पोखरा:   राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ।   मंगलबार आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको नेतृत्वको टोलीले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो।   नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ९३० बमोजिम प्रदेश प्रमुख भट्ट समक्ष प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा आयोजित एक समारोहबीच पौडेलले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।   आयोगको टोलीमा सदस्य विपिनराज निरौला, सहसचिव हुमनाथ पौडेल, कम्प्युटर ईञ्जिनियर भानुभक्त जोशी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।   प्रदेश प्रमुख भट्टले मुलुकमा वित्तीय संघीयता लागू गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग आवश्यक रहेकाले यसको स्थापना गरी विज्ञ टोलीबाट मुलुकले लाभ लिइरहेको बताउनुभयो ।   ‘वित्तीय आयोग वास्तवमा देशका बौद्धिक वर्गहरु पूर्वप्रशासक, अर्थशास्त्री, वित्तसँग राम्रो अनुभव भएका व्यक्ति, प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान भएका भएका विज्ञ सम्मिलित आयोग हो ।’ – उहाँले भन्नुभयो– ‘सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेकाहरू रहने भएकाले नीति निर्माणका लागि आयोगको टोलीको ठूलो भूमिका हुन्छ ।’ प्रदेश प्रमुख भट्टले सानो क्षेत्रफलमा पर्याप्त प्राकृतिक श्रोत भएको देश अरु नभएको भन्दै नेपाल धनी देश रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसको उपयोगिताका सन्दर्भमा उचित नीति र योजना नहुँदा यसको उपभोग गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो ।   आयोगका अध्यक्ष पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ गण्डकी प्रदेशलाई सात अर्ब ६२ करोड २५ लाख उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । यस्तै, प्रदेश भित्रका स्थानीय सरकारलाई ८ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएकोमा नेपाल सरकारले सोही बमोजिम बजेट विनियोजन गरेको जनाउनुभयो ।   उहाँले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि प्रदेशहरुलाई रु। ६० अर्ब र स्थानीय तहहरुलाई रु। ८८ अर्ब बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएबमोजिम नेपाल सरकारले सोही बमोजिम बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।   यद्यपी, नेपाल सरकारले सिफारिस बमोजिम बजेट विनियोजन गरेपनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पूरै रकम हस्तान्तरण नगरेको बताउनुभयो ।   आयोगलाई संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमको लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार छ ।   संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने, मानक र पूर्वाधारको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तह सशर्त अनुदानको आधार तय गर्ने, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँडको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने जस्ता अधिकार पनि आयोगलाई छ।   राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । 

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको परिमार्जित आधारपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।    नीति तया योजना आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री अधिकारीले परिमार्जित आधारपत्र मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराएर (मंगलबार) आज सार्वजनिक गरेका हुन् ।   संविधानले निर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन नगरिएको र पञ्च वर्षीय योजनासँग तालमेल नमिलेकाले सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरिएको आधारपत्र परिमार्जन गरिएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले सुनाए ।    अधिकारीले राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशलाई परिपत्र गरी १४ वटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरी योजना बनाउन निर्देश गरे पनि त्यसलाई अवलम्बन नगरेको पाइएकाले आधारपत्र परिमार्जन गरिएको स्पष्ट पारे ।    यस्ता छन् दोस्रो आवधिक योजनाका उद्देश्यहरू:-   आर्थिक वृद्धि एवम् विकासका लाभको समतामूलक र न्यायोचित वितरण मार्फत समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु,   मानव पुँजी निर्माण, गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास एवम् उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समृद्ध प्रदेशको आधारशिला निर्माण गर्नु,   गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रदेशबासीको सहज पहुँच र सुशासन अभिवृद्धि गर्नु   गण्डकी प्रदेश विकासका समष्टिगत रणनीतिहरू देहायबमोजिम रहेका छन्:-   उत्पादन तथा उत्पादकत्व र दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने,   मानव पूँजी निर्माण तथा व्यावपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने    दियो तथा जापानशीन पूर्वाधार विकास तथा अभिवृद्धि गर्ने हरित कार्वन तस्य तथा जलवायु बनुकूलनका कार्य र स्वच्छता अभिवृद्धि गर्ने   विकास प्रक्रिया तथा नतिजामा लैंगिक समानता तथा समावेशिता कायम गर्ने,   नवीन ज्ञान तथा प्रविधिको अभ्यास र प्रतिस्पधी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,   श्रोत परिचालन, सुशासन अन्तरसम्वन्ध र साझेदारीलाई सवलीकरण तथा सुदृढीकरण गर्ने,   तय गरेका प्रादेशिक विकास तथा रूपान्तरणका प्राथमिक क्षेत्रहरू:-   शुद्ध प्रादेशिक अर्थतन्त्रको निर्माण प्रभावकारी वार्षिक नीति तथा स्रोतः व्यवस्थापन,   संरक्षणजलाधारदिगो बन व्यवस्थापन जैविक विविधता तथा   बजारमुखी औधोगीक उत्पादन एवम् दिगो पर्यटन, सर्वसुलभ स्वास्थ्य तथा जनसाडिख्यक लाभ   मानव पूँजी निर्माणसिपयुक्तशिक्षित, सुसंस्कृत तथा   मर्यादित्त श्रम, गरिवी न्यूनिकरण तथा सामाजिक संरक्षण,   दिगो तथा उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण,   स्वच्छ ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी व्यवस्थापन,   सन्तुलित वातावरण र जलवायु तथा विपद् उत्थानशीलता,   लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण,   सुदृढ शासन, सेवा प्रवाहर तहगत सम्बन्ध

पोखरा:  नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राष्ट्रिय राजनीतिको चुनौतीलाई सामना गर्न एकतावद्ध बलियो पार्टी आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।   नेकपा (एमाले) कास्की जिल्ला कमिटीले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको सहिद कृष्ण बहादुर भुजेलको २७ औं स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पार्टीलाई सुदृढ र बलियो बनाउन संवेदनशील बन्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो ।   केही नेता तथा कार्यकर्ताबाट पार्टी विरोधी गतिविधि भइरहेका भन्दै उहाँले असन्तुष्टी जनाउनुभयो । ‘फेसबुकमा एमाले विरोधी अभियान चलाइएको छ, अराजकता फैलाइएको छ, बहालवाला स्थानीय कमिटीकै पदाधिकारीले त्यो काम गरिरहनुभएको छ’उहाँको दावी थियो ।   निर्वाचनपछि समानन्तर गतिविधि गर्नु भनेको महाअपराध हुने भन्दै त्यस्ता गतिविधि नगर्न सचेत गराउनुभयो । ‘चुनाव पछि समानन्तर गतिविधि गर्नु भनेको महाअपराध हो त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन’ उहाँले भन्नुभयो ।    पार्टीले अगालेको सिद्धान्त अनुसार व्यक्तिको मानसिकतामा परिवर्तन नआउँदा समस्या भएको उहाँको बुझाई छ ।   उहाँले हालको सक्ता समीकरणलाई बलियो बनाउदै  लैजानुपर्ने बताउनुभयो  । ‘हामीले गर्न खोजेको समीकरण हो पार्टी एकता होइन, पार्टी एकताको आवश्यकता व्यवहारले गर्दै गयो भने हुनेछ’ उहाँले थप्नुभयो ।   सहिद परिवार पार्टीप्रति दृढ रहेकै कारण पार्टी यहाँसम्म आइपुगेको भन्दै सबैले सहिद तथा उनका परिवार सम्झेर उनीहरुले देखेका सपना पुरा गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।   सहिद कृष्ण भुजेल  स्मृति प्रतिष्ठान कास्कीका संयोजक विष्णु बरालले प्रतिष्ठान मार्फत गर्न खोजेका कामको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । प्रतिष्ठानले ५ लाख रुपैयाँको अक्षयकोष निर्माण गर्ने लक्ष्यका लिएको छ ।   कोषका लागि आफ्नो एक महिनाको तलब उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता मुख्यमन्त्री अधिकारीले गर्नुभयो । सोही कार्यक्रम मार्फत सहिद कृष्ण बहादुर भुजेल स्मृति छात्रवृक्ति लक्ष्मी माविकी छात्रा मनिषा सुवेदी र जनज्योती माविकी छात्रा आशिका पौडेललाई हस्तान्तरण गरियो ।   नेकपा (एमाले) कास्की जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष वैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष भेषराज बरालले स्वागत तथा सचिव दर्शन लामाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।   तत्कालिन राखी गाविसका भुजेलमाथि २०५४ साल जेठ ४ गते पोखरा २८ कालिका झाँझरमारेमा साङ्घातिक आक्रमण भएको थियो । आक्रमणबाट सख्त घाइते हुनुभएका भुजेलको उपचारको क्रममा जेठ ८ गते १७ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो ।

काठमाडौं:  नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सांसद धनराज गुरूङले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरूद्ध निवेदन दिएका छन्।   उपसभापति गुरूङले 'सत्यतथ्य नबोल्ने गृहमन्त्रीमाथि संसदको अवहेलनामा कारबाही गर्न' मागसहित निवेदन दिएका हुन्।   गृहमन्त्री लामिछानेले आइतबारको प्रतिनिधि सभाको रोस्टमबाट तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिएको गुरूङको भनाइ छ।   अदालतले गरेको फैसलामाथि गृहमन्त्री लामिछानेले धावा बोलेको गुरूङले उल्लेख गरेका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेले ‘अदालतबाट सफाइ पाइसकेको रातो कुटनीतिक पासपोर्टको विषयलाई तोडमोड गरी आम नागरिकबीच भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको' गुरूङको भनाइ छ।

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत लिनेबेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले गलत काम गरेको बताएका छन् । त्यसप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुःख व्यक्त गरे । संसद बैठकमा विश्वासको मत लिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।    प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काँग्रेसको यो गतिविधि भविष्यमा सो दललाई महँगो पर्ने उनले चेतावनी दिए । आफूले पटक पटक काँग्रेसलाई सहयोग गरे पनि विश्वासको मत लिने दिनमा काँग्रेसले गलत काम गरेको उनले बताए । सभामुख देवराज घिमिरेले विरोध र नाराबाजीविच प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।  

काठमाडौं:     प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधपछि संसद बैठक स्थगित १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ।  सभामुखले बैठक सुरु भएको घोषणा गर्नेवित्तिकै कांग्रेसका सांसदहरूले आसनबाट उठेर विरोध गरेका थिए ।  सभामुखले कांग्रेस सांसदहरूलाई बस्न गरेको आग्रह नसुनेर उनीहरू बेल घेर्न पुगेर नाराबाजी गरेका थिए ।  कांग्रेस सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहेपछि सभामुख घिमिरेले आज प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेकाले विषयसूची अनुसार छलफल र मतदानमा लैजाने वातावरण मनाउन अनुरोध गरे पनि उनीहरुले आसन ग्रहण गरेनन् ।त्यसपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन् । 

काठमाडौं:     राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने भएको छ । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।  सोमबार बसेको पार्टीको संसदीय दलको निर्णय अनुसार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनिर्वाय उपस्थिति हुन र प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न रास्वपाका सम्पूर्ण प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई ह्विप जारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।   

काठमाडौं:     प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक आज बिहान बस्ने भएको छ ।  कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक आज बिहान बस्न लागेको जानकारी दिए । संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक बिहान ८ः३० बजे र संसदीय दलको बैठक बिहान ९ बजे बस्न लागेको कांग्रेसले जनाएको छ । उक्त बैठक सङ्घीय संसद् भवन नयाँ वानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा बस्ने प्रमुख सचेतक लेखकले बताए । 

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाबाट आज विश्वासको मत लिँदै छन् । नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम उनले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।  प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने सवैधानिक व्यवस्था छ । वर्तमान सरकारमा सहभागी तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।  उक्त विश्वासको मतसम्बन्धी पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन पर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को निमय १५५ बमोजिम आजको बैठकमा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सङ्घीय संसदको आजको सम्भावित दैनिक कार्यसूचीमा उल्लेख छ । सभामुखबाट उक्त प्रस्ताव बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मतविभाजनद्वारा हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषयमा छलफल गर्न आजै विहान १० बजे संसद भवन बानेश्वसरमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए। सङ्घीय ससद्को चौथो अर्थात बर्खे अधिवेशन गत वैशाख २८ बाट शुरुभएको हो । संसद्को संयुक्त बैठकमा यही जेठ १ गते आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको छ भने प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने सवैधानिक व्यवस्था छ ।