गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष ०७८÷८० को बजेटमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउन १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

बजेटमा छुट्याइए पनि हालसम्म अनुदान उपलब्ध नभएपछि केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले रोष प्रकट गरेका छन् । अध्यक्ष पुनले हालसम्म उक्त रकम नपाएपछि त्यसको दोष कर्मचारीको ढिलासुस्ती र अस्थिर सरकारलाई लगाएका छन् । 

सुनगाभा न्यूजसँग कुरा गर्दै पुनले मुख्यतः मन्त्रालयकै कर्मचारीको ढिलासुस्तीकाकारण हालसम्म रकम उपलब्ध हुन नसकेको बताए । ‘पहिलो ३ महिना कार्यविधि र मापदण्ड बनाउनै समय खर्च भयो’ पुन भन्छन् ‘त्यसपछि कर्मचारीहरुले केन्द्रको बुझाएको कागजातमा अड्को थापिरहेका छन् ।’

पुनले हालै पोखरा आएर मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री पञ्चराम गुरुङलाई पनि भेटे तर केन्द्रलाई दिइने रकम पाउन अझै कसरत गर्नुपर्ने उनले ठम्याए । 

पुन भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्रीलाई कर्मचारीले रनभुल्ल पारिरहेका छन्, बजेट उपलब्ध नभएकोमा उहाँहरु नै छक्क पर्नुभएको छ ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बित्तीय टोलीको प्रतिवेदन अझै आइसकेको छैन । 

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तोयनाथ लम्सालले आविष्कार केन्द्रका सबै कागजात आइसकेको र अब अन्तिम प्रक्रियामा रहेको बताए । तर कहिलेसम्म रकम उपलब्ध हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर भने दिन चाहेनन् वा सकेनन् । 

‘मैले कसरी समय दिने, उहाँको काम प्रक्रियामा गइसकेको छ, थप कुरा सचिवज्यूलाई थाहा होला’ प्रवक्ता लम्सालले भने । उनका अनुसार सरकार फेरिइहँदा प्रक्रिया रोकिएको हो ।
 

लम्लास भन्छन् ‘मन्त्रीज्यू अत्यन्त व्यस्त हुनुभयो, उहाँहरुको व्यस्तताकै कारण केन्द्रले पाउनुपर्नै बजेटमा थप छलफल र निर्णय हुन सकेको छैन ।’ लम्साले यससम्बन्धी बैठक बसेर केही निर्णय गर्न बाँकी रहेको तर बैठक बोलाउन नसकेको जनाए ।

यता, अध्यक्ष पुन भने मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले पेश गरेको कागजात र प्रस्तावमा अझै विधि नपुगेको भन्दै अल्झाइहेको बताउँछन् ।

‘मैले बुझाउनु पर्ने कागजात, प्रस्ताव सबै बुझाइसके, सबै मन्त्रीलाई भेटेर अवगत गराइसके तर अझै किन काम हुँदैन’ आक्रोश पोख्दै पुन भन्छन् ‘कर्मचारीले चाहे भने रातारात काम गरेर नतीजा दिन सक्छन् तर उनीहरुले चाहिरहेका छैनन् ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भने अब नयाँ सरकारपछि मात्रै रोकिएका र बाँकी रहेका काम सुचारु हुनेछन् । 

उक्त रकम छुट्याइने बेला प्रदेशमा विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ रहेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठकै कार्यकक्षमा प्रपोजल पेश गरेका पुनले तत्कालिन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई भेटेरै धन्यवाद दिएका थिए । 
 

२०७९/८० को बजेटमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हो । पुन गण्डकी प्रदेशमा आईसीटी इनोभेसन सेन्टर खोल्ने योजनामा छन् ।

उक्त योजना पुरा गर्न पुनले केही अघि सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नाममा रहेको २८ रोपनी जग्गा बेच्ने सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए ।

उक्त अनुदान रकमबाट केन्द्रले गण्डकी प्रदेशको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा समाजिक मन्त्रालयसँग मिलेर विभिन्न दीर्घकालीन महत्वका कामहरु गर्नेछ।