प्रदेशलाई अधिकार दिन समाजवादी मोर्चाको सुझाव

काठमाडाैं | पुस ११, २०८०

प्रदेशलाई अधिकार दिन समाजवादी मोर्चाको सुझाव

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन छिटो निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।


बैठक सकिएपछि आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्नुहुँदै जनता समावादी पार्टी (जसपा)का नेता राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशलाई अधिकार दिन अध्यादेशबाटै भए पनि कानुन कार्यान्वयन गर्न मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो ।


“सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताकोविरुद्ध विविध शक्ति लागेका छन् । सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर भएर लाग्नुपर्छ । प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा जनतालाई प्रदेश सरकार बोझ हो कि भन्ने परेको छ”, श्रेष्ठले भन्नुभयो, “संविधानमै भएको व्यवस्थालाई आठ वर्षसम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्नु कमजोरी हो । अध्यादेशबाटै भए पनि कार्यान्वयन गर्न मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ ।” बैठकमा गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि बढ्दो रुपमा प्रश्नहरू उठिरहेकाबारे नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको उहाँको भनाइ थियो ।


समाजवादी मोर्चालाई प्रदेशस्तरमा जनताको उत्साहपूर्ण सहयोग रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले यसलाई थप निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव आएको पनि बताउनुभयो । “अहिले मोर्चा विस्तारको क्रममा प्रदेशस्तरमा जनताको उत्साहपूर्ण सहयोग रहेको हाम्रो ठहर छ”, उहाँले भन्नुभयो ।


नेता श्रेष्ठले बैठकमा सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध उदाहरणीय काम गरेको भन्दै प्रशंसासमेत गर्नुभयो । अहिले सरकारको तर्फबाट भ्रष्टचारविरुद्धका काम इतिहासमै धेरै भएका भन्दै मोर्चाले सरकारको यस कदमका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।


नेता श्रेष्ठले अब मोर्चाले सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताका सर्न्दभमा उठेका सवाललाई चिर्नेगरी कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मोर्चाले जिल्लामा गठन हुन बाँकी सबै जिल्ला संयोजक समिति गठन गर्ने तथा मुख्य सहरमा विविध कार्उक्रम गर्नेलगायत योजना बनाएको छ ।” मोर्चालाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्ने विषयमा पनि छलफल भएको उहाँको भनाइ थियो । मोर्चाको बैठक आज साँझ ६ बजे पुनः बस्ने गरी टुङ्गिएको छ ।

काठमाडौं:   सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । पेन्सन वा उपदानको सट्टा उक्त प्रणाली लागू गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले ज...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा: देशभरका सुनचाँदी व्यवसायीहरुले एकसातादेखि पसलमा ताला लगाएर सुनचाँदीमा लगाएको ‘विलासी कर’ को खारेजी माग राखेर विरोध गरिरहेका छन् ।  नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र स...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा:  नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीको आयोजना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा खेल पत्रकारहरुका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिईएको छ ।  शुक्रबार भएको तालिममा गण्डकी प्रदेश...

थप पढ्नुहोस्