काठमाडौं:    नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको सहमतिपछि प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो ।      प्रहरी ऐन–२०१२ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा विभिन्न समयमा भएका फैसला कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन, लोकतन्त्र र कानुनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, लैङ्गिक संवेदनशील, जवाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यावसायिक बनाउन विधयेक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले जानकारी दिनुभयो ।      सार्वजनिक शान्ति प्रवद्र्धन, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्तिसुरक्षा एवं सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको कानुन महाशाखाका प्रमुख रिजालले बताउनुभयो ।      त्यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयन गर्नुका साथै सशस्त्र प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउँदै शान्तिसुरक्षा एवं सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका काममा परिचालन गर्न सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक अघि बढाइएको कानुन महाशाखाका प्रमुख रिजालले बताउनुभयो ।      गृहमन्त्री रमेश लेखकले पद बहालीसँगै प्रहरी सङ्गठन समयसापेक्ष व्यवस्थित, सुदृढ र क्रियाशील बनाउने विषय प्राथमिकतामा राखेर विधेयक परिमार्जन र संशोधनमा जोड दिनुभएको थियो । त्यही अनुरुप गृह मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाएको हो ।      “मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विधेयक पेस भयो, अब मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिनेछ”, सहसचिव रिजालले भन्नुभयो, “नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ संशोधन भए सङ्गठनलाई थप सुदृढ र कार्य सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।”      गृहमन्त्री लेखकले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको प्रहरी विधेयक आगामी सङ्घीय संसद्बाट पारित गराउने लक्ष्य राख्नुभएको छ । “मन्त्रीज्यूले राख्नुभएको लक्ष्यअनुरुप सबै निकायबाट सहमति लिएर विधेयक मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विधेयक पारित भएमा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नाका साथै प्रहरीको तल्लो दर्जाले १६ वर्षे सेवापछि अवकाश लिन पाउने र प्रहरी सङ्गठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरुपको हुनेछ ।”      गृह मन्त्रालयले दुवै प्रहरी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी प्रहरी सेवाको विशिष्टीकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ प्रावधान विधेयकमा समाविष्ट गरिएको जनाएको छ । प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरेपछि दुवै प्रहरी सङ्गठनको बृहत्तर हित हुने विश्वास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं:    भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी तथा श्रीमती सुनिता द्विवेदी नेपालका पाँच दिवसीय औपचारिक भ्रमण पूरा गरी आज स्वदेश फिर्ता हुनुभएको छ । उहाँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली सेनाको युद्धकार्य विभागका विभागीय प्रमुख उपरथी प्रेमध्वज अधिकारी र उहाँकी धर्मपत्नीले बिदाइ गर्नुभएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।      राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल भ्रमणका क्रममा जनरल द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जाबाट सुशोभित गर्नुभएको थियो ।      प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलको औपचारिक निमन्त्रणामा आउनुभएका जनरल द्विवेदीले प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिसँग बेग्लाबेग्लै शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो ।  उहाँले शिवपुरीस्थित सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेज र पोखरास्थित पश्चिम पृतना हेडक्वाटरको भ्रमणका साथै मुस्ताङस्थित मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन र माउन्टेन फ्लाइटमार्फत विभिन्न हिमालको अवलोकनसमेत गर्नुभयो ।      यस भ्रमणले दुई देशबीच रहँदै आएको सौहाद्र्रपूर्ण सैनिक सम्बन्धलाई अझ सुमधुर एवं प्रगाढ पार्न मद्दत पुग्ने नेपाली सेनाले विश्वास लिएको जनाएको छ ।

पोखरा:   कास्कीको अन्नपुर्ण गाउँपालिका–७ लान्द्रुकमा मंसिर २२ देखि २४ गतेसम्म लान्द्रुक हनि हन्टिङ महोत्सव सुरु हुने भएको छ ।  लान्द्रुक हनि हन्टिङ महोत्सव आयोजक समितिले आज पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महोत्सवको बारेमा जानकारी दिएको हो ।  लान्द्रुक हनि हन्टिङ महोत्सव समितिका अध्यक्ष सुरेश गुरुङले महोत्सव यही मंसिर २२ देखि २४ गतेसम्म सञ्चालन हुने बताए ।  ‘अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्ने लान्द्रुक गाउँमा यही मंसिर २२ देखि २४ गतेसम्म हनि हन्टिङ महोत्सव आयोजना छौैं’, उनले भने, ‘यही मंसिर २२ देखि २४ गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा साविक वडास्तरीय पुरुष भलिबल र कोटेसाङ भीरमा मह शिकार नै महोत्सवको आर्कषणको रुपमा राखेका छौं ।’   यो पनि पढ्नुहोस   कोटेसाङ महभीरमा जमेको पौडेल र पुन जोडी हनि हन्टिङ महोत्सवमा मोदी खोला किनारामा रहेको कोटेसाङ भीरमा यस पटक २२ घारमा मह शिकार गर्ने अध्यक्ष गुरुङले बताए ।  हनि हन्टिङ महोत्सवको अवसरमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुलाई थप आकर्षण गर्न स्थानीय कला संस्कृति, भीरमा मह काढ्ने, व्यक्तित्व सम्मान र साविक वडास्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता लगायतका कार्यक्रमहरु समेत हुने अध्यक्ष गुरुङले बताए ।  उनका अनुसार साविक वडास्तरीय पुरुष भलिबलको विजेताले नगद ७० हजार, उपविजेताले ४० हजार र तृतीय हुने समुहले २० हजारसहित ट्रफी मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै भलिबल प्रतियोगितामा सहभागिताको लागि एक समूहलाई ६ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।   

लुम्बिनी:     बुद्धका प्रतापी र सन्तीय गाथाहरु सुन्दै हुर्केका ६० वर्षीय हुसेनी लोधले किशोरावस्थामा मायादेवी मन्दिरमा देखेका प्राचीन मूर्ति र चीजवस्तुहरू खोज्दै गरेको वर्षौं बित्न लाग्यो । मनोलोकबाहेक उहाँले ती मूर्ति र चीजवस्तुहरुको साक्षात्कार गर्न सक्नुभएको छैन । प्राचीन मन्दिरभित्र रहेका मूर्तिहरूको दर्शन गर्ने उहाँको आश यत्तिका वर्षमा सेलाएर गएको छ । “अब सायद कहिल्यै ती मूर्तिहरू लुम्बिनीको पवित्र माटोमा फर्किदैनन्”, चिन्ता गर्दै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–३ का हुसेनीले दुःखेसो पोख्नुभयो । मूर्ति खोजी गर्ने आतुरताले हुसेनीको मनमा दिएको सन्तापको यो अन्तिम कारण भने होइन । प्राचीन मन्दिर भत्काइनुअघि सन् १९९२ सम्म मन्दिर परिसरमा रहेको ‘बोधीवृक्ष’ र मन्दिरमा प्रयोग भएका प्राचीन इँटा पनि उहाँले देख्नु भएको छैन । त्यहाँ पुरानै दृश्यको झल्को दिने गरी नयाँ मन्दिर ठड्याइएको छ । बुद्ध गर्भस्थ रहँदा र जन्मेपछि पनि मायादेवीले स्नान गर्नुभएको पुस्कारिणी पोखरीलाई सिङ्गारिएको छ । सम्राट अशोकले ठड्याउनु भएको अशोक स्तभले बुद्ध जन्मस्थललाई पहिचान गराउँदैछ ।  उहाँले मायादेवी मन्दिरमा बिहानबेलुका बज्ने घण्टा र शङ्खध्वनिको आवाज सुनेर मन खुसी गराउन पाउनुभएको छैन । उहाँले आफूले सानो उमेरमा देखेका थुप्रै प्राचीन मन्दिर फेरिएको बताउनुभयो । “धार्मिक झल्को दिने पूजापाठ, मूर्ति र चीजवस्तुरु नहुँदा मन्दिरमा रौनकता छैन्”, पण्डित युगुलकिशोर त्रिपाठीले भन्नुभयो, “नयाँ ठड्याइएको मायादेवी मन्दिर र अनाधिकृत रुपमा निर्मित गजुरमाथि देखिने असङ्ख्य परेवाहरुले त्यहाँ शान्तिको सौम्यतालाई होइन, अनमोल सम्पदाहरु हराइरहेको ढोंग र क्रुरतालाई प्रकट गरिरहेको आभास दिएको छ ।” लुम्बिनी उपवनभित्र समयमाइ (जसलाई रूमिन्देइमाई र पछि महामाया पनि भनिन्छ)को स्थानमा महारानी मायादेवीको कोखबाट इशापूर्व ६२३ मा बोधीसत्वले जन्म लिनुभएको थियो ।तथागत भगवान बुद्धले राजकुमार सिद्धार्थका रुपमा यसै लुम्बिनी भूमिमा जन्म लिई पहिलो पाइला टेक्नुुभएको स्थानीय श्रुति, अशोकस्तम्भ र विभिन्न धर्मग्रन्थमा उल्लेख छ ।   राजकुमार सिद्धार्थका रुपमा भगवान् बुद्धको न्वारान भएको लुम्बिनी उपवन त्यसै पनि पवित्र र महत्वपूर्ण छ । उहाँलाई जन्म दिनुपूर्व महारानी मायादेवीले स्नान गर्नुभएको पुस्कारिणी पोखरी, बोधीबृक्ष, स्थानीयले चिनोस्वरूप राखिदिनु भएको बुद्ध जन्मस्मारक शिला (मार्करस्टोन)र अशोक स्तम्भ त्यहाँका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा धार्मिक धरोहरहरु हुन् । प्राचीन मन्दिर आफैँमा अनमोल थियो । इन्द्रलगायत देवताहरुले पुष्पवृष्टि गरिरहेको बुद्ध जन्माङ्कृंत मायादेबीको मुख्य मूर्ति, बाराहीदेवी, भगवान गणेश र दुर्गा भगवतीको मूर्ति तथा सन् १९९३ मा उत्खनन्बाट प्राप्त तथागत भगवान बुद्धको अस्तुधातुलगायतका चीजवस्तुहरू पनि लुम्बिनीका धार्मिक, पुरातात्विक सम्पदा हुन् । तर ती सम्पदाहरु कि त बिगारिएका छन्, तोडिएका छन् वा एक–एक गर्दै हराइरहेको पण्डित योगेन्द्रनाथ पाण्डेको भनाइ छ । “सन् १९९३ मा मायादेवी मन्दिर तोडिदाको समयमा मन्दिर र मन्दिर परिसरभित्र ४७ थान मूर्ति तथा सामग्रीहरु रहेको तथ्याङ्क छ”, पाण्डेले भन्नुभयो । ती मूर्तिहरु, सामग्रीहरु र अस्तुधातु समेतको खोजी गरी लुम्बिनीमै पुनःस्थापित गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।  “ती मूर्ति र सामाग्रीहरुमध्ये बुद्धजन्माङ्कृत मुख्य मूर्तिको माथिल्लो दाहिनेतर्फ इन्द्रलगायतका देवताले पुष्पवृष्टि गर्दै गरेको भाग खण्डित गरी काटेर निकालिएको छ” लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका सहसंयोजक मेघनाथ आचार्यले भन्नुभयो, “त्यसमध्ये बुद्ध जन्माङ्कृत महामायाको मार्बलको मूर्ति राजकीय बुद्ध बिहारमा राखिएको छ भने बाराहीदेबीको मूर्तिलाई दुई टुक्रामा खण्डित गरी सङ्ग्रहालयको बाह्य भागमा राखिएको छ । त्यसैगरी दुबै हात भाँचिएको मार्बलको बुद्ध मूर्ति तथा तामाको दुई थान बुद्ध मूर्तिबाहेक अनमोल मूर्तिहरु र अस्तुधातु लुम्बिनीमा देखिएका छैनन् ।” लुम्बिनी विकास कोषले ११ सय ५५ बिघामा रहेको स्थानीयको घर–जग्गा अधिग्रहण गर्दा स्थानीयबासी विस्थापित भएपछि त्यहाँबाट धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वका मूर्ति र चीजवस्तुहरु हराउन थालेको लुम्बिनीमा गठित लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दीन खाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गुरूयोजना अनुसार मायादेवी मन्दिरलाई पुरानै स्वरूपमा तत्काल पुर्नस्थापित गरी हराइरहेका मूर्ति र अस्तुधातु जस्ता बहुमुल्य सामग्रीहरु खोजी गरी संरक्षणको काम तत्काल थाल्नुपर्छ ।”  तत्कालीन लुम्बिनीबासी, हाल शुद्दोधन गाउँपालिका कपिलवस्तुका पूर्वअध्यक्ष नेसार अहमद खाँका अनुसार “बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनी सम्पदाका अवैतनिक पहरेदार त्यहाँका स्थानीयवासीलाई २०३१ को दशकमा लुम्बिनी विकास कोषले घरजग्गाबिहीन बनाई भगाएपछि मात्र प्राचीन धार्मिक चीजवस्तुहरु हराउने र हिन्दू पुजारीबाट पूजापाठ गर्ने सदियौँको परम्परा तोडिएको थियो ।’ लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख मनमोहन चौधरीले भन्नुभयो, “लुम्बिनीबाट हराइरहेका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको खोजी हुनैपर्छ ।”नेपाल सरकार र लुम्बिनी विकास कोषले ती सम्पदाहरुको संरक्षण–प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय विज्ञ, खोजकर्तालाई प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । लुम्बिनी बिकास कोषका प्रमुख पुरातत्वबिद हिमाल उप्रेतीले उत्खननका समयमा मायादेबी मन्दिर र परिसरमा रहेका केही मूर्ति र सामाग्रीहरू लुम्बिनी स्थित सङ्ग्रहालयमा त केही छाउनी सङ्ग्रहालय काठमाडौंमा रहेको बताउनुभयो । “हराइरहेका मुख्य चार थान मूर्ति, अस्तुधातु तथा सामग्रीहरुको खोजी भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब सबै सामग्री सङ्ग्रहालयमा स्थापित गरिनेछन् ।” लुम्बिनी बिकास कोषका सूचना प्रमुख हरिध्वज राइले प्राचीन मन्दिरमा रहेको पीपल बोटको जराले मौर्यकालीन एन्टिक इँटाहरूलाई नष्ट गरिरहेकाले युनेस्को र पुरातत्वविद्हरुको सल्लाहअनुसार नै हटाइएको बताउनुभयो ।  हराइरहेका मूर्तिहरु, अस्तुधातुबारे सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै खोजी गर्ने जनाउनुभयो । यसअघिका सदस्य–सचिव अजितमान तामाङको प्रतिक्रया पनि उहाँसित मिल्दो छ । सन् १९७० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अगुवाइमा लुम्बिनीको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एक समिति गठन भएको थियो । समितिले त्यसैवर्ष जापानी वास्तुकलाविद् प्रोफेसर केन्जो टाङ्गेलाई लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना बनाउन नियुक्त गरेको थियो ।  प्रोटाङ्गेले बनाउनु भएको गुरुयोजनालाई सन् १९७८ मा सरकारले स्वीकृति दिएको थियो । लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ मा कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न तथा रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्लामा छरिएर रहेका विभिन्न बौद्ध तीर्थस्थलहरूको अन्वेषण, उत्खनन्, जीर्णोद्धार तथा संरक्षण–प्रवद्र्धन गर्नका लागि तत्कालीन सरकारबाट कोषको गठन भएको थियो ।” लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष एवं बौद्ध भिक्षु डा ल्यारक्याल लामाले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट हराइरहेका मूर्तिहरु र तथागत भगवान् बुद्धको अस्तुधातुलगायत बहुमुल्य सामग्रीबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले त्यसबारे सत्यतथ्य खोजी पारी लुम्बिनीमै पुनःस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।  

काठमाडौं:    स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई रु २ लाख दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि भक्तपुरस्थित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमार्फत रु एक लाख दिने गरिएकामा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले दाताका परिवारलाई रु १ लाख थप गरी रु २ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुभएको हो ।  अङ्ग दानमा सघाउने अस्पताललाई यसअघि दिने गरिएको रु ५० हजारमा मन्त्रालयले रु २५ हजार थप गरेर रु ७५ हजार पु¥याएको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नेगरी सहमति दिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल स्वयंले पनि यसअघि मृत्युपश्चात् अङ्ग दान गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएको छ । देशभर हरेक वर्ष मृर्गौला प्राप्तिका लागि १ हजार र कलेजो प्राप्तिका लागि ५५ जनाले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा नाम लेखाउने गरेका केन्द्रले जनाएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार जीवित रगतको नाता पर्ने बाहेकले अङ्गदान गर्न पाउँदैनन् । मृत्युपश्चात् भने अङ्ग दान गर्न पाउने व्यवस्था छ । मृत्यु भएको २४ घण्टाभित्र दिन सकिने अङ्ग अरू जीवित व्यक्तिलाई प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ । हाल भक्तपुरको सहिद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रले देशमा बर्सेनि २ सय मृर्गौला तथा २० जनाको कलेजो प्रत्यारोपण गर्दै आएको छ । यो कूल अङ्ग प्रत्यारोपणको झण्डै ७० प्रतिशत हो ।  वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पतालसँगै केही निजी अस्पतालले समेत अङ्ग प्रत्यारोपण गर्दै आइरहेका छन् ।मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा पुकारचन्द्र श्रेष्ठले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको यो निर्णय सकरात्मक रहेको बताउनुभयो ।  “एक वर्षमा हजारौँ मानवको मष्तिष्क मृत्यु हुन्छ । एक जनाबाट आठ वटा अङ्ग प्राप्त हुन्छ । जनचेतनाको अभाव, अस्पतालसम्मको पहुँच नहुनुलगायत विभिन्न कारणले दान दिने परिवार कम छन् । अङ्ग दानले कसैको ज्यान बच्नुका साथै आर्थिक सहायता पनि हुन्छ”, उहाँले रासससँग भन्नुभयो ।    केन्द्रका अनुसार हालसम्म पाँचजना मष्तिष्क मृत्यु भएकाबाट १० वटा मिर्गौला र तीन वटा कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको छ । यथाशीघ्र मुटु र फोक्सो प्रत्यारोपणको पनि तयारी भइरहेको डा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हाल एक हजार बढी मृर्गौला तथा ५५ जना कलेजोका दाता प्राप्तिको प्रतिक्षामा छन् । सरकारले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नियमावली, २०७३ जारी गरी मस्तिष्क मृत्यु (ब्रेनडेथ)भएका व्यक्तिको अङ्ग झिकी जीवित व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

लमजुङ:    सुन्दरबजार नगरपालिका–६ स्थित सयपत्री आवासीय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले व्यावसायिक रूपमा च्याउखेती सुरु गरेका छन् । पढ्दै, सीप सिक्दै र कमाउँदै कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यार्थीले च्याउखेती सुरु गरेका छन् ।  गत वर्षदेखि च्याउखेतीको सुरुआत गरेका विद्यार्थीले यसवर्ष व्यावसायिक रूपमा ६ सय ५० पोका च्याउ नगरपालिकाबाट अनुदानमा पाएपछि उत्पादनमा ज्टेका हुन् ।विद्यालयका प्रधानाध्यापक ज्ञानेन्द्र शर्माका अनुसार विद्यार्थीले उत्पादन गरेको च्याउ उनीहरुले बजारमा बेच्ने गरेका छन् । च्याउ बिक्रीबाट प्राप्त भएको आम्दानीबाट खेती गर्दाको खर्च कटाएर उनीहरुको शैक्षिक क्रियाकलाप, छात्रवृत्ति, राहत र अतिरिक्त क्रियाकलापमा खर्च गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । गतवर्ष सानो सङ्ख्यामा परीक्षणको रूपमा च्याउखेती थालेका विद्यार्थी उत्पादन भएपछि यसतर्फ थप आकर्षित भएका छन् । “विद्यार्थीहरुले उत्पादन गरेको च्याउ भनेपछि बजारमा सबैले किनिदिनुहुन्छ । यसले उनीहरुलाई उत्साह पनि बढेको छभने विद्यार्थीले सीपसमेत सिकिरहेका छन्”, प्रधानाध्यापक शर्माले भन्नुभयो ।  विद्यालयले यो शैक्षिक सत्रदेखि साताको एक दिन किताबबिना विद्यालय बोलाउने गर्दछ । उक्त ‘बुक फ्रि डे’को दिन विद्यार्थीलाई विभिन्न परियोजनात्मक काममा लगाउने गरिएको प्रधानाध्यापक शर्माले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उक्त दिन विद्यार्थीले विभिन्न व्यवहारिक सीप सिक्ने र सोही सीपलाई आफ्नो समाज र परिवारमा उपयोग गर्ने गरेका छन् ।” अतिरिक्त क्रियाकलाप, कृषि कार्यक्रम, विभिन्न स्थानको अवलोकन, बजार सरसफाइलगायत व्यवहारिक काममा विद्यार्थीलाई सक्रिय बनाउने गरिएको प्रअ शर्माले बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार विद्यार्थीहरु किताबी अध्ययनबाट मात्र व्यवहारिक नबन्ने भन्दै एक दिन किताब बाहिरका विषयवस्तुका बारेमा जानकारी दिने, अवलोकन, अध्ययन र सीपमूलक काममा लगाउने गरिएको हो ।यही परियोजनाअन्तर्गत विद्यार्थीले बिहीबार र शुक्रबार च्याउखेती गर्न थालेका प्रअ शर्माले जानकारी दिनुभयो । “च्याउ उत्पादनका लागि पराल तथा पानी उमाल्न दाउरा विद्यालयले खरिद गरी उपलब्ध गरिदिएको छ । २ सय ५० पोका च्याउ अनुदानमा सुन्दरबजार नगरपालिकाको कृषि विकास शाखाले उपलब्ध गराइदिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।  “च्याउका पोकालाई राख्नका लागि विद्यालयले कोठा उपलब्ध गराएको छ । च्याउ उत्पादन भएपछि विद्यार्थीले विभिन्न तौलका पोका बनाएर बजारमा बिक्री गर्दछन्”, प्रअ शर्माले भन्नुभयो, “विद्यार्थीलाई स्थानीय नागरिक तथा विद्यालयका शिक्षकहरुले सहयोग गरिरहेका छौँ ।”  गतवर्ष परीक्षणको रूपमा ४० पोका च्याउखेती गरिएको भन्दै त्यसबाट रु ३८ हजार आम्दानी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।विद्यार्थीहरुकै रेखदेखमा उत्पादन हुने च्याउका लागि प्राविधिक सहयोगसमेत कृषि विकास शाखाले उपलब्ध गराएको छ ।  गत वर्ष उत्पादन भएको च्याउबाट विद्यार्थीले परिवारमासमेत आफ्नो मेहनतको स्वाद चखाउन पाएका थिए भने शैक्षिक क्रियाकलापका लागि केही रकम जम्मा पनि गरेका विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ । विद्यार्थीद्वारा उत्पादित च्याउमा कुनै विषादी प्रयोग गरिँदैन । बजारमा बाहिरबाट आउने च्याउभन्दा स्वस्थकर हुने भएकाले उपभोक्ताले पनि रुचाएका विद्यार्थी र शिक्षकको अनुभव छ ।विशेषगरी विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक अध्ययनसँगै व्यवहारिक अभ्यास गराउने उद्देश्यसले यो कार्यको थालनी गरिएको विद्यालयले जनाएको छ ।  “किताब पढ्ने मात्रै होइन यसलाई व्यवहारमा उतार्न पनि च्याउखेती गरेका हौँ”, कक्षा ८ की छात्रा अनुशा अधिकारीले भन्नुभयो, “भविष्यमा कृषि गर्न चाहनेलाई यसले सीप र अनुभव दिन्छ भने अन्य व्यक्तिलाई सिकाउन पनि सकिन्छ ।” कक्षा ७ की संस्कृति श्रेष्ठले पढाइसँगै सीप र आम्दानीबाट शैक्षिक क्रियाकलापमा सहयोग पुगोस् भनेर च्याउखेती गर्दै आएका बताउनुभयो । “बुक फ्रि डेबाहेक अन्य दिनमा सैद्धान्तिक अध्ययनबाट बचेको समयमा च्याउखेतीको हेरचाह गर्ने पालो मिलाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

पोखरा:    अपाङ्ग महिला सशक्तिकरण केन्द्र, कास्कीले गण्डकी सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीलाई ६ बुँदे माग पत्र बुझाएका छन् ।  केन्द्रको टोलीले आइतबार मन्त्रालय प्राङ्गणमा मन्त्री केसीलाई अपाङ्गता भएकाहरुका लागि गरिनुपर्ने ६ वटा विषय समेटेर पत्र बुझाएका हुन् ।  केन्द्रकी अध्यक्ष अन्जना केसीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ अनुरुप निर्माण हुनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि ८५ वटै पालिकालाई पत्रचार गरिनुपर्ने पहिलो माग गरिएको छ ।  अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालयलाई पहुँचयुक्त बनाउनुपर्ने, पहुँचयुक्त सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न, फुटपाथसहित सडक संरचनालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन, सरकारी संरचनाहरुको पहुँचयुक्तता परीक्षण गरी सुझावअनुसार पहुँचयुक्त बनाउन र नयाँ बन्ने सबै पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने मागसमेत केन्द्रले गरेको छ ।  पत्र बुझेपछि मन्त्री केसीले कानुनमा भएका तर कार्यान्वयन नभएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दो प्रयास गर्ने बताए ।  उनले अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार, अपाङ्गमैत्री कानुन बनाउने विषयमा सरकारलाई निरन्तर झक्झाउन आग्रह गरे ।   

जनकपुरधाम:    बालबालिकाको भविष्यलाई बेवास्ता गर्दै संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूले आज पनि पठनपाठन नगरी बन्दलाई निरन्तरता दिएका छन् ।  जनकपुरधाम उपमहनगरपालिको निर्देशन विपरीत आज नऔँ दिन पनि संस्थागत विद्यालय बन्द भएका छन् ।      शनिबार दुवै पक्षबीच भएको वार्तापछि संस्थागत विद्यालय आजदेखि सञ्चालन गर्न जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले निर्देशन दिएको थियो ।  सो निर्देशनको पालना नगरेमा कारबाही गर्ने जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले चेतावनीसमेत दिएको थियो । तर उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय सङ्घ(हिसान)ले विद्यालय खोल्न दिएको निर्देशनविरूद्ध पठनपाठन ठप्प पारेको छ ।       संस्थागत विद्यालय बन्द नगर्न र विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन् नगर्न जनकपुरधाम उपमहानगरले संस्थागतक विद्यालय सञ्चालकलाई आग्रह गरेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धीरेन्द्रलाल कर्णले बताउनुभयो ।  आन्दोलन गर्न पाउनु अधिकारको कुरा भए पनि आन्दोलनका नाममा विद्यालय नै बन्द गरेर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।      रजिष्ट्रेशन शुल्क र परीक्षा शुल्क मात्रै लिई विद्यार्थी पढाउन नसकिने बताउँदै हिसानले थप अन्य शीर्षकमा शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।  विद्यालय सञ्चालन गराउन शिक्षण संस्था सम्बद्ध सङ्गठनसँग पटकपटक वार्ता गरिए पनि वार्ता निष्कर्ष निस्केपछि बन्दलाई निरन्तरता दिएको संस्थाका धनुषा अध्यक्ष सञ्जीव ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सक–स्नातकोत्तर तह (पिजी) को सुविधासम्बन्धी विवाद आपसी छलफलबाट मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५औँ बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षलाई सामेल गरेर समाधान खोज्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा अञ्जनीकुमार झालगायतलाई सो निर्देशन दिनुुभएको हो ।       निजी कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई पनि आठौँ तहको सरकारी सरह मासिक रु ४८ हजार सुविधा कायमका लागि सहजीकरण गरिदिन भनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पत्रका आधारमा यही मङ्सिर ११ गतेभित्र स्वमूल्याङ्कन फाराम भर्न आयोगले सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।  प्रधानमन्त्री ओलीले हाल आवासीय चिकित्सकलाई जति सुविधा दिन सकिन्छ त्यति उल्लेख गरेर आयोगमा स्वमूल्याङ्कन फाराम आग्रह गर्दै समझदारीका साथ निचोडमा पुग्दा निजी मेडिकल कलेजको घाटा नाफाको पनि अध्ययन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।      बैठकमा एशोसिएसन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले पिजीका विद्यार्थीलाई सरकारी मेडिकल अधिकृतको तलबसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन भनेर आयोगले एकपक्षीय निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै निकास दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । आयोगको जारी बैठकमा गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण, चालु आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रममा नीतिगत संशोधन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फको आशयपत्र र सम्बन्धन, स्वामित्व हस्तान्तरण, छात्रवृत्तिलगायत कार्यसूची रहेका छन् ।