लमजुङ:   लमजुङका किसानले अलैँची बिक्री गरेर रु २२ करोड आम्दानी गरेका छन् ।       प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ लमजुङका निमित्त वरिष्ठ कृषि अधिकृत हरिबहादुर मिजारका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लामा उत्पादित एक सय ५० मेट्रिक टन अलैँची किसानले बिक्री गरेका छन् । यस वर्ष जिल्लामा प्रतिकिलो रु एक हजार पाँचदेखि दुई हजार चार सयसम्ममा अलैँची बिक्री भएको छ ।       त्यसैगरी, गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लाका किसानले दुई सय ५१ मेट्रिक टन अलैँची बिक्री गरी रु २४ करोड आम्दानी गरेका थिए । मिजारका अनुसार गत वर्ष जिल्लाका किसानले प्रतिकिलो रु एक हजार दुई सयका दरले अलैँची बिक्री गरेका थिए । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उत्पादन घटेको हो ।       त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा  तीन सय ८० मेट्रिक टन अलैँची बिक्रीबाट रु २० करोड आम्दानी भएको थियो । उक्त वर्ष प्रतिकिलो अलैँची कम्तीमा रु पाँच सय ५० देखि सात सयसम्म बिक्री भएको थियो ।       आव २०७८/७९ मा तीन सय ३५ मेट्रिक टन अलैँची बिक्री गरी रु १५ करोड आम्दानी भएको थियो । आव २०७७/७८ मा तीन हजार पाँच सय क्विन्टल अलैँची बिक्री गरी रु १८ करोड २० लाख आम्दानी भएको थियो । आव २०७६/७७ मा जिल्लामा दुई हजार क्विन्टल अलैँची बिक्री गरेर किसानले रु १२ करोड आम्दानी गरेका थिए । त्यसैगरी, आव २०७५/७६ मा सात सय ५० क्विन्टल अलैँची बिक्री गरी किसानले पाँच करोड २५ लाख आम्दानी गरेका थिए ।       जिल्लामा सबैभन्दा बदी मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाका किसानले अलैँची उत्पादन गर्ने गरेका छन् । मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–५ सन्जापुका स्थानीयले मात्र यस वर्ष छ हजार सात सय केजी अलैँची बिक्री गरी रु एक करोड ५० लाख आम्दानी गरेको सन्जापु अलैँची कृषक समूहका अध्यक्ष कामकाशि गुरुङले बताउनुभयो । गाउँका करिब ६० घरधुरीले लगाएको अलैँचीखेतीबाट उक्त आम्दानी भएको हो ।       भारतको एकाधिकारका कारण किसानको मागअनुसार अलैँचीको मूल्य नपाएको गुनासो भए पनि यस वर्ष केही राहत महसुस गरेको किसानहरुको भनाइ छ ।       जिल्लामा सात सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँचीखेती हुँदै आए पनि तीन सय ७५  हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्पादन हुँदै आएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।  उक्त परियोजनाले अलैँची जोन पकेट क्षेत्रका रुपमा मस्र्याङ्दी गाउँपालिका, बेँसीसहर नगरपालिका, क्व्होँलासोथर गाउँपालिका, दोर्दी गाउँपालिका र दूधपोखरी गाउँपालिकालाई घोषणा गरिसकेको छ । सो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अलैँची उत्पादन हुने गरेको छ ।  जिल्लामा सात सय मिटरदेखि एक हजार दुई सय मिटर उचाइमा साउन्ने, जिर्मले र डम्बर शाही, एक हजार दुई सय मिटरदेखि १६ मिटर उचाइमा गोलशाही र एक हजार छ सयदेखि दुई हजार दुई सय मिटर उचाइमा रामशाही र भलाङे जातका अलैँची बिरुवा लगाइएका छन् । यहाँ विसं २०४१ बाट अलैँचीखेती विस्तार हुँदै आएको हो । 

तनहुँ:   तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाका किसानलाई सुन्तला बिक्री गर्न सकस भएको छ । सुन्तला उत्पादक कृषकले पुल अभावका कारण आफ्नो उत्पादन बजारसम्म ढुवानी गर्न सकेका छैनन ।   देवघाट–३ मा वार्षिक लाखौँ रुपैयाँको सुन्तला उत्पादन हुने गरेको छ । तर उत्पादित सुन्तला बिक्री गर्न कृषकलाई समस्या भएको छ ।  लुङग्रिङ, बाटक, छिपछिपे, छापस्वाँरा तथा दगरा गाउँलाई राजमार्गसम्म जोड्न त्रिशूली र सेती नदीमा पुल नहुँदा सुन्तला बजारसम्म लैजान समस्या भएको किसान बताउँछन् । देवघाट सुन्तला उत्पादनका लागि प्रख्यात छ ।  देवघाट–३ बाटक, लुङग्रिङ, छिपछिपे, छापस्वाँरा, दगराको सुन्तला बजार पु¥याउन सकस भएको देवघाट–३ बाटकका हर्कबहादुर थापाले बताउनुभयो । “यस वर्ष वडा नं ३ मा रु तीन करोडभन्दा बढीको सुन्तला उत्पादन भएको छ । बाटकवासीले केही वर्षयता सुन्तला बेचेरै घरखर्च चलाउन थालेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।  लुङग्रिङमा एउटै परिवारले रु २० लाखभन्दा बढीको सुन्तला बिक्री गरेको स्थानीय भीमबहादुर रानाले जानकारी दिनुभयो ।  लुङग्रिङ र छिपछिपेका किसानले बुद्धसिंह मार्गको नाल्दीघाट र मुग्लिङ–नारायणगढ सडकको गाईघाटसम्म जीपमा सुन्तला ल्याएर त्यहाँबाट झोलुङ्गे पुल तारेर राजमार्गसम्म ल्याउने गरेका छन् । छापस्वाँरा र दगराका किसानले ग्राभिटी रोपवेमार्फत बुद्धसिंह मार्गमा झारेर त्यहाँबाट दमौली हुँदै सुन्तला काठमाडौँ बिक्री गर्न लैजाने गरेका छन् । नाल्दी र गाईघाटमा पुल भएको भए किसानलाई सहज हुने स्थानीयको भनाइ छ । पुल नहुँदा ढुवानी खर्च महँगो पर्ने गरेको छ । दगराका किसान हरिकुमार श्रेष्ठले नदीमा पुल नभएका कारण यस क्षेत्रका जनताको ढुवानीको साधन नै रोपवे भएको बताउनुभयो ।  पुल नहुँदा यहाँ उत्पादित वस्तु बिक्रीका लागि बिचौलियाको माध्यमबाट दमौली, मुग्लिन, नारायणगढ र काठमाडौँसम्म पुग्ने गरेको छ ।

काठमाडौं:     घर जग्गाको कारोबार क्रमशः लयमा फर्किन थालेको पाइएको छ । देशभरको घर जग्गाको कारोबारको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागकाअनुसार गत मङ्सिर महिनाको तुलनामा गत पुस महिनामा राजश्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको छ ।      गत मङ्सिर महिनामा रु तीन अर्ब ८७ करोड ४८ लाख २६ हजार नौ सय ७६ बराबर सङ्कलन भएकामा पुस मसान्तसम्म रु चार अर्ब २५ करोड २२ लाख २१ हजार सात सय ७९ राजश्व प्राप्त भएको छ ।      विभागका अनुसार सो महिनामा सेवा करबाट रु ३० करोड ४३ लाख ४४ हजार छ सय ६५ सङ्कलन भएको छ । यस्तै, रजिष्टे«शन दस्तुरबाट रु दुई अर्ब ६८ करोड ७८ लाख २६ हजार एक सय ४५, पूँजीगत लाभकरबाट रु एक अर्ब ६० करोड ८३ लाख २८ हजार एक सय ७२ प्राप्त भएको छ ।      काठमाडौँ उपत्यका भित्रका विभिन्न नौ वटा मालपोत कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेलले राजश्व सङ्कलन गरेको छ । सो कार्यालयले रु ४० करोड ९४ लाख ४२ हजार सात सय ३२ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । यसबाट ललितपुरमा घरजग्गाको कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।      यस्तै, मालपोत कार्यालय गोटीखेल ललितपुरले रु दुई लाख ८९ हजार ८४, मालपोत कार्याल भक्तपुरले रु २९ करोड ७६ लाख १३ हजार दुई सय ७१, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले रु २१ करोड ९० लाख ९९ हजार छ सय ८५ राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।      त्यस्तै, विभागका अनुसार, मालपोत कार्यालय चाबहिलले रु २२ करोड ९३ लाख ८० हजार तीन सय ६७, कलङ्की मालपोतले रु २१ करोड ९३ लाख ७१ हजार सात सय ९२, मालपोत कार्याल साङ्खुले रु १० करोड ३२ लाख ५९ हजार छ सय २२, मनमैजुले रु छ करोड ६८ लाख २९ हजार पाँच सय ६१, मालपोत कार्यालय टोखाले रु छ करोड ७७ लाख ३४ हजार छ सय ९७ बराबरको राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।      यस्तै, मालपोत कार्यालय विराटनगरले रु १६ करोड ११ लाख तीन हजार चार सय ८१, मालपोत कार्यालय इनरुवा सुनसरीले रु १० करोड ९३ लाख ७४ हजार दुई सय ५७ राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।      गत कात्तिकमा देशभर घर जग्गाको कारोबारबाट रु दुई अर्ब ७० करोड ४० लाख ४६ हजार छ सय ४५ बराबरको राजश्व सङ्कलन भएको थियो ।

काठमाडौं:    स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । सुनको मूल्य प्रतितोला रू एक हजार तीन सय र चाँदी रु ५० ले बढेको छ । बिहीबार प्रतितोला रू एक लाख ५६ हजार छ सयमा कारोबार भएको सुन आज प्रतितोला रू एक लाख ५७ हजार नौ सयमा खरिदबिक्री हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य प्रतितोला रू ५० बढेको छ । आज स्थानीय बजारमा चाँदी प्रतितोला रू एक हजार आठ सय ८० मा कारोबार भइरहेको भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सुनको भाउ घटेको छ । आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा  प्रतिऔंस सुनको मूल्य दुई हजार सात सय १४ दशमलव ९८ अमेरिकी डलरमा कायम भएको छ ।

तनहुँ:   व्यास नगरपालिका–१० दुम्सीका पशुपालक किसानले अनुदानको आशा नराखी कृषि उपज बिक्री गर्न मझौला खालको ट्रक किनेका छन् ।   आफूहरूले उत्पादन गरेको गाईभैँसीको दूध ढुवानी गर्न मासिक रु ५५ हजारभन्दा धेरै भाडा तिर्नुपरेपछि विकल्पमा आफूहरूले ट्रक नै किनेको स्थानीय अगुवा किसान तथा दुम्सी दुग्ध उत्पादक कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष डिल्लीराम सापकोटाले बताए ।   मझौला ट्रक खरिद गर्दा रु २३ लाख ४० हजार र ट्रकको छत बनाउन रु एक लाख ५० थप खर्च भएको उनको भनाइ छ ।   'अनुदानमा ट्रक चाहियो भन्ने कुरा पनि भएन । दूध ढुवानी गर्न मासिक भाडा खर्च धेरै जाने भएपछि ट्रक नै किन्ने निधो गर्यौँ’, उनले भने, ‘अब ट्रक नै किनेपछि दूधमात्र नभई कृषि उपजसमेत बढाई नजिकै रहेको दमौली बजारमा बिक्री गर्ने योजना बनाएका छौँ।’   ट्रक किनेपछि आफूहरूले सात किलोमिटर दूरीमा रहेको व्यास–९ गजौडमा दुग्ध उत्पादनका लागि उपशाखा सञ्चालन र व्यास नगरपालिका–१० मा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको अर्का किसान डिल्लीराम शर्माले बताए । आफूहरूले पनि कृषिबाली बढाउन विभिन्न कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।   ‘अब दूधमात्र नभई कृषिबाली उत्पादनमा पनि हात हाल्ने निधो गरेका छौँ’, उनले भने, ‘अब किसानकै ट्रक भएपछि हामीलाई ढुवानीमा समस्या हुने कुरा भएन।’ किसानले किनेको ट्रक यही माघ १ गतेदेखि चलाउने जिम्मेवारी आफूलाई प्राप्त भएको स्थानीय चालक बुद्धिमान दरैले बताए ।   ट्रक सञ्चालन गर्ने योजना बनाएपछि तत्काललाई विदेश जाने योजना पनि त्यागेको चालक उनको भनाइ छ ।   ‘घरमै परिवारसँग बसेर ट्रक चलाउन पाएकामा खुसी छु’, कृषक समूहमा आबद्ध रहेका चालक दरैले भने, ‘अब गाउँमै कृषि क्रान्ति होलाजस्तो छ त्यसैले विदेश जाने योजना तत्काललाई त्यागेको छु।’ किसानले किनेको ट्रकको व्यवस्थापन भने दुम्सी दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत गरिने स्थानीय किसान तथा उक्त सहकारी संस्थाका सहायक व्यवस्थापक कृष्ण रिजालले जानकारी दिए ।   ‘सहकारीमार्फत नै ट्रक सञ्चालन गर्ने किसानको छलफलले टुङ्गो लगाएको छ’, उनले भने, ‘निश्चित मापदण्ड बनाएर ट्रक सञ्चालन गरिने तयारीमा छौँ।’ स्थानीय गाईभैँसीपालक पाँच सय ८४ किसानबाट दैनिक उत्पादित तीन हजार लिटर दूध दमौलीस्थित जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामा बिक्री हुँदै आएको छ।   ट्रक खरिद गरेपछि तरकारी बालीसमेत प्रवर्द्धन गरी किसानलाई राहत प्रदान गर्ने योजना बनाइएको रिजालको भनाइ छ । दमौली पुग्न चार किलोमिटरको दूरी तय गर्नुपर्छ ।   किसानले ट्रक खरिद गरेको जानकारी पाएपछि मङ्गलबार व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले दुम्सीमै पुगेर किसानका कामको प्रशंसा गरे । उनले दुम्सीका किसानको मेहेनतबाट अन्य किसानले पनि प्रेरणा लिनुपर्ने बताए ।

काठमाडौं:    अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएसँगै त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ ।  आज एक आँैस सुनको मूल्य दुई हजार छ सय ७५ दशमलव १८ अमेरिकी डलर कायम भएको छ ।  स्थानीय बजारमा प्रतितोला सुनमा रु चार सयले वृद्धि भएको छ । आइतबार सोही परिमाणको पहेँलो धातु रु एक लाख ५५ हजारमा खरिदबिक्री भएको थियो । आज एक तोला सुनको मूल्य रु एक लाख ५५ हजार चार सय कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । यसैगरी, चाँदीको मूल्य प्रतितोलामा रु १० ले बढेको छ । आजका लागि प्रतितोला चाँदीको मूल्य रु एक हजार आठ सय ३० निर्धारण भएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक:     मण्डनदेउपुर नगरपालिका–११ राम्चेबेँसीको गायत्री सापकोटालाई अहिले बारीमा फलेको काउली काट्न भ्याइनभ्याइ छ । उहाँ जस्तै गाउँका अन्यलाई काउली काट्न त, कोही बजार लैजाने तयारीमा देखिन्छन् ।  सापकोटाले विगतमा जस्तै यसवर्ष पनि आफ्नो खेतमा राप्नुभएको थियो, तर काउलीको मूल्य घटीरहेकामा निकै चिन्तामा परेको बताउनुहुन्छ ।  “मैले बारीभरी काउली रोपेको थिएँ, अहिले मध्य सिजन भएकाले होला काउली रू १५ मा पनि बिकिरहेको छैन”, लगानीसमेत नउठ्ने भयो”, सापकोटाले दुःखेसो पोख्नुभयो ।  करिब महिनाअघिसम्म प्रतिकेजी रू एक सयसम्ममा बिक्री भएको काउली अहिले एकाएक सस्तिएपछि यहाँका किसान निकै चिन्तामा छन् । उक्त वडाका करिब एक सय ३० किसान परिवारले आफ्नो खेतबारीमा काउली रोपेका थिए । तर भाउ नपाउँदा उनीहरूको लगानी जोखिममा परेको बताइन्छ ।  बारीमै छोडौँ नहुने, टिपेर बजार पठाउँदा ज्याला पनि नउठ्ने भइसकेकामा स्थानीय अर्का किसान सङ्गीता सापकोटालाई पनि निकै चिन्ता पर्न थालेको छ ।  “यहाँ यो सिजनमा दैनिक एक हजार केजीसम्म काउली उत्पादन हुने गरेको छ, तर बजारमा राम्रो मूल्या नपाउँदा भने लगानी र ज्यालासम्म नउठ्ने भए पनि घाटा ब्याहोर्न बाध्य भइयो”, उहाँले भन्नुभयो ।  स्थानीय व्यापारीलाई तरकारी पठाउने गरेका यहाँका किसान आफूहरूलाई पायकपर्ने स्थानमा हाटबजार राखिदिन नगरपालिकासँग अनुरोध गरेको उहाँले बताउनुभयो ।  स्थानीय चिरञ्जीवी सापकोटा दम्पतीलाई पनि हालका दिनमा काउली काट्ने र बजार लैजान तयारी गरिदिन हतारोनै हुने गरेको छ । साँझ व्यापारी तरकारी लिन आउने भएकाले उहाँहरू समय मिलाएर काउली काट्न निस्कनुहुन्छ ।  व्यापारी तरकारी लिन बारीमै आउने र मोल नगरी लिएर जाने र बनेपा तथा काठमाडौँमा लगेर बिक्री गरेपछि आफूलाई नाफा राखेर पैसा दिने गरेको सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँ पनि आफूले गरेको मेहनतअनुसारको आम्दानी नपाएकोमा निकै चिन्तामा परेको बताउनुहुन्छ ।  “व्यापारीलाई विश्वासकै भरमा तरकारी दिन्छौँ, समय नभएकाले हामी आफैँ बिक्री गर्न बजार जाँदैनौँ, त्यही भएर व्यापारीको भरपर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो ।  उहाँले हाल व्यापारीले प्रतिकिलो काउली रू १० का दरले पैसा दिएको बताउनुभयो । सापकोटाले पाँच रोपनीमा लगाएको काउलीबाट गत वर्ष रू एक लाख ५० हजारसम्म आम्दानी गर्नुभएको थियो । तर यस वर्ष मूल्य राम्रो नपाएकाले फाइदा निकाल्न सक्ने स्थितिमा नरहेको उहाँको भनाइ छ ।  यस वर्ष रू ८० हजार नकट्ने उहाँको अनुमान छ । हालसम्म स्थानीय किसानले काउलीको राम्रो मूल्य पाएको प्रतिकिलो रू १७ सम्म मात्रै हो । उपभोक्ताले बजारमा काउलीको मूल्य प्रतिकिलो रू ५० रूपैयाँसम्म तिर्दा पनि यहाँका किसानले भने रू १० देखि रू १५ मात्रै पाइरहेका छन्  ।  गतवर्ष एउटै किसानले एक सिजनमा काउली, बन्दा र गोलभेडा बेचेर रू पाँच लाखभन्दा बढी आम्दानी गरेका थिए, तर यो वर्ष रू एक लाख उठाउन पनि कठिन देखिएको स्थानीयको भनाइ छ ।  सापकोटाको भनाइमा काउली फलाउन किसानले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, काउली रोप्न खेत वा बारी तयारी गर्ने, काउलीको बेर्ना तयारी गर्ने, रोप्ने, गोडमेल गर्ने, मलजल गर्ने, समय–समयमा कीटनाशक विषादी हाल्नेलगायत काम गर्नुपर्छ, यतिका काम गर्दा लागेको खर्च हालको बजार मूल्यले धान्न सक्दैन ।  “हाल किसानले प्रतिकिलो काउलीको मूल्य रू ३५ देखि ४० सम्म पाउनसके लगानी उठाउन सकिनेछ”, सापकोटाले भन्नुभयो ।  तरकारीबाट उचित मूल्य नपाएपछि यहाँका किसानमा निराशा छाउँदै गएको अर्का किसान कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “भारतबाट तरकारी आयात हुँदा नेपालका किसानले तरकारीको उचित मूल्य पाउँदैनन्, मौसमी काउली अहिलेको समयमा बढी उत्पादन भएकाले पनि उचित मूल्य नपाएको हो ।”  राम्चेबेँसीमा हरेक वर्ष तरकारीखेती हुन्छ । यहाँका सयौँ रोपनी जग्गामा किसानले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी रोप्दै आएका छन् । तर पछिल्ला केही वर्षयता भने मण्डनदेउपुरमा विविध कारण खेतीपातीमा लाग्ने किसान विस्तारै घट्न थालेको देखिएको छ ।  निकै दुःख गरेर उत्पादन गरे पनि बजारका राम्रो मूल्य नपाउँदा किसानले खेतीमा गरेको लाखौँ रूपैयाँ जोखिममा पर्ने गरेको घटना देखिएका छन् । मल, बीउ समयमा नपाउने र पाइए पनि महँङ्गो तिर्नुपर्ने कारण लाखौँ लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । 

काठमाडौं:   बढ्दो बसाँइसराई र कृषि भूमिमा घर तथा आवास निर्माण गर्ने क्रममा वृद्धि भएपछि कोशी प्रदेशमा कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल घटेको छ ।       नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा कोशी प्रदेशमा समग्र कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल एक दशमलव ५५ प्रतिशतले घटेको उल्लेख छ ।      आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कोशी प्रदेशको हिस्सा १५ दशमलव ८४ प्रतिशत हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको हिस्सा १५ दशमलव ८८ प्रतिशत थियो ।       सो प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ३२ दशमलव ८० प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको १६ दशमलव ३२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५० दशमलव ८८ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान छ ।      कृषि भूमि घटन जाँदा धान, मकै, कोदो, आलु, भटमास, सुन्तला, बेसारलगायत बालीले ढाकेको क्षेत्रफल घटेकाले समग्र कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल कम भएको हो ।   कोशी प्रदेशमा समग्र कृषि उपजले ढाकेको क्षेत्रफल मध्ये खाद्य तथा नगदे बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ८७ दशमलव ९२ प्रतिशत, तरकारी बालीको पाँच दशमलव ११ प्रतिशत र अन्य बालीले ढाकेको क्षेत्रफल छ दशमलव ९७ प्रतिशत छ ।  कृषि उपजले ढाकेको कुल क्षेत्रफलमा धान, मकै, गहुँ, र कोदो बालीले ढाकेको क्षेत्रफलको हिस्सा ७१ दशमलव ६४ प्रतिशत छ । आव २०८०र८१ मा यस प्रदेशमा समग्र कृषि बालीको उत्पादन एक दशमलव १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।       विशेष गरी खाद्य बाली अन्तर्गत धान सात दशमलव ४५ प्रतिशत तथा कोदो शुन्य दशमलव ८६ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले समग्र कृषि बालीको उत्पादन वृद्धि भएको देखिन्छ ।  अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा तरकारीको उत्पादन एक दशमलव ९८ प्रतिशत, चियाको उत्पादन शुन्य दशमलव शुन्य एक प्रतिशत, कफीको उत्पादन एक दशमलव २३ प्रतिशत तथा महको उत्पादन शुन्य दशमलव २८ प्रतिशतले बढेको छ भने फलफूलको उत्पादन शुन्य दशमलव ९४ प्रतिशत र मसलाको उत्पादन आठ दशमलव शुन्य तीन प्रतिशतले घटेको छ ।       आव २०८०/८१ मा यस प्रदेशको कुल खेतीयोग्य क्षेत्रफलको ३७ दशमलव तीन प्रतिशत क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सुविधा पुगेको क्षेत्रफल ३६ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको थियो ।       कोशी प्रदेशमा कुल सिञ्चित क्षेत्रफल एक दशमलव ५२ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । त्यसैगरी दुध उत्पादन १९ दशमलव ९३ प्रतिशत, मासु उत्पादन दुई दशमलव ३० प्रतिशत तथा माछा उत्पादन एक दशमलव २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अण्डा उत्पादन एक दशमलव ७३ प्रतिशत तथा ऊनको उत्पादन छ दशमलव ४३ प्रतिशतले घटेको छ ।       यसैगरी, काठको उत्पादन १५ दशमलव २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २०८० असार मसान्तको तुलनामा २०८१ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कोशी प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा दुई दशमलव १० प्रतिशतले घटेर रु ५९ अर्ब ९० करोड ७४ लाख ४१ हजार पुगेको छ ।  गत असार मसान्तसम्म कुल प्रवाहित कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको अंश १० दशमलव १२ प्रतिशत रहेको छ । यस प्रदेशका नमुना छनोटमा समेटिएका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ५२ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ । आव २०७९/८० मा उक्त उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ५१ दशमलव एक प्रतिशत रहेको थियो ।       उत्पादित वस्तु अनुसार समीक्षा वर्षमा टायर तथा ट्यूव उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी ९१ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ भने वनस्पती घिउ उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम चार दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । अध्ययनमा समेटिएका उद्योगको उत्पादनमध्ये गार्मेन्ट उत्पादन सबैभन्दा बढी छ भने घरेलु धातुका सामानको उत्पादन ४५ दशमलव सात प्रतिशतले घटेको छ ।      सो प्रदेशका ४३ वटा उद्योगमा आव २०७९/८० मा १८ हजार चार सय ६१ जना श्रमिक कार्यरत रहेकामा समीक्षा आर्थिक वर्षमा ती उद्योगमा जम्मा १६ हजार नौ सय ५८ जना श्रमिक कार्यरत  छन् जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आठ दशमलव एक प्रतिशतले कम हो ।  सुनसरी, मोरङ, इलाम, झापा र उदयपुरमा रहेका उद्योगमा श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन । कुल औद्योगिक रोजगारीमध्ये ८३ दशमलव दुई प्रतिशत स्वदेशी र १६ दशमलव आठ प्रतिशत विदेशी कामदारहरूले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए  । समीक्षा वर्षमा कुल औद्योगिक रोजगारीमा स्वदेशी र विदेशी कामदारको सहभागिता क्रमशः ९१ प्रतिशत र नौ प्रतिशत छ ।      केन्द्रीय बैंकका अनुसार,  २०८० असार मसान्तको तुलनामा २०८१ असार मसान्तमा कुल औद्योगिक कर्जा आठ दशमलव ११ प्रतिशतले वृद्धि भइ रु एक खर्ब ३९ अर्ब कायम भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा छ दशमलव ६४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।  सो  प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका सात सय ५४, विकास बैंकका एक सय ९५, वित्त कम्पनीका ३६ तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका आठ सय ५२ गरी जम्मा एक हजार आठ सय ३७ शाखा पुगेका छन् ।       त्यसैगरी २०८० असार मसान्तको तुलनामा २०८१ असार मसान्तमा सो प्रदेशमा अवस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप परिचालन १३ दशमलव ३८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु चार खर्ब ७७ अर्ब र प्रवाह गरेको कर्जा तीन दशमलव ८१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु पाँच  खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ । 

सर्लाही:    उखु बेचेको हप्ता दिनभित्रै भुक्तानी पाउँदा सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–१, मिलनचोक निवासी रामहरी पाण्डेलाई सुरुमा त पत्याउनै मुस्किल भयो ।  विगतमा वर्षौंसम्म चिनी उद्योगहरुले भुक्तानी नगर्दा हैरानी खेप्दै आएका उहाँजस्ता किसानहरुले यसपटक समयमै भुक्तानी पाएका छन् ।       विगतमा राज्यले समयमा उखुको समर्थन मूल्य नतोक्ने र उद्योगीले वर्षौंसम्म पनि भुक्तानी नदिने समस्याबाट किसानहरू हैरान हुनु परिरहेको थियो । तर, यस वर्ष उखु क्रसिङ पहिला नै समर्थन मूल्य तय भएको र उद्योगीले पनि उखु बेचेको हप्ता दिनभित्रै भुक्तानी दिन थालेपछि किसानलाई उखुखेती फेरि नगदेबाली हो भन्ने लाग्न थालेको पाण्डेले बताउनुभयो ।      पाण्डेले यस वर्ष चार बिघामा उखु लगाउनु भएको छ । पहिलोपल्ट उहाँले गत मङ्सिर २७ गते उद्योगमा उखु बेच्नु भएको थियो । इन्दुशङ्कर चिनी उद्योगको मिलगेट क्षेत्रका उखु किसान पाण्डेले हप्ता दिनमै बैंकमा पैसा जम्मा भएको घण्टी बजेपछि खुसीले गद्गद् हुनुभयो । “अब बल्ल उखु नगदेबाली हो भन्ने लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “किनकी यो वर्ष उखुको पैसा हाताहाती जस्तै आइरहेको छ ।”      सुरुमा उखुखेती गर्दा मूल्य र भुक्तानी के हुने हो भनेर चिन्ताले पाण्डेलाई नसताएको हैन । तर, यस वर्ष उखु बिक्री गरेर समयमै भुक्तानी पाएपछि ऊखुखेतीप्रति आकर्षण बढेको पाण्डेले सुनाउनुभयो । उखुको समर्थन मूल्यमा राज्यले किसानको लगानी र चिनीको मूल्यलाई आधार बनाएर तोक्ने र उद्योगले किसानको भुक्तानी व्यवस्थित गर्ने हो भने किसानहरू उत्साहित भएर उखुखेती गर्न तयार रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।      हरिवन नगरपालिका–३, का गोपी तिमल्सिनाको पनि अनुभव उस्तै छ । विगतका वर्षमा झैँ अब किसानले गुलियो उखु लगाएर अमिलो अनुभव गर्न नपरोस् भन्ने उहाँ कामना गर्नुहुन्छ । हरिवनको इन्दुशङ्कर चिनी उद्योगमा उखु बेचेको पैसा हप्ता दिनमा आफ्नो खातामा आएको उहाँले बताउनुभयो । राज्यलेसमेत अनुदानवापतको रकम किसानको खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।      विगतका वर्षमा जस्तो अनुदानको रकममा किसानलाई दुःख पाउनु हँुदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “समयमै भुक्तानी सुरु गर्नुपर्छ, अनि मात्र फेरि उखु नगदेबाली बन्छ । किसान पनि खेती गर्न उत्साहित हुन्छन् ।” यस वर्षबाट हप्ता दिनमै किसानको खातामा पैसा जम्मा गर्न थालेपछि किसानहरू उत्साहित बनेका हुन् ।       यस उद्योगले यस वर्ष ३५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य राखेको उद्योगका महाप्रबन्धक योगनारायण रजकले जानकारी दिनुभयो । किसानहरूसँग एक महिनाभित्र भुक्तानीको सहमत भए पनि उद्योगले एक हप्ताभित्रै भुक्तानी गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।  महाप्रबन्धक रजकका अनुसार उद्योगले पुस २० गतेसम्म किसानबाट छ लाख १७ हजार दुई सय क्विन्टल उखु खरिद गरी क्रसिङ गरिएकामा यही पुस १७ गतेसम्मको उखुको रु २८ करोड भुक्तानी गरिसकेको छ ।       गत मङ्सिर २७ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको उद्योगले यो तेस्रो पटक किसानको खातामा रकम जम्मा गरेको हो । यस उद्योगले उखु उत्पादन बढाउनका लागि उन्नत जातको बीउ, मल, विषादीको प्रयोगको साथै तालिम, गोष्ठी तथा किसानहरूलाई प्राविधिक सेवासमेत अभियानकै रुपमा प्रदान गरिरहेको उद्योगका प्रशासकीय अधिकृत ठाकुर नेपालले बताउनुभयो ।  किसान खुसी पारेर उखु तान्न समेत उद्योगहरूले भुक्तानी छिटोछिटोे गरिरहेका नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीको भनाइ छ ।      जिल्लामा सञ्चालनमा रहेकामध्ये गोडैता नगरपालिकास्थित बगदहमा रहेको महालक्ष्मी चिनी उद्योगले र धन्कौलमा रहेको अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले भने विगतका वर्षमासमयमै भुक्तानी नगरेको किसानहरूको भनाइ छ ।  रामनगर गाउँपालिका–४ का नितिन रायले अन्नपूर्ण चिनी उद्योगका पुराना सञ्चालकसँग आफ्नो फसल बेचेको पैसा लिन निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेको सुनाउनुभयो । यस उद्योगका नयाँ व्यवस्थापनले भने यस वर्षबाट उखुको भुक्तानी व्यवस्थित गरेको दाबी गरिरहेका छन् । गत मङ्सिर ६ गतेदेखि क्रसिङ शुरु गरेको यस उद्योगले पुसको पहिलो हप्तासम्मको भुक्तानी किसानको खातामा पठाइसकेको जनाएको छ ।       विगतको वर्षमा उखु दिएको वर्षौंसम्म पैसा नपाएका किसानले यसवर्ष भने उखु बेचेको १५÷१५ दिनमा पैसा खातामा जम्मा भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । धन्कौल–५ निवासी वीरेन्द्र महतोले उखु बेचेको १४ दिनको दिन पैसा पाएको भन्दै यस वर्ष उखु नगदमै बेचेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।  “हामीले सधैँ उधारोमा उखु उद्योगलाई दिँदै आएका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग अरु विकल्प पनि थिएन । तर यस वर्ष पैसा पनि आइरहेको छ ।” अब पहिलेको जस्तो उखु बेचेको पैसा माग्न पुस÷माघको ठन्डीमा काठमाडौँ जान नपरोस् भन्ने उहाँको पनि कामना छ ।      पन्ध्र लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य राखेको यस उद्योगले पनि हालसम्म चार लाख ५० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरिसकेको जनाएको छ । राज्यले तय गरेको समर्थन मूल्य पाँच सय ८५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलको दरले ११ करोड रकम भुक्तानी गरेको उद्योग सञ्चालक शैलेन्द्र गुप्ताले जानकारी दिनुभयो ।       जिल्लामा सबैभन्दा सुरुमा सञ्चालनमा आएको यस उद्योगलाई किसानहरूले विश्वास नगर्दा उखु नपाएर उद्योग पटकपटक बन्द हुँदै सञ्चालन हुँदै गरिरहेको छ । उद्योगको ढोकै नजिकबाट रौतहट र महोत्तरीका उद्योगले उखु लगेपछि अन्नपूर्णले स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत गुहार्नुपरेको थियो ।       स्थानीय जनप्रतिनिधिले अन्य उद्योगको उखु सङ्कलन केन्द्र (काटा) राख्न नदिएपछि यस उद्योगले केही राहतको श्वास फेरेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनैतिक दलका नेताहरूले उद्योगसँग मिलेर अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी चिनी उद्योगमा उखु बेच्न किसानहरूलाई जबरजस्ती बाध्य पारेको किसानहरूको गुनासो छ ।  स्थानीयस्तरमा भएका उद्योगबाट किसानले लाभ लिन सक्ने र यस उद्योग जोगिए स्थानीय रोजगारीदेखि औद्योगिक विकासमा टेवा पुग्ने जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । उद्योगले किसानको भुक्तानीमा आनाकानी गरे आफूहरू किसानको पक्षमा रहेको बलरा नगरपालिकाका मेयर रामाशङ्करप्रसाद कुशवाहाले बताउनुभयो ।      गोडैतामा रहेको महालक्ष्मी चिनी उद्योग पनि किसानलाई नियमित भुक्तानी दिएर किसान फकाउन लागिपरेको छ । विगतमा किसानसँग बिग्रिएको सम्बन्ध समेत सुधार गर्ने योजनासहित यस वर्ष उखुको भुक्तानी प्रत्यक १५ दिनमा किसानहरूको खातामा पठाइरहेको उद्योगले जनाएको छ । यस उद्योगमा उखु बेचेका गोडैता नगरपालिका–५ का उखु किसान रामविनय महतोले उखुको भुक्तानी पाएको बताउनुभयो ।       हालसम्म दुई सय क्विन्टल उखु बेच्नु भएका उहाँको खातामा आजसम्म एक सय ५० क्विन्टल उखुको पैसा जम्मा भइसकेको छ भने बाँकी रकम पनि एक÷दुई दिनमा जम्मामा उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ । “यसपटक विगत वर्षहरुमा जस्तो उखुको भुक्तानी माग्न पटकपटक उद्योगी र कर्मचारी खोज्दै उद्योग धाउन परेन”, उहाँले भन्नुभयो । “पहिला उखु दियो पैसा माग्न धाउनुपथ्र्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसपटक १५ दिन पहिला नै उखुको पैसा खातामा आइसकेको छ ।”      विष्णु गाउँपालिका–७, का सिकिन्दर मण्डलले अघिल्लो वर्ष उखु उधारोमा मिललाई दिएर साहुसँग ऋण गरेर परिवारको पालनपोषण गरेको तीतो यथार्थ पोख्नुभयो । “उखु बेचेर पनि समयमै भुक्तानी नपाउँदा ऋणमा डुब्नुपर्ने अवस्था थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैकारण मैले धेरै उखु हटाएर अन्य बाली पनि लगाएँ । तर, खोला र जङ्गल नजिकका खेतमा जङ्गली जनावर र वर्षाको भलले अन्य बाली पनि राम्रो भएन । अब उखु नै लगाउने निधो गरेँ ।”       मङ्सिर १२ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको यस उद्योगले पनि यस वर्ष हालसम्म पाँच लाख दुई हजार क्विन्टल बढी उखु क्रसिङ गरेको उद्योगका प्रशासकीय अधिकृत शिवशङ्कर महतोले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस उद्योगले यसवर्ष २० लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।  उद्योगले क्रसिङ गरेकोमध्ये २५ दिनको उखुको भुक्तानी गरिसकेको र १५ दिनको बाँकी रहेको उद्योगका प्रशासकीय अधिकृत महतोको भनाइ छ । किसानले ल्याउने उखुमा चिनीको मात्र कम हुँदा उद्योग सङ्कटमा परेको उहाँको भनाइ छ ।