सप्तरी: सप्तरी रूपनी गाउँपालिका राजविराज सडक खण्डको विधुत प्राधिकरण कार्यालयनजिक टिपरले ठक्कर दिँदा एक बालिकाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा रूपनी गाउँपालिका–१ का शिवशंकर यादवकी छोरी रीता यादव रहेकी छिन् । उनलाई घरबाट साइकलमा मावि नकटी रायपुर विद्यालय साइकलमा आउने क्रममा टिफरले ठक्कर दिएको स्थानीयको भनाइ रहेको छ । बालिकाको मृत्यु भएपछि विद्यालयका विद्यार्थी आन्दोलित छन् । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ । राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि अवस्था तनावग्रस्त रहेको र आन्दोलन जारी रहेको स्थानीयको भनाइ रहेको छ ।
कञ्चनपुर: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाँधा श्रमका रुपमा रहेको हलिया प्रथा उन्मूलन भएको डेढदशक बित्नै लागेको छ । हलिया मुक्तिको घोषणापश्चात पुन:स्थानको कार्य अगाडि बढाइएको छ । पुन:स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइएको आठ वर्ष बिते पनि हालसम्म टुङगोमा पुग्न सकेको छैन । जग्गा र निर्माण सामग्रीको बढेको मूल्य बढदा पुन:स्थापना प्याकेज पुरानै छ । पुनःस्थापनाको रकम थोरै हुँदा समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । पुन:स्थापनाका लागि सरकारले दिने रकम न्यून रहेको राष्ट्रियमुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवि लुहार बताउँछन् । ‘जग्गा खरिद, घर निर्माण, मर्मत गर्न एक दशकअघि तयार गरिएको प्याकेज अनुसारको रकम छ’ उनले भने, ‘त्यसको पुनरावलोकनका लागि सङ्घदेखि प्रदेश सरकारसम्म पुगेका छौं’, अझै पनि पुनःस्थापना प्याकेजको रकममा वृद्धि गरिएको छैन । यसले गर्दा पुनःस्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन कठिन भएको छ ।” उहाँका अनुसार पुनःस्थापना प्याकेजको सात सय २३ परिवारले दोस्रो किस्ताको रकम नपाउँदा घर निर्माण गर्न सकेका छैनन् । पुन:स्थापना प्याकेजअन्तर्गत तराई पहाडमा जग्गा खरिदका लागि रु दुई लाख, घर निर्माणका लागि पहाडमा रु तीन लाख २५ हजार र तराईमा रु दुई लाख २५ हजार तथा घर मर्मतका लागि रु एक लाख २५ हजार रकम निर्धारण गरिएको छ । निर्धारण गरिएको रकम समयमै निकासा नहुँदा पुन:स्थापनाको कार्यले गति लिन नसकेको अध्यक्ष लुहार बताउनुहुन्छ । पुन:स्थापनाको अवस्था हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा गरी १६ हजार नौ सय ५३ मुक्त हलिया परिवार प्रमाणीकरणमा परेका छन् । प्रमाणीकरणमा परेकामध्ये १४ हजार दुई ४२ जनाले परिचयपत्र पाएका छन् । मुद्दा प्रक्रियाद्वारा अर्धन्यायिक निकायबाट प्रमाणित भई परिचयपत्र पाएकामुक्त हलियाको सङ्ख्या ५४ रहेको छ । हालसम्म ‘क’ वर्गको परिचयपत्र पाउने एक हजार आठ सय ३८, ‘ख’ वर्गको परिचयपत्र पाउने तीन हजार छ सय ६३, ‘ग’ वर्गको परिचयपत्र पाउने एक हजार एक सय ७२ र ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र पाउने सात हजार पाँच सय ६९ रहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला गरी १२ जिल्लामामुक्त हलियाको बसोबास रहेको छ । हालसम्म १२ वटै जिल्लामा पुनःस्थापना भएका मुक्त हलियाको सङ्ख्या १३ हजार पाँच सय ४६ रहेको छ । जग्गा खरिद र घर निर्माण दुई हजार तीन सय ४२, घर निर्माण मात्र भएको एक हजार एक सय ९६, जग्गा मात्र खरिद भएको आठ सय तीन र घर मर्मत भएको आठ हजार दुई सय १९ रहेका छन् । प्रमाणीकरण गर्न बाँकी १४ हजार ९९ घरघुरी रहेका छन् । प्रमाणीकरण भई परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेका दार्चुलाका २५, बैतडीका एक सय ३९, बझाङका ७९, बाजुराका एक सय ४२ र डोटीका ५६ गरी चार सय ४१ घरघुरी छन् । पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको सङ्ख्या दुई हजार सात सय ११ रहेका छन् । राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाज महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनार पुनःस्थापनामा मुख्य चुनौतीका रुपमा उपयुक्त ठाउँमा जग्गा नपाउनु र पुनःस्थापना प्याकेजको रकममा वृद्धि नहुनुलाई मान्छन् । ‘पुन:स्थापनाका लागि सरकारले छुट्याइएको रकम थोरै छ’ उनले भने, ‘उपयुक्त ठाउँमा त्यो पैसामा जग्गा पाइँदैन, बजारभन्दा निकै टाढाका क्षेत्रमा जग्गा खरिद गरी पुन:स्थापना गर्दा त्यो कार्य दिगो हुनसकेको छैन् ।’ टाढाको क्षेत्रमा पुन:स्थापना गर्दा रोजगारीको समस्या रहेको उनले बताए । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा पुन:स्थापना भएका मुक्तहलिया परिवारलाई जीविका चलाउन समस्या हुने गरेको छ’ उनले भने, ‘त्यही भएर परिवारसहित रोजगारीका लागि पुन:स्थापना गरिएको बस्ती छाडेर अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता छ।’ स्थानीय ठाउँमा मौसमी कृषि मजदूरका र केहीले निर्माणको क्षेत्रमा काम पाउने गरेका छन् । बढ्दो महँगीमा कम आम्दानीले परिवारको जीविका चलाउन नसकिने अवस्था रहेको मुक्तहलिया परिवारका महेश विकले बताए । ‘कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा रहेको होटेलमा काम गर्दथें’ उनले भने, ‘दुई महिना जति काम गरे, दलित समुदायको व्यक्ति भएको थाहा भएपछि पुरानो मान्छे आयो, त्यसलाई काम दिनुपर्छ भनेर निकाल्यो, होटेलमा गर्दै आएको कामबाट निकालिएपछि थोरै ज्यालामा गाउँमै काम गर्दा घरका लागि खान पुग्ने गरी चामल दाल किन्न मुस्किल छ।’ स्थानीय ठाउँमा जातीय विभेदका कारण काम नपाइने भएपछि अधिकांश मुक्तहलिया परिवार जीविकोपार्जनको खोजीमा भारतका सहरमा पहरेदार, भान्छे र जोखिमयुक्त निर्माण मजदूरको रूपमा काम गर्न बाध्य छन् । विस्थापित मुक्तहलियाले आफ्ना आधारभूत पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्न भारतीय सहरमा काम गर्दै आएका छन् । भारतमा कमाएको रकमको केही हिस्सा पारिवारको खर्चका लागि पठाउने गरेका छन् । त्यसबाटै मुक्तहलिया परिवारको जीविकोपार्जन हुने गरेको छ । मूल्यवृद्धि र बेरोजगारका कारण मुक्तहलियाको अवस्था कहाली लाग्दो रहेको हलिया मुक्तिको आन्दोलनका अगुवा हरि श्रीपालीले बताए । ‘अधिकांश मुक्तहलिया भूमिहीन, भूमि–गरिब र शोषित पीडित छन्’ उनले भने, ‘बालबालिका, गर्भवती महिला, बिरामी र वृद्ध व्यक्तिले नियमित रूपमा पोषणयुक्त खाद्यान्नको चरम अभावको सामना गरिरहेका छन् ।’ ‘बिहान खाएपछि साँझ के खाने भन्ने पिरलो हुन्छ’ भीमदत्त नगरपालिका बागफाँटामा अस्थायी रुपमा बस्दै आउनुभएकी जानकी लावडले भने । घरका एक जनाले मजदूरी गरेर ल्याएको रु पाँच सयमा छ जनाको परिवारको खर्च चलाउनुपर्ने उनको बाध्यता छ । ‘बुबा, बाजे, सुसुरा सबै जनाले पुस्तौँदेखि हलिया बसेर कार्य गरे, हलियामुक्तिको घोषणापछि जुन घरमा काम गर्दथ्यौँ उहाँले मुक्ति भएकाले राख्न नसकिने बताएपछि दुई छाक खानाको खोजीमै तराई झरेका हौं’ उनले भने, ‘तराई झरेपनि पेट पाल्नैकै दुःख छ, वास्तविक हलिया भए पनि हालसम्म परिचयपत्र पाउन नसकेका छैनौँ।’ शिक्षा नि:शुल्क भनिए पनि मुक्तहलियाका बालबालिकाबाट सामुदायिक विद्यालयबाटै शुल्क असुल्ने कार्य भइरहेको उहाँको भनाइ छ । विद्यालयमा शु:ल्क लिने भएकाले बालबालिकालाई विद्यालयबाट छुटाएर आफूसँगै ज्याला मजदूरीमा संलग्न राख्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी सुनाउँछन् । नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा २ मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था भए पनि मुक्तहलियामा ९७ प्रतिशत दलित समुदायका बालबालिकाले यो अवसर नपाएको मुक्तहलिया अगुवा श्रीपाली बताउँछन् । यस्तै उपधारा ५ र ६ ले हरेक भूमिहीन दलितलाई राज्यले एक पटकका लागि जमिन दिने र राज्यले आवास उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाइ छ । मुक्तहलिया समस्या अध्ययनका लागि सरकारले गत वर्ष वरिष्ठ अधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो । टोलीले मुक्तहलिया, कमलरी, हरुवाचरुवाको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । सो प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले मुक्तहलियाको पुन:स्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा पहुँच पुर्याउनुपर्ने माग हलिया अगुवाको रहेको छ । राष्ट्रियमुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमा १५ हजार मुक्तहलिया प्रमाणीकरण हुनबाट छुटेको देखिन्छ । स्वदेशमा रोजगारको व्यवस्था नहुँदा भारतमा बसाइँ सारेका छ हजार सात सय ८१, एकल महिला एक हजार पाँच सय २५, दीर्घकालीन रोगबाट प्रभावित एक हजार एक सय ८६, भूमिहीन मुक्तहलिया १२ हजार दुई सय ६, दैनिक ज्याला मजदूरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने १३ हजार पाँचसय ६२ मुक्तहलिया रहेका छन् । अझै पनि धेरै मुक्तहलिया उचित पुनःस्थापना प्याकेज प्राप्त गर्न अनिश्चितताका कारण र हलिया परिचयपत्र प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएपछि कृषि बन्धक मजदूरको रूपमा काम गरिरहेका छन् । मुक्तहलियासम्बन्धी छुट्टै कानुनको अभावमा पुनःस्थापनापछिका जीविकोपार्जनका कार्यक्रममा मुक्तहलिया समुदायका व्यक्तिको सहभागिता हुनसकेको छैन । मुक्तहलियाको क्षेत्रमा क्रियाशील हरिसिंह बोहराले भने, ‘अघिल्लो प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने भन्दाभन्दै कार्यकाल सकियो, अब बन्ने नयाँ प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाउनका लागि घच्घच्याउँछौँ।’ हलियामुक्तिको आन्दोलनको सुरुआत सन् २००३ मा दार्चुलाको उकु गाविसबाट भएसँगै दासत्वमुक्ति हुन झण्डै पाँच वर्ष लाग्यो । सरकारले सन् २००८ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।
प्यूठान: सामाजिक सञ्जालमा भेलु बाजे भनेर चिनिएका मिनबहादुर बुढा र उनका सहयोगीका गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्यूठान प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपाललाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । भेलुबाजेका हर्कतले बालबालिकालाई समेत नराम्रो असर परेकाले उनलाई नियन्त्रण गर्न माग गर्दै झिमरुक ३ प्युठानका सुवास जिसीले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । जिसीले ज्ञापन पत्रमा लेखेका छन्, ‘भेलुबाजेलाई विभिन्न व्यक्ति तथा मिडियाहरुले मदिरा सेवन गराई मात्तिएको अवस्थामा विभिन्न अश्लिल हर्कतहरु गराउने र सामाजिक सञ्जालबाट प्रस्तुत गरी समाजमा फोहोर, अश्लिल, अपाच्य र अमर्यादित शब्दहरु प्रशारण गर्ने गरेको र त्यसको गहिरो गरी बालबालिकाहरुमा समेत प्रभाव परेकाले यथाशिघ्र भेलुबाजे, उनलाई प्रोत्साहन गर्ने मिडिया र व्यक्तिहरुलाई समेत नियन्त्रण गरी सामाजिक अनुशासन र मर्यादा कायम गर्नु अनिवार्य छ ।’ सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट छाडा शब्दहरु बोलेर र बोल्न लगाएर भाइरल हुने र बनाउने खालका अवाञ्छित गतिविधि नरोक्ने हो भने हाम्रा सामाजिक मुल्य र मान्यताहरुको गम्भीर दुर्घटना हुनेतर्फ ज्ञापन पत्रमा सचेत गराइएको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालले त्यसतर्फ आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताइन् ।
उदयपुर: उदयपुरमा जिप दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ । उदयपुरको कटारी नगरपालिका १० मा सोमबार बोलेरो जिप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने पाँच जना घाइते भएका हुन् । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उदयपुरकै ताप्ली गाउँपालिका १ का ६५ वर्षीय मिनबहादुर सार्कीको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको हो । अन्य घाइतेहरूलाई उपचारको लागि कटारी अस्पताल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रदेश २–०१–००१ च ००५० नम्बरको बोलेरो जिप अनियन्त्रित भएर सडकबाट करिब एकसय मिटर तल खसेको थियो । बोलेरो चालक नियन्त्रणमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ ।
महोत्तरी: आफ्नो रितिथिति र परम्परा झल्कने संग्रहालय आफ्नै क्षेत्रमा बन्ने कुराले महोत्तरीका आदिवासी थारु समुदाय अहिले दङ्ग छन् । आइतबार जिल्लाको भङ्गाहा नगरपालिका–७ मेघरोल पुगेका संघीय सरकारका सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले सो ठाउँमा थारु संग्रहालय बनाउने घोषणा गरेपछि उक्त समुदायमा खुसी छाएको हो । ‘अब हाम्रो आफ्नै ठाउँमा थारु जातिका भेषभूषा, रितिथिति, खाद्य परिकार र रहनसहनसमेत झल्कने संग्रहालय बन्ने घोषणा भएको छ’, स्थानीय नेकपा (एमाले) भङ्गाहा नगर कमिटी अध्यक्ष चन्द्रनारायण सिंह थारुले भने, ‘संग्रहालय बनेपछि थारु संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा सहयोग पुग्नेछ ।’ उक्त नगरपालिका थारु बाहुल्य भएको क्षेत्र मानिन्छ । जम्मा नौ वडा रहेको नगरपालिकाका सबै वडामा थारुको बसोबास छ । सबै वडामा थारुको बसोबास भए पनि भङ्गाहा, धर्मपुर, थारुटोल बनरा, बखरी, मदनपट्टी, पर्सा, करुणा, मझौलिया, मेघरोल, गोरहन्ना, रामनगर र भीमगढ थारु बसोबासका मुख्य बस्ती मानिन्छन् । साविकका भङ्गाहा, धर्मपुर, सिङ्ग्याही, हतिसर्वा, मेघनाथ गोरहन्ना र हरिहरपुर हरिनमरी गाविस क्षेत्र समेटेर भङ्गाहा नगरपालिका घोषणा गरिएको हो । जिल्लामा भङ्गाहाका अतिरिक्त गौशाला नगरपालिका क्षेत्रका रजखोर बिर्ता, निगौल र बिसरपुरसहित बस्तीमा थारु जातिको बसोबास रहँदै आएको छ । यी ठाउँका आदिवासी भएर पनि स्थानीय जाति र समुदायको उत्थान तथा पहिचानका लागि खासै काम हुन नसकेका बेला हालै महोत्तरी–२ कै प्रतिनिधिसभा सदस्य शरत्सिंह भण्डारीसहित मेघरोल पुगेका मन्त्री चौधरीले संग्रहालय निर्माणको काम तत्काल थालिने बताएपछि आफूहरु हौसिएको भङ्गाहा–६ मदनपट्टी निवासी राजनारायण राय थारुले बताए । संग्रहालय निर्माणका लागि प्रथम चरणमा गुरुयोजनाको काम थालिने र गुरुयोजना सम्पन्न भए पछि संग्रहालय निर्माणको काम थालिने जनाइएको छ । आठ बिघा क्षेत्रफलमा पोखरी, मनोरम बाटिकासहित निर्माण हुने संग्रहालयमा थारु संस्कृति र परम्पराका आधारभूत सबै कुरा राखिनेछन् । यसले थारु समुदायको मात्र नभई जिल्लाकै शाख वृद्धिमा योगदान दिने नगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्तिसिंह थारुको भनाइ थियो । आमरुपमा सरल व्यवहारका अत्यन्त मिलनसार मानिने थारु जाति इमान्दार र मेहनेती हुन्छन् । आफ्नै समुन्नत कला, संस्कृति र परम्पराको संग्रहालय बन्ने कुराले थारु जातिको इतिहास जगेर्ना हुने नगरप्रमुख सञ्जिवकुमार साहले बताए । ‘संग्रहालय हामी सबैका लागि गौरवको कुरा बन्नेछ’ उनले भने । यसअघि मदनपट्टी वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष सुदीपकुमार चौधरी थारुले संग्रहालय निर्माणका लागि मन्त्री चौधरीलाई स्मरणपत्र बुझाएको थियो । संग्रहालयमा थारु संस्कृति झल्किने सामग्रीको प्रदर्शनीसँगै थारु खानाका परिकार उपलब्ध हुनेछन् । यसै क्षेत्रभित्र कृत्रिम ताल पनि निर्माण गरिने बताइएको छ । विभिन्न पर्व र उत्सव पनि मनाउने योजना रहेको उक्त संग्रहालय निर्माण भएपछि सो क्षेत्र नयाँ सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यसमेत बन्ने महोत्तरीवासीको अपेक्षा छ । संग्रहालय निर्माणका लागि अनुमानित रु ६ करोड खर्च हुने बताइएको छ ।
बागलुङ: बागलुङ नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा निश्चित खेतीलाई मात्र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषिका धेरै क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै यस वर्ष ससर्त अनुदानमा आएको रु २० लाखमा बागलुङ नगरपालिका–९ तित्याङमा सुन्तला र बेमौसमी तरकारी खेती प्रवर्द्धन गर्न थालिएको छ । वडास्तरी कृषि समिति, समूह र व्यक्तिगत फार्ममार्फत चालू आर्थिक वर्षमा रु ३० लाखमा मकैबाली, सुन्तला र तरकारी खेती प्रवर्द्धन गर्न थालिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख राहुल केसीका अनुसार नगरपालिकाका १४ वटै वडामा मकै प्रवर्द्धन का लागि रु १० लाख खर्च गरिनेछ । “तित्याङमा यस वर्ष रु १० लाखको सुन्तला प्रवर्द्धन र रु १० लाखकै तरकारी खेती प्रवर्द्धन का लागि काम गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्ष त्यहाँका किसानको सुन्तला बगैँचा व्यवस्थापन, उपचार, नयाँ बगैँचा स्थापना र सुन्तलाको नर्सरी स्थापना गर्ने गरी प्रस्ताव आह्वान गरेका छौँ ।” पछिल्लो समय नगरपालिकाले उन्नत जातको मकै खेती प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । यस वर्ष मकैको बीउदेखि उपकरणलगायत कार्यक्रमका लागि रु १० लाख बजेट विनियोजन गरेको कृषि शाखाले जनाएको छ । नगरपालिकाको सुन्तला, मकै र तरकारी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रममा ५० प्रतिशत र स्थानीय कृषकले ५० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको तित्याङका वडाध्यक्ष राजु थापाले बताउनुभयो । “तित्याङमा पछिल्लो समय बगैँचा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । पछिल्लो समय तित्याङमा सुन्तला खेतीमा विस्तार भइरहेको छ । तित्याङमा तरकारी खेतीका लागि चार हाइटेक टर्नेल र सिँचाइको कार्यक्रमका लागि यस वर्ष रु १० लाख खर्च गरिनेछ । सङ्घीय सरकारले तित्याङमा बेमौसमी तरकारी र सुन्तला खेती प्रवर्द्धनमा नगरपालिकामार्फत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
झापा: ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा झापामा एक महिलाको मृत्यु भएको छ। इलाम जिल्ला रोङ गाउँपालिका– ६ की २३ वर्षीया उषा राईको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तरगत मेचीनगर नगरपालिका–१३ मा आइतबार राती साढे ८ बजे ना ८ ख ३३३६ नम्बरको ट्रकले मे ७ प १७२७ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकलको पछाडि सवार राई गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। घाइतेलाई उपचारका लागि बिर्तामोडस्थित बीएण्डसी अस्पतालमा लगिएको र उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ट्रक र ट्रक चालक पाँचथर मिक्लाजुङका सुन्दरराज आङदाम्बेलाई इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
काठमाडौं: आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघको अध्यक्षमा पूर्खाजित राई निर्विरोध चयन भएका छन् । काठमाडौंमा भएको पाँचौं महाधिवेशनबाट १० सदस्यीय कार्यसमिति चुनिएको छ । चार जना उपाध्यक्षमा ‘डान्सिङ स्टार्स नेपाल’ फेम्ड अभिनेत्री छिरिङ शेर्पा, भुइसाल लामा, हरिमाया गुरुङ र गुन्जा चौधरी चुनिएका छन् । महासचिवमा होमकुमारी माझी चयन भएकी छन् । सचिवमा अर्बिन विश्वास राजवंशी र गणेश थामी, कोषाध्यक्षमा विपना भुजेल, सहकोषाध्यक्षमा सविता धिमाल सर्वसम्मत चुनिएका छन् ।
पोखरा: शितलादेवी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । साधारण सभाको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष प्रेम प्रसाद कर्माचार्यले उद्घाटन गर्दै शितलादेवी बहुउद्देश्यीय सहकारीले वडा नम्बर ११ ले अगाडि सारेको फोहोरमैला ब्यवस्थापन र अभियानमा सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो । त्यसैगरि पछिल्लो समय आर्थिक मन्दी वढिरहेको अवस्थामा सहकारीकै कारण आर्थिक चलायमानमा सहज भइरहेको वताउदै कर्माचार्यले आगामी दिनमा सहकारीले कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिदै त्यस्ता अभियानमा वडाले समेत सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नुभयो । त्यसैगरी जिल्ला सहकारी संघ कास्कीका अध्यक्ष सावित्रा कोइरालाले सहकारीले मानिसकोे दैनिकी चलायमान गराउन ठूलो भुमिका रहेको भएतापनि सहकारीहरु सहकारीको मुल्य मान्यता विपरित सञ्चालन भइरहेकाले त्यसतर्फ सम्पूर्ण सहकारीहरुले ध्यान दिन आवश्यक रहेको वताइन । सयपत्री सहकारी संस्थाका अध्यक्ष टिका बहादुर कार्कीले अहिलेको विषम परिस्थितीमा सहकारीहरु बीच एक आपसमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा ब्यक्त गर्नुभयो । सहकारीका अध्यक्ष तीर्थलाल श्रेष्ठले बहुद्देश्यीय सहकारीको भावना अनुसार यस संस्थाले फोहोरमैला ब्यवस्थापन, कृषि तथा पशुपालन र कौशी खेतीमा विशेष जोड दिदै संस्थाले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने जानकारी दिनुभयो । सो साधारण सभामा अध्यक्ष तीर्थलाल श्रेष्ठ, सचिव राजु श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष रोमनमान श्रेष्ठ र लेखा समिति संयोजक सुक्र कुमार प्रधानले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन सभाले अनुमोदन गरेको थियो । कार्यक्रममा उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले स्वागत मन्तब्य राख्नुभएको थियोभने संस्थाका सल्लाहकारको तर्फबाट ज्ञान बहादुर कार्की, शेयर सदस्यहरुको तर्फबाट प्रमिला श्रेष्ठले शुभकामना मन्तब्य राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सहकारीको सात सिद्धान्तको बाचन संस्थाका संचालक समितिका सदस्य जीवन श्रेष्ठले बाचन गर्नुभएको थियो । सहकारीमा २ सय ४३ जना शेयर सदस्य रहनुभएको छभने संस्थाको कुल पुंजी २ करोड ४० लाख रहेको छ ।