मालवाहक सवारीसाधन भारवहन कार्यविधि–२०७४ लाई कार्यान्वयन गर्न माग
काठमाडाैं | पुस २९, २०८१

काठमाडौं: नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घले मालवाहक सवारी साधन भारवहन नियमनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७४ लाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ७२ घण्टे प्रवेश पास खारेज गर्न माग समेत गरिएको छ । महासङ्घका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले भन्सार विन्दुमा नै नेपालको कानुनले तोकेको भारवहन क्षमता जाँच पास गर्ने अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जीर्ण पुल र जोखिमयुक्त सडकमा स्पष्ट देखिने गरी सडकको क्षमता र चिह्न राखिनुपर्छ । ”
महासङ्घले ट्राफिक प्रहरी, जनपद प्रहरी र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट मालवाहक सवारी साधनले तोकिएको भार वहन गरेका छन् कि छैनन् भनी मान्यता प्राप्त तौल पुल र निकायको लोड सिट समेत जाँच गरिनुपर्ने माग राखेको छ । साथै, अधिक भारवहन गरेको पाइएमा जरिवानासहित अधिक भारलाई ‘अनलोड’ गर्न लगाई भार मिलान गरेर मात्र अगाडि बढ्न दिनुपर्ने माग समेत गरेको छ ।
महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ “ट्राफिक प्रहरी, जनपद प्रहरी र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट मालवाहक सवारी साधनले तोकिएको भारवहन गरेका छन् कि छैनन् भनी मान्यता प्राप्त तौल पुल र निकायको ‘लोड’ सिट पनि जाँच गरिनुपर्ने माग राखेको छ । साथै, अधिक भारवहन गरेको पाइएमा जरिवानासहित अधिक भारलाई अनलोड गर्न लगाई भार मिलान गरेर मात्र अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । ”
महासङ्घले यही पुस २६ गते भारतीय मालवाहक एन.एल.०१ ए एच ५१६१ नम्बरको सवारी साधनले अत्यधिक भार बहन गरी सञ्चालन भएको कारणले दुम्कीवासमा विनय खोलाको पुल भाँचिएर सवारी साधन सञ्चालनमा बाधा पुगेको जनाउँदै सम्बन्धितलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
काठमाडौं: सरकारले भोलि (शनिवार) इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर ईद (ईद–उल–अजहा) का दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले पर्वको शुभकामना सहित बिदा दिने निर्णय गरेको...
पोखरा: पोखरा महानगरपालिका १ मोहरिया टोलस्थित विन्ध्येश्वरी आदर्श बोर्डिङ स्कुलमा शुक्रबारीय कार्यक्रम अन्तर्गत अंग्रेजी हिज्जे प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । अंग्रेजी हिज्जे प्रतियोगितामा आधारभुत तहमा...
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिलाई महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । सन् २०२६ सम्ममा नेपाल व...