राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडाैं | भदौ ९, २०८१
काठमाडौं: सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी थियो ।
काठमाडौं: मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले छिटै राजनीतिक दल खोल्ने बताएका छन् । सोमबार भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रसाईँले राजनीतिक दलहरूले बिगारेको मुलुकको अवस्थामा सुधार ल्याउन र...
म्याग्दी: म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको अडिट नम्बर १ (मुख्य सुरुङमा छिर्ने पहुँचमार्ग) मा पहिरो जाँदा आज दुई मजदुरको मृत्यु भएको छ । उक्त घटनामा परी पाँच जना घाइ...
पोखरा: पर्यटनको राजधानी पोखराको आर्थिक समृद्धिका लागि खेल पर्यटन प्रवद्र्धनमा पुम्दी–भुम्दी पर्वतीय दौड नारालाई आत्मसात गर्दै विश्व पर्यटन दिवसको सन्दर्भमा आउँदो असोज ४ गते शनिवार आयोजना हुने दोस्रो सं...
