‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
पाेखरा | असार ११, २०८२
पोखरा: सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको ‘राइड सेयरिङ’ कार्यान्वयन स्थगित गर्ने निर्णयका विरुद्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातवटै प्रदेश सरकार तथा यातायात व्यवसायी महासङ्घलाई विपक्षी बनाइ दायर भएको रिटमा मंगलबार अदालतले सो आदेश गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सो आदेश गरेपछि प्रदेशमा ‘राइड सेयरिङ’ले मान्यता प्राप्त गरेको र कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
यसअघि प्रदेश सरकारकारले ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलित बनेका थिए । नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घले देशव्यापी सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर आन्दोलन गरेपछि सरकारले व्यवसायीसँग सहमति गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेपछि प्रदेश सरकारले एक महिनाका लागि नियमावली स्थगित गर्ने निर्णय गत जेठ २० गते गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत जेठ १ मा राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली–२०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
पोखरा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लागूऔषध कारोबार, सेवन र समाजमा अशान्ति फैलाउने गतिविधि नियन्त्रण गर्न १० घण्टा लामो विशेष ‘स्वीप अपरेसन’ चलाएको छ । उक्त अपरेसनबाट १० घण्...
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीलाई ४ महिना १५ दिन जेल सजाय हुने भएको छ । जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत पोखराले सदर गरिदिएको हो । जातीय भेदभाव...
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । २०८२ चैत १३ गतेदेखि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका गुरुङले पछिल्लो समय नागरिक स्तरबाट आफ्नो शेयरलगायतका विषयमा उठेका प्रश्न र जनचासोलाई...
