काठमाडौं: स्थानीय बजारमा सोमबार सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबारको तुलनामा आज सुनको मूल्य तोलामा १ हजार ९ सय रुपैयाँले घटेको हो । महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ४२ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । आइतबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ४४ हजार ६ सय रुपैयाँ कायम थियो ।  आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । चाँदीको मूल्य तोलामा २० रुपैयाँले घट्दै प्रतितोला ३ हजार ११५ रुपैयाँ कायम भएको छ । 

म्याग्दी:   यहाँस्थित प्रादेशिक  अस्पताल बेनीमा सुत्केरी सेवा लिनेभन्दा गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या बढी देखिएको छ । यसमा पनि २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भवती  हुने र गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको छ ।  सरकारले सन् २००२ देखि  गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो भने सन् २०१६ देखि सरकारी स्वास्थ्य सस्थामाहरुमा गर्भपतन सेवालाई निःशुल्क गरेको थियो ।  जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी गणेश सुवेदीले भन्नुभयो, “ बेनी प्रादेशिक अस्पतालमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा एक सय ७७  सुत्केरी भए । सोही अवधिमा एक सय ९१  जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिए ।” उहाँका अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेमध्ये आठ र सुत्केरी हुनेमध्ये ३१ जना २० वर्ष भित्रका थिए ।  कार्यालयका अनुसार अस्पतालमा चालुआवको २०८२/०८३ को गत साउनदेखि कात्तिकसम्म सुत्केरी भएका र सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका तीन सय ७६ मध्ये ३९ जना २० वर्ष मुनिका  थिए । यसैगरी आव वर्ष २०८१/०८२ मा सुत्केरी भएका र सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका एक हजार तीन सय ८४  मध्ये एक सय ९० जना २० वर्ष मुनिका थिए । गत आवमा २० वर्ष मुनिका एक सय ६१ जना सुत्केरी हुँदा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने सो उमेर समूहका किशोरी तथा युवतीको सङ्ख्या २९ रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सुत्केरी हुने र सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने एक हजार चार सय ६५ जनामध्ये २० वर्ष मुनिको सङख्या एक सय ६५ जना थियो । यसैगरी २० वर्ष मुनि गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या ३३ जना थियो भने सो उमेरमाथिका आठ सय ६८ जना थिए ।  पछिल्लो जनगणना अनुसार जिल्लामा प्रजननयोग्य उमेर समूहका महिलाको सङ्ख्या २१ हजार एक सय ८३ जना छ । जिल्लाका ४७ प्रतिशत दम्पत्तीले मात्र परिवार योजनका आधुनिक साधनको प्रयोग गर्ने सूचना अधिकारी सुवेदीले बताउनुभयो । अझै ५३ प्रतिशत दम्पत्ती  परिवार नियोजनका  आधुनिक साधनको पहुँच बाहिरै छन् ।  प्रजनन स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भवती  हुने र गर्भपतन सेवा लिने  राम्रो मानिन्न । कानुनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न बन्देज लगाएको छ । परिवार योजनाका साधनको प्रयोग कमी, सुत्केरी हुने भन्दा गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या बढी, २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा गर्भवती  र गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्नु प्रजनन स्वास्थ्यमा  चुनौती थपिएको सूचाङ्क मानिन्छ ।  अस्पतालका प्रमुख डा रविरञ्जन प्रधानले भन्नुभयो “सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँचसँगै सेवा लिनेको सङ्ख्या बढ्नु सकारात्मक  हो । तर  पटक पटक गर्भपतन गराउनु हुँदैन । २० वर्ष मुनि शारीरिक र मानसिक रुपमा सक्षम भइनसकेका किशोरी गर्भवती हुँदा  प्रजनन स्वास्थ्यमा जोखिम आउँछ । बालबिवाहका कारण शारीरिक र मानसिक रुपमा परिपक्क नभएका युवती तथा किशोरी आमा बन्न र अनिच्छुक गर्भधारण गर्न बाध्य भएका हुन् । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न जरुरी हुन्छ । यसका लागि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी  र सचेतना आवश्यकपर्छ । ”  उहाँ आधुनिक परिवार योजनाका साधनको प्रयोगदर कम हुनु, सुत्केरी हुने भन्दा गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या बढी हुनु, २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा गर्भवती हुनु र गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्नु  प्रजनन स्वास्थ्यमा  चुनौती थपिएको  बताउनुहुन्छ । सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख तारानाथ सुवेदीले भन्नुभयो,“बालविवाह घटाउन तीनवटै सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको महत्वका बारेमा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । १४÷१५ वर्षका किशोरीसमेत आमा बनिरहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।” म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका उपप्रध्यापक रेखाकौशल रेग्मीले समाजमा विवाहको शैली फेरिए पनि बालविवाह कम नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ “बालविवाह असुरक्षित र अनिच्छित गर्भधारणको प्रमुख कारण मेलाजात्रा हो । मेलाजात्राले धेरै किशोरी तथा युवतीको भविष्य बिग्रिएको छ ।”  नेपालमा अझै पनि आधा भन्दाबढी अर्थात् ५३ प्रतिशत अनिच्छित गर्भधारण हुने तथ्याङ्क छ ।  अर्कोतर्फ पछिल्ला वर्षमा बीस वर्ष भन्दा कम उमेरमा विवाह दर्ता नहुने,  विवाह दर्ता नभइकन जन्मदर्ता नहुने भएकाले बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न, राज्यले दिने सेवा सुविधा उपभोग गर्न र अन्य सरकारी कागजात बनाउन समस्या हुन थालेको छ । ‘सुरक्षित जीवनका लागि, सुरक्षित गर्भपतन सेवा’    स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले‘सुरक्षित जीवनका लागि, सुरक्षित गर्भपतन सेवा’  भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन  सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र गर्भपतन सेवा लिन आग्रह गरिरहेको छ ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकी भन्नुभयो, “साझेदारका सहकार्यमा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सुरक्षित गर्भपतन सेवामा लक्षित वर्गको सहज पहुँच, गुणस्तरीय सेवा र यसको स्वीकार्यता देशभर विस्तार गर्न सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध छ ।” उहाँका अनुसार हाल दुई हजार ८२७ सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट  सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क प्रवाह भइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने मातृ मृत्युदर घटाउँदै महिलाको स्वास्थ्य र जीवन बचाउन सबैलाई सुरक्षित र सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र गर्भपतन सेवा लिन आग्रह गर्दछौँ ।” स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाको एक अध्ययनका अनुसार नेपालमा हुने करिब ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित छन् । अझै पनि सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट भन्दा असुरक्षित र औषधि पसलबाट अनाधिकृत औषधि खाएर असुरक्षित गर्भपतनमा कमी आएको छैन ।  महाशाखाका अनुसार गर्भ रहेको दशहप्ताभित्रको औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतन सेवाका लागि सुचिकृत स्वास्थ्य संस्था एक हजार ६८६ र सुचिकृत स्वास्थ्यकर्मी चार हजार २५८  छन् भने दश हप्ताभित्रको औषधिको प्रयोग र उपकरणको सहायताले गरिने  सेवाका लागि सुचिकृत स्वास्थ्य सस्था ७२७ र  सुचिकृत स्वास्थ्यकर्मी एक हजार ४२२ छन् । यसैगरी गर्भ रहेको १२ हप्तासम्मको उपकरणद्वारा गरिने  सेवाका लागि  सुचिकृत स्वास्थ्य संस्था ३५१, सुचिकृत स्वास्थ्यकर्मी दुई हजार ८६०, गर्भ रहेको १२ हप्ताभन्दा माथि २८ हप्तासम्मको सेवाका लागि सुचिकृत स्वास्थ्य संस्था ६३ र सुचिकृत स्वास्थ्यकर्मी १५२ भन्दा बढी  छन् । सुनौलो परिवार नेपालका प्रबन्धक कुमार आचार्य भन्नुहुन्छ “दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नभएका अनाधिकृत  क्लिनिकहरुले प्रदान गरेका सेवा असुरक्षित हुने भएकोले त्यस्ता क्लिनिकको निरीक्षण र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न असुरक्षित गर्भपतनलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । ”  यसका लागि संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विभिन्न जिल्लामा तालिम सञ्चालन एवं ११४३ हटलाइन टेलिफान सेवा सञ्चालन गरिराखेको जनाएको छ । परिवार व्यवस्थापन र सुरक्षित  गर्भपतन सेवाका बारेमा जानकारी दिन सो हट लाइन सेवा अत्यन्त प्रभावकारी रहेको बताइएको छ ।  सोही संस्थाद्वारा हाल विभिन्न १८ जिल्लामा सञ्चालित २२ ‘मेरी स्टोप्स् सेन्टर’हरुले सुरक्षित गर्भपतन सेवाका साथै परिवार योजना र महिलाको महिनावारी सुरु भएदेखि बन्द नहुञ्जेलसम्मका सम्पूर्ण प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श र गुणस्तरिय सेवा उपलब्ध गराउदै आइरहेको जनाइएको छ ।  प्रबन्धक आचार्यका अनुसार सेवा प्रदान गरिएका ती स्थानहरुमा कोशीको (विर्तामोड, विराटनगर, इटहरी), मधेश (वीरगञ्ज, लाहान, लालबन्दी), बागमती (चुच्चेपाटी, गौगबु, पुतलीसडक, सातदोवाटो, नारायणगढ), लुम्बिनीको(बर्दघाट, भैरहवा, बुटवल, चन्द्रौटा, दाङ,कोहलपुर र तौलिहवा), गण्डकीको (डुम्रे र पोखरा) कर्णालीको (सुर्खेत) सुदूरपश्चिमको अत्तरिया  छन् ।  क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयले  सार्वजनिक गरेको  अध्ययन प्रतिवेदनका  अनुसार  नेपालमा सन् २००२ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिए पनि  गर्भपतनका लागि कानुनी सेवा पाउन योग्य धेरै महिला (विशेष गरेर गरिव , सीमान्तकृत, सङ्कटासन्न, दुर्गम क्षेत्र)  गर्भपतन सेवाबाट वञ्चित रहेका छन् । नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिएको करिब २५ वर्ष पूरा भएको छ । लामो बहस एवं पैरवीपछि यसले बैधाननिकता प्राप्त गरेको थियो ।  अर्कोतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयले घरदैलोमा नै सुरक्षित गर्भतन सेवा सुरुआत गरे पनि यसका बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी नै छैन ।  यसका कारण अनाधिकृत औषधि र हानिकारक अभ्यासबाट गर्भपतन गराउनेक्रम  अझै रोकिएको छैन । दक्ष स्वास्थ्यकर्मीका सल्लाहबिना सेवन गर्ने अनाधिकृत औषधिले महिलाको ज्यानसमेत जोखिममा पर्दै गएको छ भने कतिपयको त अकालमा नै मृत्यु भएको जनाइएको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा अझै जानकारी  छैन । सेवा लिनसमेत अझै हिचकिचाउने प्रवृत्ति छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा परिवार नियोजनको साधन होइन भन्ने कुरालाई समुदायमा  बुझाउन जरुरी छ ।

कास्की:   मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको पोखरा खण्ड हुँदै दैनिक सयौँ यात्रुवाहक तथा मालबाहक सवारीसाधन पोखराबाट देशको पश्चिम भागमा बाहिरिने र भित्रिने गर्दछन् । पाँचथरबाट सुरु हुने राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्ग पोखराबाट–बाग्लुङ हुँदै पश्चिमी सिमाना बैतडीको झुलाघाट जोड्छ । कास्की खण्डमा पर्ने पोखरा महानगरपालिकाको हरिचोकदेखि याम्दीसम्मको निर्माणाधीन राजमार्गसमेत अहिले स्तरोन्नतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस खण्डको काम अहिले लगभग सकिन लागेको छ । यस खण्डको ९० प्रतिशत काम पूरा भएको मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका इञ्जीनीयर किरण सुवेदीले जानकारी दिए । उनका  अनुसार यस खण्डको निर्माण सकिएपछि यात्रु सहज रुपमा पोखरादेखि बागलुङ हुँदै पश्चिम क्षेत्र जान र फर्कन सक्नेछन् । ‘हरिचोक–याम्दी खण्डको मुख्य काम सकिएर पब्लिकलाई सेवा दिन तयार भएका छौँ । कालोपत्रको काम सकिएर फिनिसिङको चरणमा छौँँ ।’ इञ्जीनीयर सुवेदीले भने । उनका अनुसार सडकमा रेलिङ, व्यारियर र रोड सेफ्टीका केही काम मात्र अब बाँकी रहेको छ ।  इञ्जीनीयर सुवेदीका अनुसार यस खण्डमा अब जम्माजम्मी १० प्रतिशत काम बाँकी छ । २०७९ साल साउन १४ गते यस खण्डको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । मोतिदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिसँग दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो । तर निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती तथा निर्माण क्षेत्रमा  बिजुली र खानेपानीको पाइप स्थानान्तरण लगायतका प्राविधिक समस्याले काममा अवरोध आएको थियो । तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि पहिलो पटक २०८१ साल साउन १४ गते र दोस्रो पटक २०८१ साल चैत ५ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो । यस खण्डको तेस्रो पटक थपिएको म्याद २०८३ साल वैशाख मसान्तसम्म रहेको इञ्जीनीयर सुवेदीले बताए । ‘तेस्रो पटक थपिएको म्यादभन्दा अगावै काम सकिने निश्चित छ । निर्माणको क्रममा केही प्राविधिक तथा निर्माण कम्पनीबाट ढिलासुस्तीसमेत भयो । कार्यालयबाट पटक पटक ताकेता भयो, स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि सबैको सहयोगबाट अब सम्पन्न हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ,’ सुवेदीले भने । सडक निर्माणसँगै स्थानीयवासी भने उत्साहित भएका छन् । लामो समय धुलो र हिलोको सास्ती बेहोर्न  परेका उनीहरु फराकिलो र सुन्दर सडक बनेसँगै खुसी भएका हुन । पोखरा सिमपानीका माधव पोखरेलले स्थानीयवासीले भोग्नुपरेको कष्ट हटेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । मध्यपहाडी लोकमार्गको हरिचोक–याम्दी खण्ड निर्माण सम्पन्न भएसँगै देशको पश्चिम क्षेत्रमा मात्र नभइ साविकका धौलागिरिका चार जिल्ला तथा कास्कीका उत्तर पश्चिम भेगका नागरिकसमेत सहज सडक पूर्वाधारबाट लाभान्वित भएका छन् ।

काठमाडौं:  उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार काम नगरेको पाइएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अर्घाखाँची सिमेन्टलाई रु दुई लाख पाँच हजार बराबरको जरिवाना गरेको छ।  विभागले अनुगमनको क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ र दफा ३८ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३९ को १ बमोजिम कारबाही गरेको हो। विभागले आइतबार रूपन्देही र काठमाडौँका विभिन्न उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा एकैपटक बजार अनुमगन गरेको र कैफियत देखिएकालाई जरिवाना गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ।  त्यसमा वस्तु तथा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य नापतौल, ढाँचा वा बिक्री वा प्रदान गर्ने कार्यलाई अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरेको मानिने उल्लेख छ।  ऐनको दफा ३९ मा ‘बजार अनुमगन, निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीको क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले देहायको कुनै कसुर गरेको देखिएमा निजलाई निरीक्षण अधिकृतले देहाय बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। ऐनअनुसार अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको पाइएको खण्डमा निरीक्षण अधिकृतले अधिकतम दुई लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन्।   यस्तै विभागले तिरूपति फुड प्रोसोसिङ इण्डस्ट्रिज सिदार्थनगर रूपन्देहीलाई पनि रु दुई लाख पाँच हजार जरिवाना गरेको छ।    विभागले पञ्चकन्या स्टीललाई सामान्य निर्देशन दिएको छ। विभागले आइतबार आकवा मिनरल्स, त्रिकोण वेभरेज, कुण्डपानी प्रशोधन उद्योग, अन्न्पूर्ण इन्डस्ट्रिज, एनबि वेभरेज, शुभकामना मिनिरल वाटर एण्ड वेभरेज, चण्डेस्वरी मिनरल वाटर एयड वेभरेल, झरना प्योर ड्रिङकिङ वाटर प्रालि र कीर्तिपुर सहकारी खानेपानी उद्योगमा स्थलगत अनुमगन गरेको थियो।

झापा:  जेनजी आन्दोलनका क्रममा चितवनबाट फरार रहेका एक जना बन्दी झापामा पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा शिवसताक्षी नगरपालिका–८ का २९ वर्षीय आशिष सुब्बा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता खगेन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिए । सुब्बा सालकको अखेटोपहार मुद्दामा चितवन कारागारमा बन्दी रहेका थिए । प्रहरीले खोजतलासका क्रममा उनलाई घरबाटै आइतबार पक्राउ गरेको जनाएको छ । चितवन कारागारबाट भागेपछि सुब्बा आफ्नै घरमा आएर लुकिछिपी बस्दै आएका थिए । पक्राउपछि इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलेमा राखिएका सुब्बालाई चितवन कारागारमा पठाइने भएको छ ।

तनहुँ:  देवघाट गाउँपालिका–३ का सुन्तला उत्पादक कृषकलाई ढुवानीको समस्या सधैँको पिरलो बनेको छ । यहाँबाट करोडौँ मूल्यका सुन्तला विक्री हुने गरेपनि ढुवानीको समस्या भने सधैँ झेल्नुपरेको हो । यहाँ उत्पादित सुन्तला तनहुँ, पोखरा, चितवन, काठमाडौसम्म पुग्ने गरेको छ । यस वडाको छिपछिपे, बाटक, छापस्वाँरा, दगरा, लुङ्ग्रिङबाट करोडौ मूल्य बराबरको सुन्तला उत्पादन हुने गरेको कृषक रणबहादुर मगरले जानकारी दिए । सुन्तला बजारसम्म पु¥याउन भने सधैँ समस्या झेल्नुपरेको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘यहाँका कृषकको मुख्य आम्दानी सुन्तला खेती नै हो । कालीगण्डकी, सेतीमादी र त्रिशुली नदीले घेरिएको उक्त वडामा जान कुनै पनि नदीमा पक्की पुल बनेको छैन । पक्की पुल नहुँदा उक्त उत्पादित करोडौँ मूल्यको सुन्तला बजारसम्म लैजान सकस हुने गरेको छ ।’ सुन्तलाको बोटमा रोग लागेर यसवर्ष उत्पादनमा कमी भएपनि आम्दानी भने गत वर्ष भन्दा ३० प्रतिशत बढि भएको उनले बताए । गत वर्षहरुमा मङ्सिरको दोस्रो साता सुन्तला बजार पठाउने गरिएपनि यस वर्ष भने पहिलो सातामै सुन्तला बजार पठाइएको कृषक प्रेमबहादुर मगरले बताउनुभयो । उनका अनुसार प्रति क्रेट एक हजार चार सय रुपैयाँमा सुन्तला विक्री भएको छ । कृषक भीमबहादुर रानाले सिधा सडक सञ्जाल विस्तार नभएकाले घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्दा किसानले दोब्बर भाडा तिर्नुपरेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘केही कृषकले मुग्लिन–नारायणगढ सडकको गाईघाटसम्म जीपमा ल्याएर त्यहाँबाट बोकाएर झोलुङ्गे पुल तारेर राजमार्गसम्म ल्याउने गर्छन् । छापस्वाँरा, दगराका किसानले ग्राभिटी रोपवेमार्फत बुद्धसिंह मार्गमा लगेर त्यहाँबाट दमौली हुँदै काठमाडौं लैजाने गरेका छन् । सडक पहुँच अभावका कारण यहाँका किसानले बिचौलियाका माध्यमबाट दमौली, मुग्लिन, नारायणगढ र काठमाडौसम्म बजार विस्तार गर्न बाध्य भएका छन् । यस वडाको लुङ्ग्रिङमा एकै घरबाट २० लाख रुपैयाँसम्मको सुन्तला विक्री हुने गरेको बताइन्छ ।

पोखरा:  पोखरामा मंगलबारदेखि क्लबस्तरीय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको छ ।  पोखरा भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रको नवौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म प्रतियोगिता सञ्चालन हुन लागेको हो । उक्त प्रतियोगिता पोखरा महानगरपालिका–३ नदिपुर स्थित पोखरा भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रको भलिबल कोर्ट (छन्त्याल समाज)मा सञ्चालन हुनेछ ।  प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ ७ र महिलातर्फ ८ समूहको सहभागिता रहेको प्रतियोगिता संयोजक मनोज खड्काले बताए ।  पुरुषतर्फको विजेताले नगद १ लाख ५० हजार, उपविजेताले १ लाख शिल्ड, मेडल र प्रमाण प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पराजित हुने २ टिमलाई नगद २५÷२५ हजार सान्त्वना पुरस्कार प्रदान गर्ने संयोजक खड्काले बताए ।  यस्तै महिलातर्फको विजेताले ६० र उपविजेताले ४० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । प्रतियोगितामा  उत्कृष्ट खेलाडी,  स्पाइकर, मिडल ब्लकर, डिफेण्डर, सेटर, सर्भर र प्रशिक्षकलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।  २०७३ सालमा स्थापना भएको पोखरा भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र सामाजिक तथा खेलकुद क्षेत्रमा क्रियाशिल रहँदै आएको छ । 

काठमाडौं:   क्रिकेट एसोसियसन अफ नेपालद्वारा सञ्चालित एनपिएलको दोस्रो संस्करणको क्रिकेट प्रतियोगितमा अनलाइनमार्फत सट्टाबाजी कार्यमा सङ्लग्न आठ जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् ।  काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक काजीकुमार आचार्यका अनुसार मङ्सिर १ गतेदेखि २७ गतेसम्म सञ्चालन भएको एनपिएलको क्रिकेट प्रतियोगितमा सहभागी भइ अनलाइनमार्फत बेटाकुलर डट लाइभ नामक बेटिङ साइटबाट खेल हारजित हुने गरी रकम लगानी गरी सट्टाबाजी गर्ने आठ जना काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर १४ बल्खुबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो । स्थायी ठेगाना भारतको आन्द्र प्रदेश प्रकासम जिल्ला पामुर गाउँ भइ हाल काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ सामाखुशी बस्दै आएका वर्ष ३१ को राजा यदुला, वर्ष ३५ को महेश बाबु, वर्ष ३० को पण्डित श्रीनिवासुलु, वर्ष २० को सेख सोयब, वर्ष ३० को नभिन मड्डेला, वर्ष ३२ को महमद रफी सेख, वर्ष १९ को साई कुमार तम्मिसेट्टी र वर्ष २८ को सेख चन्द बसल पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले निजको साथमा मोबाइल – १५ थान फेला पारेको छ ।  उनीहरुलाई मुलुकी अपराधसहिंता २०७४ को दफा १२५ को उपदफा ४ बमोजिम सट्टाबाजी गर्न गराउन नहुने कसुरमा आवश्यक अनुसन्धान एवम् कारवाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, काठमाडौँ पठाइएको छ । 

पोखरा:   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालले कास्कीस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको भवन तथा जग्गा गैरकानूनी रूपमा निजी विद्यालयलाई भाडामा दिएको मुद्दामा संलग्न आठजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले आज विशेष अदालत, काठमाडौँमा दायर गरेको आरोपपत्रमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसहित पदेन सदस्य, अन्य सदस्य तथा निजी विद्यालयका सञ्चालक–प्रिन्सिपल मिलेर सरकारीरसामुदायिक सम्पत्ति निजी प्रयोगमा ल्याई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरिएको छ। आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार पोखरा–१, पुरानो टुँडिखेलस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको करिब ४ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्मित सार्वजनिक संरचनालाई १२ वर्षका लागि निजी संस्थागत विद्यालय—अञ्जुली आवासीय माध्यमिक विद्यालयलाई भाडामा दिने निर्णय योजनाबद्ध रूपमा गरिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। यसका लागि २०८० साउन २३ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बरुण विक्रम राणाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी अनियमित प्रतिवेदन पेश गराइएको र सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर २०८० फागुन २६ गते समिति पदाधिकारीहरूले सदस्यसचिव ९प्रधानाध्यापक० अनुपस्थित राखेर निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ। सो निर्णय अनुसार २०८० फागुन २९ मा विद्यालयको नाममा रहेको सार्वजनिक पूर्वाधार निजी संस्थालाई भाडामा दिने सम्झौतामा सहमति भएको थियो। आयोगका अनुसार सोही सम्झौताका आधारमा विद्यालयको नाम र छाप प्रयोग गरी रु. १५ लाख २९ हजार ४०८ संकलन भएको र यो रकम सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर उठाइएको प्रमाणित भएको छ। पोखरा महानगरपालिका र वडा कार्यालयले यसलाई कानूनविपरीत रहेको भन्दै करार रद्द गर्न निर्देशन दिएको प्रतिवेदन तथा पत्राचारले पनि अनियमितता पुष्टि गर्ने आधार बनेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।