काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेवा प्रवाह, सुशासन, समग्र प्रगति, विद्यमान चुनौती र सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणका विषयमा आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भर्चुअल बैठक गर्नुभएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘एक्सन रूम’ बाट प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग पहिलो पटक यसप्रकारको संवाद गर्नुभएको हो । करिब साढे दुई घण्टा भएको छलफलमा उहाँले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग एक्लाएक्लै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी जुट्दा थप छलफल गर्दै जाने विश्वास दिलाउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सकेसम्म प्रदेशमै पुगेर र कतिपय प्रदेशसभामा पनि पुगेर राष्ट्र निर्माणबारे केन्द्र र प्रदेशका सोचबारे विमर्श गर्ने र समस्याको पहिचान गरी कार्यान्वयनको ‘एक्सन’ मा जाने जानकारी दिनुभयो । उहाँले अहिलेको सूचना र प्रविधिको जमानामा यसको उपयोग गरी जिल्ला तह र आयोजनागत रूपमा मुख्यमन्त्रीहरूले यस्ता छलफल गर्न सकिने सुझाव दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पहिला प्रधानमन्त्री हुँदा सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा एक्सन रूमबाट देशभरका निर्माणाधीन आयोजनाबारे अनुगमन र छलफल गर्न थालेको स्मरण गराउँदै यस कक्षको उपयोगलाई बढाउँदै जाने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई)मा ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उतीर्ण हुने अवस्था सुधार्न आफूले केही युवाको सहयोगमा अनलाइन माध्यमबाट मुख्य विषयमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको आरम्भ गराएको बताउँदै यसमा ५७ हजार विद्यार्थी सहभागी जानकारी गराउनुभयो । आगामी वर्षदेखि यसैवर्षदेखि यसप्रकारको तयारी गर्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासको आधारका रूपमा शिक्षालाई लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले डिजिटल नेपालतर्फ आफूहरू अघि बढेकाले स्वास्थ्यलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि सूचना र प्रविधिको उपयोग गरेर जनतालाई लाभ दिन सकिने बताउनुभयो । संवादमा मुख्यमन्त्रीहरूले यस प्रकारको छलफलमा राखिएकामा आभार व्यक्त गर्दै आफ्ना सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म हासिल गरेका भौतिक र वित्तीय प्रगति, विद्यमान चुनौती र समस्या समाधानका उपायबारे अवगत गराउनुभएको थियो । उहाँहरूले बहुवर्षीय ठेक्का लागेका कार्यक्रमहरूमा बजेटको निरन्तरतासहित अनुदान रकम वृद्धि हुनुपर्ने, आयोजना सञ्चालनका लागि रूख कटान र जग्गा प्राप्तिमा सहजता हुनुपर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा बजेट थपिनुपर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन, भन्सारमा हुने चोरी–निकासी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, गण्डकीलाई पर्यटकको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न निर्माणाधीन सडक विस्तार छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि मुअब्जा विवाद टुङ्ग्याउनुपर्ने, कार्यविस्तृतीकरण पुनःविचार गर्नुपर्ने, प्रदेशमा पर्यटक र आम्दानी वृद्धिका लागि सहजीकरण गरिनुपर्नेलगायत सुझाव दिनुभएको थियो । सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका समस्याका विषय सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को बैठक र सरकारका सचिवहरूको बैठकमा छलफलको विषय बनाइ सम्बोधन गरिने बताउनुभयो । संवादमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा र उच्चाधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
पोखरा: सांगीतिक विरासत फर्काउन पोखरामा भोलि शनिबार ‘व्याक टु नाइन्टिज’ विरासतलाई फर्केर हेर्दा कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ । पोखरा सांगीतिक कलाकार संघ नेपालले गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा पोखरा प्रदर्शनी केन्द्र नयाँबजारमा भोलि यो कार्यक्रम गर्न लागेको हो । नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको प्रमुख आतिथ्यता एवम् गण्डकी प्रदेश सरकारका संस्कृति तथा प्रविधि मन्त्री विन्दुकुमार थापा र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यको विशेष आतिथ्यतामा हुने कार्यक्रम भोलि शनिबार साँझ ५ बजेदेखि १० बजेसम्म हुने जनाईएको छ । नब्बेको दशकमा व्याण्डहरुको राजधानी बनेको पोखराको विरासत फर्काउन कार्यक्रम गर्न लागेको कार्यक्रम मूल संयोजक तथा गण्डकी प्रज्ञा प्रष्ठिानका सदस्य सचिव मनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । कार्यक्रममा नब्बेको दशकमा उदाएर राष्ट्रिय÷अन्र्तराष्ट्रिय ख्याती कमाउन सफल ७ वटा व्याण्डहरुले प्रस्तुती दिनेछन् । कार्यक्रम संयोजक श्रेष्ठका अनुसार शनिबार कन्दरा (विवेक श्रेष्ठ)ले कन्दराले भोलि तगारोमा रुमाल राखी, तिमी पारी र लेककी हे माया गीतहरु गुञ्जाउनेछ । डि–मर्चा व्याण्ड (भाष्करध्वज श्रेष्ठ)ले भोलि झ्याम्म झ्याम्म, कैलाशैमा, झ्याम्मै चौतारी र तारा खस्यौली गीत गाएर दर्शकको मन जित्नेछन् । पोखरा सांगीतिक कलाकार संघका अध्यक्षसमेत रहेका लेकाली व्याण्डका हर्कराज गुरुङ –भाई र नवीन गुरुङले पालैपालो यो मुटुमा, सपनीमा, कहाँबाट र पहिलो नजर गीत गुञ्जाएर दर्शकलाई फरक स्वाद पस्कनेछन् । कार्यक्रममा देउराली व्याण्ड (शान्त बज्राचार्य)ले देउरालीले ढुंगे साँघुको मेलामा, लुकीचोरी र सररर हावा गीतहरु प्रस्तुत गर्दा ब्रोसिस व्याण्ड (प्रकाश राना)ले चाईना कम्पनी र जादू तिम्रो नजरले गुञ्जाउनेछन् । कार्यक्रममा मध्याह्न व्याण्ड (कर्णदास र कुमार गुरुङ)ले जिन्दगीको के भरोसा र मन मनै मन पराई सकेछु गीत गुञ्जाउँदा भेगाबोण्ड व्याण्ड (श्यामसुङ तामाङ)ले यो जिन्दगानी र उकाली चढी गीतहरु प्रस्तुत गर्नेछन् । व्याण्डहरुको राजधानी पोखराको विरासत फर्काउन कार्यक्रम कोशेढुंगा सावित हुने आयोजक पोखरा सांगीतिक कलाकार संघ, नेपालका अध्यक्ष हर्कराज गुरुङ (भाई)ले बताए । ९० को दशकमा व्याण्डहरुको राजधानी बनेको पोखराको उक्त सांगीतिक विरासत फर्काउन कार्यक्रम गर्न लागिएको उनले बताए । सुसुप्त अवस्थामा रहेका पुराना सांगीतिक व्याण्डहरुको पुर्नजागरण गर्ने र नया पुस्तालाई संगीतमा लागेरपनि भविष्य बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिदै यसतर्फ आकर्षित गर्ने कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको संघका सचिव भाष्करध्वज श्रेष्ठले बताए । पोखरा पर्यटनको राजधानी हुन डिजर्भ छ भन्ने सन्देश दिनु हो,उनले भने,‘कार्यक्रममार्फत पोखरालाई रिब्राण्डिङ गर्ने, गीत, संगीतको माध्यमबाट आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, गीत, सङ्गीतमार्फत् निराशाको निवारण र आशाको धुन सञ्चार गर्ने, कुलत र दुव्र्यसनबाट जोगिन युवालाई संगीतको माध्यमबाट सन्देश दिने, राष्ट्रिय एकताको भावनालाई बलियो बनाउँदै सद्भावको पक्षपोषण गर्नुपनि कार्यक्रमको उद्देश्य हो ।’ कार्यक्रममा सहभागिले आफूलाई ९० को दशकमा फर्किएर आफू हुर्किएको समय, परिवेश र माया, पिरती साट्दाको समयसँग रिलेट गर्न सक्ने कार्यक्रम संयोजक तथा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव मनकुमार श्रेष्ठले बताए । कार्यक्रमका प्रचारप्रसार संयोजक सन्देश श्रेष्ठले पोखराको सांगीतिक आकाश फराकिलो बनाउन कार्यक्रमले सघाउने बताए । यसले पर्यटनको राजधानी पोखराको रिब्राण्डिङ गर्ने उनको भनाई छ । कुमुदिनी होम्स र नेपाल टुरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेन्ट कलेज (एनटिएचएमसी)को प्रस्तुतीमा हुने कार्यक्रममा नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेश सरकारको सहकार्य रहेको छ भने पोखरा महानगरपालिका प्रवद्र्धकका रुपमा रहेको छ । ब्याक टु नाईन्टिजको टाईटल स्पोन्सर्डमा कुमुदिनी होम्स र एनटीएचएमसी पोखरामा भोलि शनिबार हुने ‘ब्याक टु नाईन्टिज’ (विरासतलाई फर्केर हेर्दा) कार्यक्रमको टाईटल स्पोन्सर्ड नेपाल टुरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेन्ट (एनटीएचएमसी) र कुमुदिनी होम्स उच्च माविले गरेको छ । नब्बेको दशकमा व्याण्डहरुको राजधानी बनेको पोखराको उक्त सांगीतिक विरासत फर्काउन आयोजित सो कार्यक्रमको टाइटल स्पोन्सर्डमा पोखरा–१४ छिनेडाँडामा रहेको एनटीएचएमसी र पोखरा–४ गैह्रापाटनमा रहेको कुमुदिनी होम्स उच्च मावि जोडिएको हो । कार्यक्रमका लागि दुई पक्षबीच सम्झौता भइसकेको कार्यक्रम संयोजक मनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । पर्यटनको एउटा पाटो गीत, संगीतपनि भएकाले त्यसको विकास, बिस्तार, संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनमा नीजि क्षेत्रलेपनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले ब्याक टु नाईन्टिज (विरासतलाई फर्केर हेर्दा कार्यक्रमलाई टाइटल स्पोन्सर्ड गरेको नेवा खल कास्कीका अध्यक्षसमेत रहेको कुमुदिनी होम्स र एनटीएचएमसीका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अशोक पालिखेले बताए । कला, संगीतको विकास राज्यले गरेन भनेर मात्र हुँदैन,उनले भने,‘हामीपनि राज्यकै एक अंग हौं । यसको विकासका लागि हामी नीजि क्षेत्र र नागरिकलेपनि भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यहि उद्देश्य राखेर हामीले टाइटल स्पोन्सर्ड गरेका हौं ।’ पालिखेले ब्याक टु नाईन्टिज कार्यक्रमले सांगीतिक विरासत फर्काउँदै सुस्ताएको पर्यटनलाई माथि उकास्न भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
गण्डकी: गण्डकी प्रदेश सरकार बनेयता प्रदेशभित्र १०४ सडक पुल र ८४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । प्रदेश सरकारको लगानीमा ती पूर्वाधार आयोजना बनेका हुन् । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलका अनुसार सडक पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माण प्रदेश सरकारको प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम हो । हाल ६५ वटा सडक पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र २५ वटा सडक पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयको योजना अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा अन्य पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख डा महेन्द्र बानियाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका विभिन्न स्थानमा गरी थप १७ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि पूर्वाधार तयारीको काम अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो । प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माणमा जुटेको मन्त्रालायले सडक र पुल आयोजनामा लगानी बढाउँदै लगेको छ । प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहसम्म सडक सञ्जाल पु¥याउने लक्ष्यका साथ सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिएको महाशाखा प्रमुख डा बानियाँले बताउनुभयो । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रम’अन्तर्गत ३६ सडक आयोजना सञ्चालनमा रहेको उहाँको भनाइ छ । ती आयोजनाको कूल लम्बाई ६७१ किमि रहेकामा हालसम्म २०० किमि सम्पन्न भएको र दुई सय ३१ किमि सडक स्तरोन्नतिका क्रममा रहेको जनाइएको छ । स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने कूल ६०७ किमि रहेकामा हालसम्म दुई सय १९ किमि सम्पन्न भई २१६ किमि सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ । प्रदेश स्थापना भएयता सात वर्षमा कूल ९२३ किमि कालोपत्ररढलान र ७०० किमि सडक ग्राभेल भएको छ । सडक र पुल निर्माणले सहज आवातजावत, कृषि उपजको बजारीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन आदिका लागि मद्दत पु¥याएको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय राजमार्गका वैकल्पिक सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने, अन्तरजिल्ला, अन्तरपालिका जोड्ने रणनीतिक महत्वका सडकलाई गौरवका आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाएको छ । सडकको पहुँच पुगे पनि समयमा पुल निर्माण नहुँदा वर्षायाममा ग्रामीण भेगको यातायात सेवा प्रभावित हुँदै आएकामा पछिल्लो समय उक्त समस्या कम हुँदै गएको छ । पुल निर्माणले गति लिन थालेपछि प्रदेशस्तरका सडकमा बाह्रैमास यातायात सञ्चालनका लागि सहजता थपिएको हो । मन्त्रालयले पुलको ठेक्का लिएर समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सचेत गराउन थालेपछि निर्माणको क्रममा रहेका पुलको कामले पनि गति लिएको छ । महाशाखा प्रमुख डा बानियाँले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकामध्ये ३५ सडक पुल बहुवर्षीयमा आयोजनामा समेटिएको जानकारी दिनुभयो । जिल्लास्थित पूर्वाधार कार्यालयमार्फत सडक पुल र झोलुङ्गे पुलका आयोजना कार्यान्वयन हुँदै आएको उहाँको भनाइ छ । बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत गत आवदेखि कास्कीमा तीन, स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ र बागलुङमा पाँचरपाँचवटा, गोरखामा चार, नवलपुर, पर्वत, म्याग्दी र नवलपुरमा दुई÷दुईवटा र मनाङमा एक वटा सडक पुल निर्माण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौंः बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संस्थाहरुले बैंकिङ क्षेत्रलक्षित भ्रामक सूचना सम्प्रेषण भएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल बैंकर्स सङ्घ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन, नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घले आज संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी र सुरक्षित रहेको बताएका हुन् । “नेपालका बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थामा जोखिम बहन गर्ने क्षमता भएको र आजको दिनमा यी संस्था सुरक्षित रहेको व्यहोरा स्पष्ट पार्दछौँ । यस क्षेत्रलाई खलबलाउन केही अराजक गतिविधि भइरहेको र सामाजिक सञ्जालमासमेत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाम प्रयोग गरी प्रेषित गरिएको केही भ्रामक र गलत अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपकर्ताको रकम पूर्णरुपमा सुरक्षित रहेको पनि बैंकका छाता संस्थाले जनाएका छन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जालका भ्रामक सूचनाप्रति आपत्ति जनाउँदै बैंकका छाता संस्थाले त्यस्ता सूचना प्रेषित गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत आग्रह गरेका छन् । “सामाजिक सञ्जालमा देखिने गलत तथा भ्रामक टिप्पणीमा कुनै ध्यान नदिन र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले सम्प्रेषण गरेको सूचना तथा समाचारलाई मात्र आधिकारिक रुपमा लिनुहुन अनुरोध गर्दछौंँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आम–सर्वसाधारणलाई त्रसित पार्ने, समाज खलबलाउने, गलत र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने तथा ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याई आवश्यक कारबाही गर्नसमेत सरकारी निकायलाई आग्रह गर्दछौंँ ।”
काठमाडौं: सरकारले सञ्चालन गरेको पाठेघर मुखको क्यान्सरविरुद्धको एचपिभी खोप अभियानमा करिब ४० प्रतिशत किशोरीले खोप लगाएका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा अभियान गौतमका अनुसार खोप सञ्चालन भएको तेस्रो दिन अर्थात् माघ २४ सम्म ३९ दशमलव ४६ प्रतिशत किशोरीले खोप लगाएका छन् जसअनुसार १६ लाख ८८ हजार ७६८ जनाले किशोरीले खोप लगाएका हुन् । “खोप अभियान उत्साजनक रुपमा चलिरहेको छ । लक्ष्यअनुसार नै सबै किशोरीलाई खोप लगाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो । गौतमका अनसार कोशीमा ३८ दशमलव ७, मधेशमा १९ दशमलव ९, बागमतीमा ४१ दशमलव ६, गण्डकीमा ४५ दशमलव २, लुम्बिनीमा ४९ दशमलव ७, कर्णालीमा ३७ दशमलव ७ र सुदूरपश्चिममा ३९ दशमलव ५ प्रतिशत किशोरीले खोप लगाएका छन् । जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा धेरै अछाम जिल्लाका किशोरीले ८९ दशमलव ३ प्रतिशत किशोरीले खोप लगाएका छन् । यस्तै, बैतडीका ८२ दशमलव ७ र गोरखाका ७७ दशमलव ८ प्रतिशत किशोरीले खोप लगाएका छन् ।
काठमाडौं: संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिसम्बन्धी ‘सिड’ कमिटीको बैठकमा नेपाली एकल महिलाको न्यायसम्बन्धी विषयले प्रवेश पाएको छ । स्विटजरल्यान्डको जेनेभामा सम्पन्न ‘सिड’ कमिटीको ९०औँ बैठकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य एवं मानवअधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहकी संस्थापक अध्यक्ष डा लिली थापाले सो विषय प्रवेश गराउनुभएको हो । उहाँले सीमान्तकृत समुदायका महिलाको न्यायमा पहुँच पु¥याउन चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै सो महासन्धिमा भएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरी थप प्रगति हासिल गर्न नेपाल सरकारसँगसमेत आग्रह गर्नुभयो । आयोगकी सदस्य डा थापाले नेपालमा महिला अधिकारको प्रवद्र्धनमा भएको प्रगतिलाई सकारात्मक मूल्याङ्कन गर्दै कानुनी संरचनामा अझै सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न अझै जटिलता रहेको जनाउँदै विधवा महिलाको सामाजिक न्यायको संवैधानिक हक प्राप्तिमा चुनौती रहेको र एकल महिला सुरक्षाकोष स्थानीयकरण तथा कार्यान्वयन हुन नसकेकाले अधिकांश एकल महिला सुरक्षाकोषबाट सहयोग लिन वञ्चित भएको विषयवस्तु उजागर गरी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गरको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी, एकल महिला सुरक्षाकोषको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने विषय बैठकसहित मुलुकका विभिन्न जातजाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गलगायतका क्षेत्रमा हुने गरेका सबै प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि व्यवस्था गरिएका संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने मुद्दा उठाइको उहाँले बताउनभयो । एकल महिला समूहले करिब तीन दशकदेखि नेपालमा एकल महिलाको हकअधिकार, न्याय, सहभागिता अभिवृद्धि, लैङ्गिक समानता, मानवअधिकार, शान्ति तथा न्याय र मानवीय सहयोगको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं: महिला टी–ट्वान्टी श्रृङ्खलाको थाइल्याण्डले जितेको छ । अन्तिम खेलमा नेपाललाई सात विकेटले पराजित गरेसँगै थाइल्याण्डले उपाधि चुमेको हो । थाइल्याण्ड श्रृङ्खलामा खेलेका ६ खेलमध्ये पाँचमा जित तथा एकमा हार बेहोर्दै १० अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रह्यो । यस्तै नेदरल्याण्ड्स ६ खेलमा चारमा जित तथा दुईमा हार बेहोर्दै आठ अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा रह्यो । नेपाल भने प्रतियोगितामा अङ्कबिहीन रह्यो । नेपाल आफ्ना सबै ६ खेलमा पराजित रह्यो । नेपालले आफ्नो अन्तिम खेलमा थाइल्याण्डलाई जितका लागि ८२ रनको लक्ष्य दिएको थियो । कीर्तिपरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा नेपाली टोलीकी कप्तान इन्दु बर्माले टस जितरे पहिला ब्याटिङ रोजेकी थिइन् । नेपालले निर्धाति २० ओभरमा सात विकेट गुमाएर ८१ रन बनायो । नेपालका लागि सम्झना खड्काले १७, कविता जोशीले १४, राजमती ऐरीले अविजित ११ तथा कप्तान इन्दु बर्माले १० रन बनाइन् । बलिङतर्फ थाइल्याण्डकी ओनिचा कामचोम्फुले तीन तथा चानिदा सुत्थीरुआंग, नाट्टाया बुचाथम र सुलेपोर्न लाओमीले समान एक एक विकेट लिइन् । बयासी रनको विजयी लक्ष्य थाइल्याण्डले १७ ओभरमा तीन विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । थाइल्याण्डका लागि कप्तान नारुइमोल चाइवाईले अविजित २७, नान्नापत खोन्चरोएन्कले २३ तथा नाट्टाया बुचाथमले ११ रन बनाइन् । बलिङतर्फ नेपालका लागि कप्तान इन्दु बर्माले दुई तथा पुजा महतोले एक विकेट लिइन् । नेपाल यसअघि नेदरल्याण्ड्ससँग २० रन, १५ रन र १० विकेटले तथा थाइल्याण्डसँग चार विकेट र पाँच रनले पराजित भएको थियो ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा आज भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको आयोगको बैठकमा यसअघि सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक रु ४८ हजार ७००) कायम गर्नुपर्ने निर्णय भएको हो । अन्य विषयमा थप छलफल गरी छिट्टै आयोगको बैठकबाट निर्णय लिने निष्कर्ष निकालिएको छ । बैठकले सम्बन्धित कलेजमा २ वर्ष अध्ययन र कामकोे सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग वार्षिक रु २३ लाख शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल भएको छ । हाल निजी मेडिकल कलेजले मासिक रु २० हजार निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन् । पोष्ट ग्राजुएट तहका विद्यार्थीले समान सुविधाका लागि आन्दोलन जारी राखेको र आयोगका परीक्षासमेत प्रभावित हुने स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा समस्या समाधानको पहल भएको हो । बैठकमा निजी मेडिकल कलेज एसोसिएनका अध्यक्ष प्रा डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कार्यविधि बनेपछि निर्णय गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो तर आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओली र सहअध्यक्षद्वय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसकिने स्पष्ट गर्नुभएको थियो । चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थालाई दिइने विद्यार्थी सिट सङ्ख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यहरु गर्दै आएको आयोगको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने विषयमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं: आगामी चैत २३ देखि ३० गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदैछ । दुई वर्षअघि पोखरामा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताबाट १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मङ्सिर २ देखि ९ गतेसम्म कर्णालीमा आयोजना गरिने घोषणा गरिएको थियो तर तोकिएको मितिमा खेलकुद भएन । त्यसपछि आगामी चैत २३ देखि ३० गतेसम्म प्रतियोगिता आयोजना गर्नेगरी मिति सारिएको थियो । सारिएको मितिमा पनि प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेमा पनि अन्योल देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सांसदहरूले पनि यस्तै आशङ्का व्यक्त गर्दै समयमै प्रतियोगिता हुने अवस्था बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आज सिंहदरबार बसेको समिति बैठकमा सांसदहरूले तोकिएको मितिमै खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । बैठकमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रतियोगिता तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने गरी तयारी तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । “प्रतियोगिता जसरी पनि तोकिएको समयमा गरिनुपर्छ । अब धेरै दिन छैन, अझै ढिला गरियो भने तयारी पुग्दैन । त्यसैले छुट्याइएको बजेटलाई कार्यान्वयन गरी खेलकुद सञ्चालन हुने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद छविलाल विश्वकर्माले समयमै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सरोकारवाला पक्षहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तोकिएको मितिमै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र अर्थ मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद रेखा शर्माले सरोकार भएका निकायबीच समन्वयको अभाव हुँदा खेलकुद प्रतियोगिता समयमै सञ्चालन हुनेमा आशङ्का उब्जिएको बताउनुभयो । सांसदहरूले आपसी समन्वयविना खेल अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँदै समयमै प्रतियोगिता नभए सरकारको जिम्मेवारीमाथि समेत प्रश्न उठ्ने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँहरूले तोकिएको समयमै प्रतियोगिता सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिवमा टङ्कलाल घिसिङले समयमै प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने विषयमा चुनौती देखिएको बताउनुभयो । उहाँले गत मङ्सिर २१ गते बसेको राखेपको बैठकले प्रस्ताव गरेको रु ६० करोड बजेट खर्चको मापदण्ड र उपशीर्षकगत रूपले बाँडफाँट गर्ने निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नगर्दा समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको सोसम्बन्धी फाइल दुई महिनाभन्दा बढी समय हुँदा पनि स्वीकृत नहुँदा समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महेश भट्टराईले प्रतियोगिताका लागि मागबमोजिमको बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रतियोगिताका लागि बजेट निर्माणका क्रममा बजेट बाँडफाँटको शीर्षकअनुसार तय नभएपछि एकमुष्ट राखिएको बताउनुभयो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा हरिप्रसाद लम्सालले मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भइरहेको बताउनुभयो । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले मन्त्रालय र राखेपबीच समन्वयको अभावका कारण काम कारबाही असहज बनेको बताउनुभयो । उहाँले समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको बताउनुभयो । “राखेप र मन्त्रालयबीच द्वन्द्व थियो । १५ महिनासम्म बैठक नबस्ने, आपसी समन्वय नहुने अवस्था थियो । मैले त तीन÷चार महिना द्वन्द्व मिलाउन पुलको काम गरे । अहिले विस्तारै कामकारबाही सहज बनिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री चौधरीले प्रतियोगिता समयमै सञ्चालन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै त्यसका लागि ‘फास्ट ट्र्याक’मा काम गरिने बताउनुभयो ।