आचार संहिताविपरित चुनाव चिन्ह अंकित सामग्री उत्पादन नगर्न नगराउन आयोगको निर्देशन

काठमाडाैं | बैशाख ८, २०७९

आचार संहिताविपरित चुनाव चिन्ह अंकित सामग्री उत्पादन नगर्न नगराउन आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ, वैशाख ८ गते  । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका सामग्री उत्पादन नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको छ । आचारसंहिताविपरीतका सामग्री उत्पादन तथा प्रयोग गरेको पाइए ऐनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी आयोगले दिएको छ । 

 

 

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्न अङ्कित ज्याकेट, कमिज, टिसर्ट, टोपी, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै प्रकारको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुलगायतका प्रचार सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण बन्द गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । 

 

 

निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८ ले निर्वाचन चिह्न अङ्कित सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्रीवितरण गर्न, प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा आचारसंहिताविपरीतका सामग्री प्रयोग भइरहेको गुनासो बढेपछि आयोगले आचारसंहिताको उक्त व्यवस्थाबारे दल, उम्मेदवार र सर्वसाधारणलाई पुनः स्मरण गराएको हो । निर्वाचन आयोग ऐनअनुसार आयोगको आदेश पालना नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने उल्लेख छ । 

 

 

आयोगले आचारसंहिताको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सलाई आफ्नो संरचना मातहतका उद्योग वा व्यवसायलाई परिपत्र गर्न निर्देशन दिएको छ । आचारसंहिताविपरीतका सामग्री उपयोग एवं खरिद नगर्न सबैलाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।

काभ्रपेलाञ्चोक:  सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) आफ्नै मुद्रण मेसिनबाट छाप्न सुरु गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आजदेखि लाइसेन्स छाप्न सुरु गरेको हो । ...

थप पढ्नुहोस्

मुस्ताङ:  मुस्ताङ-डोल्पा सडक विगत १० दिनदेखि अवरुद्ध बनेको छ । भारी हिमपातका कारण उक्त सडक अवरुद्ध भएको हो ।  सडक डिभिजन कार्यालय मुस्ताङले मुस्ताङ-डोल्पा सडक अन्तर्गत मुस्ताङको पाक्लिङदेखि साङ्ता ...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:  आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत भदौ २४ गतेको जेन(जी आन्दोलनमा आगजनी भएपछि सर्वोच्चले आंशिक रूपमा मात्रै सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।    ...

थप पढ्नुहोस्