारको प्रभावकारितालगायत क्षेत्रमा थप उपलब्धि हासिल गर्न सरकार डिजिटल नेपालको अवधारणा अनुसार अघि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।   सेक्युरिटी प्रेस सञ्चालनका माध्यमबाट देशभित्रै पार्सपोर्ट, सवारीचालक अनुमतिपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकरलगायत छपाइको प्रयासमा सरकार लागेको उहाँको भनाइ छ ।   सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “यी काम एक वर्षभित्र गर्न सक्छु भनेर प्रतिबद्ध छु । बैंक नोट पनि मुलुक भित्रै छपाइ गर्नुपर्ने योजनामा सरकार छ ।”   चालु आर्थिक वर्षभित्र मुलुभर ‘फोर जी’ र मुख्य सहरहरुमा ‘फाइभ जी’ पुर्‍याउने मन्त्रालयको योजना रहेको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी गराउनुभयो । नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन एवं पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले योजना बनाएर कार्यान्वयनको ढाँचा बनाइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।   सरकारले यसै वर्षभित्र सङ्घीय प्रहरी ऐन र सङ्घीय निजामति ऐन ल्याउन पहल गरिरहेको बताउँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले यी ऐन आएमा प्रभावकारी रुपमा सङ्घीयता कार्यान्वयन हुने धारणा राख्नुभयो ।   वर्तमान सत्ता गठबन्धन २०८४ को निर्वाचनसम्म जाने जनाउँदै उहाँले पत्रकारिता जगतले समाजका नकारात्मक पक्षलाई भन्दा विकास, निर्माण, कृषिलाई प्रथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले लिइरहेको अडानका सम्बन्धमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले सङ्घीय गठबन्धनको मर्मबमोजिम गण्डकीमा सरकार पुनःगठन हुनुपर्ने बताउनुभयो । गठबन्धनको संस्कार र राजनीति इमान्दारीपूर्वक निर्वाह हुनुपर्ने आवश्यकता औंँल्याउनुभयो । 

काठमाडौं:    नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसद्को विपक्षी दल समग्र राज्य र प्रणालीको नभई सरकारको मात्र प्रतिपक्ष भएकाले त्यस अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दललाई सुझाव दिनुभएको छ ।      प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा भाग लिँदै सांसद थापाले प्रमुख प्रतिपक्षलाई उत्तेजना र आवेगमा नभई संयमितरुपमा अभिव्यक्ति दिन र राजनीति गर्न आग्रह गर्नुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यो व्यवस्थालाई सार्थक बनाउने हो भने प्रभावकारी प्रतिपक्ष अनिवार्य सर्त हो । सरकारले गरेका काम र दिएका अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दा गालीका आधारमा नभई तर्कका आधारमा हुनुपर्छ ।”      विपक्षी दलले जल्दाबल्दा विषय समयभित्रै राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै महामन्त्री थापाले विपक्षी भनेको राज्य र प्रणालीको नभई सरकारको मात्र भएको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “लामो अनुभव भएको प्रतिपक्षले त्यो अनुसारको परिपक्व भूमिका निर्वाह गर्नपर्छ, सरकारले पनि त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ । उत्तेजनाको राजनीति धेरै लामो टिक्दैन, संयमित हौँ ।”      प्रस्तावित भ्रष्टाचारजन्य कसुरसम्बन्धी विधेयकमा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्नेलगायत विषयमा थुप्रै संशोधन परेकाले अहिले नै को कतातिर भनी हल्का अभिव्यक्ति नदिन सुझाव दिँदै महामन्त्री थापाले नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट हुँदै आएका भ्रष्टाचार रोक्न कानुन तर्जुमा र अख्तियारलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।      उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगतरुपमा निर्णय गर्ने नाममा भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । अख्यितयारलाई बलियो बनाउनुपर्छ । संवैधानिक अङ्गमा हुने नियुक्तिको मापदण्ड बनाइनुपर्छ ।”      विधेयकमा हदम्यादसम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताबाट भएको अभिव्यक्ति परिपक्व नभएको टिप्पणी गर्दै महामन्त्री थापाले विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने हामी सबै एकै ठाउँमा रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । सानो ठाउँ वा अवसर प्राप्त गर्नासाथ कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने सोच हटाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा फैसला आएपछि सवै कुरा स्पष्ट हुने चेतावनी दिनुभयो ।      सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० का नेता गोकुलप्रसाद बास्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका जिम्मेवार नेताबाटै सरकारलाई चुनौती, धम्की र विद्रोहको भाषामा अभिव्यक्ति आएको भनी आलोचना गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित विद्युत् महसुल रु २२ अर्ब बक्यौता उठाउने सार्वजनिक लेखा समितिले गर्न लागेको निर्देशन र गरिरहेको प्रयासमा प्रतिपक्षबाट असहयोग भइरहेको छ ।”      वर्तमान  सरकारप्रति सारा जनताको आशा र विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै सांसद बास्कोटाले सत्ता समीकरण सङ्ख्याको हिसाबले पनि स्वाभाविक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एक पटक ठूलो सङ्ख्यामा खरिद नै गर्न नपर्ने ट्रान्समिटर खरिद गरेका कारण उचित भण्डार गर्न नसक्दा खोलाको बाँध बाँध्न प्रयोग भइरहेको देखिएको छ, बक्यौता उठाउने विषयमा देशको कार्यकारीमा रहेका व्यक्तिबाट दोहोरो भूमिका हुनुहुन्न ।”      लेखा समिति प्रतिपक्षले पाउनुपर्छ भनिरहँदा विगतमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा भएका अरू  पदको पनि लेखाजोखा गर्न आवश्यक रहेको सांसद बास्कोटाको भनाइ थियो ।  पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सरकारमा रहेको शक्तिले सत्ताबाट बाहिर पुग्दा आवेगमा आएर अभिव्यक्ति नदिन प्रतिपक्ष दलका नेताहरुलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सांसद बास्कोटाले भन्नुभयो, “विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न विगतमा लाइसेन्स तथा अनुमति दिएका कतिपय वन र निकुञ्जका कारण अन्योलमा परेको छ । विद्युत् प्रयोग गरेको बिल उद्योगीलाई समयमा उपलब्ध नगराएको कुराको जवाफदेहिता लिनुपर्छ । अनावश्यक प्रश्न उठाएर जो कसैलाई पनि हतोत्साही बनाउने काम रोकिनुपर्छ ।”      प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देवेन्द्र पौडेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विभिन्न उद्योगले तिर्नुपर्ने बक्यौतामध्ये एक सय ७८ वटाले बुझाइसकेको तथा अब ६१ उद्योगले मात्र तिर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “आजभन्दा आठ वर्षअघि हिउँदमा १८ र बर्सातमा नौ घण्टा विद्युत् कटौती हुने गरेकामा अहिले दैनिक रु १३ करोड ११ लाखको विद्युत् निर्यात गरी ‘लोडसेडिङ’ अन्त्य गरेको छ । सरकारको ध्यान अलपत्र र अस्तव्यस्त रहेका नेपाल वायु सेवा निगमलगायत संस्थातिर जाओस्, धेरै यात्रु जहाज उडाइको पखाईमा छन् ।”      विभिन्न विश्वविद्यालय, रेडियो नेपाल र आयल निगम सुधार्न सरकारलाई सुझाव दिँदै सांसद पौडेलले राम्रो ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको प्राधिरणको व्यवस्थापनमाथि अनावश्यक टीकाटिप्पणी नगर्न चेतावनी दिनुभयो ।  राजनीतिक परिवर्तनका लागि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा सहादत  प्राप्त  नागरिकलाई सबैले सहिदका रुपमा सम्मान गर्दै आएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध अन्त्यका लागि भएका सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा हिंसा भन्ने शब्द उल्लेख नभए पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरुबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आउनु ठीक नभएको बताउनुभयो ।        उहाँले भन्नुभयो, “हामीले लखन थापालाई सहिद मानेका छौँ । न्यायका निम्ति लडेका दिलबहादुर रम्तेल, कृष्णसेन इच्छुकको यो व्यवस्था ल्याउन भएको बलिदानी निकै ठूलो छ, यी जनताका छोराछोरी हुन् कि होइन, हिंसा शब्द ख्याल गरेर बोलौँ ।”      विगतका जनयुद्ध, जनआन्दोलनलगायत सबै आन्दोलनप्रति आफ्नो उत्तिकै सम्मान र सलाम रहेको बताउँदै सांसद पौडेलले ती आन्दोलन र सहादतको उपलब्धिका रुपमा अहिलेको सदन बनेको स्पष्ट गर्नुभयो ।  गौरा पर्व मनाउने सन्दर्भमा टुँडिखेलमा गिरफ्तार भएका युवाले कसैप्रति हातपात नगरेकाले उनीहरुलाई विनासर्त रिहाइ गर्न र मुद्दा नचलाउन सुझाव दिँदै उहाँले जनताले बलिदानी गरेर ल्याएको व्यवस्था उनीहरुले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

काठमाडौं:    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को सचिवालय बैठक सुरू भएको छ ।       ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा बैठक सुरू भएको हो । बैठकमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत पार्टीका शीर्ष नेता सहभागी हुनुहुन्छ ।       आजको बैठकमा पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा छलफल हुने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो । दिउसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक झण्डै डेढ घण्टा ढिलो सुरू भएको छ ।

काठमाडौं:    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले भोलि बिहीबार सचिवालय बैठकको ‘एजेन्डा’ तय गरेको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा आज बसेको केन्द्रीय कार्यालय बैठकले कार्यसूची तय गरेको हो ।       एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार सचिवालय बैठकमा पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना र समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावसम्बन्धी कार्यसूचि तय गरिएको छ ।       केन्द्रीय कार्यालयको बैठक पार्टी महासचिव शङ्कर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको थियो । बैठकमा महासचिव पोखरेलसहित तीन उपमहासचिव र ६ जना सचिव सहभागी हुनुहुन्थ्यो । एमालेले भोलि दिउँसो १ बजेका लागि पार्टी कार्यालयमा सचिवालय बैठकको आह्वान गरेको छ । 

काठमाडौं:   प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुबीच ‘हिंसा’ शब्दलाई लिएर सवाल जवाफ भएको छ ।      नेकपा (एमाले) का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले विशेष समयमा बोल्ने क्रममा माओवादीको १० वर्षको ‘हिंसा’ का कारण मुलुकको प्रगति हुन नसकेको तथा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेलाई चन्दा मागेर धम्क्याएको आरोप लगाउनुभयो ।  उहाँले प्रयोग गर्नुभएको ‘हिंसा’ भन्ने शब्दलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदहरुले नियमापत्ति गर्नुभयो । उहाँहरुले उक्त शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।        सत्तापक्ष एमालेका सांसदहरुले उक्त शब्द असंसदीय नभएको भन्दै हटाउन नहुने धारणा राख्नुभयो ।  “मैले केही दोष दिएको हैन । अध्ययनले भन्छ कि यदी यो देशमा माओवादी हिंसा १० वर्षसम्म नभएको भए नेपालमा विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा योभन्दा ठूलो क्रान्ति हुने थियो । असुरक्षाले विद्युत्मा लगानी भएन । दश वर्षको हिंसा नभएको भए २०६५ सालमै लोडसेडिङ अन्त्य हुने थियो”, सांसद भट्टराईले भन्नुभयो ।        सांसद भट्टराईले बोल्दै गर्दा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नियमापत्ति गर्नुभयो । उहाँले सांसद भट्टराईले गैरसंसदीय शब्द बोलेको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद सापकोटाले नियमापत्ति जनाउदै भन्नुभयो, “संसद सञ्चालनको नियमावली विपरीत नियमापत्ति हुने गरी शब्दहरु बोल्नु हुँदैन । माननीयले गैरसंसदीय अमर्यादीत शब्द बोल्नुभएको छ ।”    सभामुख देवराज घिमिरेले हिंसा शब्दको प्रयोगबारे आफनो ध्यानार्कषण भएको उल्लेख गर्दै नियमित प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।       माओवादी केन्द्रका सचिव समेत रहनु भएका सांसद देवेन्द्र पौडेलले उक्त शब्द संविधान प्रतिकुल भएको भन्दै संसदको अभिलेखबाट फिर्ता लिन सभामुख घिमिरेसमक्ष अनुरोध गर्नुभयो ।       “सत्तापक्षमा रहेर बोलिरहनु भएका माननीयलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु । यस प्रकारका शब्दको प्रयोग गरेर नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तलमाथि गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानले दिँदैन”, सांसद पौडेलले भन्नुभयो ।      यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति जनाउँदै सदनमा नियमको उल्लङ्घन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले उक्त शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गर्नुभयो । एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सांसद भट्टराईले प्रयोग गर्नुभएको शब्द असंसदीय नभएको जिकिर गर्नुभयो ।