विद्युतीय चुलो वितरण घोषणा स्वागतयोग्य
काठमाडाैं | जेठ १७, २०७९

काठमाण्डौँः सरकारले प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो प्रदान गर्ने घोषणालाई स्वागत गर्दै ऊर्जा विज्ञहरुले विद्युतीय चुलोसँगै समग्र विद्युत् प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
खाना पकाउन एलपी ग्यासको बढ्दो प्रयोगका कारण वर्सेनि मुलुकले ठूलो आर्थिक भार खेप्दै आएका बेला आइतबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट भाषणमार्फत सबै घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सरकारद्वारा घोषित सो निर्णयले आफूहरुलाई उत्साहित बनाएको भन्दै ऊर्जा विज्ञहरुले यसबाट विस्तारै एलपीजी ग्यासको माग घट्दै जाने र विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
खाना पकाउन बढ्दो एलपीजी ग्यासको प्रयोगका कारण सुरक्षा जोखिम बढ्नुको साथै आर्थिक नोक्सानीसमेत बढ्ेको भन्दै विद्युतीय चुलो लगायत वैकल्पिक ऊर्जाको प्रबद्र्धन गर्ने अभियान सुरु गरेको नेपाल इन्र्जी फाउण्डेशनद्वारा जनकपुरमा आयोजित खाना पकाउने सफा ऊर्जासम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले स्वास्थ्य सुरक्षासँगै आर्थिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त मानिएको विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहित गर्न गाउँ–गाउँमा जनचेतनामूलक अभियान लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा ऊर्जाविज्ञ तथा नेपाल इन्र्जीफाउण्डेशनका सचिव डिल्ली घिमिरेले एलपीजी ग्यासको तुलनामा विद्युतीय वा गोबर ग्यासबाट खाना बनाउँदा आर्थिक र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणलेसमेत उपयुक्त भएकाले सरकारद्वारा घोषणा गरिएको विद्युतीय चुलो वितरणको निर्णय मुलुकको हितमा रहेको बताउनुभयो । आफूहरुले विगत लामो समयदेखि विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धनको अभियान सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुहुँदै सचिव घिमिरेले विद्युतीय चुलो प्रयोग बढाउने अभियानलाई गाउँस्तरसम्म लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
खाना पकाउन सफा ऊर्जाको बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, खाना पकाउने वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी गर्ने, घरभित्रको धुँवा हटाउने कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, खाना पकाउने सफा प्रविधिमाथि सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्न अनुदान, सहुलियत ऋण तथा वित्तको व्यवस्था गर्ने योजनासहित अभियान सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।
‘‘सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समय खाना पकाउन एलपीजी ग्यासको माग बढ्दै गएको छ” सचिव घिमिरेले भन्नुभयो, ‘‘एकातिर एलपीजी ग्यास नेपालमा उत्पादन हुँदैन, अन्य मुलुकबाट ल्याउँदा ठूलो आर्थिक घाटा भइरहेको छ भने अर्कोतिर ग्यास फड्किएर जनधनको क्षति समेत हुँदै आएको छ ।” त्यसैले पनि खाना पकाउन विद्युतीय चुलो र गोबर ग्यासलगायतका वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
वर्सेनि खाना पकाउने ग्यासको लागि मात्र जम्मा आयातको २ दशमलव ५ प्रतिशत रकम नेपालले भुक्तानी दिँदै आएको जानकारी दिनुहुँदै घिमिरेले खाना पकाउने सफा ऊर्जाका विभिन्न विकल्पसहितका प्रविधि बजारमा उपलब्ध भएको अवस्थामा स्थानीय आवश्यकता र उपलब्धताको आधारमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
खाना पकाउने ऊर्जा स्रोत, प्रविधिलाई आधुनिक र सफा बनाउँदा उपभोक्ता स्वयम्, समुदाय र राज्य समेतलाई फाइदा पुग्ने दाबी गर्नुहुँदै उहाँले सफा खाना पकाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न सकिए वातावरण र वायु प्रदूषणमा कमी आउने तथा त्यसबाट मानव स्वस्थ्यमासमेत असर नपुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा वातावरणविज्ञ पुरुषोतम घिमिरेले रासायनिक पदार्थको बढ्दो प्रयोग, धुँवा र धूलोका कारण वायु प्रदूषण बढ्ेको बताउनुहुँदै पर्यावरण बचाउन र प्रकृतिको संरक्षणमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । विद्युत्मा सबैको पहुँच पु¥याएर विद्युतीय चुलोलाई प्रबद्र्धन गर्न सकिए आर्थिक र भौतिक लगायतका क्षेत्रमा फाइदा पुग्नसक्ने बताउनुहुँदै यसलाई तीनै तहको सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विगत वर्षमाभन्दा पछिल्लो दुई वर्षमा नेपालमा विद्युतीय चुलो प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्दै गएको भन्दै उहाँले पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै छिमेकीमुलुक भारत र चीनबाट तीन लाख विद्युतीय चुलो नेपालमा भित्रिएको पाइएको जानकारी दिनुभयो ।
सो कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष राजेशकुमार कर्णले जनतालाई सर्वसुलभरुपमा विद्युत् उपलब्ध हुन सकेमात्र खाना पकाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्नसक्ने भएकाले विद्युत् प्रणालीलाई व्यवस्थित र नियमित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सुधारिएको चुलोबारे नागरिकमा सचेतना जगाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै तीनै तहको सरकारले यसबारे ठोस नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पोखरा: नेपाली समाज अनि संस्कृतिको बारेमा गहन अध्ययन गरेका वेलायतका प्राध्यापक डेविड गेल्नरले शुक्रबार पोखरामा यसबारे चर्चा गरेका छन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक गेल्नरले नेपाली दलित सम...
काठमाडौं: सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । पेन्सन वा उपदानको सट्टा उक्त प्रणाली लागू गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले ज...
पोखरा: देशभरका सुनचाँदी व्यवसायीहरुले एकसातादेखि पसलमा ताला लगाएर सुनचाँदीमा लगाएको ‘विलासी कर’ को खारेजी माग राखेर विरोध गरिरहेका छन् । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र स...