आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरूसँग सरकारले वार्ता गर्ने भएको छ।​ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बिहीबार अपराह्न वार्ता हुनेछ।

सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ। वार्ता समितिमा आन्दोलनरत स्थानीय तहका ६ जना कर्मचारी र आधिकारिक ट्रेड युनियनका ५ जना रहनेछन्।

‘उहाँहरूलाई वार्तामा बोलाइएको छ,’ भट्टराईले भने। स्थानीय तहको अत्यावश्यकबाहेक काम बन्द गरेर कर्मचारीहरू केही समयदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन्।

यस्ता माग राखेर स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् :

​
१. संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने।

२. स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने।

३. निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत समेटिनुपर्ने।

४. बिना सहमति ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरूवा गरिनुपर्ने।

५. समायोजनका कर्मचारीहरूको ९सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गर्ने गरी० उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।

६. तीनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने।

७. स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याणकारी कोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने।

८. स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने।

९. जुनसुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर तह नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने।

१०. स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने।

११. अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने।