काठमाडौं:    सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पाँच वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रबारको बैठकले ‘सुशासन प्रवद्र्धधन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१,’ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व(पहिलो संशोधन), २०८१’, निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन, २०८१ गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । 

    
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय आज यहाँ सार्वजनिक गर्दै ‘समृद्धिका लागि वन परियोजना’ लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने रु एक अर्ब ६३ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो  । 

    
उक्त बैठकले नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी रु छ अर्ब ४८ करोड १७ लाख १२ हजार २ सय ५० कायम गर्न स्वीकृति दिएको, चालु     आर्थिक वर्षका लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल रु तीन हजार आठ सय६७÷३८ निर्धारण गरेको छ । 

    
सरकारका प्रवक्ताका अनुसार संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९, शहीदका परिवारलाई पेट्रोलियम पदार्थको विक्रेता नियुक्त गर्दा र टैंक ट्रक राख्न अनुमति प्रदान गर्दा सहुलियत दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०६७ र उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । 

    
बैठकले राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानुन अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेललाई, विशेष अदालत काठमाडौँको सदस्यमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश विदुर कोइरालालाई नियुक्त गर्ने तथा नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका १५ जना अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने र नौ जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई गर्ने निर्णय गरेको छ । 

    
सरकारले अध्यागमनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने तथा    विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । 

    
प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू कुवेर कडायत र रवीन्द्र केसीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरी क्रमशः नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

    
यसैगरी बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सरकारको नाममा दर्ता रहेको रुपन्देही जिल्ला साविक लुम्बिनी आदर्श गाविस को ३–१०–११ बिघा सरकारी प्रकृतिको जग्गा लुम्बिनी सांकृतिक नगरपालिका, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला साबिक विजबनिया गाविसको ०–१०–० बिघा सरकारी जग्गा जगरनाथपुर गाउँपालिका, पर्सालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले पारमाणविक पदार्थको नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ खारेज गरेको छ । 

    
बैठकले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र पर्वतारोहणसम्बन्धी (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । 

    
सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा सहसचिव बाबुराम अधिकारी र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा सहसचिव मदन भुजेललाई कायम मुकायम मुकरर गर्ने निर्णय गरेको छ