राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडाैं | भदौ ९, २०८१
काठमाडौं: सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी थियो ।
मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका वडा ४ मा अवस्थित पवित्र तीर्थस्थल कागबेनीमा बिहीबार चैत्र कृष्ण औँसीको तिथीमा पितृतर्पण गर्नेको भिड लागेको छ । काग खोला र कालीगण्डकीको तटमा अवस्थित क...
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सांसदहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ । आयोगले बिहीवार एक कार्यक्रमकाबिच समानुपातिकतर्फका एक सय १० जना सांसदहरुलाई प्रमाणप...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि अभिमुखीकरण सुरु गरेको छ। दुईदिने सो अभिमुखीकरणमा सांसदलाई संसदीय अभ्यास, नीति निर्माण, संसद्को कार्यप्रणाली तथा जनप्रत...
